तथ्यमा आधारित कि तथ्य प्रभावित नीति ?

काठमाडौं । नीति निर्माणमा तथ्य र जानकारी मूल्यवान साधन हुन् । नीति सरकारले त्यत्तिकै सिफारिस गरिने विषयवस्तु मात्र होइन, जतिबेला जे दिन मन लाग्यो दिने । यसको आधार नै तथ्य र आँकडा हो, जसलाई नीति निर्माणको एक मात्र रणनीतिक आधार भन्न सकिन्छ । नीति जति तथ्यमा आधारित भयो, त्यति नै वास्तविक हुन गई नीति उद्देश्य प्राप्ति सहज हुन्छ । परम्परागतरूपमा नीति निर्माताहरू नीति निर्माणको विषयमा उनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने सामथ्र्य रहँदैन भन्ने विश्वास गर्थे । अहिले उनीहरूबाट गरिने हरेक निर्णयमा उनीहरू प्रश्नमा रहनुपर्ने अवस्था छ । नीति जवाफदेहिताको संयन्त्र पनि भएकाले यसलाई वास्तविक बनाउन विशेष ध्यान दिनैपर्ने माग बढेको हो । त्यसैले नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यो जनताको जीवन प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने आधार बन्न सक्नुपर्छ । राम्रा नीति भन्नु जनअपेक्षालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न सक्षम नीति हो, नीतिका शब्दशिल्पी र संयोजन कुशलता होइन ।

तथ्यमा आधारित नीति त्यस्तो अवधारणा हो, जसले नीति, कार्यक्रम र परियोजनाका विषयमा गरिने निर्णयलाई वास्तविक बनाउन उपलब्ध सूचना तथा जानकारीहरूको उपयोग गर्छ । त्यसैले निर्णय लिने कार्यलाई विवेकशील र तथ्यपरक बनाई नीति लक्ष्य हासिल गर्ने आधार प्रदान गर्न नीति निर्माताहरूको ध्यान खिच्ने गर्छ । नीति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तथ्य भन्नाले व्यावसायिक र प्रायोगिक ज्ञान, अनुभव, जानकारी, सूचना, आँकडा, पृष्ठपोषण तथा संस्थात्मक सम्झनाहरू हुन् । नीति व्यवस्थापनमा यिनै तत्वले मूल्य सिर्जना गर्छ । तथ्यमा आधारित नीति निर्माणले कम्तीमा पनि पाँच पक्षमा फाइदा हुन्छ ः– पहिलो, नीति सवालको वास्तविक पहिचान, दोस्रो, नीति प्रारुपण र छनौट, तेस्रो, भविष्यको सही आकलन, चौथो, नीति कार्यान्वयनको सामथ्र्य अनुगमन र पाँचौँ, नीति प्रभावको मूल्याङ्कन ।

नीति निर्माणको प्रक्रिया र स्वभाव, जसलाई पोलिसी डाइनामिक्स भनिन्छ, जसलाई तीन आयामबाट हेर्र्न सकिन्छ (क) विचारमा आधारित, (ख) तथ्यबाट प्रभावित र (ग) तथ्यमा आधारित । नीति निर्माणमा व्यक्ति वा समूहको विचार, अवधारणा र आग्रहलाई प्रमुखता दिने विधि नै विचारमा आधारित विधि हो । यस प्रकार नीति तर्जुमा हुँदा अप्रमाणित विचार र आग्रहले नीति प्रक्रियालाई प्रभाव पार्छ । प्रायतः परम्परागत र कम लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा यस प्रकारको प्रवृत्ति रहने गर्छ । जातीय सामाजिक संरचना र तहसोपानयुक्त सङ्गठन व्यवस्थाको बोलवाला भएको अवस्थामा सामाजिक अन्तक्र्रियाका अवसरहरू सीमित रहने भएकाले विचारमा आधारित विधिले प्रमुखता पाउने गर्छ । तथ्यबाट प्रभावित नीतिमा नीति प्रक्रियामा तथ्य र जानकारी प्रयोग भइसकेको नभए पनि तथ्य र नीति निर्माताहरू जानकारीबाट प्रभावित भने रहन्छन् । यो विचारमा आधारितबाट तथ्यमा आधारित नीति प्रक्रियामा जाने संक्रमणको अवस्था हो । राजनीतिक चेतना र जवाफदेहिताको मागले जनताका जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीति कार्यक्रमको मागदाबी प्रस्तुत गरिन्छ । तर राजनीतिक प्रणालीले सस्तो लोकप्रियताका लागि नीति छनोट गर्ने प्रवृत्ति बाँकी नै रहने हुँदा नीतिले अपेक्षित मापदण्ड र स्तर पाउन सकेको हुँदैनन् । परिणमतः अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रममा लक्ष्यको अस्पष्टता, कमजोर डिजाइन, अपर्याप्त र अप्रमाणित तथ्याङ्कको प्रयोग, गलत व्याख्या, कार्यविधिगत कमजोरीजस्ता पक्षबाट नीति पीडित रहन्छ र नीतिले कार्यान्वयन योग्यताको आधार स्थापित गर्न सक्दैन । तर तथ्यमा आधारित नीतिमा नीति तर्जुमा प्रक्रिया प्रामाणिक र वास्तविक जानकारीको आधारमा रहन्छ, नीति आधार निष्पक्ष रहन्छ र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका हुन्छन् । नीति लाभलाई प्रभावीले हत्याउने अवस्था रहँदैन । जसले नीति समर्थन, स्वीकार र परिपालनको स्तर उकास्छ ।

सार्वजनिक नीतिहरू व्यवस्थित समाजका व्यवस्थित छनोट हुन् । सार्वजनिक नीति नै सामाजिक रूपान्तरणको पनि आधार हो । त्यसैले नीति व्यवस्थापन गर्न चरणबद्धरूपमा तथ्यहरूको छनौट र उपयोग गर्नु आवश्यक छ । किनकि (क) नीति उद्देश्य खास नतिजा प्राप्त गर्न लक्षित हुन्छन्, (ख) नतिजा प्राप्त गर्नका लागि क्रियाकलापहरूलाई सिलसिलाबद्ध कार्यढाँचामा अपनाउनु पर्छ । तदर्थ रूपमा अपनाएर यसलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, (ग) नीति सरकारको चाहना वा इच्छा मात्र होइन, के गर्ने भन्ने कार्यढाँचा पनि हो । अन्यथा उद्देश्यलाई नतिजामा अनुवाद गर्न सकिँदैन । (घ) नीति नतिजा सकारात्मक हुनुपर्ने आग्रह राखिन्छ । कम्तीमा पनि ‘बहुजन हिताय’ यसको काम हो । अब प्रश्न उठ्ने गर्छ, नीति प्रक्रियामा तथ्य र जानकारी कसरी प्राप्त गर्ने ? नीति निर्माण प्रक्रियामा सामान्यतः पाँच तरिकाबाट तथ्य, जानकारी र ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छः– पहिलो हो व्यवस्थित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, दोस्रो, अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान, तेस्रो, ऐतिहासिक अनुभव, चौथो, प्रणालीगत प्रतिवेदन र पाँचौँ, अशल अभ्यासको उपयोग । जब यस्ता प्रक्रिया व्यवस्थित हुँदैनन्, नीति प्रक्रिया खोक्रो र औपचारिक हुन्छ । अझ भनौँ राजनीतिक लहडबाजी र प्रशासनिक गिमिक हुन्छ ।

नीति राम्रो हुनु भनेको यो व्यावहारिक हुनु हो र यसो भन्नु नीतिले जनताका अनुभूत तहका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्नु पनि हो । विगतमा नीति विज्ञानका क्षेत्रमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान र सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । अघिल्लो शताब्दीको उत्तरार्द्धसम्म सार्वजनिक नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा भन्दा पनि बौद्धिकरूपमा बुझ्ने गरियो । तर त्यसपछि भने यसलाई व्यावहारिकरूपमा हेर्ने आग्रह गर्न थालिएको छ । तर नीति प्रक्रियालाई प्रणालीभित्र तथा बाहिरबाट पार्ने प्रभावले यसलाई तथ्यमूलक कसरी बनाउने भन्ने समस्या रहने गर्छ । नागरिक र राजनीतिक व्यवस्थाबीचको अन्तर्क्रियाका उपजका रूपमा सार्वजनिक नीति रहने भएकाले समग्र मूल्य प्रणालीको सुधार बेगर यसलाई तथ्यमूलक बनाउँछु भन्नु असजिलो पनि छ ।

नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि सैद्धान्तिक आधार अपनाउन कानुन, संस्थागत व्यवस्था तथा सहभागिताका औपचारिक व्यवस्था गरिएका छन् । संविधानले कुन–कुन क्षेत्रमा नीति बनाउने हो र यसका लक्ष्य तथा उद्देश्य के–के हुन् भन्ने विषयमा राज्यलाई स्पष्ट निर्देश गरेको छ । साथै, नीति प्रक्रियामा जनसहभागिता र संस्थागत अन्तर्क्रिया व्यवस्थित गर्न संसद्, संसदीय समिति, संवैधानिक अंगहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति संवाद समितिजस्ता औपचारिक संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । साथै, नीति प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न नागरिक समाज, सक्रिय नागरिक, आमसञ्चार, विषय विज्ञहरूले स्वेच्छिक सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । विशेषतः राष्ट्रिय योजना आयोग, कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नीति प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन केन्द्रित छन् । विषयगत मन्त्रालयको भूमिका राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्रोत उपलब्धता, कानुनी आधार र अन्य नीति कार्यक्रमसँग प्रस्तावित नीतिसँगको सामाञ्जस्यता हेर्ने र प्रस्तावित नीतिको प्रभाव एवम् कार्यान्वयन योग्यताको विश्लेषण गर्ने हो ।

तर नेपालको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियाभित्र कमजोर सहभागिता, औपचारिक प्राथमिकीकरण, बाह्य प्रभाव, नीतिको प्रत्यक्ष र तत्कालीन असर मात्र हेर्ने प्रवृत्ति, निर्णय शृङ्खलामा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधिहरूको अवलम्बन नगर्ने बानी, राजनीति र प्रशासनबीच मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व, नीति नक्कलको प्रवृत्ति, कार्यान्वयन पक्षको उपेक्षाजस्ता कमजोरी रहँदै आएका छन् । अझ असजिलो कुरा, निजामती प्रशासनलाई राजनीतिकरण गरेर पनि नीतिज्ञानको राजनीतिकरण गर्न राजनीतिक कार्यकारी पछि परे । नीतिलाई वास्ताविक बनाएर नै उपलब्ध स्रोत, साधन र समयलाई सर्वसाधारणको अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । नीति व्यवस्थापनलाई तथ्यमा आधारित बनाएर नै नीति प्रक्रिया विस्तृत, परिपक्व र वास्तविकता आधारित बनाउन सकिन्छ । नेपालमा एउटा संस्थाले धेरै क्षेत्रमा विज्ञता देखाउने प्रवृत्ति छ । विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका तथ्याङ्क र जानकारीको उपयोग गर्ने संस्थात्मक संस्कृतिको अभाव छ । विकास कार्यक्रम र योजना बनाउँदा तथ्यलाई उपयोग गर्ने संस्थागत परिपाटी कमजोर छ । विश्वविद्यालयबाट विभिन्न समयमा भएका अनुसन्धानहरू उपयोग गर्न सकिएको छैन । अनुसन्धान निकाय र नीति निकायबीच कार्यमूलक सम्बन्ध पनि छैन । विभिन्न निकायबाट भएका प्राज्ञिक तथा छरिएर रहेका सूचना र तथ्यहरूलाई उपयोग गर्ने एकीकृत प्रयास नभई तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न सकिँदैन । यसका लागि छुट्टै संस्था आवश्यक छैन, यसको नेतृत्वदायी भूमिका राष्ट्रिय योजना आयोगले नै लिन सक्छ । आयोगको नीति संवाद समितिको भूमिकालाई सक्रिय पारी समष्टिगत तथा क्षेत्रगत नीति निर्माणलाई वास्तविकतामा आधारित बनाउनुपर्छ । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले नीति उपलब्धिको परीक्षण गर्नुपर्छ । आयोग र प्रतिष्ठानले संयुक्तरूपमै भए पनि नीति तर्जुमा खाका बनाएर सबै शासकीय तहका नीतिशिल्पीहरूलाई नीतिशिक्षा दिनुपर्छ । अन्यथा तीन तहका धेरै सरकार, धेरै नीति, कम नीति उपलब्धिको सम्भावना रहिरहने छ ।