नेपालमा वित्तीय नीतिको उद्देश्य तथा महत्व

काठमाडौं । सरकारले देशमा आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक आय, खर्च एवम् ऋणको व्यवस्थापनमा अपनाउने नीतिलाई वित्तीय नीति भनिन्छ । यसरी वित्तीय साधनहरूको उचित प्रयोगबाट उत्पादन, आम्दानी तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । सन् १९३० मा विश्वमा देखापरेको महामन्दीभन्दा अगाडि आर्थिक स्थिरता र अभिवृद्धिको महत्वपूर्ण उपाय मौद्रिक नीतिलाई मात्र लिइन्थ्यो र वित्तीय नीतिलाई सरकारी आय जुटाउने स्रोतको रूपमा मात्र लिइन्थ्यो । समयको परिवर्तन गर्ने विश्वका विकसित देशहरूमा उत्पन्न अतिउत्पादन, मूल्य ह्रास, बढ्दो बेरोजगारी आदिलाई मौद्रिक नीतिले समाधान गर्न सकेन । सन् १९३६ मा प्रा जेएम किनेसद्वारा प्रकाशित ‘द जेनेरल थ्यौरी अफ इम्प्ल्वाइमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी’ भन्ने पुस्तकमा सार्वजनिक खर्चमा भएको वृद्धिले प्रभावकारी मागमा वृद्धि ल्याउने र सार्वजनिक वस्तुको निर्माणमा भएको बढी खर्चले प्रभावकारी मागमा पनि वृद्धि ल्याउने उल्लेख गरेका छन् । शास्त्रीय धारणा स् स्वतन्त्र अर्थनीतिका समर्थकहरू एडम स्मिथ, रिचार्ड, पिगोजस्ता अर्थशास्त्रीहरूलाई परम्परावादी अर्थशास्त्री भनिन्छ । अर्थव्यवस्थाको समष्टिगत क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सरकारले अवलम्बन गर्ने सरकारी खर्च र राजस्वसम्बन्धी नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । अर्थव्यवस्थाका समष्टिगत क्षेत्र अन्तर्गत उत्पादनको स्तर (कुल गार्हस्थ उत्पादन), आय, मूल्य रोजगारी आदि पर्छन् ।

सरकारी खर्च र करलाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिने सरकारको बजेटरी नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । सन् १९२९ को भीषण मन्दीपछि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे एम केनेसले आफ्नो पुस्तकमार्फत वित्त नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएका हुन् । सारभूतरूपमा वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक आय, सरकारी घाटा, सरकारी ऋण, सार्वजनिक प्रशासन र आर्थिक स्थिरीकरण र वृद्धिलाई समावेश गरेको हुन्छ । वित्त नीतिको उद्देश्यहरूमा : क) साधनको अत्युत्तम उपयोग ख) आर्थिक विकास र वृद्धि ग) मूल्य स्थिरता (स्मरणीय छ मूल्य अस्थिरताको ठूलो मार न्यून आय भएका वर्गजस्तै विपन्न, ज्याला मजदुरीबाट गुजारा गर्नेहरू र निश्चित आय भएका वर्गजस्तै पेन्सनरहरूलाई बढी पर्छ ।) घ) आय र सम्पत्तिको समानुपातिक/न्यायोचित बाँडफाँट र ङ) पूर्ण रोजगारी ।

व्यापार चक्रको गतिअनुसार वित्त नीति विस्तारकारी वा संकुचनकारी हुन सक्छ । हाल अमेरिकाले अवलम्बन गरेको वित्त नीति विस्तारकारी वित्त नीतिको उदाहरण हो । नेपालको वित्त नीति विस्तारकारी रहँदै आएको छ । वित्तीय नीतिको प्रयोगबाट अर्थव्यवस्थामा आशानुकुल परिवर्तन ल्याई लक्षित आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्नुलाई कार्यमूलक वित्त भनिन्छ । कार्यमूलक वित्तको अवधारणा अघि बढाउने श्रेय ए. पी. लर्नरलाई छ । उनको भनाइअनुसार, ‘राज्यद्वारा अपनाइएका वित्तीय उपायहरूले अर्थव्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्ने बारे ती उपायहरूको मूल्याङ्कन गर्न सकिने सिद्धान्तलाई कार्यमूलक वित्त भन्न सकिन्छ ।’

सन् १९३० को विश्वव्यापी महामन्दीपछि वित्त नीतिको परम्परावादी धारणाले गति लिन सकेन । स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थामा वित्त नीतिको माध्यमद्वारा सरकारी हस्तक्षेपलाई भित्र्याएका केनेसको धारणालाई आधुनिक धारणा भनिन्छ । उनको भनाइअनुसार, ‘अर्थव्यवस्थाको विकासको क्रममा अर्थव्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रमा सन्तुलन कामय गर्ने उद्देश्यले सार्वजजिक वित्तको प्रयोग गर्नु नै वित्तीय नीति हो ।’ वित्त व्यवस्थापनलाई विभिन्न विद्वानहरूले परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । जोसेफ मेसीका अनुसार वित्त व्यवस्थापन भनेको साधन प्राप्ति र खर्च गर्ने क्रियाकलाप हो जहाँ वित्तको प्रभावकारी एवम् दक्षतापूर्वक प्राप्ति, उपयोग र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गरिन्छ ।

सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले सामाजिक आर्थिकरूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको आकलन गर्ने, स्रोतको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने, उपयोग गर्ने कार्य गर्छ । सरकारले प्राप्त गर्ने वित्तका स्रोतहरूमा मुख्यतः आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारका स्रोतहरू रहेका छन् :
(क) आन्तरिक स्रोतः सार्वजनिक वित्तका आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत राष्ट्रिय बचत, राजस्व कर राजस्व र गैरकर राजस्व, आन्तरिक ऋण, सेयर निष्काशन वा बन्ड जारी गर्ने आदि पर्छन् ।

(ख) बाह्य स्रोतः सार्वजनिक वित्तका बाह्य स्रोतअन्तर्गत वैदेशिक सहायता, अनुदान, ऋण, प्राविधिक सहायता, वस्तुगत सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सेयर एवम् बन्ड जारी गर्ने आदि पर्छन् । यस्तो सहायताहरू द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने गर्छ ।

वित्तीय नीतिको उद्देश्यहरूमा (१) रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्नु : अल्पविकसित मुलुकहरू गरिब हुनुको प्रमुख कारण त्यहाँको मानिस अधिक मात्रामा बेरोजगार तथा अर्धबेरोजगार हुनु हो । यदि यस्तो जनशक्तिले रोजगारी पाएमा देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ । तसर्थ, वित्तीय नीतिको उद्देश्य बेरोजगार तथा अर्धबेरोजगार समस्यालाई कम गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो ।
(२) मुद्रास्फीतिको दबाब रोक्नु : सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने सरकारी लगानीले मानिसको क्रयशक्ति वृद्धि भई मागमा वृद्धि हुन्छ भने पूर्तिमा सोहीअनुसार वृद्धि हुन सक्दैन । यसले गर्दा मुद्रास्फीति देखिन्छ । संगठित क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूले बढी ज्याला माग गरी उनीहरूको माग पूरा गर्दा उत्पादकले वस्तुको मूल्य बढाउँछन् ।
(३) राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्नु र त्यसको पुनः वितरण गर्नु : आयको असमान वितरणले एकातिर धनी व्यक्तिहरूले अनावश्यक उपभोग र अनुत्पादक लगानीमा रकम खर्च गर्छन् भने अर्कोतिर बहुसंख्यक मानिसहरू निरपेक्ष गरिबीको चपेटामा परेका हुन्छन् । तसर्थ, वित्त नीतिले धनको असमान वितरण कम गरी अनुत्पादक स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ ।
(४) लगानीको दर वृद्धि गर्न : वित्तीय नीतिको प्रमुख उद्देश्य लगानीको दरमा वृद्धि गर्ने हुनुपर्छ । सरकारले उपभोग्य खर्चमा कटौती गरेर र बचतमा वृद्धि गराएर लगानीमा वृद्धि गर्न सक्छ । निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नको लागि सरकारले सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नियोजित लगानी नीति बनाउनुपर्छ । यस्तो लगानी नीतिले निजी क्षेत्रमा समेत लगानी वृद्धि हुन्छ । तर अल्पविकसित देशमा प्रमुख समस्या नै आवश्यक मात्रामा लगानी गर्ने स्रोत नहुनु हो । यस्तो अवस्थामा निजी तथा सरकारी क्षेत्रले बचत दरमा वृद्धि गरेर लगानी साधन जुटाउनुपर्छ ।
(५) आम्दानीको असमान वितरणमा सुधार गर्नु : रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्न र सामाजिक न्यायको स्थिति स्थापना गर्न वित्तीय नीतिअन्तर्गत आम्दानीको असमान वितरणको स्थितिलाई कम पार्ने नीति समावेश गरिन्छ ।
(६) आर्थिक स्थिरता स्थापित गर्नु : आर्थिक स्थिरता स्थापित गर्नु वित्तीय नीतिको एक अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ । मूल्यस्तरमा कायम राख्नु आर्थिक स्थिरताको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको हुन्छ र यसको मुख्य लक्ष्य व्यापार–चक्रको कु–प्रभावलाई समाप्त पार्नु र व्यापार–चक्रलाई नियन्त्रित गर्नु रहेको हुन्छ ।
(७) आर्थिक एवम् सामाजिक पूर्वाधार खडा गर्नु : रेल–वे, रोप–वे, सडक यातायात, हवाई सेवा, विद्युत् केन्द्र, सञ्चारको विकास एवम् बन्दरगाह आदिको निर्माण आर्थिक पूर्वाधार हुन भने विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राविधिक तालिमको व्यवस्था सामाजिक पूर्वाधारहरू हुन् ।
(८) साधनको उत्तम उपयोग : वित्तीय उपायले साधनहरूलाई उत्तम उपयोग हुनेगरी प्रवाहित गर्न सक्छ । अत्यावश्यक क्रियाकलापहरूमा कर छुट तथा कर मिनाहा गरी त्यसतर्फ साधन उपयोगमा प्रोत्साहन दिइन्छ । अत्यधिक नाफाखोरी क्रियाकलापहरूमा कर बढाएर त्यसतर्फ साधन उपयोग हतोत्साहित पार्न सकिन्छ । सार्वजनिक व्ययलाई साधनको उत्तम उपयोगतर्फ लगाउन सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रका आर्थिक कारोबारहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा नियन्त्रण त्यति उपयुक्त हुँदैन । उनीहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नको निम्ति वित्तीय नीतिको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको नीति अपनाउनुपर्छ । यस्तो उपयुक्त दिशामा प्रवाहित गराउन सरकारले कर मिनाहा पुँजीगत लगानीमा करको छुट तथा उत्पादन नगद प्रोत्साहन दिनेजस्ता वित्तीय नीतिहरूको तर्जुमा गर्छ । विकासोन्मुख मुलुक वित्तीय नीतिको उद्देश्य अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी तथा विलासी वस्तुहरूको पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने, करको भार सामाजिक न्यायको आधारमा विस्तार गर्ने, स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण र टेवा पुर्याउने तथा सर्वसाधारण जनताका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागबाट देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित) मा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालको सरकारी वित्त स्थितिअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च दुई सय ८० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १८ दशमलव छ प्रतिशतले बढेकोमा, समीक्षा अवधिमा शून्य दशमलव नौ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । समीक्षा अवधिमा चालू खर्च दुई सय १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, पँुजीगत खर्च १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च.४९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) दुई सय १९ अर्ब १२ करोड भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको राजस्व, समीक्षा अवधिमा पाँच प्रतिशतले बढेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व एक सय ९९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व १९ अर्ब ६५ करोड परिचालन भएको छ । २०८० असोज मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक सय ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ७१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

प्रदेश सरकारको खर्च तथा राजस्व समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च १६ अर्ब ४८ करोड र स्रोत परिचालन ३६ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व १० अर्ब ९२ करोड रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय शून्य दशमलव सात प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ प्रतिशतले बढेको छ, जुन २०७९ असोजमा पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति (विदेशी विनिमय मूल्याङ्कन नाफा/नोक्सान समायोजित) ९९ अर्ब सात करोड (सात प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति १२ अर्ब ४३ करोड (एक दशमलव एक प्रतिशत)ले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा एक दशमलव सात प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा छ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेकोे थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० असोज मसान्तमा सञ्चित मुद्रा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।

कुल आन्तरिक कर्जाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० असोज मसान्तमा यस्तो कर्जा आठ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको सरकारमाथिको खुद दाबी तीन दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० असोज मसान्तमा यस्तो दावी २९ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी दुई दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो दाबी एक दशमलव छ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० असोज मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ ।

राजस्व नीति तर्जुमाका सिद्धान्तहरूमा (१) राजस्वको अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक दृष्टिकोण (२) संवैधानिक आर्थिक उद्देश्यको सिद्धान्त (३) राजस्वको विशिष्ट उद्देश्यगत सिद्धान्त (४) कार्यक्षेत्रको सिद्धान्त (५) कर तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त (६) फाइदाको सिद्धान्त (७) एडम स्मिथको सिद्धान्तका आधारहरू आदि ।

मौद्रिक नीतिका चुनौतीहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर बचतको उद्देश्यलाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती, विगत १७ वर्षमै सबैभन्दा उच्च मूल्यवृद्धि भएको वर्तमान अवस्था । केही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका वस्तुहरूको मूल्यमा व्यापक गिरावट आए पनि कार्टेलिङ, होर्डिङ, सिण्डिकेट, कमजोर वितरण प्रणाली, दर्जा, तलब वृद्धि कारणबाट पर्न गएको चापबाट हटाई, बैंकको प्राथमिक, उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने विषय । संख्यात्मकरूपमा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर व्यवस्थापन नभएको, इतिहासमै पहिलोपटक विकास बैंक डुबेको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय क्षेत्रको स्वस्थता, स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त नीतिगत, कानुनी, नियमनकारी, व्यवस्थापकीय एवम् सुपरीवेक्षकीय व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई अनुभूतिजन्यरूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय । जीडीपीमा २० प्रतिशत गरिबी निवारणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा बढाए पनि शोधनान्तर बचत कायम गर्ने दोस्रो उद्देश्यमा साथ दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह र निजी क्षेत्रतर्फ कम कर्जा प्रवाहको कारण बजारमा बढेको तरलताले ब्याजदर न्यून गराएको अवस्थाले मुद्रास्फीतिमा पर्ने चापलाई न्यून गर्दै बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषय । यसबाट पर्ने मूल्यवृद्धिको लागि सीमाभित्र राखी स्थिरता कायम गर्ने विषय । रेमिट्यान्स ट्र्यापबाट मुक्ति पाउन सकिने वैकल्पिक क्षेत्र सम्बद्ध विषय । वित्तीय नीतिले एड्रेस गर्नुपर्ने (उपभोगमा ९० प्रतिशत यसलाई बचत कसरी बढाउने) रेमिट्यान्सको प्रोडक्टिभ युटिलाइजेसन बढाउन माग सिर्जना गर्ने, यसको निर्भरतालाई कम गर्न बैकल्पिक साधन परिचालनको रणनीति के हुने, प्रथम ४४ महिनामा ११ प्रतिशतमा घट्यो ।

करारोपण तथा राजस्व व्यवस्थापन, आम्दानीका अन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापन, प्रभावकारी न्यून वित्त परिचालन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, राजस्व, ऋण तथा वैदेशिक सहायतालगायतका स्रोतहरूको प्राप्ति र प्रयोगमा प्रभावकारिता वृद्धि । प्राप्त स्रोतको मितव्ययी, दक्षतापूर्वक, प्रभावकारी एवम् पारदर्शीरूपमा खर्च गर्ने क्षमता, आन्तरिक र बाह्य निगरानीलाई सशक्त बनाउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा अभिवृद्धि गर्नु । सार्वजनिक स्रोतको प्राप्तिदेखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले, व्यवस्थित सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको स्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपूर्ण उपयोगमा सहयोग पुर्याउँछ । सरकारका प्राथमिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरूमा साधनको परिचालनमा सहयोग पुर्याउँछ । उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछ । समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ । साधन स्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमतामा प्रभावकारिता ल्याउँछ ।