रुपनारायण खतिवडा, उमेश दाहाल
स्वास्थ्य बीमा नागरिकहरूको मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि अवलम्बन गरिने सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटो हो । जीवनयापनलाई सरल तथा सहज तुल्याई स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय पहुँचका साथ दीर्घकालीनरूपमा सुनिश्चितता दिलाउनु स्वास्थ्य बीमाको सुन्दर पक्ष हो । नेपालको संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने राज्यको नीति रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन एवं नियमावलीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ ।
नेपालमा आव ०७२/७३ मा कैलाली, बाग्लुङ र इलाम गरी तीनवटा जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम हालसम्म आइपुग्दा ५६ जिल्ला र ५ सय ४४ स्थानीय तहमा लागू भई सञ्चालनमा रहेको छ । हालसम्मको स्थितिमा २८ लाख १४ हजार मानिसहरू बीमित बनेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ । केही दिनअघि राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आव २०७७/७८ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो कार्यक्रमका विषयमा महत्वका साथ उल्लेख भएको देखिन्छ ।
आगामी ३ वर्षभित्रमा सबै नागरिकहरूमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने र यो कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः समावेश गर्दै लगिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ । यसअघि, अर्थ मन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बीमाको विस्तारमार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइने विषय समावेश भएको थियो । सरकारले विगत वर्षहरूका वजेटमा समेत उच्च महत्व दिँदै आएको यो कार्यक्रममार्फत देशभरका सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य रहेको भए पनि हालसम्मको अभ्यासमा यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था भने विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूमा जेलिएको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले नै सञ्चालनमा ल्याएको नाफामुखी नभई सेवामुखी भावनाबाट अभिप्रेरित बृहत् सामाजिक साझेदारी कार्यक्रम हो । नागरिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्नका लागि आर्थिक अभावको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने मूल लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउने साथै आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको रूपमा अगाडि ल्याइएको यस कार्यक्रममा व्यक्ति, परिवार समुदाय र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गर्दछ । विश्वको अभ्यास हेर्दा, सन् १८८९ मा जर्मनीले कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुवात गरेकोमा हाल दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, इण्डोेनेशिया र चीनलगायतका देशहरूमा सफलतापूर्वक यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत सुदृढीकरण गर्ने, व्यक्तिगत खर्चलाई कम गरी वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्नेजस्ता बृहत उद्देश्य लिएको यो कार्यक्रम सञ्चालनमा उल्लेख्य चुनौतीहरू छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी चालू आव भित्रै ७७ वटै जिल्लामा लागू गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि यो कार्यक्रम पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको न्यूनता, आर्थिक तथा वित्तीय स्रोतसाधनको न्यूनता, एकीकृत नीतिको अभाव, धेरै नागरिकहरूमा पर्याप्त सचेतताको कमीजस्ता विविध कारणहरूबाट प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुनसकेको छैन । चालू आवका लागि तय गरिएको लक्ष्यको प्राप्ति असम्भवप्रायः बनिसकेको स्थिति छ । यो कार्यक्रमलाई हालसम्म अनिवार्य गर्न नसकिएको र नागरिकहरूका लागि ऐच्छिकजस्तो भएकोले कार्यक्रमले न्यून जनसंख्यालाई मात्र समेटेको र अझै पनि ठूलो भू–भाग र जनसंख्या समेट्न बाँकी रहेको स्थिति छ ।
अर्कोतर्फ, छरिएर रहेका विभिन्न संघसंस्था एवं निकायहरूबाट स्वास्थ्य बीमा भनी घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नेबारे कहीँ उल्लेख भएको र प्रयास गरिएको पाइँदैन । सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालित विभिन्न संस्थाहरूबाट एकै प्रकृतिका र योगदानमै आधारित स्वास्थ्य बीमाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भैरहेको हुँदा कार्यक्रमहरूको दोहोरोपन, वित्तीय साधनको दुरूपयोग र कार्यक्रमकै कुशलतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सँगसँगै, नाफाको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित निजी प्रकृतिका विभिन्न बैंकहरूले स्वास्थ्य बीमा भनी आश्वासन र लोभ देखाउँदै ग्राहक बढाउँदै गइरहेका छन् । यी सबैलाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनि ल्याउने कार्य जटिल छ । सरकारबाट नै यथाशिघ्र व्यवस्थापन र नियमन नगरिने हो भने यसले थप चुनौती निम्त्याउन सक्ने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वयंमा नै निकै चुनौतीहरू रहेका छन् । बोर्ड एक स्वायत्त निकायको अवधारणाबाट स्थापना भएको हो । दीर्घकालीनरूपमा नागरिकहरूको योगदान रकम संकलनबाट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्दै स्वव्यवस्थापकीय ढंगले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि हाल नेपाल सरकारको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित रहेको छ । बोर्डको स्थायी संगठन संरचना तर्जुमा भई जनशक्तिको पूर्ण व्यवस्था नहुन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन त्यति सहज छैन ।
हाल केन्द्र, प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरमा निजामती र काज गरेर करिब दुई सय कर्मचारी प्रत्यक्षरूपमा कार्यरत छन् भने प्रत्येक वडास्तरमा स्वयंसेवकको रूपमा भनिएका तर, तोकिएको प्रिमियमबाट निश्चित प्रतिशतको आधारमा पारिश्रमिक लिने गरी नियुक्त दर्ता सहयोगीहरू करिब चार हजार कार्यरत छन् । बीमा कार्यक्रमको विस्तारसँगै बढ्दै गैरहेको दाबी व्यवस्थापन एवं बीमासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको बढ्दो कार्यबोझको तुलानामा उपलब्ध जनशक्ति अति न्यून रही कार्यक्रमको प्रभावकारितामा असर देखिनथालेको छ । प्रिमियमबाट हालसम्म करिब डेढ अर्ब हाराहारी रकम राजस्व खातामा अपरेटिङ नभइरहेको छ । संकलित रकमलाई परिचालनमा जोड दिएर द्रुत गतिमा बीमा विस्तार गर्दै प्रिमियम बढाउँदै जानु र सबै नागरिकलाई बीमित बनाउँदै जानु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने मुख्य प्रक्रिया भनेको दाबी भुक्तानी व्यवस्थाको माध्यमबाट नै हो । नेपालमा पनि यही प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । बोर्डले अनुगमन, मूल्यांकन र दाबी भुक्तानी व्यवस्थापनसहित व्यवस्थापकीय पक्षहरूबारे कामकारबाही गर्दछ । तर, यहाँ बोर्ड स्वायत्त निकायको अवधारणाबाट अगाडि बढ्ने, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत सरकारी निकायको रूपमा रहने हुँदा व्यवस्थापनको पक्ष कठिन देखिन्छ । बीमालाई केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म संगठन संरचना तर्जुमा गर्दै सञ्चालन गरिँदै आइएको छ । प्रथम सेवाबिन्दुबाट अनिवार्य सेवा लिन सेवाग्राही अर्थात् बीमित नजिकको स्वास्थ्य संस्था जानैपर्छ । तर, अस्पतालमा डाक्टरको नियमितता नहुने, अस्पतालहरू दूरदराजलाई समेटेर स्थापना नहुने, पूर्वाधारको न्यूनता लगायतका कारणबाट बीमाप्रतिको जनविश्वास घट्दै जाने हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो स्थितिमा नयाँ दर्ता र नवीकरण बढाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ स्वास्थ्य बीमा नियमावली जारी भएको तीन महिना मात्र भएको छ ।
यसअन्तर्गत बन्ने आर्थिक प्रशासन नियमावलीसहित विभिन्न निर्देशिकाहरू जारी गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढनुपर्ने कार्य त्यति सहज छैन । त्यस्तै कर्मचारी विनियमावली तर्जुमा गरेर आफ्नो कर्मचारी व्यवस्था गरी सरकारी मापदण्डअनुसार तलवभत्तासहित अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण छ । कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरमा समाहित गराउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अपनत्व र स्वामित्व बोध सहजै ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा रहने अधिकांश पदाधिकारीले नै यस कार्यक्रमबारे जानकार नभएका एवं चासो नराखिरहेको अवस्थामा ग्रामीण तहसम्मका नागरिकहरूमा प्रचारप्रसार गराई बीमाबारे सचेतना दिलाउनु पर्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू समक्ष कार्यक्रमका बारेमा प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण सञ्चालन गरी अगाडि बढनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैगरी, बोर्डले प्रयोगमा ल्याईरहेको प्रविधि भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाइनुपर्ने देखिन्छ । अर्को देशमा सफल भएर विभिन्न आईएनजीओमार्फत नेपालमा ल्याएर सञ्चालन गरिएको भनिएको स्वास्थ्य बीमाको सफ्टवेयरको अभिलेखाँकनबारे संलग्न धेरै कर्मचारीहरू नै यसबारे जानकार छैनन । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको भविष्यसँग जोडिएको यस प्रकृतिको प्रविधिमा उच्च विश्वसनियता कायम गरी नयाँ सफ्टवेयरसहित गुणस्तरीय र भरपर्दो प्रविधिमा आबद्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण छ । त्यस्तै अनुगमन र मूल्यांकनका कार्यलाई दिगो, निरन्तर र पृष्ठपोषणयुक्त बनाउन एवं सबै सेवा प्रदायक वर्ग र संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाई स्वास्थ्य बीमालाई औषधोपचारको पर्यायवाची रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ ।
हालको अवस्थामा निजी बीमा कम्पनी शहर केन्द्रित स्वरूपमा साँघुरो दायरामा रहने साथै जनता माझ विश्वसनीय ढंगले प्रचारित हुन नसक्नुका कारण पनि यो स्वास्थ्य बीमा पनि उही गतिकै त हैन भन्ने भान पर्ने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । तर त्यसो हुन नदिई स्वास्थ्य बीमाको मुटु मानिने दाबी भुक्तानीको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै विश्वसनीयता प्रवर्द्धन हुनेगरी बिस्तारित स्वरूपमा लैजानुपर्छ । प्रविधिमा सक्षम जनशक्तिको खोजी अहिल्यै नगर्ने हो भने स्थिति भयावह नहोला भन्न सकिन्न । यसका साथै व्यवस्थित र उत्कृष्ट सफ्टवेयरको प्रयोगसहित प्रविधिगतरूपमा राज्यको केन्द्रीय अभिलेखाँकनमा समेटिनै पर्छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्दे सेवा प्राप्तिमा देखिएको आर्थिक अवरोधलाई हटाउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो । अर्कोतर्फ, राज्यका नागरिकहरूलाई सुखी र खुसी बनाउन उनीहरूका आधारभूत आवश्यकताको मुख्य पक्ष समेटिने स्वास्थ्य संवेदनालाई सुनिश्चितता दिलाउन पनि यो कार्यक्रम मूल्यवान रहेको छ । अतः यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सँगसँगै ब्यक्ति, समुदाय, तिनै तहका सरकार र सरकारका स्थानीय स्तरसम्मका सबै स्वास्थ्य संस्थासहितका निकायहरू, निजी कम्पनीहरूलगायत सबै सरोकारवाला पक्षहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सिभिल सहकारीका सोह्र सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे
- ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दा जलवायु परिवर्तनको विषयमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
- बिटकोइनसँग जोडिएका सात रोचक र अपत्यारिला कुरा
- रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धानमा अब भैरहवामा के हुन्छ, पोखरामा के-के भयो ?
- जापानले ३० को दशकमा जैविक इन्धनयुक्त नयाँ कार ल्याउने
- धर्मका नाममा राजनीति हुनु हुँदैन: प्रधानमन्त्री
- उत्तर कोरियाद्वारा रूससँग गरेको सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन
- कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया