विकासका आयोजनाहरूले थप रकम नपाउने

काठमाडौं । कोरोना महामारीसँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना हुँदै गएकाले विनियोजन भएकोबाहेक थप बजेट सरकारी निकायहरूले नपाउने भएका छन् । सरकारी निकायहरूलाई चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमा विनियोजन भएकोबाहेक अन्य थप बजेट नमाग्न अर्थ मन्त्रालयले सूचित गरेको छ । विगत केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दीले सरकारी राजस्व असुली प्रभावित बनेको छ । अर्थतन्त्र राजस्व असुली कम भएर चरम दबाबमा परेको परिस्थितिका कारण अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन नसकिने बताएको हो ।

गैरबजेटरी वा अन्य शीर्षकमा भएको बजेट रकमान्तर गरी विकासे आयोजनाहरूलाई आवश्यक थप रकम दिने प्रचलन पहिलेदेखि रहिआएको थियो । बजेट शीर्षकमा दिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर थप गैरबजेटरी रकमको माग गर्ने निकायहरू पनि प्रशस्त रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास परियोजनाका आधारमा विनियोजन भएको पुँजीगत खर्च समयमा खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुन थाल्छ, फ्रिज नहोस् भन्ने अभिप्रायले पनि बजेट रकमान्तर गर्ने गरिन्छ । कहिलेकाहीँ कुनै पनि कार्य गर्नैपर्ने वा नगरे थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने परिस्थितिमा गैरबजेटरी रकमको प्रयोग गरिन्छ । बजेटको योजना वा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर गरिने खर्च गैरबजेटरी भएकाले अर्थतन्त्रमा यसको प्रयोगलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई भेट्न सकिरहेको छैन । साधारण खर्च भइरहेकै छ, कटाउन सकिँदैन । जसले अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याइरहेको छ । वर्तमानलाई हेर्दा पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्बभन्दा माथि राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले मंसिरको तेस्रो सातासम्म तीन खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । तर सरकारको खर्च भने एक खर्ब १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । जसमा चालू खर्चको अंशमात्रै तीन खर्ब २१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँको छ । पुँजीगत खर्चको अंश जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड मात्रै छ । उच्च दरको चालू खर्चका कारण पहिलो चार महिनामा सरकारले करिब एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १६ अर्ब रुपैयाँ बाह्य गरी एक खर्ब १६ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ ।

वास्तवमा मन्दीसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा आएको न्यूनताले आर्थिक संकलन कमजोर बन्दै गयो । अर्थ मन्त्रालयले सिर्जित दायित्वको भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्रालय विभिन्न नीति, ऐन, निर्देशिका र मापदण्डलाई देखाए भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको छ । आफैँले कार्यान्वयन गर्न सहमति दिएका परियोजनामा भुक्तानी नदिएर रोकाइरहेको छ । परियोजनाका ठेकेदारहरू समयमा रकम निकासा नगरिदिएकाले निराश बनिरहेका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग चालू आर्थिक वर्षमा काम भएका धेरै परियोजनाहरूमा १२ अर्बको भुक्तानी रोकिएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । यो भुक्तानी रोकिँदा सबैतिरको भुक्तानीमा समस्या पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सडकमा मात्रै होइन, धैरैजसो विकास आयोजनाहरूमा यो वर्ष भुक्तानीको रोकिदिँदा सर्वत्र आर्थिक संकट देखिन थालेको छ । विशेषगरी गत असारपछि म्याद थपको निर्णय हुनुपर्ने आयोजनाहरूमा भुक्तानीको समस्या जटिल बन्दै गएको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले बताइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेरै लगाइएका ठेक्कामा नै भुक्तानी समस्या आएको छ । आन्तरिक शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न पनि बजेटको दायरा कम भएकाले त्यो सम्भव नहुने देखिन्छ ।

सहमतिअनुसार काम भए पनि पर्याप्त बजेट नभएका आयोजनाहरू प्रभावित बन्दै गइरहेका छन् । भुक्तानी दिन नसक्ने भएपछि ठेकेदारहरूलाई थप काम लगाउन पनि सकिएको छैन, उनीहरूलाई भन्न पनि कठीन भएको छ । बजेट दिन सकिएन भने धेरै परियोजनाहरूमा समस्या आउने र लागतमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । वैदेशिक सहायता र बजेटरी सहायतातर्फको बजेट आन्तरिकरूपमा रकमान्तर नहुने अवस्थामा विभागसँग सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्न ३० अर्ब मात्रै विनियोजन भएकाले विभागकै शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर बजेट खर्चिन पनि समस्या छ । जसले अर्थतन्त्रलाई निकास नभएको समस्यातिर धकेलिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक स्रोत न्यून बन्दै गएको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्कामा म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको असार २० मा गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णयअनुसार धेरै आयोजनामा अहिलेसम्म पनि म्याद थप भएको छैन । निकायले ठेक्का तोड्ने निर्णय पनि लिन सकेका छैनन् । थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी म्याद थप गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयका कारण म्याद थपमा सकस सिर्जना गरिरहेको छ । विशेषगरी भवन, सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइका रुग्ण ठेक्काहरूमा यस्तो समस्या देखिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा म्याद थप नभएका परियोजनाले पनि दायित्व सिर्जना गरिरहेका छन् ।

पहिला अर्थ मन्त्रालयले बजेट थोरै राखे पनि खर्चका आधारमा आयोजनाहरूका लागि रकमान्तर गरेरै भए पनि थप बजेट समेत दिने गरेको थियो । यो वर्ष विविध कारण देखाएर अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाटै निकासामा नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ । यसरी नियन्त्रण गर्न थालेपछि वर्षभरि नै विकासका हुन सक्ने धेरै काम पनि प्रभावित हुन थालेका छन् । यो वर्ष बजेट वक्तव्यले नै आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मितव्ययितासम्बन्धी मार्गदर्शनसहित विभिन्न कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै बजेटमा उल्लेख भएभन्दा बढी बजेट माग्न नपाइने वक्तव्यले नै प्रस्ट्याइदिएको छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले विकास निर्माणका कार्यहरू क्रमशः प्रभावित बन्दै गएका छन् । दीर्घकालीनरूपमा परिचालन भइरहेका र हुनुपर्ने परियोजनाहरू पनि आवश्यक थप बजेट अभावका कारण उत्पादन लागत बढ्ने र समयमै परियोजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अत्यावश्यक पूर्वाधारका योजनाहरूले थप मानवीय समस्या सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्ता समस्या आउन नदिनका लागि सरकारले आवश्यकता र महत्वको विषय अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

पछिल्ला दिनमा कारोबारमा चर्को ब्याजदर, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, तरलता संकटलगायतका इन्डिकेटरका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको हो । यसरी अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बाह्य लगानी ल्याउन पहल कदमी गरेको देखिएन । यसलाई आवश्यक मात्रामा सुधार गर्दै लैजानका लागि विकास खर्च बढाउनैपर्ने हुन्छ । विकास खर्चले लक्षित वर्ग र क्षेत्र पहिचान नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रने देखिँदैन । अहिलेको संकट समाधान गर्ने हो भने सरकारले विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । नत्र अर्थतन्त्र झनै संकटोन्मुख बन्दै जान सक्ने आकलन सबै क्षेत्रहरूले गरिरहेका छन् । सरकारले यस्ता समस्याहरूलाई छिटै सम्बोधन गरोस् ।