नेपालमा श्रमशक्तिको वर्तमान अवस्था र समस्या

काठमाडौं । खेतमा काम गर्ने किसान कारखानामा काम गर्ने मजदुर, घर बनाउने सिकर्मी, डकर्मी, ज्यामी आदि श्रमिकहरू हुन् । यिनीहरूले आफ्नो परिश्रम खर्च गरेर जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । दोस्रो प्रकारको मानिसहरूजस्तो कर्मचारी, डाक्टर, वकिल, शिक्षक, ज्योतिष आदिले पनि श्रम नै गरिरहेका हुन्छन् । पहिलो प्रकारको श्रममा अधिकांश बल, शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई शारीरिक श्रम भनिन्छ । दोस्रो प्रकारको श्रममा शारीरिक मेहनतभन्दा बुद्धि, विवेक, बिचार आदि ज्ञानद्वारा गर्नुपर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो श्रमलाई मानसिक श्रम भनिन्छ । अर्थ उपार्जन हुने श्रम र अर्थ उपार्जन नहुने श्रम दुई प्रकारका श्रम हुन्छन् । जुन श्रम गर्दा अर्थ उपार्जन हुन्छ अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणले त्यो श्रम हुन्छ । त्यसकारण मानवीय मेहनत मात्र श्रम हो । शारीरिक वा मानसिकमध्ये दुवै वा एक हुनु जरुरी छ । मेहनत गरिएबापत आर्थिक लाभ पाएको हुनुपर्छ । ‘श्रमिक’ भन्नाले नेपाल अधिराज्यभित्रका विविध प्रकृतिका सरकारी वा गैह्र सरकारी प्रतिष्ठान कार्यालय वा व्यवसायमा शारीरिक वा मानसिकरूपले आफूले काम गरेबापत पारिश्रमिक अथवा मजदुरी प्राप्त गर्ने कामदार वा कर्मचारी समेतलाई सम्झनु पर्छ । श्रम ऐन २०४८ को परिच्छेद १ मा औद्योगिक प्रतिष्ठानको परिभाषा यसप्रकार दिएको छ –‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले कुनै उद्योग व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित दश जना वा सोभन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै कारखाना, संगठन, संस्था वा फर्म वा तिनको समूह सम्झनुपर्छ ।’

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार भन्नाले प्रतिष्ठानको उत्पादन कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने कार्य वा सो कार्यको निमित्त प्रयोग भएको घर जग्गा वा मेसिनरी वा त्यसको कुनै भागमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित काम वा अरू कुनै आकस्मिक कार्य गरेबापत पारिश्रमिक वा ज्याला दिई काम लगाइएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले पिसरेट, ठेक्का वा करारअन्तर्गत काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ ।

साधारण बोलचालको भाषामा श्रमको अभिप्रायः त्यस प्रयत्न अथवा मेहनतसँग छ, जसले कुनै काम गर्नका लागि गरिन्छ । कुनै पनि प्रयत्न शारीरिक अथवा मानसिक होस् जो आर्थिक लाभ अथवा द्रव्य उपार्जनको निमित कार्य गरिन्छ, त्यसलाई श्रम भन्छन् । यसअनुसार खेतीवाला तथा औद्योगिक मजदुरहरूले गरेको मात्र श्रमको अर्थमा प्रयोग हुँदैन । कमाउने उद्देश्यले गरिएको छ भने डाक्टर, अध्यापक, वकिल, तथा गायकहरूको सेवा पनि श्रमको श्रेणीमा गणना गरिन्छ । जुन काम आर्थिक लाभको निम्ति गरिँदैन त्यसलाई श्रम भनिँदैन । त्यसरी श्रमको आर्थिक लाभसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ ।

श्रम दुई प्रकारका छन्– (क) पहिलो प्रकारको श्रमले अधिकांश बल, शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई शारीरिक श्रम भनिन्छ । (ख) दोस्रो प्रकारको श्रमिकले शारीरिक मेहनतभन्दा बुद्धि, विवेक, विचार, विमर्श आदि ज्ञानद्वारा गर्नुपर्ने भएको हुँदा यसलाई मानसिक श्रम भनिन्छ । संक्षेपमा श्रमको सोझो सम्बन्ध मानसिक र शारीरिक श्रम र अर्थोपार्जनसँग रहन्छ । श्रम भनेको आनन्द प्राप्त गर्नका निम्तिभन्दा आंशिक वा पूर्णरूपले कुनै वस्तु प्राप्त गर्न गरिएको शारीरिक वा मानसिक प्रयत्न हो ।’ श्रमशक्तिको बनावटसम्बन्धी निम्न प्रकारमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । जस्तैः १) दक्ष श्रमिक २) अर्ध दक्ष श्रमिक (३) अदक्ष श्रमिक

