कोरोनाको संक्रमण र देशको वास्तविक अवस्था
केपी शर्मा ओली
आज विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ र यसका विरुद्धको लडाइँमा सरिक छ । र, त्यसका विरुद्ध हामी पनि लडिरहेका छौं । यसै क्रममा मुलुक ६२ दिनदेखि लकडाउनमा छ । कुनै मानवीय क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो अथक प्रयासका बाबजुद यसबीचमा नेपालभित्र हाम्रा तीन जना नागरिकको दुःखद् निधन भएको छ । उहाँहरूसहित कोरोना भाइरसद्वारा स्वदेश तथा विदेशमा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । र, शोकाकुल परिवारजनमा म गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।
बन्दाबन्दी आगामी जेठ २० गतेसम्म जारी छ । यसले गर्दा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र र सम्पूर्ण देशबासीमा पुग्न गएको अप्ठ्यारोप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ । कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, यसबाट सिर्जित संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र रोग तथा भोकबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउने कामलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानेको छ ।
एक महिनाअघि सम्बोधनका क्रममा मैले आउने साताहरू अझ चुनौतीपूर्ण हुने बताएको थिएँ । फागुन ३ देखि चैत २९ गतेसम्म झण्डै २ महिनासम्म संक्रमितको संख्या दोहोरो अङ्कमा ननाघ्नु र मानवीय क्षतिबेगर बन्दाबन्दीको पालना हुनुले विश्व स्वास्थ्य संगठनले हाम्रो मुलुकलाई अति जोखिमबाट जोखिमको तहमा प्रगति भएको बताएको थियो । तर, नयाँ वर्षको पहिलो हप्ता बितेसँगै महामारीको संक्रमण फेरि विस्तार हुन थाल्यो । यतिबेला संक्रमितहरूको संख्या छ सय नाघेको छ । आसन्न जोखिमले हामीलाई थप सजग हुन, अझ उच्च योजनाका साथ संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यका सबै अंगहरूलाई महसुस हुनेगरी अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ ।
यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रारम्भिक दिनका तयारीमा केही अलमलजस्तो देखिए पनि हालसम्म आइपुग्दा हामीले लिएका कदमहरू सफल भएका छन् । लकडाउनले जीवनलाई असहज त बनाएको छ, तर यसले सामाजिक दूरी कायम गर्न, केसहरू पहिचान गर्न, आइसोलेसनमा राख्न र सम्पर्कित व्यक्ति पत्ता लगाउन मदत पु-याएको छ । समयमै गरिएको लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र उडानहरू बन्द गर्ने निर्णय र समयमै तय गरिएको अस्पताल सेवा सञ्चालन कार्यविधिको तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका कदमहरूले महामारीबाट हुनसक्ने डरलाग्दो क्षतिलाई जोगाएको छ । यसबीचमा २ महिनाका शिशुदेखि ८१ वर्षीया बृद्धासम्मलाई निको पार्न सकिनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिइनु पर्छ । यसरी दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा महामारी नियन्त्रणको स्थिति प्रभावकारी छ, तर त्यो ढुक्क भएर बस्ने स्थितिमा भने अझै छैन । कोरोनाविरुद्धको हाम्रो लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो छ भन्ने यथार्थप्रति सरकार सचेत छ ।
आपूर्तिका सीमित स्रोत भएका कारण औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको खरिदमा सिर्जना भएका केही अप्ठ्याराहरू हल भएका छन् । एक मात्र प्रयोगशालाबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को परीक्षणलाई सातवटै प्रदेशसम्म विस्तार गर्दै २० भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट अहिले तीब्र बनाइएको छ । परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न किट तथा औषधिको प्रबन्ध द्रुत गतिमा गरी यसलाई यथाशीघ्र अझै उन्नत बनाइनेछ । विज्ञहरूले दिएको सल्लाहबमोजिम कम्तीमा जनसंख्याको २ प्रतिशतसम्म परीक्षण विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहलाई कोभिड–१९ सँग जुध्न सक्नेगरी स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत वस्तुहरूको आपूर्ति र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नसक्ने तुल्याउन संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । खासगरी क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध, राहत वितरण, आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापन र अनुगमनमा स्थानीय तहलाई सक्षम पार्नेगरी साझेदारी अघि बढाइनेछ । क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउने र त्यसको स्तरमा पुनरावलोकन गरी व्यापक सुधार गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार बन्द अवस्थामा रहेका होटल तथा उपयुक्त सार्वजनिक संरचनाहरूलाई समेत क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा समेत योजना बनाइएको छ ।
केन्द्रीय योजना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा संक्रमित नागरिकको स्वास्थ्योपचार र क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरूको खानपान तथा हेरचाह व्यवस्थित गरिने छ । महामारी विस्तार भएको ठाउँलाई सील गरी त्यहाँ ‘युद्धस्तर’मा परीक्षण तथा नियन्त्रणको कार्यलाई अघि बढाइने छ । महामारी अहिले फैलिँदो अवस्थामा छ । यस महामारीसँग जुध्न सबै सरकारी निकायहरू चुस्त र प्रभावकारी हुनै पर्दछ । समयको चुनौती सामना गर्न नसक्ने कुनैपनि संरचनाको नेतृत्वको तत्काल पुनव्र्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा खेलेको भूमिकालाई नै सम्बन्धित व्यक्तिको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।
कोरोना महामारी विरुद्ध एकीकृत ‘कमाण्ड’ एवं केन्द्रीय योजनालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा जिवन्त सूचना संवाद तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि तीनवटै तहमा सम्पर्क व्यक्ति वा निकाय तोकी विद्यमान संस्थागत व्यवस्थालाई अझ चुस्त तुल्याइनेछ । फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारीविरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदातृ संयन्त्र छिट्टै घोषणा गरिने छ । कुनै पनि विषयले कोरोनाविरुद्धको जारी ‘युद्ध’लाई कमजोर पार्न हुन्न भन्नेमा म स्पष्ट छु । मैले पहिले पनि भनेको छु, मानिसका लागि जीवन पहिलो कुरा हो । रोग वा भोक केहीबाट पनि हाम्रा देशबासीको जीवन जोखिममा पर्न नदिन सरकार हदैसम्म प्रयत्नशील रहन्छ । यस कार्यमा सरकार सबै देशबासीबाट आजसम्म प्राप्त सहयोगका लागि आभारी छ र आगामी दिनमा थप रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछ ।
अहिले मुलुकबाहिर रहेका नेपालीहरूको घर फर्किने क्रम बढेको छ । मैले नेपालीहरू ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गम्भीर संवाद गरेको छु । नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न मैले गरेको आग्रहमा उहाँहरूले निश्चिन्त रहन आश्वस्त पार्नुभएको छ । म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यसका अतिरिक्त ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासम्बन्धी विस्तृत योजना’ सहितको आदेश तत्काल जारी गरिने छ । विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आप्mना देशबासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ । समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल अनुरूप घर फर्किनेहरूको सीमा पार गर्नुअघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो । तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्किनेहरू नियमको पालना र परीक्षणविना नै, अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो संख्यामा सीमा पार गरिरहनुभएको छ । परीक्षणको अभावमा महामारी तीव्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ । स्वदेश भित्रिइसक्नु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले छिटो परीक्षण गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, सुरक्षित ढंगले क्वारेन्टिनमा रहन र अन्य नियमहरूको पालना गर्न जरुरी छ । यस काममा उहाँहरूलाई आवश्यक सहयोग पु-याउने थप दायित्व स्थानीय तहको काँधमा आइपरेको छ । यस्तै अवस्थामा जनस्तरमा पारस्परिक सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । जनताबीचको आपसी सहयोग र सजगतामा मात्रै कोरोनाजस्तो महामारीको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ, कोही पनि रहरले मात्र विदेशिएको हुँदैन । कोरोना संक्रमण जो कसैलाई पनि हुन सक्छ । कसैले पनि इच्छाले संक्रमण बोकेर फर्किएको पनि हुँदैन । कसैको पनि बोली र व्यवहारबाट घर फर्किएकाहरूको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेमा सचेत रहन म सबै देशबासीहरूलाई आग्रह गर्दछु । घर फर्किएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आफ्ना कारणले आफ्नो परिवार, छरछिमेक तथा समुदायमा महामारी नफैलियोस् भन्नेमा सतर्क रहन र चिकित्सक तथा प्रशासनको सल्लाहबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य नियमहरूको पालना गर्न अनुरोध गर्दछु । अप्ठ्यारो बेलामा केही तत्वहरू जनतामा भ्रम फिँजाएर आफ्ना अलग स्वार्थ र उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्रिय हुन सक्दछन् । यसरी जनतालाई भ्रमित गर्दै समाजमा असन्तोष फैलाउन उद्यत गैरजिम्मेवार तत्वहरूको बहकावबाट सतर्क रहन समेत आह्वान गर्दछु । विश्वव्यापी प्रवृत्ति र हाम्रो मुलुकमा त्यसको प्रभावलाई हेर्दा यस महामारीको संक्रमण अझै केही अवधि जारी रहने देखिन्छ । समुदायमा संक्रमण थप विस्तार हुन नदिन आवश्यक सावधानीका साथ केही नयाँ कदमहरू चालिने छ ।
महामारीका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) सञ्चालन हुनुभन्दा २ दिन अगाडि स्थगित गर्नुपरेको थियो । यो परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा लाखौं विद्यार्थी अहिले अन्योलमा छन् । अहिले तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान छैन । तसर्थ, एसइइका परीक्षार्थी विद्यार्थीहरूको सिङ्गो शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ । आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित मन्त्रालयले ‘भर्चुयल कक्षा’को समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक वर्षअन्तर्गतको पठन/पाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउनेछ ।
कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम न्यून गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारु गरिनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएअनुरूप खेतीपातीको याम खेर जान नदिन, सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ । समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन, मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्नेगरी प्रशासनिक कडाईलाई भने कायमै राखिनेछ । कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहम् भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत छ ।
ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मेहनत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरिद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउनेजस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गम्भीर समस्या हो । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ‘खाद्य वस्तुहरूको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीव्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने’ कार्यक्रम हालै संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा पारित गरिसकिएको छ ।
कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास र प्रयोग सफल भएको छ । कोरोना महामारीबीच पनि माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा र काठमाडौं विमानस्थल निर्माण/विस्तार तथा रानीपोखरी, धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको छ । यसले कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहनसक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने सर्तमा जुन/जुन जिल्लाका श्रमिक हुन्, तिनीहरूलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालन गरे/नगरेको अनुगमन आफैं गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ । यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन बृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको शृङ्खला अवरुद्ध हुन दिइने छैन । आवश्यक वस्तुहरूको आन्तरिक ढुवानी र आयात÷निर्यात सहज बनाइनेछ ।
कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्नेछन् । निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ ।
यस अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ, यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ । ‘श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिऊँ, बाँकी सबैलाई काम दिऊँ र आर्थिकरूपमा भरथेग गरौँ’ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ । हाल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान कोष र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषसमेतमा रहेका कोषहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । जसबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप योगदा पुग्नेछ ।
यतिबेला विदेशमा रोजगारी गुमेर ठूलो संख्यामा हाम्रा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किनु भएको छ । साथै, कोरोना महामारीका कारण नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरू पनि ठूलो संख्यामा आ–आफ्नो देशमा फर्केको या फर्कने अवस्था रहेको छ । मुलुकमा विद्यमान र यस्ता विभिन्न ढङ्गले सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारविहीन नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त सीप र तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्छ । कृषि, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको गन्तव्यमा अघि बढ्ने विषयमा पहिले नै चर्चा गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणका कार्यहरू स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकको रूपमा अघि बढाई सूचीकृत श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ । स्थानीय तहहरूले स्वदेश फर्किई बेरोजगार रहेका र स्वदेशमै रही रोजगारीको अवसर नपाएकाहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ । भाइरसको औषधि छैन, यस भाइरसको पनि औषधि छैन । विज्ञहरू भनिरहेका छन्– यस भाइरसका विरुद्धको नयाँ खोप पत्ता नलागेसम्म यस महामारीमाथि नियन्त्रण गर्ने उपलब्ध उपाय भनेकै हाम्रो आनीबानी र आहार–विहारमा आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हो । हालसम्मका उपायहरू हुन्– भाइरसलाई व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्न नदिन सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हरेक व्यक्तिमा प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गर्ने । सोचौं, हुनेखाने हुन् वा हुँदा खानेको, अचारको रूपमा होस् वा तरकारी, हाम्रा भान्छामा प्रयोग हुने केही तत्वहरूमा किन समानता पाइन्छ ? किनकी त्यसमा औषधीय तत्व छ । हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौं वर्षदेखि गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रचलनको रूपमा हाम्रो भान्छामा प्रयोग हुँदै आएका ती औषधीय तत्वले रोगको प्रतिरोध क्षमता बढाउन बल पु-याइरहेका छन् । तसर्थ निरोगी नेपाल निर्माणको लागि पाँच कार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।
पहिलो, यस महामारीसँग लड्दै निरोगी नेपाल निर्माणमा आफूलाई तयार राख्न उपलब्ध आहारलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाऔं । दोस्रो, लकडाउनको समयमा उपलब्ध फुर्सदलाई स्वस्थ रहन उपयोग गरौं । शारिरीक र स्वास प्रस्वासको चुस्तताको लागि घरैभित्र व्यायामलाई निरन्तरता दिऊँ । तेस्रो, भाइरस फोहरमा रमाउँछ, आफ्नो शरीर र बासस्थान दुबैको सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिऊँ । चौथो, स्वस्थ रहनका लागि पर्याप्त आराम आवश्यक छ, यसमा ध्यान दिऊँ । पाँचौं, उच्च मनोबल कायम राखौं । भय र त्रास, चिन्ता र आशंकाले रोगव्याधीका विरुद्धको लडाइँमा कमजोर तुल्याउँछ ।
कोरोना भाइरसबाट जीवन गुमाउनेको संख्या प्रतिशतमा हेर्ने हो भने हामीले सामान्य ठानेका मौसमी रुघाखोकीबाट मर्नेको भन्दा कम छ भन्ने त तथ्यांकले नै बताएको छ । नभुलौं, हरेक चुनौतीको सामना गरेर नै मानवजाति आजको स्थानमा आइपुगेको हो । मानव जातिले सभ्यताको इतिहासमा असाधारण प्रतिकूलताहरूको सामना गरेको छ । हिम युग जस्ता अनेक कठीन समय पार गरेको छ । औषधि र अस्पताल नै नभएको बेलामा समेत अनेकन महामारीहरूको सामना गरेर अघि बढेको छ । मैले पहिले पनि चर्चा गरेको छु– चुनौतीको सामान गर्ने, लडेको ठाउँबाट धुलो टक्टक्याउँदै उठ्ने र अघि बढ्ने नेपालीको चरित्र हो । हाम्रो आनीबानी र खानपिन ठीक हुँदा हामी जोगिन्छौं र कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छौं । त्यसैले, सकारात्मक सोच राखौं ।
सरकारले यसलाई ‘निरोगी नेपाल निर्माण अभियान’ भनेको छ, ‘निरोगी नेपाल निर्माण’लाई मूल स्वास्थ्य नीति बनाएको छ । प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रबर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । हाल कोरोना महामारीविरुद्ध सबै सामथ्र्य लगाउने र कोरोना मुक्त नेपालको स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । नेपालीहरूको मनोबल उच्च छ र प्रतिरोध क्षमता पनि असाधारण छ । यस महामारीलाई सरकारले अघि सारेका विभिन्न उपायहरूसहित आफ्नो उच्च मनोबल र प्रतिरोध क्षमताका साथ पराजित गर्नेछौं भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । (प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा राष्ट्रको नाममा सोमबार गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सिभिल सहकारीका सोह्र सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे
- ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दा जलवायु परिवर्तनको विषयमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
- बिटकोइनसँग जोडिएका सात रोचक र अपत्यारिला कुरा
- रवि लामिछाने विरुद्धको अनुसन्धानमा अब भैरहवामा के हुन्छ, पोखरामा के-के भयो ?
- जापानले ३० को दशकमा जैविक इन्धनयुक्त नयाँ कार ल्याउने
- धर्मका नाममा राजनीति हुनु हुँदैन: प्रधानमन्त्री
- उत्तर कोरियाद्वारा रूससँग गरेको सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन
- कतार एयरवेजद्वारा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट सेवा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया