गणतन्त्रवादीहरूबाटै गणतन्त्र खतरामा !

जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाउने काम गणतान्त्रिक राजनीति दलहरूले नै गरे । उनीहरूले सञ्चालन गरेको शासन व्यवस्थामा राजनीतिक इमान्दारिता, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता नागरिकले पाउन सकेनन् । माग्न र खोज्न जाँदा उल्टै अन्यायको शिकार बन्नुप¥यो । यही कारण नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, उनीहरू नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिन तयार देखिएनन् । जसले राजनीतिक व्यक्तित्व कमजोर बनाउँदै लग्यो । व्यवस्थाकै बलमा शक्तिमा गएमा नेताहरूले व्यवस्थाद्वारा निर्देशित काम गरेनन् भने स्वतः बहिष्कृत हुन्छन् भन्ने नागरिकको बुझाई असफल भयो । पैसा र गुण्डा शक्तिको बलले नेता स्थापित गराउने परिपाटीले बजार लिन पुग्यो । राजनीतिक बौद्धिकता ओझेलमा पर्न गयो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बौद्धिक राजनीतिक इमान्दारितालाई टिक्न दिइएन । पुराना नेतालाई चुनावमा बुथ लुटेर जिताउने गुण्डा शक्ति र चुनावताका टिकटका लागि धेरै पैसा तिर्न सक्ने जस्तासुकै व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गरे । गुण्डा र टिकट बेच्ने व्यापारिक नेताबाट देशको प्रशासन चल्न थाल्यो । जनता लुट्ने डाका, गुण्डा नेता र जनता चोर्ने चोर नेताहरूको कारण विश्वकै सफल भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बन्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पक्ष र प्रतिपक्ष नै रहेनन् । भ्रष्टाचार वा लुटमा सबै दल सहमत र जनतालाई फुल्याउन बाहिर विविध बोल्ने राजनीतिक चरित्र उदाङ्गो बन्दै गएपछि जनता विरोधमा उत्रिन पुगे । पहिले नेताको मात्र विरोध गरे जुन नेताले बुझेनन् । उल्टै बल प्रयोग गरेर विरोधीलाई दबाउने काम गरे, आफू सुध्रन चाहेनन् । तसर्थ, जनता आज नेताहरूको विरोधमा मात्र होइन, व्यवस्थाकै विरोधमा उत्रिन पुगेका हुन् ।

जनताका अगाडि झल्झल्ती देखापरेका राजनीति दल वा सरकार स्वयम्ले गरेका काण्डहरू उनीहरूबाटै दबाइए । संविधान बनिसकेपछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत होला, कानुनसम्मत सरकार चल्ला, उद्योगधन्दाहरू चल्लान्, नयाँ खोलिएलान् भन्ने अभिलाषामाथि कुठाराघात भयो । सरकारभित्र काण्डैकाण्ड मच्चियो तर त्यसको निष्पक्ष छानबिन भएन, हुन दिइएन । काण्डैकाण्डका फेहरिस्तले सरकार र संलग्न राजनीतिक दल दुवैलाई हिलो छ्यापिदियो । तैपनि उनीहरू कानुनी निकाय र सुरक्षा निकाय हातमा लिएर ढाकछोप गर्ने र स्वतन्त्र सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्दै लैजाने अभ्यासमा उत्रिए ।ट्रास्परेन्सी इन्टरनेसनले विश्वमै भ्रष्ट मुलुकको सूचीकृत गरे पनि उनीहरू संगठित भ्रष्टाचार गर्नपछि परेनन् । आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी विमान खरिद, विद्युत् प्राधिकरणको महसुल, विश्वविद्यालयको बेथिति, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, बालुवाटार (ललिता निवास) जग्गा बिक्री काण्ड, टेलिकम फोरजी विस्तार, सेक्युरिटी प्रेस, दूरसञ्चार ठेक्का, अवैधानिक सार्वजनिक नियुक्ति, सुनकाण्ड, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने काण्ड, पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड, राजदरबारभित्रको जग्गा ठेक्का काण्ड, गोकर्ण भिलेज रिसोर्ट काण्ड, नागरिकता विधेयक काण्ड, ज्यानमारको कैद मिनाह काण्ड, शिक्षा विधेयक काण्ड, भर्खरको तिहारमा चिनी काण्डलगायतमा विभिन्न काण्ड मच्चाइरहे । लाज, घिन र सरम भन्ने विषय राजनीतिमा हराएर गयो । शैक्षिक अध्ययन नभएको गुण्डागर्दी गर्दै हिड्ने गुण्डाहरू करोडौँका गाडी चढेर हिँडेको देखिन्छ, तर निरन्तर काममा खटिने श्रमिकलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न पनि कठिन परिरहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको आदर सम्मान, विद्यार्थीको अनुशासन सबै यिनीहरूले नै गुमाइदिए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारभर असल व्यवस्था प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि कुनै क्षणिक आवेग र यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षले कमजोर बनाइदिए । व्यवस्थाकै बलमा शक्तिमा गएमा नेताहरूले व्यवस्थाद्वारा निर्धारित काम गरेको भए गणतन्त्रले आ नो मार्ग लिने थियो । नेताहरूले निर्धारित काम नगरेकाले देशले नेताहरूको विकल्प खोज्न थाल्यो । नेताहरूको फोहोरी खेलले आजित भएर जनताले व्यवस्थाकै विरुद्ध बोल्न थालेका हुन् । वास्तवमा व्यवस्था बेठीक होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने नेता जन्माउन नसकेकै हो । न्यायिक, प्रशासनिक, सुरक्षा निकायलाई दलगत भागबण्डा लगाइयो । जसका कारण देशमा यत्रो काण्ड मच्चिँदा पनि यिनीहरूविरुद्ध न्यायालय बोल्दैन, प्रशासन मौन बस्छ, सुरक्षा निकाय उनीहरूलाई पक्रिदैन । लोकतन्त्रमा आफ्नो स्वतन्त्र मत दिने अधिकारचाहिँ छ तर फिर्ता लिन पाउने अधिकारचाहिँ छैन ।

आफ्नो सरोकार वा विरोध अभिव्यक्त गर्ने अधिकार जनतालाई छ । जनताले आफ्नो सरोकार वा विरोध अभिव्यक्त गर्दा देशको विधिविधान पालना गर्नुपर्छ । यो उनीहरूको दायित्व पनि हो । त्यसको कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले लिने कदम चित्त नबुझेमा आफ्नो आवाज प्रकट गर्ने वैधानिक अधिकार हरेक नागरिक र समूहमा छ । प्रश्न राज्यसँग हुन्छ तर नागरिकको प्रदर्शनको प्रतिक्रियामा अर्को प्रदर्शन गर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको होइन  । आजको दिनमा देखिएको यो परिस्थितिमा देशका लागि एउटा भयानक अवस्था हो । वास्तवमा यो लोकतन्त्रको परिकल्पना हुनुहुन्थेन तर भयो, बनाइयो ।

आज यिनै दुदैन्यका कारण दुर्गा प्रसाईं जन्मिए । आमजनता दुर्गा प्रसाईंका पछि लागे । फेरि एमाले भनाउँदो ठूलो दल एकजना सामान्य व्यक्ति दुर्गा प्रसाईंलाई सक्न पछि लाग्यो । प्रसाईंलाई निस्तेज बनाउने उद्देश्यले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एकैदिन, एकै समयमा राजधानीमा प्रदर्शनको आयोजना ग¥यो । एमालेको कदमले प्रसाईंलाई कस्तो बनाउने हो, त्यो त हेर्नै बाँकी छ तर सर्वसाधारणलाई भने अनावश्यकरूपमा भयभीत बनाएको छ । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र होइन, समानुपातिक मतका दृष्टिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ पनि अघि सरेर प्रसाईं लक्षित अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
प्रसाईंका पछि लाग्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अराजनीतिक कदम हो । प्रसाईं समूहले माइतीघरमा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रतिकारस्वरूप कार्यक्रम जुधाउन खोज्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलका लागि सुहाउँदो होइन । कार्यक्रमस्थल फरक पार्ने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा पनि युवा संघका कार्यकर्ताले राजधानीको होटलमा बास बसेका प्रसाईंका समर्थकलाई अघिल्लो दिन राति नै जबरजस्ती लखेटे । भिडियोमा उनीहरू माथि गरिएको जुन हर्कत देखियो त्यो अराजक नै थियो ।

मानिससँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर कानुनले बोलिरहेको छ । तर सरकारले यसलाई अवलम्बन गरिरहेको पाइँदैन । होइन भने झापाको एउटा व्यक्ति दुर्गा प्रसाईंले सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दा यत्रो राज्यसत्ता उनको पछि किन लागिरहेको छ ? अझ सिङ्गो एमाले पार्टी त युवासंघलाई सडकमा उतारेर प्रसाईंलाई लखेटिरहेको छ, यो किन ? सिङ्गो एमाले र दुर्गा प्रसाईंका बीच के मिलेन ? राजनीतिक दलको मिलेमतोमा जर्जर बनेको मुलुकका लागि राजतन्त्र ठीक भन्न पनि पाउँदैनन् उनले । यसै कारण प्रसाईं अक्रामक बन्दै गए । त्यसपछि उनले एमालेका केही नेताविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसमा एमाले नेताहरू पनि प्रतिक्रियात्मक बन्दा असहज परिस्थिति बन्न पुगेको हो ।

एमालेको युवा संघ र प्रसाईं समूह आमने–सामने हुने स्थिति भएको र यसले मुठभेडको गराउन सक्ने भन्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म नारा जुलुस, धर्नाजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रममा निषेध गरिदिएको छ । योसँगै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवास वरिपरिसमेत आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रममा ३० दिनसम्म रोक लगाइएको छ  । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवास आसपासमा छ महिनासम्म आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम निषेध गरेको छ । शान्ति सुरक्षा प्रत्येक नागरिकको अधिकार भए पनि छ महिनासम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु आपत्तिजनक विषय हो ।

शान्ति सुरक्षा खल्बलिने कुनै विशेष परिस्थितिमा निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेध गर्न पाउँछ तर संविधानले सुनिश्चित गरेको शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकार खुम्चिने गरी यति लामो समयसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्नु पनि अलोकतान्त्रिक कदम हो । स्थानीय प्रशासनको यो कदमको हिमायती यिनै राजनीतिक दल नै हुन् ।देशमा सबैतिर फैलिएको हत्या, हिंसा, आतंक, भ्रष्टचारजस्ता अपराधले नागरिक आतंकित बनिरहेका छन् । गणतन्त्र ल्याएपछि के–के न हुन्छ भन्ने थियो तर यसले थप डर र त्रास फैलाइदियो । मान्छेबाट मान्छे नै डराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । यसकारण नागरिक गणतन्त्रकै विरुद्धमा बोल्न बाहिर निस्कन थाले । अहिले सहरको सडक अवरुद्ध छ, सुरक्षा निकायले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासाहरू सुन्नमा आएका छन् । सरकारका मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा मस्त छन् ।