भ्रष्टाचारको शिकार बन्दै नेपाली अर्थतन्त्र

काठमाडौं । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना कमजोर बन्दै गएकाले अर्थतन्त्रले आफ्नो बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रका सबै अवयवहरू सक्षम छैनन्, भएकामा पनि सिर्जनशील उत्पादन छैन । यी सबै क्षेत्र अपाङ्ग छन् जुन भएका पनि खिइँदै गएका छन् । जीविकोपार्जनका उत्पादक क्षेत्रहरू लगभग सबै बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । आर्थिक क्षेत्रका मुख्य सूचकहरूको ओरालो यात्रा छ । सरकार विदेशी रिजर्भ बढेको र रेमिट्यान्स आइरहेकोमा मख्ख छ । श्रीलंकाजस्तो टाट पल्टिनसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छैन भन्दै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू दाबी गरिरहेका छन् तर वैदेशिक रिजर्भ देशको सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था मापनको सूचक त होइन ।

पछिल्ला दिनमा नेपालमा आर्थिक अनुशासनहीनताले तीव्रता पाएको छ । यसले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई मन्दीतर्फ धकेल्न सक्ने आधार निर्माण गर्दै लगेको छ । यसको निराकरणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू चालिएका छैनन् । विभिन्न क्षेत्रमा भएको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक विचलनका घटनाले यो विकृतिलाई पुष्टि गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई आजको यो अवस्थामा पुर्याउन धेरै अगिदेखिको राजनीतिक खिचातानी, सरकारको कमजोर नीति, सरकारमा रहने राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारी पन र भ्रष्टाचार हुन् ।

देशको अर्थतन्त्रमा भएका संरचनागत त्रुटि बढ्ने क्रममा छन् यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । हालका सबै राजनीतिक दलको आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट नीति नभएका कारण नेपालीहरू सबैमा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गराउने कार्यशैली, कार्ययोजना र रोजगार प्रदान गर्ने कृषि, उद्योग व्यवसाय र सेवाक्षेत्रहरूको विकासमा राजनीतिक दलको धारणा किताबमा मात्र आएका छन् तर व्यवहारमा आउन सकेनन् । आर्थिक विचलनका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै योजना, नीति र कार्यनीतिप्रति राजनीतिक दलहरू स्पष्ट छैनन् ।

हालको यथार्थ : नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर हुँदै गएको छ । हामी कहाँ उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रहरू प्रशस्त छन् तर त्यस्ता आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रहरू छायाँमा परिरहेका छन् । स्वदेशी उत्पादनको कुनै पनि क्षेत्र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । उद्योग व्यवसायमा त वृद्धि गर्न सकिएन, हो कृषि प्रधान व्यवसाय पनि धराशायी बन्दै गयो । धान, गहुँ, मकैजस्ता आधारभूत खाद्यान्न समेत आयात गर्नुपरेको छ । कृषिका फाँटहरू बाँझिएका छन् । दुग्ध पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्था पनि भत्किँदै गयो । गोठहरू रित्तिँदै गए, बस्तीहरू छोडिन थाले, बस्ती उजाड बन्न थाल्यो । गाउँगाउँका बस्ती युवायुवतीविहीन भइरहेका छन् । गाउँका बस्तीहरूमा जंगल बढ्न थाल्यो थोरैले लगाएको बाली पाकेर खान पाउने स्थिति पनि रहेन ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । आजसम्म पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको जिउने आधार कृषि नै रहिरहेको छ । परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीवकोपार्जन कृषि क्षेत्रबाट नै भएको थियो र यति हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान तीव्र दरमा घट्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा सरकार यसको दर वृद्धि गर्नमा लागेको देखिँदैन । मुलुक वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणमा रमाउन थालेको छ । जुन मुलुकका लागि स्थायी स्रोत भने होइन तर पनि अर्थतन्त्रमा यसको अनुपात वृद्धि भइरहेको छ । यो देशमा रोजगारीको अवसर नभएर विदेशिएका युवायुवतीको पसिनाको कमाइ हो । कृषि क्षेत्रमा कार्यरत युवायुवती विदेशिएर विदेशमा पाएको रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आज सरकारको बलियो स्रोत बनेको छ ।

सुरुमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निकै राम्रो थियो । सन् १९९० को दशकमा औसतमा ३९ प्रतिशत थियो । जुन अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषणको योगदान केबल एक दशमलव चार प्रतिशत मात्र थियो । त्यसपछि कृषि कम महत्वको क्षेत्र मान्न थालियो र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गयो । सन् २००० को दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण भने १५ प्रतिशत बढेको थियो । अघिल्लो दश वर्षमा २८ गुणाले बढिरहेको अनुपात यो दशकमा दुई गुणामात्र रहेको छ । यसरी बढ्दै गएको विप्रेषणको अनुपातले सन् २०१० को दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई उछिनेको थियो ।

अब विप्रेषणलाई नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मान्नुपर्नेजस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । तथ्यगत आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र दिशाविहीन हुन पुगेको छ । यस अवस्थामा पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट अवधारणा नआउनु लज्जास्पद अवस्था हो । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । दिनमै हजारौँको लर्को वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थाले सरकारमा कुनै ग्लानि छैन । चुनावमा भोट किन्न पाइने भएकाले यिनीहरू स्वदेशमा रहे भने हामीले गरेको काममा प्रश्न मात्र उठाउँछन् र विरोध गरिरहन्छन्, हामीले हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न पाउँदैनौँ भन्ने राजनीतिक दलको बुझाइ छ । राजनीतिक दलको यो घातक बुझाइले देशलाई थप जर्जर बनाइरहेको छ ।

आज देशमा राजनीतिक दल र त्योसँग आबद्ध व्यक्ति वा निकायले खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । दलभित्र रहेका नेता र कार्यकर्ता भ्रष्ट छैनन् भन्यो भने नेपाली आमजनताले पत्याउनेवाला छैनन् । आलोपालो गरी सबैलाई भ्रष्टाचारले अमिर बनाइरहेको छ सबैले मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । सहमति हुन नसकेका र भागबण्डामा कम हैसियत हुनेहरूले भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् । नत्र कैयौँ काण्ड कसैले थाहा पाउँदैनन् । यसको खोज अनुसन्धान गरी वास्तविकता पत्तालगाउने निकाय नै त्यसैमा आबद्ध हुने गरेकाले गहनरूपले खोज गरिँदैन । सरकार र राजनीति दलकै मिलेमतोमा त्यस्ता काण्डहरूलाई बीचमै गायब गरिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र छाएपछि अनुसन्धान सुरु गरेजस्तो गर्ने र अर्को काण्ड मच्चाएर त्यसलाई बीचमै तुहाइदिने संस्कारले प्राथमिकता पाएको छ ।

हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएबापतको भ्रष्टाचार प्रकरणले सरकारभित्र यति लाजमर्दो हर्कत देखापरेको छ । यस्ता अमानवीय हर्कत आमनेपालीहरूको छाती चिरिन पुग्यो । प्रधानमन्त्री नै यस काण्डका मतियारजस्ता देखिन्छन् नत्र उनले यस्ता भ्रष्टाचारलाई रोक्न काम गर्न सक्थे तर गरेनन् । विभिन्न प्रलोभन र शक्तिकेन्द्रको आडमा यो काण्डमा कसले सजाय भोग्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ । काण्डको अनुसन्धान हुँदैछ भनिन्छ तर राजनीतिक दल र सरकारले नै छानबिन गर्न रोक्ने गरेका छन् । आजसम्म सरकारले गरेका कामकारबाहीको आधारमा यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भए र हुँदै गइरहेका छन् । राष्ट्रले आर्थिक हैसियत गुमाउँदै गएको र राष्ट्रलाई फाइदा हुनेगरी कुनै तार्तिक निष्कर्ष आउन सकेको छैन । उदीयमान नयाँ दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएर आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न सफल भइरहेको देखिन्छ । तर यसको नियन्त्रण र निराकरणका निमित्त के–कस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूको प्रारूप वा योजना छैन । मुलुकमा सेवाको भावना खिइँदै गएको छ । प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचारको जालोले चुर्लुम्म डुबेको छ । प्रशासनिक राजनीतिकलगायत सबै क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । अहिले अख्तियार दुरुपयोग आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान हतोत्साही हुँदै गइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्रोत र आयको असमान वितरणका कारण नेपालमा नवधनाढ्यहरूको उदय भइरहेको छ । यतिखेर राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो अंश धनाढ्यहरूकै हातमा छ । राष्ट्रिय आम्दानीको वितरणमा असमानता छ जसका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ । सरकार शिथिल अर्थतन्त्रमै रमाइरहेको छ सुधारका प्याकेज ल्याउन आनाकानी गर्नुले सरकार सुधारका लागि अग्रसर छैन भन्न सकिन्छ । यसको समान वितरणका लागि कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । तर सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

आज मुलुकबाट विदेशिने युवालाई रोजगारी प्रदान गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपायहरू खोजीहाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसबारे स्पष्ट नीतिगत उपाय र त्यसको उपयोगमा ढिला गर्नुहुँदैन । देशको आर्थिक संरचनालाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान स्रोतसाधनबाट आर्थिक वृद्धिको उपाय खोज्नुपर्छ । यसलाई बेवास्ता गरेकै कारण राजनीतिक वृतमा नयाँ शक्ति उदाएका हुन् । बिडम्बनाको कुरा जतिसुकै नयाँ व्यवस्था र दल आए पनि देशमा आर्थिक विकासले गति लिन सकेन् नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन ।