सहरीकरणमा पानीको चुनौती

काठमाडौं । विश्वव्यापीरूपमा बढ्दै गएको सहरीकरणमा पानीको महत्व बढ्दै जानु स्वाभाविकै हो । हाम्रो देशमा पनि बढ्दो सहरीकरण एवम् ग्रामीण जनसंख्याका कारण स्वच्छ पानीको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सबै सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । यसमा संसारका अन्य देशलगायत नेपालमा पनि बढ्दो जनसंख्याको साथसाथै सहरीकरणले बढ्दो पानीको मात्रालाई सम्बोधन गर्न, सेवा पु¥याउन देखिएका चुनौतीहरूको व्यवस्थापन सहकार्यका लागि सचेतना फैलाउने कार्य गर्ने जानकारी जल तथा ऊर्जा आयोगले दिएको छ । यसरी सहरी क्षेत्रका पानीजन्य समस्या तथा जलस्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने, पानीको व्यवस्थापक, विद्यमान नीतिहरूमा संशोधन तथा आवश्यक नीति निर्माणका लागि पहल गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् । जुन जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न, जल प्रदूषणलाई रोक्न र प्रदूषणले गर्दा खाद्य सुरक्षामा परेको असर बारे पनि सरोकारवालाहरूलाई सचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू वर्षभर गर्नेतर्फ आयोगले सोचिरहेको पनि बताइएको छ । उक्त कार्यक्रमअनुसार उपत्यकाभरका ढुंगेधाराको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न समितिको गठन गरिने, काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोतको अवस्था चुनौती तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरिने भएका छन् । यसमा स्वच्छ पानीको महत्वका बारेमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले जल आयोजक समितिले स्वच्छ पानीको महत्वका बारेमा सचेतना फलाउँदै यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि वकालत गर्नु र यसको चुनौती तथा फाइदाहरूका बारेमा सचेतना फैलाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ । यसका साथसाथै सहरी क्षेत्रका पानीजन्य समस्याहरू तथा नेपालको जलस्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनको बारे चेतना जगाउने, सर्वसाधारण तथा स्कुल र कलेजका विद्यार्थीहरूमा पानीको गुणस्तर र यससँग सम्बन्धित प्रसङ्गहरूको बारेमा चेतना फैलाउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।

विश्वका प्रमुख सहरहरू र केही औद्योगिक राष्ट्रहरूको कहालीलाग्दो जनसंख्याको चाप र बढ्दोरूपमा रहेको सहरीकरणले गर्दा सम्पूर्ण मानव समुदायहरूलाई एकातिर फोहरमैलाको सामना गर्नुपर्ने टड्कारो स्थिति विद्यमान छ भने अर्कोतिर पानीको आपूर्तिमा पनि दिन प्रतिदिन माग बढी रहेको छ । जसमा मानव तथा सम्पूर्ण चराचरलाई नभई नहुने जल नै हो । यसै क्रममा वासिङ्टनस्थित प्राकृतिक स्रोत सञ्चयसम्बन्धी अनुसन्धान निकाय औडुवनले तयार गरेको एक कार्यपत्रमा पानीसम्बन्धी सही नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएमा विश्वले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसरी नै हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने पनि अपार जलस्रोतको भण्डारले भरीभराउ भए पनि कृषि विकासलगायत पिउने पानीको समेत अभाव दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । देशमा बग्ने छ हजारभन्दा बढी खोलानालाबाट प्रतिवर्ष २७० अर्ब क्यबिक मिटर पानी बगेर विदेशिने गरे पनि जनतालाई दैनिक पिउने पानीदेखि ६०–८० लाख हेक्टर भूमि सिँचाई गर्न र ८३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सकिएको छैन । अतः देशमा विद्यमान साधन र स्रोतलाई सहीरूपमा परिचालन तथा संवद्र्धन गर्न सकेमा सबै पानीका उपभोक्ताहरूको मागमा सुधार हुने आशा राख्न सकिन्छ । हाल खानेपानीको समुचित वितरण अभाव र बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणको कारणले गर्दा जलको आपूर्तिमा समस्या झेल्नु परिरहेको सर्वविदितै छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको प्रमुख स्रोत नै जमिनमुनिको पानी रहेको जानकारी नेपाल खानेपानी संस्थानले दिएको छ । संस्थानको तथ्याङ्कअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी पानीको स्रोत भूमिगत छ । सार्वजनिक ढुंगेधारा, इनार, कुवा र घरघरमा बनाइने टयुबवेलको स्रोत पनि भूमिगत पानी नै हो । भूमिगत पानी सुकेमा उपत्यकामा खानेपानीको ठूलो समस्या हुने निश्चित छ । यसरी जाइकाले राखेको तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष दुई दशमलव पाँच मिटर जमिनमुनिको पानी घट्दै गएको छ । अर्को एक सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, जमिनमुनिको पानी नौदेखि ६८ मिटर तल झरेको छ ।

मुलुकमा यो वर्षको मनसुन सकिनेबित्तिकै मेलम्चीको पानी खान आतुर बनेका उपत्यकावासीले अझै २÷३ महिना पर्खिनुपर्ने भएको छ । सरकारले मेलम्ची खानोपानी आयोजनाको सुधारमा ढिलासुस्ती गरेको छ । आयोजना सुधारका लागि अझै काम सुरु भएको छैन । यही कारणले गर्दा मेलम्चीको पानी पुस÷माघको अन्तिमतिर मात्रै उपभोक्ताको धारामा आउने भएको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ । यो पनि सम्भावना मात्र रहेको बुझिन्छ । जुन सो क्षेत्रमा दुई वर्षअघि आएको बाढी र पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना अस्थायी बनेको छ । जसले गर्दा वर्षायाममा सुरुङको मुखमा लेदो र गे्रगान थुप्रिने भएकाले यसको मुख बन्द गर्ने र हिउँदमा गेग्रानलाई हटाएर टनेलमा पानी खसाउने गरिँदै आएको छ । यो वर्ष मनसुन सकिनेबित्तिकै गेग्रानलगायतका वस्तु हटाउने काम गरिएको छैन । यही कारण पानी आउन लामो समय लाग्ने देखिएको हो । यसर्थ, देशमा मनसुन बाहिरिएको महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । केही दिन अगाडिसम्म खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले मंसिर अन्तिम सातासम्ममा मेलम्चीको पानी सर्वसाधारणको धारामा आउने बताए थिए । मूलतः यस आयोजनाको भुक्तानी तथा मुआब्जाको विरोध गर्दै स्थानीयको अवरोधका कारण फिल्डमा गएर काम गर्न असहज भएको कारण देखाइएको छ । जुन आयोजना सुधारको काम अगाडि बढाउन ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ । यसका साथसाथै मन्त्रालयका अनुसार पहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्समा क्षति पुगेको छ । उक्त पहिरो पन्छाएर हेडवक्र्स सुधारको काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्ने धेरै कम्पनीमध्ये सिनो हाइड्रो पनि एउटा हो । सिनो हाइड्रोसँगको निर्माण सम्झौता आगामी डिसेम्बर २०२३ सम्म भएकाले यही कम्पनीलाई काम दिन खोजिएको देखिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा उपत्यकावासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन विगतको लामो समयदेखि प्रतीक्षारत रहेको मेलम्ची आयोजनाको सपना शाकार हुने देखिएको छ । यो आयोजना अघिल्लो असार÷साउनतिर गएको पहिरोका कारण मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा आउन रोकिएको थियो । यसरी गत वर्षदेखि यस मेलम्ची आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यसका साथसाथै उक्त सफाइको काम सकिएलगतै मुहानबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा पठाउने कार्य भइरहेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४० करोड लिटर रहेको छ भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले वर्षा याममा दैनिक १५ करोड लिटर र हिउँदयाममा दैनिक नौ करोड लिटर आपूर्ति गरिरहेको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रबाट आफ्नै स्रोत प्रयोग गरी दैनिक छ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएको छ । यसबाहेक व्यक्तिगत कुवा, इनार, ट्युबवेल, परम्परागत ढुंगेधारालगायतका क्षेत्रबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । यसर्थ सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार एक लाख ८० हजार निजी र एक हजार एक सय ९६ वटा सार्वजनिक धाराबाट करिब २६ लाख उपभोक्ताले खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् । सन् २०२३ सम्म उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४३ करोड लिटर पुग्ने छ भने मेलम्ची समेत गरी आपूर्ति भने हिउँदयाममा ३० करोड लिटर मात्रै हुनेछ । त्यसैले मेलम्चीअन्तर्गत दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र तेस्रो चरणमा लार्केबाट दैनिक १७÷१७ करोड लिटर आएपछि मात्रै उपत्यकामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने सम्बन्धित क्षेत्रको दाबी रहेको बुझिन्छ ।