जैविक विविधता संरक्षणका लागि वनजङ्गल

काठमाडौं । नेपालको धेरै भूभाग पहाडले व्याप्त छ । जहाँ बाढीपहिरोको कारण कुल जनसंख्याको झन्डै ६० प्रतिशत जनता जोखिमको अवस्थामा छन् । यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि वनजङ्गलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

साधारणतः एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन झन्डै पाँच सय ५० लिटर अक्सिजन चाहिन्छ । यसको बजारमूल्य प्रतिलिटर एक हजारको दरले एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अक्सिजन ग्यास चाहिन्छ । यसबाहेक एउटा रुखले प्रत्येक वर्ष सञ्चित गरेको सरदर ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा पुर्याउन मद्दत गर्छ ।

वस्तुतः मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षणका लागि बोटबिरुवाहरूले धेरै योगदान गर्छन् । एउटा परिपक्व रुखले फलफूल र सौन्दर्यबाहेक अक्सिजन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, बाढीपहिरो न्यूनीकरण, माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धि, जलीय चक्र प्रवाहमा सघाउलगायत चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुहरूलाई आश्रय प्रदान गर्छ ।

एउटा वयस्क स्वस्थ रुखको अक्सिजन उत्पादन क्षमता वार्षिक एक सय तीन लिटरसम्म हुन्छ । जसबाट कुनै पनि व्यक्तिको श्वासप्रश्वास लिने काममा ठूलो सघाउ पुग्छ । यसबाहेक एक वयस्क वृक्षले वायुमण्डलबाट वार्षिक सालाखाला २२ केजी कार्बनडाइअक्साइड अवशोषण गर्छ । जसले कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यति मात्र नभई बोटबिरुवाहरूले कुनै पनि देशको जैविक विविधताको संरक्षणमा ठूलो सघाउ पुर्याउँछन् ।

नेपाल विश्वको कुल क्षेत्रफलको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटेको छ । परन्तु, जैविक विविधताको हिसाबले यसले विश्वको अन्दाजी चार प्रतिशत हिस्सा ढाकेको छ । नेपाल तराईदेखि हिमाल र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएकाले जैविक विविधताको लागि धनी छ । वास्तवमा जैविक विविधताको सूचीमा यो देश विश्वमा पच्चीसौँ र एसिया महाद्वीपमा एघारौँ स्थानमा छ ।

एकै आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विद्यमान एक सय १८ किसिमका पारिस्थितिक पद्धतिहरूमा विश्वको कुल वनस्पति प्रजातिका तीन दशमलव दुई प्रतिशत छ । वन्यजन्तु र वनस्पतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइरिस) महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार यहाँ पाँच सय ५० खाद्यान्न बालीका, दुई सय सागसब्जीका र ४५ फलफूलका प्रजाति छन् । यीमध्ये हालसम्म यहाँ दुई सय प्रजातिको मात्र खेती गरिन्छ । उक्त प्रजातिहरूमध्ये केही यहाँ आदिम कालदेखि हालसम्म पनि खेती गरिँदै छ । जुन स्थानीय प्रजातिको नामले चिनिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न सबल तथा साझा अधिकारको व्यवस्था गर्न तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । परन्तु, यी तीनै सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी राम्ररी बहन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा तराई, पहाड र हिमाल हुनाले जैविक विविधताको लागि सम्पन्न मानिन्छ । यद्यपि, हालसम्म पनि यसको यथोचित परिपाटीबाट सदुपयोग गर्न नसकेकाले आशा गरेअनुरूप फाइदा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । जुन निःसन्देह पनि दुःखको कुरा हो ।

वर्तमान संविधानमा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरी औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जैविक विविधताको संरक्षण र दिगोरूपमा उपयोग गर्न, वातावरण सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने प्रावधानको व्यवस्था छ । तर वन नीति २०७५ मा उपलब्ध वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती भएको छ ।

आज जलवायु परिवर्तनको कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरोजस्ता दैवी प्रकोपहरूले विश्वको जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विगतमा केही प्रयास गरिएतापनि हालसम्म पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । यो देश संघीय संरचनामा जाने बेलामा मात्र यहाँको जैविक विविधता संरक्षणका लागि एक छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको थियो । जसले आजसम्म कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन ।

भू–स्वरूप भन्नाले कुनै पनि स्थानको विहङ्गम आकृति भन्ने बोध हुन्छ । वास्तवमा यो त्यो जीवनको त्यो फराकिलो भू–भाग हो जुन प्राकृतिक वा सांस्कृतिक प्रक्रियाबाट विविध आकार तथा लक्षणले छुट्टिन्छ । साधारणतया यसको क्षेत्रफल एक किलोमिटर र त्यसभन्दा बढी हुन्छ जसको सुरक्षा गर्न सकेमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

गाउँ नै गाउँले भरिएको नेपालका धेरै जनता गाउँमा बस्छन् । जसमध्ये धेरैजसो आजसम्म पनि अशिक्षित छन् । त्यसैलै, यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान तथा सिपको प्रवद्र्धन गर्न सके भविष्यमा यहाँको जैविक विविधता संरक्षणमा केही टेवा पुग्न सक्छ ।

यथार्थतः जैविक विविधता संरक्षण नेपाल सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकोले तीनै तहका सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका अवधारणामार्फत साझा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढ्ने नीतिहरू निर्माण गरी रैथाने बालीहरूको संरक्षणमार्फत कृषि जैविक विविधतामा विशेष जोड दिन नित्तान्त आवश्यक छ । यसका साथै कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) र राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई मनन् गरेर पुनः लेखन गरी कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ ।