इन्धनमा सरकारको मनपरी, नागरिकको बाध्यता

काठमाडौं । इन्धन अत्यावश्यक आधारभूत वस्तु भएकाले सरकार आफैँले यसको आयात, वितरण र मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । सरकारले आमनागरिकलाई दैनिकरूपमा उपभोग गर्नुपर्ने इन्धनमा अत्यधिक कर लगाएर उपभोक्तालाई महँगी बढादिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको एउटै वस्तुबाट विभिन्न शीर्षकमार्फत कर उठाउने गरेको छ । धेरै शीर्षकमार्फत सरकारले कर उठाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको बजार मूल्यमा परेको छ । कर सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो तर सरकारले करको स्रोत र दायरालाई ध्यान नदिएकाले कर प्रणालीमा सधैँ विवाद सिर्जना हुँदै आइरहेको छ ।

सवारीसाधन परिचालनको स्रोत इन्धन हो । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनहरूमा प्रयोग गरिने इन्धन नेपालमा उत्पादन हुँदैन भारतबाट आयात भइरहेको छ । नेपाल आयल निगमले भारतबाट सस्तै मूल्यमा तेल/ग्यास नेपाल भित्र्याउँछ । तर सरकारले यसमा अत्यधिक कर उठाउँदा उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल सरकारले प्रतिलिटर इन्धनबाट विभिन्न छ शीर्षक राखेर कर उठाउँदै आएको छ जसका कारण सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि भान्सामा समेत असर परेको छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै सवारीसाधन प्रयोग गरी आयात निर्यात गरिने वस्तुको समेत मूल्यमा बढोत्तरी हुन्छ जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणलाई पर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ आधारभूत वस्तुसँग सम्बन्धित भएकाले यसको सरकारले आयात र बिक्री वितरणको काम गरिरहेको छ । सरकारले नै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिएकाले यसको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य सरकारले गरिरहेको छ । मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा सरकारले विविध करलाई संलग्न गरी एकमुष्ठ बजार मूल्य निर्धारण गर्दै आइरहेको छ । अहिले सरकारले भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क र पूर्वाधार विकास गरी छ शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ । कर बढाएर वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँमा खरिद गर्दा लगभग ३८ प्रतिशत त राजस्व नै उठाउने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको इन्धन खरिद गर्दा सरकारलाई एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निगमले तीन खर्ब १० अर्बको इन्धन खरिद गर्दा सरकारलाई एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक भन्सार शुल्क शीर्षकमार्फत ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठाएको छ भने भन्सार सडक सुधारमार्फत पाँच अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ । सडक पूर्वाधार शुल्कबाट २० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, वातावरण शुल्कबाट तीन अर्ब आठ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । मूल्य स्थरीकरण कोष खर्चका नाममा तीन अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकबाट ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारले उठाएको छ । निगमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा २० अर्ब रुपैयाँ बढीको मूल्य बराबर इन्धन कारोबार भएको छ ।

हाल इन्धनको कारोबार गर्दा नेपाल आयल निगम मासिक करिब ४२ करोड रुपैयाँ नाफामा छ । अहिलेको मूल्यअनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन नाफामा रहेको छ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर तीन सय रुपैयाँ घाटामा रहेको निगमले बताएको छ । निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन, डिजेलमा तीन, हवाई इन्धन आन्तरिक आठ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २० रुपैयाँ नाफा रहेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लगाएको कर उठाएर पनि थप नाफाआर्जन गरिरहेको छ । सरकारले यति धेरै कर लगाउनुका साथै त्यसबाट पनि नाफाआर्जन गर्नुले बजारमूल्यमा चाप सिर्जना हुन पुग्यो । यसरी बजारमूल्यमा वृद्धि हुन जानुले आमनागरिकको ढाड सेकिरहेको छ । उनीहरूको खरिद क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ ।

नेपाल आयल निगम सरकारद्वारा इन्धनको बिक्री वितरण गर्न एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर यसलाई आमनागरिकको अनिवार्य आवश्यक्तालाई सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन । इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा समग्र वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्य बढ्न जान्छ । विशेषतः पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन दैनिक जीवनका अभिन्न अंग बनेका छन् । यिनले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा निकै प्रभाव पारिरहेका छन्, ग्यास प्रत्येक घरघरको भान्सासँग जोडिएको छ यसको मूल्यवृद्धि हुँदा गरिबको भान्सा थप प्रभावित बन्छ । यसर्थ इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिको वैकल्पिक उपाय किन खोजिँदैन ? खपत बढ्दा व्यवस्थापन खर्च घट्नुपर्ने, आयल निगम यसमा मौन किन ? मूल्य समायोजन कोषको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? यसको उपभोगबाट आमनागरिकले के प्राप्त गरे ?

सरकारले उपभोक्तामाथि लागत मूल्यभन्दा बढी कर लिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँगै समायोजन गरिएको अवस्थामा आयल निगमले घाटा व्यहोर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन तैपनि सरकारले लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिइरहेको छ ? यति धेरै कर लगाउँदा पनि घाटा खाएर उपलब्ध गराएको तथ्य थप लज्जास्पद छ । घाटा हुँदा पनि आपूर्ति उच्च गतिले बढ्नु अर्थशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत छ । सिद्धान्तअनुसार आपूर्तिकर्ताले कम मूल्यमा कम आपूर्ति र बढी मूल्यमा बढी आपूर्ति गर्छ तर नेपाल आयल निगममा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त उल्टो गतिमा चलिरहेको पाइन्छ ।

यातायात र सञ्चारमा भएको विकासको कारण आज विश्व नै स्थानीय निकायजस्तो बनिरहेको सन्दर्भमा सरकारको भूमिका सुविधा प्रदायक हुँदै जानुपर्छ । नेपाल आयल निगमको सन्दर्भमा सरकार एकाधिकार जमाउँदै जनतासँग अधिक कर असुलिरहेको छ । तेलको आपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धामा छोड्न सरकार अब पछि पर्नुहुँदैन । यसलाई खुला प्रतिस्पर्धामा छोडिदिँदा आम नागरिकले उचित बजार मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँथे । आम नेपालीको खरिद क्षमतामा बचत हुन पुग्थ्यो । वास्तवमा सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन यस कार्यलाई सरकारले छिटै निजी क्षेत्रलाई सुम्पन जरुरी छ वा विभिन्न ऊर्जा बचत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उपाय अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । आज यसैको चलखेलबाट सरकार आम्दानीको स्रोत सुरक्षित गर्न सक्षम बनेकोले सरकार र सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दल चुइक्क बोलिरहेका छैनन् ।

विगतका दिनहरूमा सरकारले इन्धनको मूल्यमा वृद्धि गर्दा चर्को स्वरमा सरकारको विरोध हुने गथ्र्यो जब नेपाल सरकाले स्वचालित मूल्य सञ्चालन गर्यो, त्यस्तो खालको विरोध हुन छाड्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा धेरै ठूलो भिन्नता पाइँदैन तर नेपालमा भने यसमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । यसो हुनुमा राजनीति नै कारक हो भन्न सकिन्छ । यदि राजनीति जवाफदेही हुन्थ्यो भने जनसमक्ष यसको जानकारी पुग्थ्यो, यस विषयवस्तुको बारेमा पारदर्शिता अवलम्बन गरिन्थ्यो । यस निकायमा हुने गरेको चुहावटका बारेमा पारदर्शिता एक अनिवार्य आवश्यक्ता भइसकेको छ । भारतीय खुला सीमानालाई मात्र दोष दिएर इन्धन चुहावटको प्वाल टाल्न खोज्ने प्रवृत्ति सुक्दै जान आवश्यक छ ।

पछिल्ला दिनमा महँगो इन्धनमा सस्तो इन्धन मिसावट गरी व्यावसायिक नाफा अधिक बनाउने सोचले पनि आमउपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । सरकार यसलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न समर्थ देखिँदैन, जसले सरकार जनताको संरक्षण गर्न कति सक्षम छ भन्ने कुरालाई मापन गर्छ । मानिसको दैनिक चुलो चौकोसँग जोडिएको इन्धनमा कुनै प्रकारको कालोबजारी हुनुहुदैन । इन्धन आपूर्तिको एकाधिकारी सरकारमात्र भएकाले नेपालमा गुणस्तरीय वितरणमा समेत सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।