आर्थिक समृद्धिको आधार बन्दै ऊर्जा

काठमाडौं । एकाध वर्ष पहिले अँध्यारो लोडसेडिङले आक्रान्त देश बिजुली बिक्री गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार निजी क्षेत्रको निरन्तरको मेहनत, अठोटका कारण पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति भएको छ । यसैबीचमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीको सम्झौताले सम्भावनाका अनगिन्ती ढोकाहरू खोलिदिएको छ । हामीले लामो समयदेखि खोज्दै आएको बजार अब सुनिश्चित भएको छ । यस अवसरको सदुपयोग गर्दै सघनरूपमा यस क्षेत्रलाई थप गति दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

हामीले केही पनि गरेनौँ भनेर निर्माण गरिएको भाष्य के–कति पानी छ भनेर हेर्दा तथ्यहरूले त्यसो भन्दैन । नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहास हेर्ने हो भने पनि पछिल्ला दिनमा भएको प्रगति आफैँमा लोभलाग्दो छ । हामीले सोचेको र खोजेजस्तो हुन नसकेको होला । यसमा अनेकौं कोणबाट बहस गर्न सकिन्छ । समस्या निरुपण गरेर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्न सकिन्छ । तर केही पनि भएन गरिने प्रचार र भाष्य भने आफैँमा तर्कसंगत छैन । फर्पिङमा १९६८ मा पाँच सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएको दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा हामीले के–कति प्रगति गर्यौ ? हामी कहाँ छौँ र कुन स्थानमा छौँ ? भन्ने तथ्य आफैंमा विचारणीय पक्ष छ । झण्डै ७० वर्षसम्म केवल दुई सय ५० मेगावाट हाराहारीमा रहेको उत्पादन क्षमता आज तीन हजार मेगावाट नजिक पुगेको छ । पछिल्लो एक दशकमा हामीले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ ।

निर्माणमा झण्डै तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएका आयोजनाको क्षमता नौ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी नै छ । यो तथ्यले पनि हामी यस क्षेत्रमा सफल छौँ भन्ने देखाउँछ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै प्रणालीमा पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भयो । जबकि विद्युत् उत्पादनको लामो समयसम्म हामी अढाई सय मेगावाटको हाराहारीमा थियौँ ।

चालू आवको अन्त्यसम्म थप पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । झण्डै १५ महिनाको अवधिमा एक हजार मेगावाट थप हुनु हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । वार्षिकरूपमा एक–एक हजार मेगावाट बराबर बिजुली थप हुने अवस्था आउनु पक्कै पनि हाम्रा लागि सकारात्मक र सुखद् पक्ष हो । सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध प्रयास गर्दै आएको छ । निजी लगानीकर्ताले पनि यस क्षेत्रको विकासमा उत्तिकै मेहनत गरेको छ । नेपालको संविधानले नै अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा सार्वजनिक, निजी, सहकारीलाई मान्यता दिएको छ ।

समाजवादोन्मुख प्रणाली हाम्रो अर्को आधार हो । यस आधारमा पनि निजी क्षेत्र सरकारको अर्को हातका रूपमा काम गरिरहेको छ । सरकारका योजना, नीति, कार्यक्रम पनि समयानुकूल र निजीक्षेत्र मैत्री बनाइँदै लगिएको छ । सरकार एक्लैले मात्रै आम अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा मान्दै ऊर्जा क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ । यसबीचमा सरकारले केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । मझौला प्रकृतिका आयोजनामा निजी क्षेत्रले विशेष क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा विद्युत् ऐन, २०४८ ले निजी क्षेत्रको प्रवेश गराएको हो । यस क्षेत्रको सबलीकरण र आधुनिकीकरणको पछाडि पक्कै पनि व्यवसायीहरूको हात छ । हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश गराएको हो । सरकारको आफ्नै दायित्व छ । सरकार मात्रैले पनि सबै माग र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सक्दैन । यद्यपि, मुलुकको आवश्यकता र दायित्वका हिसाबले राज्यको भूमिका आफैँमा महत्वपूर्ण छ र रहन्छ नै । त्यसो त जलविद्युत् क्षेत्रको उन्नयनमा व्यावसायिक जगतको भूमिका आफैँमा दूरगामी महत्वको छ । सरकारले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई पनि उत्तिकै आमन्त्रण गरेको छ । ठूला आयोजना निर्माणका लागि साधन, स्रोतका अलावा प्रविधिका लागि पनि हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्नैपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले झनै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सार्वजनिक निजी अवधारणा त्यसको अर्को समुच्चरूप हो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन छ । अन्य केही आयोजना पनि निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । त्यसबाट हामीले विदेशी सिप, क्षमता र लगानी भित्र्याउन पाएका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रले पनि त्यसबाट सिक्ने अवसर पाएको छ ।

वर्षेनि मुलुकको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटा घटाउने र आर्थिकरूपमा सबल बनाउने उपयुक्त माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक विकासको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा यसलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै नेपालले बिजुली व्यापार गरेर १५ अर्ब २७ करोड बराबरको आम्दानी गर्यो । आगामी जेठदेखि थप बिजुली निर्यातका लागि पहल भइराखेको छ ।

भारत, बंगलादेश र चीनलगायतका देशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि विविध आयामहरूको खोजी भइरहेको छ । हालैमात्र भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । टोकनका रूपमा नै भए पनि ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पठाउँदैछौँ । यसको सफल कार्यान्वयनपछि नेपालको बिजुली तेस्रो मुलुकको बजारमा प्रवेश गर्नेछ । नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाट बिजुली आदान प्रदानका लागि सहमति भएको छ । न्यु बुटवल गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुन लागेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा सो प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको हो । यस्तै, लम्की बरेली, इनरुपा पूर्णीया चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सन् २०२८ सम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, ढल्केबर सीतामाडी प्रसारण लाइनबाट पनि नेपालले बिजुली निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा आन्तरिकतर्फ १३ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आन्तरिक लगानीको विस्तार र विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ । जतात्यतै निराशा फैलिएको वर्तमान अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति आफैँमा महत्वपूर्ण र विचारणीय छ ।

मुलुकको आवश्यकता र समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले संघीय संसद्मा विधेयक, २०८० प्रस्तुत गरेको छ । सो विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउनका लागि यस क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ । सो विधेयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले पनि सहजरूपमा विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउनेछ । विगतमा उत्पादनमा मात्रै रहेको निजी क्षेत्रले अब आफैँ बिक्री गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ । यस्तै, ओपन एक्सिसका बारेमा पनि नीतिगतरूपमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यसका साथसाथै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगबाट नै यस क्षेत्रले थप प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन सक्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज माग सधैँ सम्बोधन गर्दै आएको छ । यो एक अर्काको प्रतिस्पर्धी होइन । एक अर्काका सहयोगी र सहयात्री हुन् । तर सरकारले दिने मात्रै, निजी क्षेत्रले लिने मात्रै हो भनेर निर्माण गरिएको भाष्यलाई पनि कम्तीमा अब भत्काएर अगाडि जानुपर्छ । सरकारले सबै राख्यो, हामीलाई केही दिएन भन्ने धारणा पनि यदाकदा सुन्न र अनुभव गर्न पाइन्छ । अवस्था भने बिल्कुल त्यसो होइन । जिम्मेवार बन्ने र लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्ने विषय नै आजको अहम कार्यभार हो । सरकारले दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, दूधकोशी छ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ एक सय मेगावाट, जगदुल्ला एक सय मेगावाट, अरुण चौथो चार सय ९२ मेगावाटलगायतका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुनेछ ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । वर्षात्मा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात् गर्ने देशको रूपमा स्थापित भएको छ । यसको पछाडि पनि सरकारसँगै निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

विशेषगरी साना र नदी प्रवाही आयोजनामा काम गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजना पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यस्ता आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण छन् ।

यस्तै, अध्ययनमा रहेको, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनालाई थप दिगो बनाउन पनि विशेष ध्यान दिर्नैपर्छ । जलविद्युत् आयोजना, बाँधस्थलको सुरक्षा पनि हाम्रो अहम् विषय हो । सामान्य सतर्कताले पनि ठूलो क्षतिबाट बच्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि आम नेपालीको लगानी हो, यसले केवल नाफा मात्रै कमाउँछ भन्ने मान्यता राखिनु हुँदैन । तर वातावरणीय सुरक्षा, दिगोपनका सवालमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।

ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजना, ९९ बुँदे विशेष घोषणा, जनताकोे जलविद्युत्, उज्यालो नेपालको अवधारणा र पछिल्लो पटक सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको महत्वपूर्ण आधार हुन् । यी कार्यक्रम घोषणाका लागि मात्रै घोषणा गरिएका विषय थिएनन् । यी कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले उत्तिकै महत्व दिएको छ । पछिल्लो पटक आयोजनाका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको भन्सार छुट, आरसीओडीको समयवधि एक वर्ष थप, बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनः निर्माणमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका हकमा पनि आवश्यक छलफल भइरहेको छ । यसलाई पनि छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने देखिन्छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको विषय हाम्रा लागि सबैभन्दा अप्ठ्यारो विषय बन्दै आएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, हदबन्दीजस्ता विषय पनि यस क्षेत्रको जटिलताका रूपमा देखिएका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधानका लागि नयाँ केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ । प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने जग्गा धनीलाई कुनै न कुनैरूपमा सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आगामी दिनमा यो विषय झनै मुखर बनेर आउने अवस्था छ ।

किनकि हामीले ठूलो लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रसारण लाइन, वितरण लाइन निर्माणमा आउन सक्ने समस्यालाई समाधानका लागि पनि आजै केही विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी, यस क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलतालाई यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले थप पे्ररित गर्ने कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन । नियम संगतरूपमा सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व भने निर्वाह गर्नैपर्छ । अधिकार मात्रै माग्ने, आफ्नो कर्तव्य भुल्ने संस्कार भने हामी सबैले त्याग्नै पर्छ । सरकारले केही गर्नै हुन्न र पाउँदैन, सबै निजी क्षेत्रलाई छाड्नुपर्छ भन्ने सोचमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । यद्यपि, नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारस्तम्भ ऊर्जा क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रको सबलीकरणका लागि भने हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले तय गरेको १२ वर्षे मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि झण्डै ४६ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक हुने देखिएको छ । हालसम्म आठ खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । अझै ३८ दशमलव पाँच खर्ब बराबरको स्रोत आवश्यक छ । यसमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

‘नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था र मार्गचित्र (सन् २०१६–२०३०) प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्ममा वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनाले सन् २०३१ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट पुर्याउने भनेको छ । तर, हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० युनिट मात्र छ । यही सन्दर्भमा हामीले पनि सन् २०३५ सम्म १५ सय युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पुर्याउने योजना तय गरेका छौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सात दशमलव दुई प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई समीक्षा गर्दा आन्तरिक विद्युत् माग ४० हजार सात सय १० गिगावाट घण्टा बराबर रहनेछ ।

सन् २०३५ सम्मको विद्युत् उत्पादनको योजना बनाएको छ । सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा वृद्धि र खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरणको लागि निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तारबाट हालसम्म देशका कुल ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा ९५ देखि शतप्रतिशत, १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत, १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत, सात जिल्लामा २५ देखि ५० प्रतिशत र चार जिल्लामा शून्यदेखि २५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सरकारले आगामी डेढ वर्षभित्र आधारभूतरूपमा सबै नेपालीको घरमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पनि निजी क्षेत्रको भूमिका जरुरी रहन्छ ।

ऊर्जा विकासमा सरकारले इमान्दार प्रयास गरेको छ । यो प्रयासलाई सबैले आफ्नै प्रयास ठानेर कार्यान्वयन गरौँ । सुन्दर भविष्य तपाईँ हामीले नै निर्माण गर्न सक्छौँ । गल्ती, कमजोरी स्वीकार गरौँ र सुधार गरौँ । यसैमा सबैको कल्याण छ । किनकि आजको सार्थक प्रयासले मात्रै हामी समृद्ध र सबल देश बनाउन सक्छौँ । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गरेर मात्रै हामीले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ ।