विकासका लागि सुदृढ अर्थतन्त्र

काठमाडौं । विकास के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न दृष्टिकोण भएको पाइन्छ । कसैले राजनीतिक प्रणालीको विकास भनेका छन् भने कसैले आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नति हुनुलाई नै विकास भनेका छन् । जे–जसरी परिभाषित गरे पनि देशको सबै क्षेत्रको चौतर्फी विकास हुनुलाई नै विकास भन्न सकिन्छ ।

विकसित र अविकसित देशअनुसार पनि विकासलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ । विकसित देशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूको पूर्ण विकास भइसकेको हुन्छ र यी न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूरा हुने भएकाले जीवन सञ्चालन गर्न जनतालाई त्यति कठिन हुँदैन । कतिपय अवस्थामा राज्यले नै आफ्ना नागरिकलाई सहयोग गरेको हुन्छ र नागरिक यी सुविधाबाट बञ्चित भएका हुँदैनन् ।

नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशमा भने न्यूनतम मानवीय आवश्यकता नै उपलब्ध भएका हुँदैनन् । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीजस्ता सेवा उपलब्ध नभएबाट जनताले गरिबीको दुष्चक्रबाट उन्मुक्ति पाउन सकिरहेका हुँदैनन् । विकासभन्दा पनि यिनै न्यूनतम आवश्यकतामा राज्य अल्मलिएको हुन्छ र जनताको जीवनस्तरमाथि उठ्न सकेको हुँदैन । त्यसकारण विकसित देशको विकास र नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको विकासको धारणा बिल्कुल फरक भएको पाइन्छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएको करिब ६७ वर्ष भइसकेको छ । विकासको दृष्टिकोणबाट यो अवधि छोटो हुन सक्ला तर न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपलब्धताको आधारमा भन्ने हो भने त्यति छोटो अवधि होइन । यद्यपि अहिलेसम्म पनि जनता न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । देश किन बन्न सकेन भन्ने सम्बन्धमा गहन अध्ययन हुनु नित्तान्त आवश्यक देखिन्छ ।

विकासकै लागि भनेर विभिन्न राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए । योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया सुरु गरियो । विकास गर्ने उद्देश्यले देशलाई विभिन्न विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भयो । यद्यपि, देश विकास हुन सकेन । अझै पनि जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन र जीवनस्तर खस्किँदै गएको अवस्था छ ।

विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि देश बन्न सकेको छैन । राजनीति र विकासलाई सँगसँगै लानुपर्छ भनी केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गरी सात सय ६१ वटा त सरकार नै स्थापना गरिएका छन् । यी सबै सरकारहरूको मूल उद्देश्य भनेको नै जनताको जीवनस्तर उच्च बनाएर देशको चौतर्फी विकास गर्नु हो ।

विकासका लागि आधारभूत कुरा नभएका पनि होइनन् । केन्द्रीय संगठन, योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया, जनशक्ति, वित्तीय साधन स्रोतजस्ता अवयवहरू भएकै छन् । २४ खर्बको हाराहारीमा ऋण पुगेको छ । विदेशी राष्ट्र, अन्तर्र्रािष्ट्रय संघसंस्थाहरूबाट अनुदान एवम् सहुलियतपूर्ण ऋण पनि उपलब्ध भएकै छ । त्यसैगरी राज्यले उठाउनुपर्ने कर पनि उठाएकै छ । यसरी विकासका आधारभूत संरचना पूरा भएको अवस्था पनि देश किन विकास हुन सकेन आमनागरिकमा चिन्ता र चासो आउनु स्वाभाविकै हुन आउँछ ।

विकासलाई दिशानिर्देश गर्ने काम राजनीतिको हो तर नेपालमा भने कहिल्यै पनि राजनीतिले स्थायित्व लिन सकेन । सधैँ नै अस्थिर मात्र हुन गयो । अस्थिर राजनीतिको कारणले गर्दा विकासले गति लिन सकेन । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू गरिए पनि अस्थिर सरकारको कारणले गर्दा विकास एवम् आर्थिक नीतिहरूले स्थायित्व लिन सकेनन् । कुनै पनि निर्वाचित सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे शासनकाल चलाउन सकेनन् । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र पहिलेको सरकारले लागू गरेका विकास एवम् आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन नहुने कारणले गर्दा विकास एवम् निर्माण कार्यहरूले गति लिन सकेनन् । परिणामस्वरूप देशले गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउनन सकेको अहिलेको अवस्था हो ।

विडम्बना कस्तो देखिन्छ भने विकासका लागि छुट्याएको बजेट एकातिर खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर कतिपय आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव पनि देखिनेगरेको छ । यसरी उपलब्ध रकम पनि उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले गर्दा पनि विकासले गति लिन सकिरहेको देखिँदैन । विकासलाई तीव्रता दिन पुँजीगत बजेट जतिसक्दो बढी र चालूगत बजेट कम विनियोजन गरेर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर हामी कहाँ भने पुँजीगत बजेट कम विनियोजन गर्ने र त्यही पनि खर्च गर्न नसक्ने नौलो प्रणालीको विकास भएको देखिन्छ ।

चालूगत बजेटजति विनियोजन भएको छ सबै खर्च हुने र पुँजीगत बजेट भने खर्च नहुने जुन प्रणालीको विकास भएको छ यो भनेको आर्थिक दृष्टिकोणबाट अनुत्पादक अवस्था हो । जनतालाई विकास दिनको लागि त पुँजीगत बजेट बढीभन्दा बढी र चालूगत बजेट कम खर्च गरेर पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो । तर हामी भने उल्टो दिशातिर लागिरहेका छौँ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट संरचना हेर्दा पनि यो कुरा प्रष्ट भएको देखिन्छ । चालूगततर्फ तीन खर्ब सात अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास गर्नेतर्फ हाम्रो दृष्टिकोण नै गएको छैन । यो भनेको अर्थतन्त्र उल्टो दिशातर्फ जानु हो । यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ ।

अहिले हाम्रो शासकीय र प्रशासकीय प्रणाली कमजोर अवस्थामा देखिन्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय प्रणालीको संरचनामाथिदेखि तलसम्म फैलिएको हुँदा बढी खर्चिलो, बोझिलो र भद्दा देखिएको छ । त्यसकारण अहिले प्रदेशलाई खारेज गर्ने बहस पनि चलेको छ । साथै, यस किसिमको राजनीतिक संरचना साथसाथै प्रशासनिक संरचना पनि बढेको छ र चालूगत खर्च पनि बढ्न गएको छ । सरकारले उठाउने राजस्वबाट चालूगत खर्च धान्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । चालूगत खर्च बढ्नुलाई विकासको दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । बढाउनुपर्ने त पुँजीगत खर्च हो ।

मुख्य विषय भनेको हामीलाई विकास चाहिएको छ । यसको लागि मूलतः वित्तीय साधन स्रोतको अभाव हुनुहुँदैन । यसपछि मात्र अन्य साधन स्रोतको भूमिका आउँछ । पैसा नै भएन भने विकास हुनै सक्दैन । किनभने वित्तीय साधनस्रोतले अन्य साधनस्रोत परिचालन गरेको हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा साधनस्रोत जुटाउन त्यत्तिकै कठिन हुन्छ । किनकि हाम्रो राजनीति एवम् प्रशासनिक कामकुरामा सुधार आउन सकिरहेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला–ठूला अनियमित कार्यहरू औँल्याएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी र प्रतिवेदनले पनि नेपालमा आर्थिक अनियमितता कतिसम्म बढेको छ भन्ने कुरा स्वतःअनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधनस्रोतको दुरुपयोग भइरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न स्थानीयतहमा स्थानीय सरकारहरू गठन भएका छन् । स्थानीय तहको आवश्यकता स्थानीय सरकारलाई अवगत हुने भएकाले सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरू जनताको सेवाको लागि कार्यरत छन् । उनीहरूलाई काम गर्न आवश्यक पर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार मूलतः संविधानबाटै निःसर्त भएका छन् । उनीहरूलाई काम गर्न कुनै प्रकारको समस्या देखिँदैन । आय आर्जन गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने, स्वीकृत गर्ने, खर्च गर्ने , प्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, बेरुजुको लगत राख्ने, फर्छ्यौट गर्ने र फरफारक गर्नेजस्ता कार्यहरू सञ्चालन गरी जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि सुधारका कार्यहरू हुन सकिरहेका छैनन् ।

विकासकै लागि भनेर राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्यौँ । आर्थिक प्रणालीमा सुधार गरिरहेका छौँ । प्रशासनिक संरचनालाई समयानुकूल बनाएका छौँ । राजनीतक एवम् प्रशासनिक संरचना देशैभर पुर्याएका छौँ । तैपनि विकास हुन सकिरहेको छैन । यसरी जनतालाई विकास र सेवाको पहुँच बढाउन राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसक्नु भनेको सबैको लागि चिन्ताको विषय हुन गएको छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सकेको छैन र परिणामस्वरूप विकास निर्माण कार्यहरूले लक्षित उपलब्धि दिन सकिरहेका छैनन् । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसक्नु र राजस्व चुहावट बढ्दै गएको कारणले गर्दा आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको देखिन्छ । देशको आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतको हाराहारीमा भए पनि अहिले निजी क्षेत्रको योगदान पनि खस्किँदै गएको अवस्था छ ।

सहकारी क्षेत्रले गाउँघरमा सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि अहिले यिनीहरू पनि आर्थिक संकटमा परेका देखिन्छन् । अनौपचारिक क्षेत्र हाबी बन्दै गएकाले देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । यसरी देशको विकास निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको छ । यसको एक मात्र उपाय भनेको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नु नै हो । सुदृढ अर्थतन्त्रले आम्दानी, खर्चको विवेकपूर्ण किसिमले परिचालन गरेर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने काम गर्छ ।