दण्डहीनताले मौलाएको भ्रष्टाचार

काठमाडौं । समाजमा अनगिन्ती आपराधिक गतिविधि भएका हुन्छन् र तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य राज्यको हुन्छ । नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न ऐन, नियम र कानुनको निर्माण गरेको हुन्छ । कुनै पनि निरपराधी व्यक्तिले अपराध बोक्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यबाट यी ऐननियम तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । जनताका लागि कस्ता ऐन, कानुन आवश्यक हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा जनताले नै आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचनको माध्यमबाट सर्वोच्च विधायिकामा छनौट गरी पठाएका हुन्छन् । यो प्रक्रियालाई कानुनको शासन भनिन्छ ।

यस प्रकारले कसैलाई कुनै कारबाही गर्न प¥यो भने कानुनको रीत पुर्याएर मात्र गर्नुपर्छ । जथाभावी कारबाही गर्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ कुनै व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम गर्छ भने त्यो कानुन सम्मत हुँदैन । यस्ता गतिविधिहरूलाई अनियमित कार्य भनिन्छ र दण्डनीय हुने गर्छन् । यदि कानुनको दायरामा ल्याइँदैन र उन्मुक्ति दिइन्छ भने त्यसलाई दण्डहीनता भनिन्छ । दण्डहीनता भनेको कुनै पनि कारबाहीबाट मुक्त हुनु हो । भनिन्छ, अहिले नेपालमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । यसरी दण्डहीनता बढ्दै जाने हो भने देश आर्थिक संकटमा जान त्यति धेरै समय लाग्ने देखिँदैन ।

अहिले देखिएका आर्थिक घोटालाका काण्डहरूलाई अध्ययन गर्दा निश्चय नै नेपालमा दण्डहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ । असारमा च्याउ उम्रेजस्तो गरी प्रत्येक दिन भ्रष्टाचारका समाचारहरूले अखबार भरिएका हुन्छन् । अधिकांश नेपालीको मुखबाट भ्रष्टाचारका कुराहरू सुन्न पाइन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि आर्थिक अनियमितताका कुरा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचार नै उल्लेख भएका देखिन्छन् । पछिल्लो समय गठन भएका स्थानीय तहमा समेत तीव्ररूपमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । कुनै न कुनै पालिकामा कुनै न कुनै समयमा भ्रष्टाचार भएका खबर आएकै हुन्छन् । भ्रष्टाचार यसरी मौलाउँदै जानु भनेको दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु नै हो ।

किन दण्डहीनताले प्रश्रय पायो त भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्ने भए पनि मूलतः राजनीतिबाट सेकताप पाउनु नै हो । कुनै उच्च तहको पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको अवस्थामा कानुनी कारबाही सुरु हुन्छ नै । अनि राजनीतिक दलहरू ऊ निर्दोष छ भन्दै गरेका हुन्छन् । यसो भनिरहँदा कता–कता न्यायालयमा समेत प्रभाव पर्न जान्छ । ठूला दलहरूको आडभरोसामा अनियमित काम हुने र उनीहरूबाटै ढाकछोप र प्रभाव पारिने हुँदा दण्डहीनतामा वृद्धि हुँदै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

दण्डहीनता यस्तो वस्तु रहेछ जसको दुष्प्रभाव राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा परेको हुन्छ । अहिले संवैधानिक तथा अन्य निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुन दलको व्यक्ति कुन निकायमा नियुक्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ठूलो रस्साकस्सी हुने गरेको देखिन्छ । केही महिनाअघि लुम्बिनी विकास कोषको प्रमुख पदमा विवादास्पद छविका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरियो । त्यसैगरी हालैमात्र पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिव पदमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिको योग्यता नै पुगेको छैन भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो मौद्रिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गर्ने गभर्नरको पनि योग्यता नपुगेको भनी अदालतमा रिट परेको थियो र हाल सो रिट उपर सुनुवाई भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा यसअघिका अर्थमन्त्रीले त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई असक्षम भनी सेवाबाटै निलम्बन गरिदिएका थिए । पछि अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो र अहिले उनी पुनर्बहाली भइरहेको अवस्था छ ।

जति नै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन् उनीहरूको नियुक्तिलाई लिएर सधैँ नै विवाद आएकै हुन्छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो सम्मानित निकायमा नियुक्ति हुने न्यायमूर्तिको विषयमा सधैँ यसरी चर्चामा आउनुनपर्ने हो तर आइरहेको हुन्छ । कुन न्यायाधीशलाई के गरेर सर्वाेच्चमा पुर्याउने र भविष्यमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनाउनेमा नै दलहरूको मक्सद हुने गरेको देखिन्छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, चोलेन्द्र शमशेर राणा निकै विवादमा तानिए । गोपाल पराजुलीले त राजीनामा नै दिएर अलग भए भने चोलेन्द्र शमशेर राणाको विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यस्तैगरी दिपकराज जोशी पनि विवादरहित हुन सकेनन् । कसैको जन्म मिति, कसैको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न आइरह्यो । यतिसम्म भयो कि वहालवाला प्रधानन्यायाधीश उपर नै संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो । सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय निकायमा यस प्रकारका विषयहरू किन प्रवेश गरिरहन्छन् बुझ्न त्यति कठिन छैन । मुख्य कारण भनेको विभिन्न राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ जोडिएकाले नै हो ।

