कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्या, चुनौती र अवसर

काठमाडौं । ग्रामीण जनताको आय तथा रोजगारीको प्रमुख स्रोत कृषि नै हो । नेपालमा करिब ६० प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग एक चौथाइ योगदान गरेको यस क्षेत्रमा साना किसानहरूको बाहुल्य रहेको छ । उनीहरूले अवलम्बन गरेको कृषि प्रणाली व्यावसायीकरण हुन सकिरहेको छैन । उही जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र बन्न पुगेको छ । कृषि क्षेत्रबाट मानिसका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ तर नेपालमा यसको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिइएन ।

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक स्रोत सामग्रीहरूको उपलब्धता सहज छैन । कृषि स्रोतसाधनहरूको कमी, भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा तीव्रता देखिए पनि वास्तविक उत्पादनले गति लिन सकिरहेको छैन । कृषिजन्य उत्पादनमा अपेक्षा गरेजति उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । उत्पादनका लागि अत्यावश्यक उन्नत नश्ल तथा बीउको प्रतिस्थापन दर धेरै नै न्यून छ । आधुनिक प्रविधि वा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका प्रविधिलाई पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्न नसक्नु, यस क्षेत्रमा परिचालन गरिने जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर हुनु, प्रयोगशाला तथा पूर्वाधारमा आवश्यक विकास हुन नसक्नु । कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण तथा औद्योगीकरणतर्फ लैजान नसक्नुले भूमिको उत्पादकत्व न्यून हुँदै गइरहेको हो ।

कृषि उत्पादन लगातार घट्दै जानुले देशमा खाद्यान्नको आयात तीव्रत्तररूपमा बढिरहेको छ । देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू पनि समयसापेक्ष समुचित प्रशोधन र भण्डारण गर्न सकिएको छैन । साथै, वस्तुको यथोचित मूल्य व्यवस्थापन गर्न पनि नसकिएको अवस्था छ । उत्पादन क्षेत्रमा अनियन्त्रित तथा असन्तुलित कीटनाशक औषधीहरू (विषादी) प्रयोगले मानवीय स्वास्थ्य र वातावरण दुवैमा असर पुगेको छ । मानिसले स्वस्थताका लागि उपभोग गर्ने कुनै पनि उपभोग्य वस्तु बजारमा देखिन छोडे, खाद्य स्वस्थता, पौष्टिक आहारबाट उपभोग टाढिँदै गयो । अहिले बजारमा गुणस्तरीय, स्वस्थकर खाना भन्दा पनि अखाद्य जंकफुडको प्रयोगमा मानिसहरूको रुचि बढिरहेको छ । बजारमा यस्तै वस्तुहरूको बिगबिगी धेरै छ, जसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने खाद्य गुणस्तर विभागको सक्रिएता देखिँदैन ।

व्यावहारिकरूपमा कृषिलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रका नीति तथा रणनीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक एवम् प्रशासनिक सहभागिता, कानुन र यसको कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरूसहितको राजनीतिक सहमति, कृषि क्षेत्रमा राज्यको पर्याप्त लगानी, प्राविधिक जनशक्ति र यसको व्यवस्थापन वास्तवमै सहज छैन् । ग्रामीण क्षेत्रको अधिक्यता रहेकोले कृषकहरूको जीवनस्तर कमजोर छ । तसर्थ उनीहरूको दक्षता वृद्धि गरी कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न कठिन छ । विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरसँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न गाह्रो छ । जवसम्म व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न सकिँदैन तबसम्म कृषि उत्पादकत्वले गति लिन सक्दैन । कृषिमा विद्यमान अव्यावसायीकरणका कारण कृषिका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति बाहिरिँदै गएको छ । कृषिमा आबद्ध अधिकांश श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, जसले गर्दा यो क्षेत्रको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित सहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण तथा जग्गा बाँझो राख्ने प्रचलन उत्पादनका हिसाबले फलदायी छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी यसमा कृषकको पहुँच वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने हो तर, कृषि ऋण, बीमा, कृषि स्रोत साधन र कृषक प्रोत्साहनले प्राथमिकता पाएन सकेको छैन । कृषिसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्राविधिक ज्ञानको प्रयोगलाई निरन्तरता दिई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । यसको उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार, राजनीतिक दल, कृषकलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू एकजुट हुन अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनिए पनि नेपालको कृषि क्षेत्र गुजारामुखी मात्र बनेको छ । यसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन सकेको छैन । जसका कारण यसलाई औद्योगिक क्षेत्रतर्फ जोड्न सकिएन । युवा जनशक्तिलाई श्रम, सिप तथा आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापनसहित यस पेसामा आकर्षित गर्न जरुरी छ । तर सरकार आयातबाटै सिर्जना भएको राजस्वमा रमाइरहेकाले यी स्रोत प्राथमिकतामा परेनन् । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण, व्यापारको सन्तुलन, गुणस्तर एवम् स्वतन्त्र नियमनजस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी र मूल्यमा सरलता जरुरी छ । जसका कारण वास्तविक किसान सहजरूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकून् ।

मुलुक संघीय गणतन्त्रमा छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल सात सय ६१ वटा सरकार छन् । यिनले स्थानीयस्तरदेखि नै पहल गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको वृद्धि र विकास धेरै टाढाको विषय होइन । तर यिनीहरूमा नै यस क्षेत्रको विज्ञता देखिँदैन । तसर्थ, यी सबै सरकारको समन्वय र सहकार्य चुस्त र दुरुस्त बनाउन आवश्यक भए पनि सकिरहेको छैन । कृषक उपेक्षित बनिरहेकै छ, सरकार राहत, कृषि अनुदान, बीउबिजन वितरण, बाली बीमाको नारा बोकिरहेको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा काहीँकतै प्रभावकारी प्रभाव पारेको देखिँदैन ।

नेपाल भौगोलिक तथा जैविक विविधताले सम्पन्न मुलुक मानिन्छ । विश्वमा विद्यमान प्रायः सबै प्रकारको वातावरणको अनुभूति हिमाल, पहाड र तराईले गराइरहेको छ । वर्तमानमा बढ्दै गएको अध्ययन, अनुसन्धान, खोजले जैविक विविधताजन्य सम्भाव्यतालाई अँगाल्दै गएको छ । विस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू नयाँ प्रविधि देखेर जानेर फर्किने क्रम बढ्न थालेको समाचारहरू आइरहेका छन् । उनीहरू जैविक खेती तथा कृषि वनप्रति आकर्षित हुँदै गएको अवस्था छ जसले कृषिकलाई व्यावसायिक खेती, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन, विश्व व्यापारको पहुँच र संस्थागत आबद्धतामा जोड्दै लैजान्छ । उत्पादनमा आकर्षण बढ्नु, निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनले गति लिनु, क्षेत्रीय उत्पादनलाई प्रश्रय दिनु, उत्पादनमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुनु कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान अधिक रहेका मुलुकका लागि अवसरहरू हुन् ।

यातायात र सञ्चारमा भएको विकासले हिमाल र पहाडका कुनाकुनासम्म उत्पादन र सम्भावनाका अवसरहरूलाई पु-याइदिएको छ । उत्पादन र बजारलाई नजिक्याइदिएको छ, जसले बजार माग, मौसम र मूल्यबीचको अन्तरसम्बन्ध निक्र्यौल गरिदिएको छ । अब कृषकहरू कृषि ऋण, नयाँ प्रविधिको उपयोग, बीमा, मल बीउबिजनको खोजी र सिँचाइप्रति जागरुक हुन थालेका छन् । मानिसका आधारभूत आवश्यक्तामध्ये खान पहिलो आवश्यक्ता हो, जुन कृषिबाट प्राप्त हुन्छ । पछिल्ला दिनमा मानिसहरूमा कृषिप्रतिको चासो, ज्ञान, सिप, प्रविधि र स्रोतको अनुकूलन प्रयोग गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यसले उत्पादकत्वलाई बढाउँदै गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

आजभोलि मानिसहरूको खानपानको व्यवहार परिवर्तन हुँदै गएको पाइन्छ । मानिसहरू फलफूल, हरियो परियो, गेडागुडीलगायतका वस्तुहरूमा चासो बढाउन थालेका छन् । प्राङ्गारिक उत्पादनप्रति कृषक र उपभोक्ता दुवैले प्राथमिकता दिएका कारणयस्ता कृषिजन्य उत्पादनको माग बजारमा अधिक छ । नेपालीलगायत पर्यटकसमेतले यसलाई महत्व दिन थालेपछि कृषकले बजारमा उचित मूल्य पाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । मानिसको क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिले मानिसलाई आफ्नो दैनिक क्यालोरी व्यवस्थापनमा पनि सहजता मिल्दै गएको छ । प्रकृतिवादीहरू सर्वप्रथम देश कृषिमा आत्मनिर्भर रहनुपर्छ भन्थे आज यही अवधारणा सत्य सावित हुँदै गएको पाइन्छ ।

वास्तवमा कृषि मानिसको जनजीविकासँग जोडिएको क्षेत्र हो । कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको मुलुक आर्थिक उतारचढावबाट खासै प्रभावित बन्दैन । नेपाल त सम्भावना र अवसर प्रशस्त बोकेको मुलुक हो यहाँ कृषिसम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति र कृषकको उत्साहमा समय सापेक्ष परिवर्तन हुन सकेन । कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएको देश अहिले आयात नगरी खान नपाउने स्थितिमा पुगेको छ । अबका दिनमा कृषिलाई सवलीकरण गर्न स्थानीय तह नै सशक्त बन्नुपर्छ, कृषकलाई आवश्यक सुविधा र उत्पादनको बजार मूल्य प्रदान गर्नुपर्छ ।