नेपालमा ग्रामीण-सहरी बसाइँसराइको समस्या र समाधानका उपायहरू

काठमाडौं । सामान्यः मानिसहरू गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँ सर्छन् र कहिलेकाहीँ सहरबाट गाउँतिर बसाइँ सरेको पनि देख्न सकिन्छ । बसाइँसराइ गर्ने निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वहरू छन्, तिनीहरू अत्यन्त जटिल हुन्छन् । बसाइँसराइ एउटा छनोट प्रक्रिया हो जसले मानिसहरूलाई विशेष केही तत्वहरू (जस्तै–आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र जनसांख्यिक आदि) ले प्रभाव पार्छ । तसर्थ, यस्ता प्रभाव पार्ने तत्वहरू एक राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा र एउटै राष्ट्रभित्रका क्षेत्रहरूमा पनि फरक पर्न सक्छन् । प्राप्त अध्ययनका आधारमा विकासशील राष्ट्रहरूमा हुने बसाइँसराइलाई तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । ती हुन्— जनसांख्यिक, शैक्षिक र आर्थिक । जनसांख्यिक दृष्टिले सहर भ्रमणशील वर्गमा मुख्यगरी युवा वर्ग र एकल पुरुष (पाँचदेखि २५ वर्ष उमेरसम्मका) पर्छन् । हालैका वर्षहरूमा सहर भ्रमण वर्गमा महिलाहरूको अनुपात पनि बढ्दो देखिन्छ र यस प्रक्रियामा ठूला सहरहरूमा शिक्षित महिलामा बढी प्रभाव परेको छ । शैक्षिक दृष्टिमा गाउँसहर बसाइँसराइका अध्ययनका नतिजाले शैक्षिकस्तर र बसाइँसराइका स्वभावबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखाएका छन् । अर्थात्, निम्न शैक्षिकस्तर भएका व्यक्तिहरूभन्दा उच्च शैक्षिकस्तर हासिल गरेका व्यक्तिहरूको बसाइँसराइ गर्ने स्वभाव बढी हुन्छ । बितेका धेरै वर्षहरूसम्म गाउँसहरको बसाइँसराइ प्रतिशतमा गरिब, भूमिहीन अदक्ष श्रमिकहरूको प्रभुत्व थियो । सहरमा बसाइँसराइ गर्ने व्यक्तिहरू छोटो समयका र मौसमी प्रकृतिका थिए । तिनीहरू सहर जागिरको खोजीमा सहर पस्ने गर्थे । हालका वर्षहरूमा आधुनिक सहरी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ग्रामीण क्षेत्रका बसाइँसराइ गर्ने व्यक्तिहरूको वित्तीय सम्पत्ति तथा पुँजीको ठूलो महत्व छ । ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोत भएका व्यक्तिहरू सहरी जागिरको खोजीमा लामो समयसम्म सहरमा बस्न सक्छन् । तसर्थ, घचेट्ने तत्वहरूले गर्दा गरिब, भूमिहीन, अशिक्षित किसानहरू आफ्नो जन्मक्षेत्रबाट अन्य नयाँ क्षेत्रमा बसाइँ सर्छन् । ठूला सहरहरूका आर्थिक अवसरहरू आकर्षण अर्थात् तान्ने तत्वहरूले शिक्षित कामदार र धनी व्यक्तिहरूलाई बसाइँसराइको निर्णय गर्न उत्प्रेरित गर्छ । गाउँसहर बसाइँसराइको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि विभिन्न सैद्धान्तिक ढाँचाहरूको विकास भएको छ ।

मानिस गाउँबाट सहरबजारतिर र पहाडी, हिमाली भेगबाट तराईतिर अनि कहिले देशको सिमानालाई नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइमा फड्को मार्न पुग्छ । कामको लागि एक ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा असुविधा र दुःख हुँदाहुँदै पनि मानिस जान्छन् । जस्तो नेपालका मानिस भारतको विभिन्न स्थानमा दर्वान, बोइटर, रक्षक हुन जान्छन् भने कैयौँ भारतीय नेपालमा काम गर्न आउँछन् । यसो हुनु पनि रोजगार हो । त्यसैगरी बढी सुविधा प्राप्त गर्न कैयौँ नेपाली कोरिया, अरब मुलुक जान्छन् जहाँ नेपालमा भन्दा बढी दुःख गर्नुपर्छ । यसैकारण आयको आकार, सुविधाजस्ता धेरै कुराले रोजगारीलाई प्रभाव पारेको हुन्छ तापनि जीवननिर्वाह गर्न मानिस रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा बसाइँसराइ हुन्छ । बसाइँसराइमा रोजगारीको प्रभावलाई हेर्दा नेपाली युवायुवती मलेसिया, कोरिया, अरब र युरोपियन मुलुकतिर जाने क्रम बढ्दो छ, देशमा योग्यताअनुसारको काम उपलब्धि नभएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले देशले रोजगारीका लागि नवीन योजना नबनाए युवाको विदेश पलायन बढ्न गई देश विकासमा समस्या आउन सक्छ । नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ धेरै पहिलेदेखि नै भएको पाइन्छ र विशेषगरी तराई क्षेत्रमा औँलो उन्मूलन कार्यक्रमको साथै नेपाल सरकारबाट भूमिहीन व्यक्तिहरूका लागि तराई क्षेत्रमा पुनर्वास कार्यक्रम लागू गरेपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू खेतीयोग्य जमिन र अन्य आधारभूत सुविधा भएको तराई क्षेत्रप्रति आकर्षित भई बसाइँसराइ गर्न सुरु गरेको देखिन्छ ।

गरिबीको अवस्थामा रहेका वर्गको वास्तविक विवरण तयार गरी गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण जस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा हालसम्म यस्तो जनसंख्या १५ दशमलव एक प्रतिशत रहेको अनुमान छ । साथै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगतरूपमा बहुआयामिक गरिबीमा उच्च विषमता रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत जनसङ्खयामध्ये बहुआयामिक गरिबी कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम सात प्रतिशत रहेको छ ।

मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६०२ पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल १४३ औँ स्थानमा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीका कारण सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा क्रमिक सुधार हुँदै गई मानव विकास सूचकाङ्क सन् १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत एक दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसत शून्य दशमलव ६०२ भन्दामाथि रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म एक हजार ६९२ श्रम प्रतिष्ठानको निरीक्षणका साथै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको छ । यस अवधिमा ३१ श्रम प्रतिष्ठानलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र प्रदान गरिएको र २६९ इजाजतपत्रको नवीकरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म औद्योगिक/व्यवसायसँग सम्बन्धित ५३५ उजुरीमध्ये ३०० श्रम विवाद समाधन भएको छ । २०७९ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५५ लाख २६ हजार सात सय चारमध्ये पुरुष ९४ दशमलव चार प्रतिशत र महिला पाँच दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिने तीन लाख ३७ हजार एक सय ४४ मध्ये पुरुष ९० प्रतिशत र महिला १० प्रतिशत रहेका छन् । २०७९ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको लागि ईपीएस प्रणालीमार्फत ८५ हजार आठ सय चार कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् ।

विप्रेषण अर्थात् विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूले नेपालमा रहेका घरपरिवारलाई पठाउने रकमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब १० खर्ब रकम विप्रेषण आय भित्रिएको थियो, जुन सो वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० दशमलव ४२ प्रतिशत हुन आउँछ । गत १० वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषण आयको हिस्सा औसतमा २३ प्रतिशत रहेको छ (अर्थ मन्त्रालय, २०८०) । यो रकम नेपालको वैदेशिक सहायता रकम, निर्यात रकम, आन्तरिक राजस्व र वैदेशिक लगानीको रकमको आकारभन्दा बढी हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार चालू प्राप्तिमा विप्रेषण आप्रवाहको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६६ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५५ लाख २६ हजार ७०४ पुगेको छ जसमा महिलाको हिस्सा पाँच दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिने जनसङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याको करिब १९ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार १५ लाख ५५ हजार ९६१ परिवारबाट २१ लाख ९० हजार ५९२ व्यक्तिहरू प्रायः विदेशमा बसोबास गर्छन् (केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०७८) । यीमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमै छन् । नेपालको कुल ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवार सङ्ख्यामध्ये करिब २३ प्रतिशत परिवार विदेश जाने प्रवृत्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागतरूपमा १०० वटा देशलाई खुला गरिएको छ (नेपाल सरकार, २०२२) । २०७९ फागुनसम्म ९०० म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमिक पठाउने इजाजत लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ७८९ नेपाली मृत्यु भएको छ (अर्थ मन्त्रालय, २०८०) । मलेसिया, कतार, साउदी अरब र यूएई वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुक हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने कामदारको तीन चौथाइभन्दा बढी स्वीकृति यिनै देशका लागि हुने गरेको छ । यसरी नेपालको ठूलो आर्थिक शक्ति अन्य देशमा उत्पादनमा संलग्न हुनुपरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजामा उल्लेख गरिएअनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार जम्मा १५ लाख ५५ हजार नौ सय ६१ परिवारहरूबाट २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ जना परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा अक्सर बसोबास गर्छन्, जसमध्ये पुरुष १७ लाख ९९ हजार ६७५ (८२ दशमलव दुई प्रतिशत) र महिला तीन लाख ९० हजार ९१७ (१७ दशमलव आठ प्रतिशत) रहेका छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार १९ लाख २१ हजार चार सय ९४ जना व्यक्ति परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा अक्सर बसोबास गरेका थिए । जनगणनाअनुसार हाल अक्सर बसोबास गरिरहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि बसोबास नगरेका व्यक्तिहरू ६८ प्रतिशत छन् । जसमध्ये पुरुष ७७ प्रतिशत र महिला ५९ दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् । कुल जनसंख्याको १० दशमलव आठ प्रतिशत व्यक्तिहरूको यस अवघिको बसोबास सम्बन्धित जिल्लाको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा १८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसंख्याको अर्को जिल्लामा र तीन दशमलव एक प्रतिशतको यसअघिको बसोबास विदेश रहेको छ ।

जनगणनाअनुसार पछिल्लोपटक बसाइँ सरेको अवधिको आधारमा हेर्दा बसाइँ सरेका कुल ९३ लाख ४१ हजार ४०८ जनामध्ये सबैभन्दा बढी ३१ दशमलव आठ प्रतिशत व्यक्तिहरूको पछिल्लोपटक बसाइँ सरेको अवधि १०–२४ वर्ष रहेको छ भने सबैभन्दा कम तीन दशमलव पाँच प्रतिशत व्यक्तिहरूको पछिल्लोपटक बसाइँ सरेको अवधि एक वर्षभन्दा कम रहेको छ ।

जनगणनाअनुसार हाल अक्सर बसोबास गरिरहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि बसोबास नगरेको व्यक्तिहरू ६८ प्रतिशत रहेका छन् । जसमध्ये पुरुष ७७ प्रतिशत र महिला ५९ दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् । कुल जनसंख्याको १० दशमलव आठ प्रतिशत व्यक्तिहरू पछिल्लोपटक सम्बन्धित जिल्लाको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट १८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसंख्या अर्को जिल्लाबाट र तीन दशमलव एक प्रतिशत व्यक्तिहरू विदेशबाट बसाइँ सरेर हालको स्थानमा बसिरहेको देखिन्छ ।

जनगणनाअनुसार पछिल्लोपटक बसाइँ सरेको अवधिको आधारमा हेर्दा बसाइँ सरेका कुल ९३ लाख ४१ हजार ४०८ जनामध्ये सबैभन्दा बढी ३१ दशमलव आठ प्रतिशत व्यक्तिहरूको पछिल्लोपटक बसाइँ सरेको अवधि १०–२४ वर्ष भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम तीन दशमलव पाँच प्रतिशत व्यक्तिहरूको पछिल्लोपटक बसाइँ सरेको अवधि एक वर्षभन्दा कम छ । यसैगरी लैङ्गिक हिसाबले सबैभन्दा बढी २९ दशमलव एक प्रतिशत पुरुषहरू र ३३ दशमलव तीन प्रतिशत महिलाहरूको पछिल्लोपटक बसाइँ सरेको अवधि १०–२४ वर्ष भएको छ । पछिल्लोपटक बसाइँ सरेको अवधि ५० वर्षभन्दा बढी हुने व्यक्तिहरू चार प्रतिशत रहेका छन् ।

पछिल्लोपटक बसाइँ सरी आएको स्थान हाल बसोबास गरिरहेको स्थानभन्दा फरक गा.पा./न.पा. वा जिल्ला वा विदेश बताउने व्यक्तिहरू उक्त स्थानबाट हालको स्थानमा आउनुको मुख्य कारणमा सबैभन्दा बढी ३८ दशमलव दुई प्रतिशत विवाह रहेको छ । हाल बसोबास गरेको स्थानमा आउनुका अन्य कारणहरू काम/रोजगारी १५ दशमलव दुई प्रतिशत, व्यापार/व्यवसाय दुई दशमलव आठ प्रतिशत, अध्ययन÷तालिम सात दशमलव आठ प्रतिशत, आश्रित १९ दशमलव पाँच प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप शून्य दशमलव सात प्रतिशत, कृषि तीन दशमलव नौ प्रतिशत, घर फर्किएको चार दशमलव एक प्रतिशत र अन्य छ दशमलव छ प्रतिशत रहेका छन् । बसाइँसराइ गरी आएका पुरुषमध्ये सबैभन्दा बढी ३० दशमलव छ प्रतिशत काम÷रोजगारीको कारण र महिला ५८ दशमलव दुई प्रतिशत विवाहका कारण रहेका छन् ।

बसाइँसराइका प्रमुख कारणहरू : अवसरको खोजी, उच्च शिक्षाको व्यग्र चाहना, रेल इन्जिन, हवाई इन्जिन, पानीजहाजको अन्वेषण र विकास, विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र लोकतान्त्रिकरणको विकास, सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको विकास, द्वन्द्व, प्रकोप र हिंसा, वैदेशिक सहायताको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा बिस्तार, विकास र समृद्धि, विकसित एवम् विकासोन्मुख देशहरूमा बढ्दो रोजगारी, आन्तरिक द्वन्द्व, संकट र प्रकोप, जनसंख्यामा वृद्धि, विदेशीको प्रतिभा भित्र्याउने रणनीति, चिट्ठा, मुलुकहरूबीच श्रम आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको आबद्धताको प्रलोभन, भूपरिवेष्ठिता, अतिकम विकसित, गरिबी र भोकमरी, शरणार्थी समस्या ।

बसाइँसराइका प्रभावहरू : आम्दानीमा वृद्धि, शिक्षामा वृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्ने, सूचना र सञ्चारको विकासले सूचनामा पहुँच, अवसरको उपलब्धता र छनोटको अवसर, द्वन्द्व, प्रकोप र संकटबाट बचावट, पुँजी, प्रविधि र सीपको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, सहायतामा वृद्धि र प्रभावकारिता । जनसांख्यिक संरचनामा गडबडी (बुढाबुढी मात्रै), युवा प्रतिभा पलायनलाई प्रश्रय, दक्ष जनशक्तिको कमी र विकासमा बाधा, उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि, उत्पादनमा कमी, परनिर्भरता बढाउने, स्थानीय उत्पादन धराशायी, विकासमा परामर्शदाता हाबी, स्थानीय सीप हतोत्साहित हुने, पुँजी पलायन, पश्चिमा संस्कृतिले स्थानीय पहिचानमा चुनौती, महँगो विकास, सहायता निर्भरता बढ्दो र विकृति भित्रिँदै आदि ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना २०७६–२०८१ मा ग्रामीण तथा सहरी विकास र जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनशील जनसाङ्खिक स्रोत, व्यवस्थित सहरीकरणमार्फत दिगो आर्थिक सामाजिक समृद्धि, आधुनिक आधारभूत मापदण्ड र पूर्वाधारसहितको ग्रामीण बस्ती विकास गर्ने सोच राखिएको छ भने सर्वसुलभ, समृद्ध, दिगो र सुन्दर सहरको विकास गर्ने, जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइको उचित व्यवस्थापन गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा सघाउ पु-याउने गरी पूर्वाधार निर्माण एवम् विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथसाथै सन्तुलित र दिगो ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्नु, ग्रामीण जीवनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउनु, बसाइँसराइलाई व्यवस्थित र न्यूनीकरण गर्दै गुणस्तरीय जीवनको प्रवद्र्धन गर्नु, विपद् प्रतिरोधी, मानव केन्द्रित सुरक्षित, आर्थिकरूपमा गतिशील स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नु, सन्तुलित राष्ट्रिय सहरी प्रणाली र परिष्कृत सहरी बनोट ग्रामीण सहरी अन्तरसम्बन्धलाई जीवन्तता प्रदान गर्नु, सहरको योजना, निर्माण, व्यवस्थापन, सुधार तथा विस्तारका लागि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र सहरी पूर्वाधार र सुशासनको संस्थागत विकास गर्नु आदिजस्ता उद्देश्यहरू पनि राखिएको पाइन्छ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा आधुनिक कृषि प्रणालीद्वारा पशुपालन गरी मासु, ऊन तथा दुग्ध पदार्थको निर्यातबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने । त्यस क्षेत्रमा फलफूल खेती, मत्स्यपालन, माहुरीपालन, खरायोपालनजस्ता व्यवसायको विस्तार गर्ने । हिमाली र पहाडी प्रदेशको विभिन्न स्थानहरूमा पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्दै रोजगारीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । पहाडमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात, विद्युत्, सञ्चार, खाद्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत र अपरिहार्य सेवा विस्तार गरी सरलरूपमा उपलब्ध गराउने । तराई तथा सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदै गएको उद्योग धन्दामध्ये विशेषगरी पहाडमा उपलब्ध हुने कृषिजन्य कच्चापदार्थ भएका उद्योगलाई पहाड वा गाउँ–गाउँमा पु-याउनु आवश्यक छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, कुप्रथा तथा अन्धविश्वास हटाउन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, लैंगिक विभेद हटाई प्रत्येक जातजातिलाई राष्ट्रले संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।

भिन्न भूराजनैतिक अवस्थाहरू, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक परम्पराहरू र सामाजिक राजनीतिक परिस्थितिहरूले सहर–गाउँको सम्बन्ध फरक–फरक स्वरूपलाई जनाउँछन् । तिनीहरू एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रबीच फरक–फरक हुन सक्छन् । तसर्थ, यस्ता अवस्थाहरूमा एउटै साझा नीति तथा सिद्धान्तले सहर–गाउँलाई सुदृढ गर्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तथा क्षेत्रीय तहमा प्रभावकारी ज्ञानका आवश्यकता पर्छ । सहर–गाउँ सम्बन्धका प्रकारहरूको विश्लेषणले के पाइन्छ भने सहर–गाउँको वर्तमान स्वरूपलाई सुदृढीकरण गर्न वा नयाँ विकास गर्न गाह्रो छ । सहर–गाउँका वर्तमान स्वरूप न त साना तथा ठूला सहरको तहगतलाई समर्थन र सहयोग गर्छन् न त सहर–गाउँलाई सुदृढ पार्न यस्ता सहर केन्द्रहरूमा रहेका सम्बन्धित सेवाहरूलाई नै । भौतिक सम्बन्धको रूपमा सडकहरूको विकास मात्रै गाउँसहरलाई सुदृढीकरण गर्न पर्याप्त हुँदैनन् । हालका वर्षहरूमा विकास रणनीतिका धेरै छलफल एवम् विश्लेषणहरू सहर बस्तीहरूमा केन्द्रित देखिन्छन् र सहर विकासलाई ग्रामीण क्षेत्रीय विकासको इन्जिन नै मानिन्छ । विकासका लागि स्रोतहरूको अभाव रहेको स्थितिमा यदि यो सहर तहगतको तल्लो भागमा केन्द्रित हुन्छ र इमान्दार एवम् गम्भीररूपले प्रायोजित नीतिहरूसँग मेल खान्छ भने सम्भवतः हरेकले यस परिवर्तनलाई स्वीकार्नुपर्छ । समय अर्को तत्व हो जसले माथि उल्लेखित सम्भवतः सहर–गाउँका सबै आयामहरूलाई प्रभाव पार्छ । समय सीमाले मात्रै गाउँ र सेवा केन्द्रबीचको दूरी प्रभावलाई हटाउन सक्दैन । यसका लागि समय योजनाहरू सम्भाव्य प्रयोगकर्ताहरू माझ पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।