यसरी नै सधैं विवादमा आइरहने र दलहरूबीच नियुक्तिको लागि रस्साकस्सी भइरहने भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । आयोगको मुख्य काम भनेको अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको कामको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु हो । यस्तो महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न दलहरूबीच आ–आफ्ना मानिस पठाउन ठूलो कसरत गर्छन् भने दण्डहीनता मौलाउँदै जानु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । कस्तो विडम्बना भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि जुन पदाधिकारी नियुक्त गरिन्छन् उनीहरू नै भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका घटनाहरूबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि दलहरूले कस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेका हुँदा रहेछन् ।

कारबाही चलाउने निकाय र त्यसको निरुपण गर्ने निकाय दुवैमा राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा भएपछि दण्डहीनता क्रियाशील हुने भई नै हाल्यो । हालै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आमरूपमा शंकाको घेरामा परेका उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरू उपर कारबाहीमा नल्याउनु भनेको दण्डहीनता नै हो । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्येक दिनजस्तो क्विन्टलका क्विण्टल सुन तस्करी भएका खबरहरू आइरहेका हुन्छन् । सुन तस्करीमा साना अपराधी समातिने तर त्यसको जरो समातिने गरेको देखिँदैन । किन यस्तो हुने गर्छ ? सामान्य व्यक्तिले पनि बुझेकै छ । यतिसम्म हुने गरेको छ कि शंकाको घेरामा नाम जोडिएकाहरूलाई सरकारले कारबाहीमा त ल्याउने कुरा कता हो कता सोधपुछसम्म गरेको हुँदैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, एनसेल करछली प्रकरणजस्ता अनेकौँ प्रकरणहरू हालसालका ताजा काण्डहरू हुन् । यसअघिका काण्डहरूको कुरै गर्न सकिँदैन, कति छन् कति । देशमा दण्डहीनताको कारणले गर्दा धेरै घोटालाहरू भई नै रहेका छन् र ती क्रमिकरूपले सेलाउँदै गएका पनि देखिन्छन् । देशलाई नै क्षति पु¥याउन सक्ने घोटाला घटाउने र तिनीहरू उपर समयमा कारबाही नहुनाले देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । जसको कारणबाट भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

जति नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन्छन् तिनीहरूको छानबिन गर्न तत्काल समिति गठन गर्ने एक प्रकारको परंपरा नै बनिसकेको छ । समिति गठन गराएर अध्ययन गराउने तर समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र कार्यान्वयन पनि नगर्ने हुँदा समिति गठन गठन गर्नुको कुनै औचित्य रहेको देखिँदैन । यसरी दण्डहीनता बढ्ने अवसर मिलेको देखिन्छ । देशमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हुनाले कुनै पनि सरकारप्रति जनताको विश्वास देखिँदैन ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र त्यसको कार्यान्वयन पनि नगर्ने परिपाटीले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न चिह्न आएको छ । तत्कालका लागि समिति गठन गरेर जनताको आक्रोशलाई मत्थर गराउने चलखेल पनि एक प्रकारको दण्डहीनता नै हो । आफ्नो अनुकूलको प्रतिवेदन नहुँदाको अवस्था र आफ्ना मानिस मुछिने आशंकामा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको कुरामा कुनै शंका नगर्ने ठाउँ नै देखिँदैन ।
नेपालमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको हुनाले नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो । भरथेक गर्ने आफ्ना मान्छे छँदैछ नि भन्ने एक प्रकारको धारणा विकास भएको र उच्च राजनीतिक तहबाट समेत संरक्षण हुने गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अहिलेको अवस्था हो ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने नेपालमा जति नै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुने गर्दछन् । ती सबैमा कतै न कतै उच्च राजनीति नेतृत्वको संलग्नताका गन्धहरू आएकै हुन्छन् । अहिलेका जल्दाबल्दा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा नाम जोडिएकोबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । यस अवस्थामा नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने अवस्था देखिँदैन र दण्डहीनता मौलाउँदै जाने नै देखिन्छ । यस सन्दर्भमा आमनागरिकले चासो र चिन्ता लिनुपर्ने कुरामा देशको आर्थिक अवस्थाले नै प्रष्ट पारिसकेको छ ।