टिकटक नै बन्द गर्नुपर्थ्यो र ?

काठमाडौं । संसद्को अधिवेशन नभएको समय र तिहारको बिदा पारेर मन्त्रिपरिषद्ले कार्तिक २७ गते टिकटक बन्द गरिदिएको छ । बन्दलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । पक्षमा भन्दा विपक्षमा ठूलो संख्या रहेको देखिन्छ । लामो समयदेखि अभ्यस्त भएका प्रयोगकर्ताहरू अहिले अप्ठेरो अवस्थामा परेका छन् । टिकटकमा अरू सामाजिक सञ्जालमा जस्तो विस्तृत कुरा राखिएको हुँदैन । छोटो–छोटो पोष्ट गरिने भएकाले अरूभन्दा यो बढी रूचिको क्षेत्र बनिरहेको थियो र यसको प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

निश्चय नै टिकटकका बेफाइदाभन्दा पनि फाइदा नै बढी छन् । तर सरकारले भने बेफाइदा मात्रै देखेकाले बन्द गरिदियो । कति फाइदा, कति बेफाइदा भन्ने कुराको अध्ययनको आधारमा बन्द नै गर्नुभन्दा नियमन गरेको भए राम्रो हुने थियो । राम्रो बाटो हुँदाहुँदै अप्ठेरो बाटोतिर सरकार हिँडेको अवश्य नै हो । अहिले एक्कासी बन्द गरिँदा सरकारको आलोचना गरिनुलाई अन्यथा भन्न पनि सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालमा नराम्रा कुरा पोष्ट भए पनि त्यसलाई नियमन गरेर कारबाही गरेको भए बढी प्रभावकारी हुने थियो । नियमन तथा नियन्त्रणको माध्यमबाट टिकटकलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सकिने अवस्था छँदाछँदै किन सरकारले दोस्रो ठूलो चाडको बिदाको मौका छोपी बन्द ग-यो चासोको विषय हुन गएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ताले तत्कालका लागि बन्द गरिएको भनेको हुँदा सरकार पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छ । यसको विरोध बढ्दै गयो भने पुनः चालू गर्ने अथवा नियमन गर्ने आशय सरकारको देखिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने सरकार आफैँ पनि विश्वस्त हुन सकेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । कुनै पनि नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ । संविधानमा यसरी उल्लेख हुँदाहुँदै टिकटक बन्द गर्नु भनेको संविधानको प्रावधानको विरुद्ध हुने देखिन्छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दा ऐन बनाएर मात्र लैजानुपर्छ, अहिले त्यो भएको देखिँदैन । कसैले यो संविधानविरुद्ध छ र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हकको हनन् भयो भनेर अदालतमा मुद्दा राख्यो भने निश्चयने सरकारको निर्णय बदर हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यस्तैगरी, धारा १९ को उपधारा २ मा कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भनी उल्लेख भएकाले पनि टिकटकलाई हालको अवस्थामा बन्द गर्न सकिने देखिँदैन । यस्तो प्रावधान रहँदारहँदै पनि एक्कासी टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुमा सामाजिक सद्भाव तथा पारिवारिक एकतामा खलल पुग्ने अवस्था देखिएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बताए पनि यो आफैँमा कति उपयुक्त छ बुझ्नुपर्ने हुन आउँछ । यदि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने कानृुन बनाएर गर्नुपर्थ्यो । निर्देशिका बनाएको छ जसले वैधानिकता पाउन सक्दैन । निर्देशिका त काम कसरी गर्ने भन्ने एक प्रकारको प्रक्रिया हो ।

सरकारको यो निर्णयलाई लिएर अहिले तीव्र आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो निर्णय गर्दा सरकार, प्रतिपक्षी दल र अन्य दलहरूको समेत सहमतिको आधारमा गरिएको भन्ने कुरा भनी आएका छन् । तर सत्ता बाहिरका दलहरूले भने सहमति नभएको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन । यदि सहमति जनाएका हुन् भने किन विरोध गर्ने ? सहमति नभएको भए सार्वभौम जनतालाई सोही कुरा अवगत गराउनुपर्नेमा त्यो भएको देखिँदैन । साथै, यस अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि टिकटकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्नैपर्छ । यो राज्यको समस्या हो, सरकारको मात्र होइन । टिकटक बन्द गरेको सन्दर्भमा धेरैको विरोध रहेको छ र केहीले भने राम्रो ठानेका छन् । यसरी एकैचोटी बन्द गर्नुभन्दा सरकारले अलिक कसिलो नीति लिएको भए यति साह्रो विरोध आउने थिएन र यो नै उत्तम विकल्प थियो । विडम्बना के देखिन्छ भने सरकारमै रहेको दलका दुई महामन्त्रीले त सरकारले गरेको यो निर्णय गलत भयो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिसकेका छन् । सत्ता बाहिरकाले भने यसै विरोध गर्ने भई नै हाले । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले टिकटक बन्द गर्ने जुन निर्णय ग-यो त्यो गलत हो र यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आइसकेकोे छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि नियमनको नाममा प्लेटफर्म नै बन्द गरेको कुरा उचित भएन भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

टिकटकमा नराम्रा पोस्टहरू निश्चय नै आउन सक्छन् । आए भन्दैमा बन्द नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तिनीहरूको नियमन गरेर साइबर कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने हो । कतिपय देशहरूमा नियमन गरेर व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकहरूले यसका पक्षविपक्षको गहन अध्ययन गरेर नियमन गर्दै नियन्त्रण गरेको पनि देखिन्छन् । तर नेपालले भने एकैचोटि किन टिकटक बन्द ग¥यो ? बुझ्न सकिएको छैन ।

सरकारको यो कार्य प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा नभएको भन्ने आलोचना आइरहेकोे अवस्थामा यसलाई बन्द गर्नुभन्दा नियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्दै जानुपर्थ्यो र यसैमा सरकार र टिकटक प्रयोगकर्ता दुवैको हित हुने थियो । तर सरकार यसमा निश्चय नै चुकेको छ ।

टिकटक बन्द गरेकोमा कोहीले ठीक ठानेका छन् भने कोहीले बेठीक । तर बुझ्नुपर्ने के छ भने अहिलेको विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा टिकटक बन्द गर्ने हो भने यसबाट धेरै नराम्रो सन्देश प्रवाह हुन जान्छ । अमेरिका, क्यानडा, भारतलगायत कतिपय सम्पन्न देशहरूले टिकटक बन्द गरे पनि उनीहरूको अवस्था र हाम्रो अवस्था फरक छ । उनीहरूले दिएका कारणहरूमा मूलतः सुरक्षाको विषय उठाएका छन् । विश्व नै अहिले डिजिटल एवम् सूचना प्रविधिमा आधारित भएकाले कतिपय सूचना चुहावट हुन सक्ने सम्भावनालाई आकलन गरेर नै टिकटकमा प्रतिबन्ध गरेका हुन् । नेपालमा भने सामाजिक सद्भाव तथा पारिवारिक एकतामा खलल पुगेका कुरा आएका छन् । यस्ता कुरालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्न नसक्नु नै कमजोरी हो ।

हो, अहिले टिकटकमा मात्र केही नराम्रा कुरा आएका होइनन् । फेसबुक, ट्विटर, इन्स्ट्राग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि आएकै छन् । यी सबैलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ त ? निश्चय नै सकिँदैन । त्यसकारण यस्ता सबै सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने होइन, नियमन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । बन्द गर्नु समाधान होइन । यसले त झनै समस्या बल्झाउने गर्छ ।

अहिले नेपालमा टिकटक प्रयोग गर्नेहरूको संख्या २२ लाखभन्दा बढी भएको अनुमान छ । यति ठूलो संख्याको चाहनालाई बेवास्ता गरेर एकलौटी किसिमले टिकटक बन्द गर्दा निश्चय नै यसबाट नकारात्मक सूचना जाने नै हुन्छ । अर्कोकुरा चीनले निर्माण गरेको एप्स बन्द गर्दा नेपालको चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्ने हुन्छ । भारतले बन्द ग-यो भन्दैमा नेपालले बन्द गर्नुपर्ने थिएन । पूरै बन्द गर्नुभन्दा यसको अध्ययन गरेर नराम्रा पक्ष वा डिभाइसेसहरूलाई प्रतिबन्ध गरेको भए सबै पक्ष विन–विन अवस्थामा हुने थिए । तर यस्ता कुरामा ध्यान नपुग्दा समस्या सुल्झिने अवस्था देखिँदैन ।

टिकटकको सबै पक्ष राम्रा छन् भन्न पनि सकिँदैन । किनभने टिकटकले कर नतिरेको, नेपालमा कार्यालय नखोलेको, नेपालको पैसा विदेश प्रवाह भएको, टिकटक प्रयोग गरेर जुन आम्दानी हुने गथ्र्यो बन्द भएको, धेरैको रोजगारी गुमेकोजस्ता समस्या आउने नै हुन्छन् । यी पक्षलाई सम्बोधन गरेर नियमनको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ न कि बन्द नै गरेर ।