नेपालमा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उपाय

काठमाडौं । नेपालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रुग्ण उद्योगबारे अध्ययन गर्न समिति बन्ने भएको छ । स्मरण रहोस्, अघिल्ला दुई सरकारले रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएका समितिले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा र मूलभूतरूपमा रुग्ण उद्योगको विवरण, समस्याहरूमा तात्विक परिवर्तन नभएको स्थितिमा पुनः विगतमा झैँ समिति गठनमा चासो छ । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया बढ्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा उल्लेख रहेको बताइन्छ ।

मुलुकमा रुग्ण उद्योगको संख्या बढ्दै गए पनि लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले यस्ता उद्योगको समस्या र सञ्चालन उपायको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको स्वागतयोग्य छ । रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरू रुग्ण हुनुको कारण, पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउनेजस्ता कार्यादेश समितिलाई तोकिने नै छ । कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य र बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, मन्त्रालय मातहतका भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सदस्य तोकिने छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ समिति गठनका लागि निर्देशन दिए पनि अघिल्ला दुई सरकारले यस्तै समिति गठन गरिसकेको अनुभव छ । विगतमा ‘रुग्ण उद्योगहरूको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन’ भन्दै समिति गठन गरेको थियो । यस्तै, रुग्ण उद्योग सञ्चालन कार्यदल गठन गरेको थियो । समिति र कार्यदलले रुग्ण उद्योगहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनसमेत बुझाएका थिए । साथै २०६९ सालमा पनि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग सुविधाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले उद्योगलाई रुग्ण, पूर्णरुग्ण र रुग्ण उन्मुखमा वर्गीकरण गरी उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

नेपालको रुग्ण उद्योगमा अर्बौँ पुँजी फसिरहेको, ‘कति उद्योग सरकारी एवम् निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक एवम् वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराइएकोमा साँवा, ब्याज, हर्जना उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । ठूलो मात्रामा पुँजी डुबेको र आफ्नो जायजेथा धितोमा फसेको र अर्काेतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वासलातमा अनुत्पादक सम्पत्तिका रूपमा वर्षौँदेखि जिम्मेवारी सार्ने काम मात्र भएको छ ।

इतिहासको सर्सरी समीक्षा गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले रुग्ण उद्योग पुनर्सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको थियो । तीन दशक बितिसक्दा त्यसलाई कार्यान्यवन गर्न आवश्यक नियमावली २०७६ मा मात्र आउन सक्यो । उद्योगमा उचित व्यवस्थापन नहुनु, अवैज्ञानिक मूल्यनिर्धारण, परियोजना लागत वृद्धि, चालू पुँजीको अभाव, अध्ययन अनुसन्धानको कमी, नीति, ऐन, नियममा अस्थिरता, हड्ताल एवम् तालाबन्दीलगायत कारण ती उद्योग रुग्ण बनेका छन् । ठूलो लगानी भइसकेका र सरकारको सानो सहयोगले पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने उद्योगलाई राज्यले सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ । हाल यसको पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न र सञ्चालनको मोडालिटीका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएकाले यस सम्बन्धमा आशा पलाएको छ ।

सरकारी लगानीको हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्दरहेको अवस्थामा तिनको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रयास सफल हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रतर्फ पनि दर्जनौँ उद्योग बन्द रहेकाले समिति गठनसँगै उत्साह बढेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यावसायिक नियमावलीअनुसार रुग्ण उद्योगका लागि निश्चित अवधिसम्म आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुटका व्यवस्था छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय उदार हुन सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ यस्ता उद्योगले पाउने सहुलियत दरको ऋण सुविधा तथा ब्याज तथा हर्जानामा छुटको दुरूपयोग हुन नदिन सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ । छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारणगरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीको लागि थप पुँजीको व्यवस्थापनमा सरकारकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र सरकारले यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।

नेपालमा विद्यमान गैरवित्तीय सुविधाअनुसार रुग्ण उद्योगको रूपमा प्राविधिक समितिबाट पहिचान भई सिफारिस भएका उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गरिराखेका कालोसूची र अन्य कानुनी कारबाही फुकुवा समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन भए उद्योगको व्यवसाय विस्तारमा आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श दिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर प्रतिवेदनअनुसार रुग्ण उद्योगहरूले सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने बन्द भएका सरकारी उद्योगमध्ये नेपाल औषधि उद्योगबाहेक अन्य सञ्चालनमा छैनन् ।

लगानी प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७३ मार्फत रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि नियमावली ढिलो बन्दा यी उद्योग अन्योलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । नियमितरूपमा पाँच वर्षसम्म घाटा भएको, २० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको तथा सरकारको परिवर्तित ऐननियमले नकारात्मक प्रभाव परेकोलगायत कानुनी मापदण्ड पूरा गरेमा रुग्ण उद्योगमा सिफारिस हुन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७० मार्फत् ब्याज मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो  ।

उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएअनुसार अब बन्ने समितिको सिफारिसलाई मध्यनजर गर्दै यसका सिफारिसको आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको आभाष हुन्छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजनामा सबैको साथ जरुरी देखिन्छ । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध तथा त्यसपछिको लामो संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण देशमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै उद्योग धन्दाबन्द भए भने सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरूको अवस्था पनि दयनीय नै देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारणले सार्वजनिक कम्पनीहरू पनि धराशायी बन्दै गएपछि राज्यले यस्ता उद्योगको व्यवस्थापनका लागि रुग्ण उद्योगसम्बन्धी विशेष नीति नै बनाएको अवस्था छ ।

हालै नेपालका रुग्ण उद्योगहरू कुनै बेच्ने, कुनै लिजमा दिने र कुनैलाई संग्रहालयमा परिणत गर्ने गरी व्यवस्थापन मोडालिटी तयार भएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । यो आफैँमा एउटा कटु सत्य हो, न हामी ती उद्योग चलाउन सक्छौँ, न बेच्न नै सक्छौँ । स्मरण रहोस्, यसअघि पनि मन्त्रालयले पटक–पटक रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी बनाएको थियो । तर ती व्यावहारिक र लागू भने हुन सकेको देखिँदैन । रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन जरुरी गर्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ ।

विगतको प्रतिवेदनमा जनकपुर चुरोट कारखानाको ट्रेडमार्क र ब्राण्डहरू बिक्री गर्ने समेत सिफारिस गरिएको थियो । यो उद्योगमा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याई मेसिनहरू बिक्री गर्ने उल्लेख थियो । साथै, व्यवसायीले धेरै चासो देखाएको रुग्ण उद्योग गोरखकाली रबर उद्योग हो । यो उद्योग निजी क्षेत्रका फर्म वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने मोडालिटीसहितको व्यावसायिक योजना आह्वान गर्ने प्रस्ताव गरियो । यस्तै, उद्योगमा रहेका पुराना मेसिनहरू बिक्री गरी सरकारको नाममा जग्गा ल्याउने उल्लेख थियो । नेपालमा नै टायर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अधिकृत पुँजी राखी उद्योग स्थापना गरिएको थियो । यो उद्योगमा प्रविधि अपग्रेड गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ ।

नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने प्रयास गरिएको । यसका लागि उद्योगमा इच्छा देखाउने विदेशी कम्पनीमध्ये उपयुक्तलाई सञ्चालन अनुमति दिनेछ । यो उद्योग खरिढुङ्गा तथा म्याग्नेसाइटमा आधारित हुनेछ । बुटवल धागो कारखानालाई भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको सान्दर्भिक हुन्छ । यसैगरी विराटनगर जुट मिल्सको पनि व्यवस्थापन उपाय र प्रस्तावअनुसार जुटमिलको कारखानालाई संग्रहालयका रूपमा विकास गरी संग्रालयले चर्चेको जमिन प्रदेश सरकारको रोहबरमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था सुझाएको थियो ।

यसैगरी नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सरकारले नै व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको । यो उद्योगले हाल सिटामोल जीवनजलजस्ता सामान्य प्रकृतिका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । यो कम्पनीले विगतमा एक सय ४० प्रकारका औषधि उत्पादन गरेकोमा जीएमपी लागू भएपछि मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै बन्द गरिएको थियो ।

रुग्ण उद्योगसम्बन्धी सरकारको नीतिगत पहललाई सकारात्मकरूपमा नै लिन सकिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

लगातार पाँच वर्षदेखि घाटामा सञ्चालिन भई कुल उत्पादन क्षमताको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले उचित देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योगलाई विस्तार तथा विविधीकरण गर्न आयात गरिने मेसिनरीमा कुनै महसुल, शुल्क तथा कर नलाग्ने बताइएको कुरा स्मरणीय छ ।

घोषणा मात्रै
सर्सरी समीक्षा गर्दा २०६८ भदौ २३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यति बेला वर्षाैँदेखि रुग्ण रहेका सरकारी तथा निजी उद्योगहरूको खोजी थालेको छ । रुग्ण उद्योगहरू राष्ट्रका सम्पति हुन, सञ्चालन हुनेलाई वातावरण बनाइ दिनुप¥यो या त सधैँका लागि बन्द गरिदिनु पर्यो ।

पूर्ण रुग्ण उद्योग
नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाहेक पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पूँजी सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको बीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको, नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योग पूर्णरूपमा बन्द रहेको, ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमनेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा पाँच वर्षभित्रमा नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको बताइएको छ ।

रुग्ण उद्योग
नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाहेक पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पुँजी (इक्विटी) पचास प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको, पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको पच्चीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको, नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्ला दुई वर्षसम्म उद्योग पूर्णरूपमा बन्द रहेको, ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा तीन वर्षभित्रमा नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको ।

रुग्ण उन्मुख उद्योग
– नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाहेक पछिल्ला तीन वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भई उद्योगको पुँजी (इक्विटी) तीस प्रतिशतभन्दा बढीले कमी भएको,
– पछिल्ला तीन वर्षसम्म लगातार जडित क्षमताको तीस प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको,
– नियतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारणबाहेक अन्य कुनै कारणले पछिल्लो एक वर्षदेखि उद्योग पूर्णरूपमा बन्द रहेको,
– ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारले कुनै छुट, सुविधा वा सहुलियत दिँदा बढीमा दुई वर्षभित्रमा नाफामा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको ।
अर्थ मन्त्रालय समेतको सहमति लिई त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको रूपमा पहिचान गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सकिने र सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ  ।