सहकारितामूलक शासन व्यवस्था किन ?

काठमाडौं । शासन प्रणालीका धेरै स्वरूप हुने गर्दछन् । त्यसमध्ये सहकारितामूलक शासन व्यवस्था यस्तो अवधारणा हो जसले राज्यप्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको आपसी सहकार्य रहनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यो शासन व्यवस्था नभई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी र अपनत्ववबोधी बनाउने अवधारणा हो, जसले शासकीय पद्धतिको शैलीलाई उदार बनाउने गर्दछ । यो नवीन अवधारणा पनि होइन, परम्परागतरूपमा सामुुदायिक अभ्यासमा रहेको अभ्यासलाई विस्तार गरी राज्य प्रक्रियासम्म पुर्याइएको मात्र हो । २०औँ शताब्दीको आधाआधीसम्म शासन भनेको नियन्त्रणमूलक पद्धति हो भन्ने मान्यताको जगमा थियो । उदार लोकतन्त्रको अभ्याससँगै शासन व्यवस्थामा सबै सरोकारवाला संस्था र संरचनाको क्रियाशीलता आवश्यक मानियो । त्यसपछि शासन शब्द सेवामा बदलिएको छ र यसका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरू सहकार्य र समन्वयलाई निकै महत्व दिँदै आएका छन् ।

सहकारितामूलक शासन शासकीय व्यवस्थाको यस्तो अवस्था हो, जहाँ शासकीय संरचना र सरोकारवालाहरू एक–आपसमा सहकार्य गर्दछन् र शासन प्रक्रियामा सबैको स्वामित्व स्थापना गर्दछन् । सबै पात्रहरू एक–अर्कालाई मूल्यवान् सम्झन्छन् र राष्ट्रिय विकासमा सहभागी हुन्छन् । कुनै एक शासकीय तह वा पात्रको भूमिकाभन्दा सबै पात्र अनौपचारिक र औपचारिक तवरले राज्यका स्रोत, शक्ति र साधनको अभ्यास र सम्भावना उपयोगमा लागेर राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्य सहकारितामूलक शासन हो ।

सहकारितामूलक शासन पद्धति शासकीय वैधता कायम गर्ने नरम अस्त्र पनि हो । अधिनायकत्व र शासन होइन, समानता र सहकार्यमा शासकीय पद्धति सञ्चालन गरे मात्र शासनको वैधता हुन्छ भन्ने मान्यताको जगमा सहकारितामूलक शासनको अवधारणा विकास भएको हुन्छ । राज्यभित्रका पात्रहरू सरकारलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र सहकार्य गर्न कार्यमा परिचालित भई शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही र कार्यमूलक बनाउन लाग्दछन् । राज्यका अंगहरू र राज्यबाहिरका पात्रहरू, सामुदायिक संस्थाहरू एक–आपसमा सहकार्य गरी लोकतन्त्र र विकासलाई संस्थागत गर्न प्रयासरत हुने अवस्था सहकारितामूलक शासन हो । यो राज्य व्यवस्था सञ्चालनको नवीनतम मान्यता हो । यसर्थ सहकारितामूलक शासन प्रणालीमा राज्यमात्र शासनको संरचना हो भन्ने मान्यताभन्दा माथि रहन्छ र राज्यभित्रका सबै संरचनाको क्षमता र सम्भावनाहरूलाई संयोजन गर्दछ ।

राज्य एकाधिकार शक्ति अभ्यासकर्ता भएमा विकृति र विसंगतिको स्वाभाविक विकास हुन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्यशक्ति मात्र शासनको एकाधिकार शक्ति होइन, एकाधिकार शक्तिभन्दा आपसिकता र साझेदारीमा सशासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा यसको आधार सबल हुन्छ, लोकतन्त्र एवं विकास दिगो हुन्छ भन्ने भावनामा सहकारितामूलक शासन क्रियाशील हुन्छ ।

सहकारितामूलक शासन सहभागितामूलक पद्धति हो, जहाँ राज्य, यसका संरचना, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था सहकारिका मूल्य (जस्तो कि आपसिकता, स्वयम् अनुशासन, स्वयम् उत्तरदायित्व, सहयोग, इमान्दारिता, सामाजिक भावना) अनुरूप स्वयम् परिचालित हुन्छन् । यो शासनभन्दा पनि सुशासन र सहभागिताको अवधारणा हो । उदार र समावेशी लोकतन्त्रमा यसले औधी महत्व दिन थालिएको छ । विश्वव्यापीरूपमा नै नागरिक, नागरिक संस्था र शासकीय तहहरूबीचको आपसी र खुला सहकार्यको खुला सरकारको अवधारणा विकास भएको छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन ।

नेपालमा लामो समय एकात्मक एवं निर्देशित पञ्चयती व्यवस्था सञ्चालन गरियो, जहाँ सहकारिताको भावना हुँदैनथ्यो, वर्ग समन्वय र शोषणरहित समाज भनिए पनि वर्ग विभाजित थियो शानि शासना थियो । तर, लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र केहीअघि जारी गरिएको नेपालको संविधानले सहकारितामूलक शासन पद्धतिको आशय राखेको छ । सरकार सञ्चालनमा तीन शासकीय तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आपसमा सहकार्य गर्दछन् । संविधानले धारा ५७ अनुसार राज्यका शासकीय तहहरूलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार र कार्यक्षेत्र मात्र निर्धारण नगरी साझा अधिकार र कार्यक्षेत्र समेत दिएको छ, जसले खास खास कार्यमा साझेदारी एवं सहकारिता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शासनका तीन तह आपसमा एक–अर्कालाई सहयोग, सहार्य, नियन्त्रण र सन्तुलनमा आबद्ध हुन्छन् । नेपालको संघीयता सहकारितामूलक संघीयता हो, जसले शासकीय तहहरूबीच भातृत्वपरक सम्बन्ध प्रवर्द्धन, एक अर्कोप्रति सहयोगी, सर्वसाधारणका चाखप्रति सूचना आदानप्रदान र पारस्परिक छलफल, कार्य सहभाव र सहकार्य, स्वीकारिएको प्रक्रियाप्रति सम्मान र एक–अर्काको कानुनी अवरोधबाट अलग रहने साझा मूल्य स्थपना गरिएको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय शासन द्वयी र त्रयी शासकीय पद्धति नभई सहशासकीय पद्धतिको अवधारणा हो भन्ने संवैधानिक प्रावधानका साझा अधिकार क्षेत्रबाट देखिन्छ । त्यसैले शासकीय तहहरू एकल अवधारणामा रहँदैन, साझा अवधारणामा व्यवहार गर्दछन् भन्ने मान्यता राखिएको छ ।

नेपालका संविधानको धारा ५७ का अनुसूचीहरूमा शासकीय तहहरूलाई विनियोजित अधिकार र कार्यक्षेत्र सहशासकीय भावनाअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने संविधानको भाग २० मा उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा २३२ ले सहकारितामूलक संघीयतालाई अपनाउन सहकार्य र अन्तरसम्बन्धका आधार दिएको छ, जसलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय भनिएको छ । यी तीन सिद्धान्तलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध र समन्वय) ऐन, २०७७ ले व्याख्या गरेको छ । ऐन अनुसार शासकीय तहहरूले अधिकार प्रयोग गर्दा, नीति कानुन बनाउँदा, सेवा प्रवाह गर्दा सहकारिता कायम गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, कार्य गर्दा एक तहले अर्कोलाई महत्व र सम्मान दिने र अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा अहस्तक्षेप र सहअस्तित्वबाट निर्देशित बन्ने कुरा सहअस्तित्वमा समेटिएको छ । साथै क्षमता र स्रोत प्रयोग गर्दा समन्वय गर्ने र प्रशासनिक काम र सेवा प्रवाहमा समन्वय र राष्ट्रिय भावनाका विषयमा समन्वय गर्ने कुरा स्पष्ट पाएिको छ ।

सहकारिताको अभ्यासका लागि सार्वजनिक निकाय र शासकीय तहको मात्र भूमिका पर्याप्त हुँदैन, राज्य संरचनाबहिरका पात्रहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्दछ । यी साधन, स्रोत र सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार एक्लो पात्र बन्न सक्दैन । संविधानले राज्यका स्रोतसाधन अभ्यासमार्फत आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य राखेको छ, जसमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई यसको माध्यम मानेको छ । यी तीनै क्षेत्रका आ–आफ्नै विशिष्टता छन्, जसको उपयोग गरेर शासन पद्धति विश्वासिलो र पूर्ण बन्न सक्दछ ।

नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था र आमसञ्चारका माध्यमलगायत सक्रिय नागरिकले आ–आफ्नो विज्ञता र क्षमतालाई शासन प्रक्रियामा अनौपचारिक तवरबाट उन्नयन गर्ने अवसर पाएका छन् । राज्य व्यवस्थाभित्रका संरचनाहरू औपचारिक तवरमा र अन्य संस्था र समूहहरू अनौपचारिक तवरले राजकीय शक्ति र स्रोत अभ्यासमा सहकार्य गरी सहमतीय वातावरण निर्माण र साझा मूल्य संस्थागत गरी सहकारितामूलक शासन प्रक्रियामा आबद्ध छन् ।

नेपालको शासन व्यवस्था सनातन संस्कृति र मानव मूल्यमा आधारित रहँदै आएको छ, जसले आपसी सहयोग र सहकारितालाई जीवन पद्धतिका रूपमा लिएको छ । संविधाले सहकारितामूलक शासन व्यवस्थाको आशय राखेको छ र उदारीकरणका नीतिले पनि सरकार र राज्य संरचनाबाहिरका पात्रहरूको आपसी सहकार्यमा विकास र समृद्धिको उद्देश्य राखेको छ । तर, सरकारी संरचना लामो समयदेखि एकल सोचको आधारमा काम गर्दै आएको प्रवृत्तिबाट बाहिरिएको छैन भने राज्य संरचनाबाहिरका पात्रहरूमा व्यावसायिक सदाचारको अभाव देखिएको छ । परिणामतः सहकारितामूलक शासन व्यवस्थाको अवधारणा व्यावहारिकभन्दा औपचारिक देखिएको छ । शासकीय तहहरू, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र र सार्वजनिक बौद्धिकहरूले एक–अर्कालाई विश्वासमा राखेर साझा स्वार्थलाई अभ्यासमा ल्याएपछि मात्र संवैधानिक भावनाले मूर्त रूप पाउँछ ।