नेपालमा प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने अनुमानित तीन लाख श्रमशक्तिलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन । देशभित्र उद्यमशीलता र स्तरीय सिप विकासका अवसरहरू तथा रोजगारी सिर्जनाको दर न्यून रहेको छ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको छ । दक्ष, जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल कायम हुन सकेको छैन । श्रम कार्यालयहरूको जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्न नसक्दा विद्यमान नीति तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रदूषण मापदण्डहरू लागू गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा संरक्षण उपलब्ध गराउनु, तालिमका कार्यक्रमहरूलाई अद्यावधिक, स्तरीय र समन्वित गर्नु, श्रमका नयाँ स्वरूपहरू, बढ्दो अनौपचारिकीकरणजस्ता समस्याहरू मौजुद रहेका छन् ।

राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २००८ को आधारमा सन् २०१० मा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा करिब १६ लाख बालबालिकाहरू श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये छ लाख २१ हजार बालबालिकाहरू निकृष्ट प्रकृतिको श्रम गर्न बाध्य छन् । नेपालले सन् २०१६ सम्म निकृष्ट प्रकृतिका बालश्रम उन्मूलन र सन् २०२०सम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । बालश्रम निवारणका लागि बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरूयोजना परिमार्जन भइरहेको, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ र नियमावली, २०६२ लागू गरिएको, निकृष्ट प्रकृतिका श्रममा संलग्न बालश्रमिकको उद्धार, बालबालिकालाई यस्तो श्रममा प्रवेश गर्नबाट रोक, दिवा शिशु स्याहार तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रहरूबाट कामदारका एक सय ६० जना बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिएको, बालश्रम निवारण तथा सुधार आयोजनामार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, औपचारिक÷अनौपचारिक शिक्षा, बालश्रम निवारण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र विभिन्न गैरसरकारी निकायमार्फत समेत सचेतनामूलक, कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श, सिप विकास तालिम, पुनःस्थापित बाल श्रमिकका अभिभावकहरूलाई आयमूलक र रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन आदि यस क्षेत्रका उपलब्धिहरू रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप ज्ञान र सिप प्रदान गरी प्रतिस्पर्धी श्रम शक्तिको विकास गर्ने, सुरक्षित, ब्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारमा महिलाका सरोकारको सम्बोधन गर्ने मूल उद्देश्य रहेको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२’ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी)सँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा पारेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यस प्रतिवेदनले विसं २०७७/२०७८ सम्मको अवधिमा नेपालको श्रम आप्रवासन क्षेत्रमा भएका प्रमुख प्रवृत्ति र गतिविधिहरूलाई समेटेको छ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/२०७५ तेस्रोको नतिजा वैशाख १३, २०७६ सम्बन्धी जानकारी गरिएअनुसार नेपालमा श्रमशक्ति तथा श्रम बजारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कका उत्पादन मुख्यतयः केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सञ्चालित राष्ट्रिय जनगणना तथा श्रमशक्ति सर्वेक्षणबाट भइरहेको छ । नेपालमा श्रम केन्द्रित सर्वेक्षणको रूपमा पहिलो पटक सन् १९९८/९९ मा नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । सन् २००८ मा दोस्रो तथा सन् २०१७/१८ मा तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको थियो । तेस्रो सर्वेक्षण २०१७ जुलाईदेखि २०१८ जुन वि.सं. २०७४ असारदेखि २०७५ जेष्ठसम्म तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । यस किसिमको सर्वेक्षणबाट रोजगार, बेरोजगार, श्रमको अल्पउपयोग, श्रमशक्तिमा रहेको जनशक्तिलगायतका श्रम तथ्याङ्कका आधारभूत विवरणहरू प्राप्त हुन्छन् । यसरी श्रम तथ्याङ्कमा एकरूपता, स्तरीयता र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा तुलनायोग्य बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अवधारणा, परिभाषा, मापन, विधिलगायतका विषयमा समयअनुसार परिमार्जन गर्दै आएको छ । यस पटकको श्रमशक्ति सर्वेक्षण पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले श्रम तथ्याङ्क विज्ञहरूको १९ औँ सम्मेलनबाट पारित श्रम तथ्याङ्कसम्बन्धी अवधारणाअनुसार सञ्चालन गरिएको छ ।

नेपालमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख व्यक्ति श्रमबजारमा थपिने गरेको अनुमान छ । तर श्रम बजारमा आउने व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय अझै पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना तथा मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोग गरी आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्नुपरेको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको अनुत्पादक अधिक जनशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ । श्रमशक्ति सर्भेक्षण, २०७४ अनुसार हाल नेपालमा बेरोजगारी दर ११ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रहरूमा सुचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले क्षेत्रगतरूपमा राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८, कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धिमार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका लागि आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिअनुरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रकाशित गरिएको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ मा उल्लेख गरिएअनुसार कुल परिवार संख्याको ६२ प्रतिशत कृषिमा आधारित रहेको छ । पछिल्लो १० वर्ष (२०६८–२०७८) मा कृषि खेती गरिएको जमिन तीन लाख सात हजार २२९ हेक्टर घटेको छ । तर कृषक परिवार संख्या भने दुई लाख ९९ हजार छ सय ९६ ले बढेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजाअनुसार कृषि खेती गरेको जमिन घटेका बेला परिवार संख्या उल्टै बढेको देखिएको हो । नेपालमा कृषि गरिएको जमिन २२ लाख १८ हजार चार सय १० हेक्टरमा झरेको छ । २०६८ को कृषि गणनाले २५ लाख २५ हजार छ सय ३९ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको देखाएको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा खेती गरिएको जमिन तीन लाख सात हजार दुई सय २९ हेक्टर कम हो । यस्तै २०६८ को तथ्यांकमा कृषिमा संलग्न परिवारको संख्या ३८ लाख ३१ हजार ९३ थियो । २०७८ मा यो संख्या ४१ लाख ३० हजार सात सय ८९ पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा कृषि पेसामा थप दुई लाख ९९ हजार छ सय ९६ परिवार जोडिएका छन् ।

यो कृषि गणनाअनुसार देशभरका जम्मा घर–परिवारमध्ये ६२ प्रतिशत परिवार कृषि पेसामा रहेको पाइएको छ । अघिल्लो कृषि गणनाले कृषक परिवार ७१ प्रतिशत देखाएको थियो । यो गणनाले कृषक परिवारअन्तर्गत जम्मा कित्ता संख्या एक करोड १५ लाख ८३ हजा नौ सय ५० र प्रतिकृषक परिवार कित्ता संख्या दुई दशमलव आठ देखाएको छ । अघिल्लो कृषि गणना २०६८ मा यो संख्या क्रमशः एक करोड २० लाख ९६ हजार सात सय १७ र तीन दशमलव दुई थियो । सरकारले २०१८ सालदेखि हरेक दश–दश वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको छ । २०७८ चैत १ देखि ७७ वटै जिल्लामा कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । यी कार्यालयले २०७९ वैशाख ६ देखि जेठ १९ सम्म कृषि गणनाको स्थलगत तथ्याङ्क संकलन गरेका थिए । यो सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना हो ।

