नेपाल रिफर्ममा जानुको विकल्प छैन

काठमाडौं । संसारको सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट नेपालको भएको छ । विदेशमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कार्य नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । एसियामा लामो समय युद्धमा फसेको देश अफगानिस्तानपछि नेपाल दोस्रो गरिब देश भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा ९८ प्रतिशत छ ।

नेपाली जनताले देशभित्र र बाहिर ठूलो धोका, विश्वासघात, अन्याय र अत्याचार खपिरहेको विभिन्न माध्यमबाट आइरहेको छ । नेपालका ५० लाख जति मानिस विदेशी भूमिमा कार्यरत छन् । एक महिनामा ५० हजारको हाराहारीमा नेपाली युवाले देश छोडिरहेको अवस्था छ । विदेशमा पनि सीपमा कमजोर भएकोले र गरिब राष्ट्रको नागरिक भएकाले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कार्य गर्न बाध्य भएका छन् । २५ प्रतिशत कामदार मात्र सिपयुक्त भएको देखिन्छ । जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न भएको कारण हजारौँ युवाहरूका लास बाकसमा भित्रिने गरेको छ । रसिया र युक्रेनको युद्धमा समेत पुगिसकेका छन् । विभिन्न देशमा महिलाहरू घरेलु कामदारको रूपमा यातना भोगिरहेका छन् । कतै बन्दक बनिरहेका छन् । नेपाली जनता देशभित्र पनि गरिबी, अन्याय, हिंसा र बेरोजगारीले उठ्न नसकेको अवस्था छ । देशमा विकासको भन्दा प्रशासनिक बजेट अधिक छ । सरकार जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति उदासीन देखिएको छ । निराशाजनक अवस्था सहन गर्न नसकी जनताले आत्महत्या गरिरहेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा ५३ हजार दुई सय ९८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने यसको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा दैनिक ११ जनाले आत्महत्या गर्ने दर एक दशकमा ७२ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ जना पुगेको छ (राइजिङ नेपाल ८ से २०२२) ।

पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइएको छैन । जनताका बास छैनन्, बास भएकाहरूका पनि आगलागी बाढी र पहिरोको अनि भूकम्प रोक्न असम्भव जोखिमपूर्ण घरमा बस्न बाध्य छन् । तर लाखौँ खर्च गरी अनावश्यक टावरहरू निर्माण गरिएका छन् । सडकहरू ५०औँ वर्षदेखि नाजुक कच्ची छन् । सडक दुर्घटनाले मानवीय क्षति गराउने विषयसँगै अंगभंग गराउने संख्या समेत विकराल देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सडक दुर्घटनाका कारण एक वर्षको अवधिमा २८ हजार नौ सय ५६ जना मानिस घाइते भएका छन् । यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्क हो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता आव २०७८/७९ सम्म सडक दुर्घटनामा परी १९ हजार तीन सय ८५ जनाको ज्यान गएको छ । यो अवधिमा मात्र एक लाख ८६ हजार दुई सय ७७ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । भएका भौतिक निर्माण पनि गुणस्तरीय छैनन् । सडकको लम्बाइमा मात्र ध्यान दिइएको छ चौडाइको मापदण्ड पूूरा गरिएको छैन, जसको कारण पनि दुर्घटना अधिक हुने गरेको छ । सडक, पुल, घोडेटो, गोरेटो सुरक्षित नहुँदा जनताले कष्ट खपिरहेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको दुई दशमलव दुई प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै पनि प्रकारको अपाङ्गता छ । सडक दुर्घटनाको कारण यो संख्या बढिरहेको छ ।

एसियन हाइवे परियोजनाका सडकको प्रगति निराशाजनक भएको छ । ११ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति परियोजनाअनुसार पूरा हुनुपर्नेमा रोकिएको छ । देशमा दण्डहीनताको अभ्यास भइरहेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तामाथि कारबाही र कानुनी निर्माणमा सरकारको तत्परता शून्य भएको कुरा मानव अधिकार आयोगका १५ प्रतिशत सिफारिस मात्रै कार्यान्वयन भएको घटनाले प्रष्ट पार्छ । देशमा अपराध बढिरहेका छन् । यसलाई सामान्य बनाउने कार्य राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको पृष्ठभूमि छ ।

सरकार विदेशका सामू आफ्नो छवि उचो पार्ने कार्यमा र जनसुरक्षा मजबुद बनाउने कार्यमा निकै असफल देखिएको छ भने भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितताजस्ता कार्यलाई सामान्यरूपमा अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । विकासमा गतिरोध, आर्थिक अधोगति, जनजोखिमताको वृद्धि, विदेश पलायनको संख्यामा वृद्धि, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरोजगारी, गरिबी, दण्डहीनताको अभ्यास भएको कारण सबैभन्दा इथियोपियाको भन्दा पनि कमजोर नेपालीको स्टाटस बनाउने काम गरेकाले सबैको कल्याणको निम्ति, नेपाली जनताको जितको निम्ति, नेपाली राजनीतिक पार्टीको सहजताको निम्ति र नेपाललाई यो दलदलबाट माथि उडाउनका लागि नेपाल केही अवधिको लागि रिफर्ममा जान जरुरी छ । यसमा सेनाले जनतालाई साथ दिन जरुरी छ । जनताले उन्नत नेपाल हेर्न ३५ वर्ष पर्खेका छन् । यो छोटो अवधि होइन । यो बीचमा विकासको लागि कसरत गर्दा गर्दै त्यसको नतिजा कुर्दाकुर्दै धेरैको ज्यान गइसकेको छ । प्रजातन्त्रको विकल्प छैन तर धेरै अविकसित देशमा प्रजातन्त्रपछि अधोगतिमा लागेका उदाहरणहरू पनि छन् । राजनीतिक पार्टीले शान्त भएर आफ्ना संगठन विस्तार गर्ने, विकासका र जनहितका एजेण्डा तयार गर्ने र चुनावी तयारीमा लाग्ने अनि देश एउटा निश्चित सकारात्मक ट्र्याकमा लगेपछि जिम्मेवारी लिने सोच बनाउन अपरिहार्य भएको स्वीकार गर्न जरुरी देखिन्छ । हाम्रो देश र जनताको अवस्थाको चिन्ता अरू कसैलाई भन्दा हामीलाई हुनुपर्छ । कोही आएर विकास गरिदिँदैनन्, हामीले नै गर्नु पर्छ । सेना जनताका छोरा हुन् । देशमा संकट पर्दा जनतालाई साथ दिनुपर्छ । यो संकटलाई अन्त्य गर्न धैर्य भएर योजना बनाएर प्रतिबद्ध भएर लाग्न ढिला भइसकेको छ । यो आन्तरिक सकारात्मक विकल्पलाई सबै देशले स्वीकार र सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यो अवधिमा सबै देशको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय)