अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
कार्यकारी सारांश : देशमा जनशक्ति योेजनाको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले लयाएको विषम परिवेशका कारण धेरै नेपाली बाहिरिएका थिए । हाल विश्वव्यापी कोरोना संकट र त्यसबाट उत्पन्न परिवेशले विदेशस्थित धेरै नेपालीहरूले स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । विदेशस्थित एक तिहाई नेपाली मात्रै पनि एकै पटक स्वदेश फर्कन पर्ने अवस्था आयो भने मुलुकले कठीन परिवेश व्यहोर्नु पर्नेछ भनी यसअघि पटक पटक भनिँदै अएको हो । अहिले बाध्यता छ, नेपाली माटोको माया गर्दै लाखौँ जनशक्ति फर्कने अवस्थामा छन् र त्यसको व्यवस्थापन कार्य अहिले सरकारलाई मात्रै होइन समग्र सामाजिक परिवेशलाई नै टाउको दुखाइ बनेको छ । अर्बौ रकम विप्रेषणका रूपमा पठाएर देशको आर्थिक परिवेशलाई न्यानो पार्ने हाम्रा नेपालीहरू अधिकांश युवा नै छन् ।
मुलुकको सामजिक र आर्थिक रूपान्तरण युवाशक्तिकै हातमा हुन्छ । सामाजिक सद्भावको अभिभारा युवा शक्तिमा हुन्छ । सांस्कृतिक रूपान्तरण युवा जिम्मेवारीकैै विषय हो । राजनीतिक रूपान्तरणमा युवा शक्तिकै हात रहेको छ । हाम्रो मुलुकमा विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा अधिंकाश परिवर्तनहरू युवा शक्तिबाटै भएका छन् । तर, त्यही युवाशक्ति मुलुकबाट पलायन छ । ती अहिले कोही युरोप, अमेरिकामा छन् त कोही जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया प्रतिभा पलायनकै कारण छन् भने खाडी मुलुक श्रम रोजगारीका खोजिमा पनि कम छैनन् । यता देश भने नराम्रो आर्थिक मन्दीमा फसेको छ, चौतर्फी सीमा समस्यामा अड्केको छ । राजनीतिक दलभित्र किचलो छ । गुट र उपगुटमा पर्दा देशका मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
सत्ताका ठूला–ठूलाहरू कोही अपहरण काण्डमा कोही के काण्डमा फसिरहेका छन् । नेतृत्वमा टकराव छ । बहनाहरू बनाउँदै बैठकहरू सर्ने क्रम छ । सिमा अतिक्रमणमा जनस्तरमा तीव्र विरोध छ । विरोध गर्नेहरूको धरपकड पनि कम छैन । सधैँ किचलो राख्नुभन्दा सुगौली सन्धिपछिको दुई देशको सीमा नक्सा भिडाएर उच्चस्तरीय टेवल टक गरी नक्सा कोर्न के कठिनाइ प-यो थाहा छैन । यता कोरोनाले काठमाडौँलाई भूकम्पभन्दा ठूलो फेरि एक पटक नराम्रो झट्का हानेको छ । देशमा जनशक्ति परिचालनको अवस्था नाजुक छ । विगतमाझैं आकर्षक र मनै लोभिने खालको नीति कार्यक्रम पनि भर्खरै देशले पाइसकेको छ ।
कुरोको चुरो : विश्वको समृद्धि प्राप्त मुलुक जापानले वृद्धहरूको सम्मान गरेको छ भने दिन दुई गुणा र रात चौगुणाले विकास गर्ने मुलुक थाइल्याण्डमा युवा शक्तिको गतिलो परिचालन भएको छ । सिर्जनशीलता अनि साहस, सिक्ने क्षमता र उच्च आत्मविश्वास युवाशक्तिमा रहेको हुन्छ । उद्यमशीलताको विकासमा, नेतृत्व विकासमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने सकिए मुलुकको समृद्धि टाढा हुन्न । गुण्डा, मुद्रे र डनको हिसाबमा प्रयोग भए त्यही युवा शक्तिले मुलुकमा भारी उच्छृङ्खलता पनि ल्याउन सक्छ । नेपालको कुल जनसंख्यालाई विश्लेषण गर्दा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू ४१ प्रतिशत रहेका छन् । हाम्रा ती सबै युवा शिक्षित, सीप सम्पन्न, अनुसाशित र उद्यमशील हुने हो भने हामीले सोचेको विकासको रफ्तार टाढा हुन्न । युवा जनशक्ति भनौँ मानव पुँजी पलायन हुन नदिने र श्रमशक्ति मुलुकमै प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारको हो । सबैलाई सरकारले रोजगारी दिन नसके पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भने गर्न सक्छ । मुलुकमा अहिले सरकार स्थीर छ तर नीति स्थीर छैन । रोजगारीको अवसर नै छैन । नाना, खाना र छानाकै लागि युवाशक्ति विदेशिएको हो । आफू र आफन्त आश्रित बुढाबुढीहरूको सपना पूर्तिका लागि पनि घरजग्गा बेचेर ऋण काढेर युवाशक्ति देशबाट पलायन भएको हो ।
उद्योग, उद्यमशीलता, लगानी भनौँ रोजगारीका क्षेत्र युवामैत्री भएन । कुनै पनि सरकारी काम बढी प्रक्रियामुखी झन्झट र अपारदर्शी भयो । पोलपोलमा उभिएर सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरे पनि युवाहरूले पत्याएनन् । रोजगार दाताको सूचीकृत संख्या नगन्य छ । रोजगारदाताहरू यस अभियानमा उत्साहित नभएको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना गरी उद्यमशीलतामा, उद्योगमा युवाशक्ति सरिक गराउने काममा लघु, घरेलु साना उद्योगहरूको बढी हात हुन सक्छ । तर, यसै क्षेत्रबाट सामाजिक सुरक्षा अभियानमा खासै चासो दिएको देखिदैन । प्रचार निकै गरिए पनि सुरुवाती चरणमै यो विफल देखियो ।
हाल मुलुकका धेरै निजी क्षेत्रमा भनौं सञ्चार, दूरसञ्चार, शिक्षा, सहकारी एवं बैंकहरूमा धेरै युवाशक्ति परिचालित छन् । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको निजी क्षेत्रको संलग्नताले युवा रोजगारी सिर्जनामा धेरै सहयोग पुगेको हो । तर, कोरोेना सन्त्रासबाट भएको लकडाउनका कारण यी संस्थाहरू तत्कालै उठ्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । कतिले भएका रोजगारी पनि गुमाउन सक्लान् । अहिले भन्न पनि सजिलो छ समृद्ध देश अमेरिकामै रोजगारी गुमाउने धेरै भए । कोरोनाकै कारण त्रैमासिक खर्च धान्न उसले ३० खर्ब डलर ऋण लियो । यहाँ पनि विकास ऋणपत्रहरूको योजना आइरहेको छ ।
हाम्रो सरकार भन्छ धेरै राहत खोज्ने हो भने कर बढाउनु पर्छ । खर्च कटौती गर्नसक्ने धेरै आधारहरू छन् त्यतातिर ध्यान दिनुभन्दा अफिस सञ्चालनकै लागि एउटैको डेढ करोड पर्नेे महंगो गाडी किन्न सरकार पछि पर्दैन । सरकार मीठा भाषण दिन खप्पिस छ । स्वदेशमा शिक्षाकोे वातावरण तय भइसकेको छैन । मध्यम र उच्च शिक्षा प्राप्त युवा शक्ति विदेश पलायनबाट कसरी रोक्ने त्यसतिर आँखा लाउनु पर्ने हो । मुलुकभित्रै आर्थिक, उत्पादन, सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुने अवसर पाए कसैलाई विदेश जाने रहर हुँदैन । व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको अभाव छ मुलुकमा युवा जोस र जाँगरको प्रयोग हुनेगरी दिइने तालिम, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाको अभाव छ यहाँ । केही तालिम, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाहरू भए पनि समन्वयको अभाव छ ।
पर्यटन, होटल क्षेत्रमा युवाशक्ति अत्यधिक प्रयोग हुन सक्थ्यो, तर विश्वव्यापी महामारीले यो क्षेत्र उकासिन अब धेरै नै समय लाग्नेछ । बढ्दो युवा जनसंख्यालाई उद्यमशीलता अभियानमा सरिक गराउन सके मुलुकमै उद्योग धन्दाहरू फस्टाउने थिए, तर सरकारलाई लगानीको वातावरण तय गर्ने फुर्सदै छैन । कालापानी, लिम्पियाधारा हेर्ने कि मेचीदेखि कालीसम्मको पूरै दक्षिणी भेगमा सिमा समस्या छ त्यता हेर्ने कि ? सत्तासीन दलभित्र किचलो छ, बैठक बस्ने भन्दै मिति टार्नेतिर ध्याउन्न छ, कता हेर्ने कता नहेर्ने । निहुँ पाएका बेला लकडाउनको म्याद थपिँदा भइहाल्छ । विषयपिच्छे सरकालाई जनताले औला ठड्याइरहेका छन्, सबैलाई थामथुम कसरी गराउने हो । मानौँ सबैतिर सकस छ अहिले । देशमा उत्पादन वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण छैन । कोरोनाको राहत बाँड्न पनि विदेशी चामल आवश्यक छ, आहा देशमा कस्तो लाजमर्दो अवस्था छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । नेपाली श्रम खेर जाँदा लकडाउनको एकाध महिनामा चार अर्बको तरकारी आयात गर्ने कस्तो परिवेश होला हाम्रो । ८० किमि सडक आफ्नै भूमिमा बनाइसकेर उद्घाटन गरेपछि थाहा पाउने कस्तो जाँगरिलो सरकार होला हाम्रो, धन्य नेपाली अब पनि सुखका दिन खोज्ने हो र ?
देशमा सुखका दिनको आशा गर्दै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र मुलुकमा स्थापनाका लागि धेरै युवा शक्तिले आफ्नो जोस्, जाँगर देखाए तर त्यही जनशक्तिलाई मुलुकले विकासको अभियानमा शरीक गराउन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमी भयो । युवाको सक्रिय जोस् जाँगर मुलुकबाहिर पठाए आफ्नो विरोध कम हुन्छ भन्ने सोचियो । देशमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणमा यो प्रयोग हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूसँग सक्रिय हुनेबाहेक अरु श्रमशक्ति खेर गइरह्यो । बाल, वृद्ध, आतुर, बिरामी, अशक्तहरू त सरकारले दिए खाने हुन् । उनीहरूसँग कामको क्षमता नै के हुन्छ र ! युवाशक्तिको सहभागिताबाटै विकास र राष्ट्र निर्माण सम्भव थियो । युवाशक्ति वास्तवमा मुलुकको संवाहक नै हो । मुलुकमा जलस्रोतको कमी छैन । तर यहीँ मेलम्ची आएन, आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिएन । कतिलाई त यो दुहुनो गाई पनि भयो । विद्युत् उत्पादन, सडक निर्माण, खानेपानी आपूर्तिदेखि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा हाम्रै युवा जनशक्ति प्रयोग भएको हो भने अहिलेको विषम परिवेश आउँदैनथ्यो, दुनियाँले हामीलाई हेप्ने थिएनन् ।
उच्च प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार अगाडि बर्दीधारीलाई अर्काले पिट्दा पनि हामीले हेरिरहनु प-यो, कानूनले ठीक पार्ने ठाउँ एउटा पाटो होला तर इज्जत गएन ? दक्षिण सिमानामा पनि त नपिटेको छ त ? यत्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् युवाशक्ति प्रयोग हुन सक्दैन त्यहाँ ? अरुले ठीक्क पारपछि साँचो मात्र लिने ? जहिले पनि हामीले आफुलाई हिनताबोध मात्र गरिरहने ? यत्रा सडक र जल विद्युत् परियोजनाहरू छन् मेलम्ची, अरुण, सिक्टा, राजमार्ग, दु्रतमार्ग भनौं सारा विकास निर्माणमा नेपाली युवाशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ नि । जहिले पनि विदेशीकै मुख ताक्ने हाम्रो बानीले अब सडक र घर वरिपरि सफा गर्न पनि विदेशी नै आउँछ भन्ने मानसिकता बसिसक्यो । कुचो लाउन विदेशी, फोहोर फाल्न विदेशी, घर बनाइदिन विदेशी, दाह्रीजुँगा, कपाल काट्न विदेशी सबै काममा विदेशी अनि आफू पनि विदेशकै मात्र चाहना गर्ने हो भने मुलुकको गौरव र स्वाभिमान बन्धकमा पर्न सक्छ नि ।
रोजगारीका सम्भावना : राष्ट्रभित्रै रोजगारीको अवसर दिएर राष्ट्र हितमै प्रयोग गरिनुपर्छ नयाँ पुस्तालाई । लाखौंलाख वर्षेनी बजारमा बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू उनीहरूको श्रम, सीप र पैसालाई मुलुकले सदुपयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो उत्पादनलाई सहज बजार पहुँच हुने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिन सक्नु पर्छ । युवामा प्रविधिमैत्री शिक्षाको जरुरी छ । सीपमूलक तालिमबाट आत्म निर्भर बनाउने अवसर दिलाउनुपर्छ । राज्यका हरेक तहमा युवा पहुँचको वातावरण तय हुनुपर्छ । खेतबारी सबै बाँझो छ अहिले । कृषि जमीनको उपयोग, पशुपालन, मत्स्यपालन, भेडा, चौरी, फलपूmल खेती, चिया, अलैँची उत्पादन, बजार विविधीकरणमा युवाशक्ति प्रयोग हुन सक्छ । समाजमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा, विभेद, हिंसा, छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक अभियानमा युवा शक्तिको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
सबै तहका विकास निर्माण प्रक्रियामा, योजनाको तर्जुमा, छलफल, योजना कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकनमा नयाँ पिँढीलाई सामेल गराउन जरुरी छ । प्रकोप व्यवस्थापन, प्राकृतिक र मानव निर्मित दुर्घटनाहरूबाट बच्न, वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण गर्न, अन्य निकायहरूसँगको अन्तर सम्बन्ध, सहकार्य गर्न उनीहरूको परिचालन जरुरी छ । नैतिक र इमानदारीताको पाठ सिकाउन पनि युवाशक्तिको प्रयोग हुनसक्छ, आजको समाजमा । असल शिक्षाको अभावमा हाम्रा युवा शक्ति पश्चिमीकरणतिर लागेको छ । पश्चिमी संस्कृतिलाई सर्वस्व ठानिरहेको छ । कतिपय हिंसाग्रस्त परिवेश र समाजमा हुर्केका कारण तन्नेरीहरू आफ्ना अभिभावकहरूबाट समेत टाढिएका छन् । प्रेमालापमा, अपरिपक्व प्रेममा आतुर छन् । सामाजिक सन्जालमा मात्र व्यस्त छन् । धुम्रपान र मद्यपान, दुव्र्यसनमा सरिक छन् । पहिरनमा मात्र सजिएर युवा युवतीको भेषमा मात्र ध्यान दिएर समय खेर फालिरहेका छन् ।
कार्लमाक्र्स, सिद्धार्थ गौतम, नेपोलियन, महात्मा गान्धीहरूलाई पनि युवा जोस् नआएको होइन तर उनीहरूले यस्ता होस् जोस्लाई शक्तिमा, सुनौला विचारमा परिणत गरे आफ्नो जीवन धन्य र सुरम्य बनाए । देवकोटा, मोतिराम, भानुभक्त, पृथ्वीनारायणहरू युवा नै थिए कत्रा कत्रा नाम कमाए । हाम्रा युवा समृद्धिको चाहना राख्दै राजनीतिको फोस्रो नारातिर लाग्छन्, पैसाको बलमा उच्च तहमा पुग्ने प्रयास गर्छन्,श्रम मिहिनेतविना नै धनी बन्ने, पसिनाबेगर नै ठूला उद्यमी, व्यापारी बन्ने सोच राख्छन् । लामो अध्ययन अथक परिश्रमविना नै ठूलो बन्ने प्रयास गर्छन्, अरुको देखासिकी गरेर अरुको नक्कल गरेर अरुको कुरा काटेर नै दिन बिताउँछन्, सामाजिक जीवनको मर्मलाई बिर्सन्छन्, यसबाट उनीहरूलाई दीर्घकालीन लाभ मिल्दैन । विगतमा हाम्रा प्राज्ञिक, शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाउन सकिएन पलस्वरूप हामी धेरै पछाडि परिरहेका छौँ, हाम्रा युवाशक्तिलाई अहिले हामीले ५० डिग्रीमाथिको तापक्रम खाडीक्षेत्रमा खोज्नु परेको छ । औसत आठ/दश वटा दैनिक बाकस बन्दी भएर फर्केका उदाहरण पनि छन् । अतः सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने युवाका सामुहिक शक्तिविना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन, यिनीहरूको अथक र निरन्तर प्रयास बिना हामी सबैको सुनौलो भविष्य सम्भव छैन ।
बदलिएकोे प्रिवेश, पुरानो शैली : सक्षम जनशक्ति तयार गरी देश निर्माण गर्ने अभिप्राय समेतले देशमा संघीय शासन प्रणाली ल्याइएको हो । देशमा आम व्यक्तिको चाहना पूरा होला भन्ने मनसायले यस्तो शासन प्रणाली विकसित गरिएको हो । तर आम जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेनन्, सत्ता सन्चालनका पात्रहरू उही रहे प्रवृत्ति बदलिएन, झन्झन् नेपालीहरू कठीन परिस्थितिको अनुभव गरिरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक प्र्रणाली आफैंमा मूल साध्य होइन, साधन मात्र हो । सञ्चालकको हातमा हुन्छ सबै कुरा । हामी अहिले यसको परीक्षणमा छौँ । संघीयताका निश्चित आधारहरू तय नै भएका छैनन् ।
हाम्रो मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक धरातलमा रहेको सानो, कोमल र अत्यन्त पिछडिएको गरिब मुलुक हो । यहाँ विकासका पूर्वाधारहरू बहुतै कम छन् । सूचना प्रविधिसँग भर्खरै बामे सर्न लागेको छ, दुर्गम क्षेत्र धेरै छ । सडक, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा, रोजगारी, उद्योग, वातावरण झण्डै दयनीय अवस्थामा रहेको बहुल प्राकृतिक अवस्थामा रहेको हाम्रो भूभागको क्षेत्रफल विश्वमान चित्रमा केवल शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत भू–भाग मात्र रहेको र अधिकांश यसको क्षेत्र पनि हिमाली, चट्टानयुक्त पहाडी दूर्गम क्षेत्रहरू धेरै छन् । राजधानी काठमाडौँको फोहर, प्रदूषण, खानेपानीको आपूर्ति, विद्युत्को संकट, हरपलमा इन्धनको समस्या, केन्द्रलाई जोड्ने सार्वजनिक सडक एवं यातायातको स्थिति र दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्ने हवाइ सेवाको पहुँचलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता हाम्रा लागि विगतका झैं राजनीतिक प्रणालीका बहुल परीक्षणझैं नै साबित नहोला भन्न सक्ने स्थिति छैन । उब्जनी र यातायातको दृष्टिले तराई क्षेत्रमा यसको संभाव्यता देखिए पनि हिमाल, पहाड, तराई कोही छैनन् हाम्रा पराई भन्ने भनाइलाई दृष्टिगत गर्दा तराईको भागलाई मात्र हेर्न मिल्दैन ।
शासन पद्धतिमा आम जनसहभागिताको आवश्यकता हुन्छ । अहिले एक दलले सबै मिलाउने त्यो पनि हानथाप हुने, आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्नेजस्ता अवस्था सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँड, साधन र स्रोतको पूर्ण परिचालन अधिकारको प्रत्यायोजन संघीयताको मर्म हो । जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने गरी स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गरिएका हुन्छन् । तर, कोरोनाको संकटमा परेका बखत नेपालीहरूले संघीयताको रसास्वादन गर्न सकेनन् । बरु आम जनताहरू फुटबलजस्ता भए, विराटनगरले चलानी गरेर पठाएको बस र तिनका यात्रुलाई नागढुंगामा रोकियो, रातभर नारा लाउनु प-यो । आफ्नो घर आइपुग्दा पनि घर जान पाऊँ भन्दा ओइलिएर सडकमा रहनु प-यो । प्रदेश सरकार, सांसद विकास कोषको औचित्य नै देखिएन । राज्य सञ्चालनमा, संघात्मक राज्य प्रणालीमा केन्द्रले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो भने प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी बढी हुनुपर्ने थियो । तर, अहिले दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो देखाउन सकेनन् । हेर्दा लाग्छ परिवेश बदलियो तर शैली पुरानै रह्यो ।
र अन्त्यमा, हाम्रो मूलभूत मुद्दा भनेको राज्यसत्ता र जनताबीचको दूरी कम गर्ने नै हो । आम जनताले राज्यसत्ता मेरो हो, मेरो साथमा छ, मेरै वरिपरि छ, आफैँसँग छ भन्ने महसुस गर्नसक्ने वातावरण तय भएमा र विकासको साझा चौतारीमुनि ओतलाग्न सक्ने परिवेश निर्माण भएमा, सवैले आफू समृद्धशाली हुने, सुरक्षित हुने, स्वाभीमानी भई आत्मउन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्ने वातावरण तय भएमा हामी सबैका लागि सर्वकल्याणकारी हुन जान्छ । जनताको मायावाट टाढा रहने कुनै पनि स्वरूप, संघसंस्था, संगठन दिगो नहुने कुरा त सवैका सामु घामझै छर्लङ्ग भैसकेको नै छ । जुनसुकै आधारमा संघीयताको स्वरूप निर्धारण भए पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक अधिकारसहितको संघीयता आजको आवश्यकता हो । संघीयराज्य निर्माण गरेर आम जनताका अधिकारका सवालमा फेरि केन्द्रमै धाउनुपर्ने परिवेश बाँकी रह्यो भने संघीयताको स्वरूपको कुनै अर्थ रहँदैन ।
हाम्रो देशको व्यवस्थाप्रति असन्तोष बढेको छ । समयमै यसको कारण पत्तालगाई समाधान गर्न जरुरी छ । स्थानीय आर्थिक स्रोत, प्राकृतिक साधन एवं कच्चा पदार्थ, मानवीय एवं अन्य स्रोत साधन तथा परिचालन समेतको क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी छ । स्थानीय भूगोल, भौगोलिक समानता, भूगोल अनुसारको स्थानीय परिवेश, संस्कृति, रहनसहन, समाजिक परिवेश, रीति, स्थिति, ऐतिहासिक प्रचलन, सभ्यता आदि विषय वस्तुहरूप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ । जनचासो, जनस्तर, क्षमता, दक्षता, कुशलता, आमजनताको रुचि, विषयवस्तुप्रतिको चाहना, जीवनस्तरका मूलभूत विषयवस्तुहरूप्रति चासो नै गएन सरकारको । केन्द्र र प्रान्तबीच, स्थानीय संघका बीच, स्थानीय सरकारका बीच समन्वय गर्ने क्षमता, मध्यस्थताको खुबी, शक्ति बाँडफाँडका विषयबस्तुहरू, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डताका साझा विषयवस्तुहरूप्रति चासो भएन ।
मुलुकको विधायिका शक्तिलाई ध्यान दिँदै शक्ति सन्तुलनदेखि प्राकृतिक भण्डारको बाँडफाँड, राज्य प्रशासन सञ्चालनको मूलभूत मुद्दाहरू, न्यायालयको स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्यादेखि कर प्रशासनसम्मका विषयवस्तुदेखि प्रान्तीय, संघीय सीमाका विषयवस्तुहरूसम्म समग्रमा संविधानतः विषयवस्तुहरू रेखाङ्कित भएका देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो देखिएन । राज्यशक्तिको प्रयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विषयसम्म र कूटनीतिक विषयवस्तुहरूसम्मको रेखाङ्कन संविधानतः व्यवस्थित हुन्छन्, संघीयतामा । तर, जसो गर्दा पनि बालुवाटार धाउनेबाहेक केही काम भएको देखिएन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सिभिल सहकारीका सोह्र सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे
- ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दा जलवायु परिवर्तनको विषयमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
- बिटकोइनसँग जोडिएका सात रोचक र अपत्यारिला कुरा
- रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धानमा अब भैरहवामा के हुन्छ, पोखरामा के-के भयो ?
- जापानले ३० को दशकमा जैविक इन्धनयुक्त नयाँ कार ल्याउने
- धर्मका नाममा राजनीति हुनु हुँदैन: प्रधानमन्त्री
- उत्तर कोरियाद्वारा रूससँग गरेको सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन
- कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया