सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘बरण्डा’ र सुशासनमाथि प्रश्न

काठमाडौं । पञ्चायतकालमा कर्मचारीहरूलाई लगातार वर्षौँसम्म एउटै निकायमा राखिँदैन’थ्यो । लामो समयसम्म एउटै निकायमा रहँदा जिल्ला वा समाजमा उसको विभिन्न प्रभाव पर्ने हुँदा समय–समयमा कर्मचारीलाई पजनी गरिन्थ्यो अर्थात् यताकोलाई उता र उताकोलाई यता गराइन्थ्यो । तर अहिले नेताहरूको छत्रछायामा रहेर एउटै आकर्षक निकायमा वर्षौँसम्म रहने वा छोटो अवधि अन्यत्र सरुवा भएर फेरि त्यहीँ आकर्षक निकायमा सरुवा भएर आउनेहरू पनि कर्मचारीवृत्तमा छन् । हाम्रो मुलुकमा सरकार फेरिएसँगै वा कुनै पनि बखतमा कर्मचारीलाई पदस्थापन र सरुवाको आँधीमा रुमल्याइन्छ । त्यसअघि हाकिम तथा कारिन्दाहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने परिपाटी बसेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहलाई नै व्यङ्ग्यात्मक भाषामा बरण्डा भन्ने गरिएको छ । बेलाबखत यो बरण्डा भन्ने शब्द सञ्चारमाध्यमबाट निकै चर्चामा आउनेगरेको छ । जुन प्रशासन संयन्त्रमा कालो बादलको रूपमा हेरिँदैआएको छ ।

घरपायक चाहनेलाई चासो दिइँदैन:
कुनै–कुनै कर्मचारी घर व्यवहार पनि हेर्ने र जागिर पनि खाने उद्देश्य लिएर आफ्नो जिल्ला वा घरपायक कार्यालयमा सरुवा गराउन प्रयत्न गरेको पाइन्छ । तर जिल्ला–जिल्लाबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धेरैपटक धाएर रिक्त रहेको घरपायक पर्ने कार्यालयमा सरुवा हुन मुस्किल हुनेगरेको छ । जसको लागि भनसुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक ठानिन्छ । मोफसलका कर्मचारीहरूको राजधानीमा खासै पहुँच हुँदैन र भनसुन पनि गर्न मुस्किल पर्छ ।

कतिपय कर्मचारीलाई राजधानी नै चाहिने:
कतिपय कर्मचारीहरूले राजधानी काठमाडौंमा बसेर राम्रा स्कुल कलेजमा छोराछोरी पढाउने उद्देश्य राखेर सरुवा माग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । जसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सधैँ भिड देखिन्छ । त्यस्तै, साँझ–बिहान पार्टटाइम काम गर्न अवसर पाउने कर्मचारीहरूले पनि राजधानी नै रोज्ने गरेको पाइन्छ ।

लामो समयसम्म अतिरिक्त समूह वा बरण्डामा हाकिमहरूलाई राख्दा उता विभागीय निकायहरू तथा जिल्लागत कार्यालयका प्रमुखहरूको कुर्सी खाली हुँदा कायम मुकायम वा निमित्तको भरमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । कायम मुकायम वा निमित्तको भरमा हुने सेवाप्रवाह कमजोर हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै लामो समयसम्म बरण्डामै हाकिमहरू थन्क्याइनाले जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुन्छ । यसरी अतिरिक्त समूहमा रहेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरी घाम ताप्ने वा घरतिर लाग्ने कर्मचारीले बुझ्दै आएको तलबभत्ताको कुनै अर्थ छैन । यस सन्दर्भलाई खासमा भन्नुपर्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल हासिल नहुँदा सरकारलाई नोक्सान भएको भन्न सकिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस सम्बन्धमा गम्भीररूपमा लाग्नुपर्छ । सेवाग्राहीहरूले उचित सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ, सरकारले लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ । यसरी कर्मचारीहरूलाई बरण्डामा अल्मलाइरहनाले नेपालको प्रशासनयन्त्र कति कमजोर र फितलो छ भन्ने कुराको महसुस हुन्छ । सधैँको यस्तो गञ्जागोललाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने नेपाल कहिल्यै पनि उँभो लाग्न नसक्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

सरुवामा आर्थिक चलखेल: जगेडा वा बरण्डामा रहेका हाकिमलगायतका कर्मचारीहरूको पदस्थापन वा सरुवाका लागि मन्त्रीको सचिवालयमा रहेको गोप्य कोठामा नै योजना बन्ने कुरा बेलाबखत सञ्चारमाध्यमहरूबाट बाहिर नआएको पनि होइन । यसमा मन्त्रीसँग सम्बद्ध पार्टीको भ्रातृ संगठनको रूपमा रहने कर्मचारी संगठनको पनि संलग्नता हुने गरेको सुनिन्छ । स्वच्छरूपमा नभई पहुँच र आर्थिक चलखेलबाट कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा हुने गरेको पाइन्छ । जसमा इमान्दार र सोझा कर्मचारीहरूले हैरानी व्यहोर्नुपरेको हुन्छ । कमाउ अड्डाको स्तर हेरेर सोहीअनुसार लेनदेन भइरहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छवि पहिलेदेखि नै नकारात्मक छ । यसरी पदस्थापन र सरुवा हुने हो भने कहिल्यै पनि देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । योग्यतावान, क्षमतावान र अनुभवीहरूलाई सोहीअनुसारका निकायमा समयमै वा तत्कालै पदस्थापन तथा सरुवा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर त्यसो हुने गरेको पाइँदैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र होइन अन्य मन्त्रालयमा पनि हाकिमलगायतका कर्मचारीहरू अतिरिक्त समूहमा राख्ने परिपाटीले गर्दा राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामा खासै प्रगति हुने गरेको देखिँदैन । विभिन्न मन्त्रालय मातहत विभागहरू हुन्छन्, विभागहरूमा पदस्थापन गर्नुपूर्व हाकिमहरूलाई लामो समयसम्म जगेडामा राख्नाले जनतामा सरकारको राम्रो सन्देश जाँदैन । बल्लबल्ल पदस्थापन गर्ने तर लामो समयसम्म रमाना नदिने चलन पनि नयाँ होइन । उदाहरणको रूपमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कुरा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गरेका अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरूलाई फेरि मातहतका विभागहरूमा सरुवा वा पदस्थापन गर्दा त्यहाँ पनि अल्मल्याइन्छ ।

सुशासनका विषयमा जतिसुकै भाषण छाँटे पनि व्यवहारमा लागू नगर्ने नेतृत्व तहलाई अलिकति पनि लज्जा महसुस हुँदैन । त्यसैले नेपाललाई सतिले सरापेको देश भन्ने गरिएको छ । यहाँ जे पनि चल्छ । सरकारमा रहनेहरूका विषयमा जनता वा मतदाताहरूलाई विरोध गर्ने वा खबरदारी गर्ने फुर्सद नै हुँदैन, किनकि उनीहरू आ–आफ्नो व्यवहारमा व्यस्त हुने गरेका छन् । निर्वाचन हुने बखत नेताहरूले आकर्षक घोषणापत्र लिएर जनतासामु जाँदा मतदाताले विगतमा पार्टीले सरकारमा रहेर के काम गरे त भनेर प्रश्न गर्न पनि हिच्किच्याउँछन् । कतिपय सर्वसाधारण मतदाताहरूलाई सरकार के हो ? सिंहदरबार के हो ? सुशासन के हो ? अत्तोपत्तो हुँदैन ।

आकर्षक मानिएका विभाग वा निकायमा जानको लागि सोहीअनुसार आर्थिक लेनदेनपछि मात्र पदस्थापन वा सरुवा हुने हुँदा सोही मनस्थितिमा रही सरुवा भईगएको निकायमा बसेर अधिकृत कर्मचारीहरूले विभिन्न बहानामा सोको क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उनले व्यक्तिगत योजना बनाउने गरेका हुन्छन् । कसै–कसैले पैसा खुवाएर सरुवा भए पनि सो रकम असुल उपर गर्न सकेका हुँदैनन् । एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत छ– एकजना नायब सुब्बाले एक लाख खुवाएर मालदार निकायमा सरुवा भएछन् तर छ महिनामै उनको बढुवा भएपछि अन्यत्र पदस्थापन हुनुपर्दा उनले त्यो एक लाख असुल गर्न पाएनन् ।

वैधानिकरूपमा नभई चलनचल्तीमा आकर्षक मानिएका अड्डाहरूः
भन्सार विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू
आन्तरिक राजस्व विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू
वैदेशिक रोजगार विभाग यातायात विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू उद्योग विभाग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय
वाणिज्य विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू भूमि व्यवस्थापन विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू नापी विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सेवाग्राहीहरूको भिडभाड हुने निकायमा आवश्यक दरबन्दी छैन ।

नेपालमा सेवाग्राहीहरूको भिडभाड हुने निकायहरूमा यथेस्ट मात्रामा दरबन्दीको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ । यतातिर सरकारको ध्यान कहिल्यै पनि जानेगरेको छैन । हाजिर गरेर गफ गर्दै घाम तापेर दिन बिताउने र तलब भत्ता बुझ्ने कर्मचारीहरू रहने कार्यालयहरू यहाँ धेरै छन् । यस्ता कार्यालयको दरबन्दी कटौती गरेर सेवाग्राहीको भिड हुने निकायमा मिलान गरिदिन सके नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुनेमा कुनै शंका छैन । एउटा पार्टीको सरकारले जे ग¥यो अर्को पार्टीको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिने होइन कि हाम्रो पार्टी सरकारमा गएर प्रशासन क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । पुरातनवादी प्रशासन संस्कारलाई चिर्दै सुधार गर्दै जानु जुनसुकै पार्टीको कर्तव्य हुन आउँछ ।

अन्त्यमा, नेपालको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि अस्तव्यस्त छ । जसलाई व्यवस्थित बनाउन कुनै पनि सरकार सफल भएको देखिँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे उही प्रशासनिक परम्परालाई कायम राखेर निरन्तरता दिँदा जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै आएको छ । नेपालको गञ्जागोल प्रशासन संयन्त्रलाई सुधार गर्ने योजना बनाई लागू गरेमा सेवाग्राहीहरूले सरल र सहज तवरबाट सेवा प्राप्त गर्ने थिए र जनताले मुलुकमा सफल सरकार भएको महसुस गर्ने थिए । प्रविधिको विकासले फड्को मारेको यो जमानामा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरण्डा राख्नुको कुनै औचित्य छैन । यो आधुनिककालमा कुन–कुन ठाउँमा के–के दरबन्दी रिक्त छ भनेर तत्काल जानकारी हुनुपर्ने हो । सोहीअनुसार पदस्थापन र सरुवा गरी यथाशक्य समय र उचित निकायमा हाकिमलगायतका कर्मचारीहरूलाई खटाइहाल्नुपर्छ न कि बरण्डामा हप्तौँ र महिनौँ झुलाएर राखियोस् । साथै, प्रशासन सुधारका लागि कर्मचारीलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाउने नीति पनि सरकारले अवलम्बन गर्नु अति नै आवश्यक छ ।