सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार किन ?

काठमाडौं  । २०८० पुस २ गते काठमाडौंमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४९औँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भयो । उक्त समारोहमार्फत एकै पटक ७३ हजार छ सय विद्यार्थी दीक्षित भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । सो समारोहमा गाउन लगाएर १२ हजार चार सय १५ जना उपस्थिति भएका थिए । एकैपटक यति धेरै उपस्थित गराउनु राम्रो पक्ष हो । विसं २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिविले २०१७ सालदेखि दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्दै आएको छ । यसै क्रममा नेपालमा हालसम्म ११ वटा विश्वविद्यालय र चारवटा प्रतिष्ठान भई केन्द्र सरकारकै अनुदानबाट सञ्चालित छन् । नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । धेरै प्राज्ञिक निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता प्रदान गरेको त्रिवि स्वयम् प्राज्ञिक प्रश्नको घेराभित्र पर्न पुगेको छ । हुन त त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालय पनि प्राज्ञिक प्रश्नको घेराभित्र नभएको भने होइन ।

जुनसुकै देशका लागि पनि शिक्षा सुशासनको मुख्य आधार नै हो । परिष्कृत एवम् मर्यादित जीवन र सम्मानित रोजगार तथा उद्यम विकासको आधारशीला शिक्षा हो भन्ने कुरा विकसित मुलुकको विगत हेर्दा प्रष्ट नै देखिन्छ । तसर्थ, विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो । नेपालको शिक्षा आधारभूतदेखि उच्चसम्म आमजनताका लागि व्यावहारिक तथा फलदायक हुनुपर्छ । शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले उचित दिशा नलिई देशले उचित दिशा लिन सक्दैन । विगतदेखि हालसम्मकोे अवधिलाई हेर्दा नेपाल र नेपाली जनताको मूल स्वार्थ इच्छा र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक परिवेशमै अल्मलिएको जनगुनासो छ । हुन त शिक्षा प्रणालीको व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सवाल नउठेको भने होइन । हाम्रो देशको शिक्षासँगसम्बन्धी विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको शिक्षाको विगतलाई हेर्दा यो क्षेत्रमा बेलाबखत पठनपाठनको आफ्नो नियमित काम छोडी विभिन्न माग राख्दै धर्ना, जुुलुस र आन्दोलनको खेतीमा जुटिरहेको पाइन्छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक संस्था बन्द र सो प्रभावबाट लाखौँ विद्यार्र्थी प्रभावित हुन्छन् । नेपालमा कहिले आफ्नो पेसागत हितको लागि आन्दोलन त कहिले विगत सरकारको पालामा नियुक्त भएका उच्च पदाधिकारीको विषयलाई लिएर त कहिले अस्थायी, करार, आंशिक शिक्षकको स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न उठाइएका मुद्दाले निकास पाउन नसकिएको बेला शिक्षा क्षेत्र त्रिकोणात्मक मारमा पर्दै आएको छ । कहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कहिले विद्यालयका शिक्षक त कहिले विद्यार्थीहरूले विभिन्न मागहरू राखी आन्दोलन तथा विरोध कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छन् । निःसन्देह लोकतन्त्रले आ–आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्ने छुट दिएको छ तर शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र र निकायबाट पनि सडक आन्दोलन, धर्ना, जुलुुसबाट समस्याको निकास खोज्ने र सरकारले पनि शिक्षाको समस्या हल नगर्नाले शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ । स्वाभाविकरूपमा शिक्षा क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र हो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको माग राख्ने पद्धति पनि प्राज्ञिक किसिमको नै हुनुपर्ने हो तर यसलाई ध्यान नदिई राजनीतिक रङमै रङ्गिन थालेपछि भोलि गएर कतै समग्र शिक्षा पद्धति र प्रणाली नै कलङ्कित हुनपुग्ने त होइन ? यसबारे सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगतले सोही सुहाउँदो आफ्नो–आफ्नो माग राखी समस्याको समाधानमा पुृग्नु राम्रो हुने थियो कि ?

नेपाल र नेपालीको विकासको लागि आधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितको लागि हुनुपर्छ । व्यावहारिक शिक्षाको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने यहाँ देखिँदैन । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन असर के–कस्तो पार्छ भन्ने सोचविचार कम छ, सस्तो लोकप्रियता कमाई देशलाई थप पिडादायी बनाएको देखिन्छ । देशमा सक्षम जनशक्ति सरकारको उचित योजनाको अभावले विभिन्न बहानामा घरखेत धितो राखी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरी विदेश पलायन भइरहेका छन् । अध्ययन तथा यात्राका लागि विदेश पलायन हुने संख्या वढेसँगै यसका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम पनि व्यापक वढेको छ र देशको अवस्था नाजुक भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूले गरेको शुल्क असुलीले आम अभिभावकहरू झन् आर्थिक मारको चक्रब्यूहमा परेका छन् भने सरकारी विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस र विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम छ । यो विषय ज्यादै मर्माहत छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामयको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समय हो । देश आज नयाँ अवस्थामा छ यस अवस्थामा देश भएको बखत सबै राजनीतिक पार्टी र साधारण जनताहरू शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र, विद्यार्थी, शिक्षक, गैरसरकारी संस्था, सरकार सबैले देशलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे सबैले नैतिकता साथ सोच्ने बेला आएको छ । आज शिक्षा क्षेत्र अनुशासनहीन अवस्थामा छ, राजनीतिक हस्तक्षेप, निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप, उचित नीति नियमको अभावमा चिरनिन्द्रामा छ । यो ज्यादै दुःखद् कार्य हो नेपाल र नेपालीको लागि ।

यसै सन्दर्भमा हाम्रो देशका सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारको अरबौँ धनराशी लगानी भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई सो विद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययन गराउन विद्यालय क्षेत्रका अभिभावकहरू हिचकिचाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयमा साथीसंगतले आफ्ना छोराछोरी बिग्रन्छन्, विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन भन्ने नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्छन् । वास्तवमा सार्वजनिक विद्यालय सम्बन्धित समुदायको हुन नसकी सरकारको लगानी खेर गइरहेको अवस्था छ । हुन त हरेक निर्वाचनमा प्रायःजसो सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा हाम्रो दल सार्वजनिक शिक्षा सुधारको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय, व्यावहारिक सिपमूलक शिक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ तर निर्वाचनपछि कुनै पनि दलले सो कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि तपसिलका कुराहरूको ध्यान दिनु आवश्यक छ । शिक्षक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयका कलेज नै गुणस्तर छैनन् । जस्तै, उदाहरणको रूपमा शिक्षाशास्त्रको कलेजमा पूरा पढाइ हुँदैन । प्राध्यापक राजनीतिमा नै व्यस्त, विद्यार्थी पनि । सो संकायमा विद्यालय शिक्षक गुणस्तर बनाउने अभ्यास शिक्षण हो । यो नै अव्यावहारिक तथा टालटुले छ, गुणस्तरीय छैन । यी माथि उल्लेखित कुरा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । त्यस्तै, अर्काे सरसफाइ, शौचालय तथा विद्यालय क्षेत्रको आवश्यक सरसफाइ, पानीको उचित व्यवस्थापन तोकिएको मापदण्डअनुसार हुन आवश्यक छ । हाम्रा विद्यालयमा विविध प्रकारका विद्यार्थीहरू आउँछन् । उनीहरूको विभिन्न रीतिरिवाज, संस्कृति र संस्कार हुन्छ । त्यसलाई विद्यालयले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा राखेर मात्र सिकाइ हुँदैन । सामाजिक संस्कारसँगै सहकार्यमा सहभागी गराउन आवश्यक छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वार्थरहित हुन आवश्यक छ । तबमात्र आवश्यक मात्रामा शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार तथा फर्निचरको आवश्यक व्यवस्थापन हुन्छ । सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रको अभिभावकहरू आफ्नो विद्यालयप्रति सदैव सकारात्मक हुन आवश्यक छ । आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी अभिभावक भेला गरी सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनको प्रयास गर्नुपर्छ ।

संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । संघीयता लागू भएपछि विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र परेको र सबै स्थानीय सरकार आफ्नो मातहतका विद्यालय व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रकारबाट क्षमतावान नभएको अवस्था छ । विद्यालयस्तरीय शिक्षामा पालिकाहरूको प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले पालिकाको संगठनात्मक संरचनामा विद्यालय शिक्षा हेर्ने पर्याप्त दक्ष जनशक्तिसहित छुट्टै शाखा आवश्यक छ । सोको लागि विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । शिक्षामा प्रदेश सरकारको कामै छैन भनी हाल नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको बेला प्रदेशभरीका विद्यालयको आवश्यक अनुगमन र निर्देशन दिन प्रदेश सरकारले एउटा छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् हुने भएकाले सार्वजनिक विद्यालय विकास र विस्तारका लागि उद्योगपति, व्यवसायी, समाजसेवीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अतः उल्लेखित निजी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्न आवश्यक व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयका कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अनुभवको आधारमा वृद्धि विकास गरी तलब तथा सुविधाको मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई लामो समयदेखि शैक्षिक नीति निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सो निराकरणका लागि प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पर्छ ।

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक दल र भातृ संगठनको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य छ । शैक्षिक सुधारका लागि परीक्षा प्रणालीमा नै सुधारको आवश्यक छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दा विद्यालय पालिका, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा नै सुधार हुन आवश्यक छ । त्यस्तै, प्रश्नको उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षकले लेखिदिएको नोटमा भएको जस्ताको त्यस्तै सार्ने परिपाटी हटाएर स्वतःस्फूर्त विश्लेषणत्मक क्षमतावान् जवाफ आउन सक्ने प्रश्नपत्र बनाई परीक्षाको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । प्रभावकारी शिक्षाका लागि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम बनाउँदा विगतका अनुभवलाई हेर्दा ऐन, नियम बनाएर मात्र पुग्दैन । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली, विनियमावली, मापदण्ड र निर्देशिका पनि साथसाथै बनाउन सके प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ।

हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने नीति भए पनि आर्थिक स्रोतको अभावमा विषय शिक्षक र आवश्यक भौतिक उपकरणको अभावले गर्दा प्राविधिक शिक्षामा आशा गरेअनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेकाले विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न विद्यार्थीलाई सिप र दक्षतायुक्त बनाउने प्रभावकारीरूपमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा शिक्षा अन्यौल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नभई विद्यमान समस्याहरू देखापरेको, शिक्षक उत्पादन गर्ने संस्था नै गुणस्तर नभएको, शिक्षा क्षेत्र राजनीतिकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको, उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समयअनुसार प्रभावकारी परिवर्तन व्यावहारिक सिपमूलक नभएको, पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभाव, निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, असक्षम प्रशासन, नातावाद, राजनीतिकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, असक्षम राजनीति नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थिति, विज्ञलाई पाखा अनभिज्ञलाई प्रशासन, पुरानै स्वार्थपूर्ण कार्य व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षाको अभाव, समावेशी र सीपमूलक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु असक्षम व्यवस्थापन आदिबाट नेपालको शिक्षा ग्रसित भएको आरोप छ । नेपाल सन् २०२६ मा नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने हाम्रो चाहना सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिक क्षेत्रमा भएको तीव्र विकाससँग तालमेल हुने गरी हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । लेखकः डा अधिकारी शिक्षाविद् ।