२०८० साल पौष महिनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदनअनुसार ‘ग्रामीण क्षेत्र’मा दुई लाख ८३ हजार एक सय दुई जना मानिस बस्छन् । यो शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत हो । ‘सहरोन्मुख क्षेत्र’मा ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १४ लाख ९६ हजार तीन सय ७५ जना मानिस बस्छन् । यस प्रकार ग्रामीण र सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत ७२ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ सालको जनगणनाको नतिजानुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार दुई सय ८५ वडा सहरोन्मुख परिवेश रहेको क्षेत्रमा छन् । एक हजार दुई सय ४४ वडा ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । पाँच सय ९१ वडा मात्र सहरी क्षेत्रमा रहेका छन् । यो प्रतिशतका हिसाबले क्रमशः ४६, २५ दशमलव चार र २८ दशमलव चार प्रतिशत हो । यसका आधारमा नगरपालिकालाई राजनीतिकरूपमा सहर भनिए पनि जनसङ्याको ठूलो हिस्सा सहरोन्मुख वा ग्रामीण परिवेशमै रहेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट वैदेशिक मुद्राको प्राप्तिमा सहयोग पुगेको छ । विप्रेषणले विगत १० वर्षदेखि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । वैदेशिक रोजगारीले विदेशी मुद्राको प्राप्ति र सञ्चितिमा सहयोग पु¥याउनुका साथै रोजगारीमा गई फर्किने नेपालीहरूबाट ज्ञान, सिप र अनुभवको हस्तान्तरणले उद्यमशीलता विकासमा मद्दत पुगेको छ । बढ्दो र प्रभावकारी श्रम निरीक्षण र श्रम विवाद समाधानले सकारात्मक औद्योगिक विकासमा टेवा पुगेको छ । व्यावसायिक र सिप विकास कार्यक्रमहरूबाट दक्ष जनशक्तिको विकास र स्वरोजगारमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न सहयोग पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत श्रमिक कल्याणका कार्यहरूमा वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपालको संविधानले सबै लिङ्ग र समुदायभित्रका आर्थिकरूपले विपन्न व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखी सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्न गरिबी निवारण तथा रोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । सरकारी तथा निजीस्तरबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट निरक्षेप गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घट्दै गएको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर विद्यमान रहे पनि आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहुँदा उचित अवसरको खोजीमा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्ति बढ्ने छ । साथै, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका कारण आवधिक योजनाले लिएको गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६० पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल एक सय ४३औँ स्थानमा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीका कारण सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा क्रमिक सुधार हुँदै गई मानव विकास सूचकाङ्क सन् १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत एक दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसत शून्य दशमलव ६० भन्दामाथि रहेको छ । प्रदेशगतरूपमा बहुआयामिक गरिबीमा उच्च विषमता रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत जनसङ्ख्यामध्ये बहुआयामिक गरिबी कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम सात प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि कोशीमा १५ दशमलव नौ, मधेश प्रदेशमा २४ दशमलव दुई, गण्डकी प्रदेशमा नौ दशमलव छ, लुम्बिनी प्रदेशमा १८ दशमलव दुई, सुदूरपश्चिममा २५ दशमलव तीन प्रतिशत गरिबी रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ । असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनुका साथै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिने नीति लिइएको छ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । स्थानीय तहबाट नै श्रम, सिप, उद्यमशीलता विकासलगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनुका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना (२०७६–२०८१) मा श्रम तथा रोजगार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादित र उत्थानशील रोजगारीको उपलब्धता गराउने सोच राखिएको छ । त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्पउपयोगमा उल्लेखनीयरूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथसाथै देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारका अवसर विस्तार गर्नु, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकास गर्नु, बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गर्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्र अल्पकालीन समयमा नै उत्पादनशीलताका साथ श्रमशक्ति ग्रहण गर्न सबैभन्दा ठूलो क्षमता राख्ने क्षेत्र भएकाले यसलाई सघन र विविधीकरण गर्न सिँचाइ, नगदेबालीको विकास, कृषि वनजस्ता कृषि कार्यक्रमहरूमा सरकारले जोड दिन आवश्यक छ । उच्च गुणस्तर हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई बढी आकर्षण गराउन तलब, भत्ता र अरू सुविधाहरू बढाउनुपर्ने, विदेशमा काम गर्नको लागि छुट्टै ऐन नियमको व्यवस्था हुनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा बढी विकास गर्ने आदि उपयुक्त कदमहरू चालिएमा प्रतिभा पलायनको समस्या केही हदसम्म हटाउन सकिन्छ । सार्कलाई गतिशिल र व्यावहारिक बनाउने हो भने सार्कअन्तर्गत व्यवस्थापिकाको पनि व्यवस्था हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ । सार्क संसद्को संस्थागत विकास हुनुको लागि प्रारम्भिक चरणमा जनसंख्या तथा सम्बन्धित देशको सार्कप्रतिको अनुदान समेतलाई विचार गरिएमा राम्रो हुनेछ ।