हटेनन् २० वर्षे सार्वजनिक यातायात, व्यवसायीसँग ट्राफिक ‘लम्पसार’

काठमाडौं । आम सर्वसाधारणले ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेललाई प्रश्न गर्छन्, ‘जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, कपडा भिर्ने, सरकारी गाडी चढ्ने अनि कामचाहिँ यातायात व्यवसायीको गर्ने ? के राज्यले नदिएको सेवासुविधा नपुगेर यातायात व्यवसायीको आसेपासे बन्नुभएको हो ?’ बाटामा खुलेआम २० वर्ष कटेका सवारी साधन निस्फिक्री गुडेको छ । कालो धुँवाको मुस्लो फालेर ती सवारी ट्राफिककै सामुन्नेबाट गुड्छ तर ट्राफिकले समात्दैन् । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै गुडेका सवारी साधनलाई ट्राफिकले नसमात्नुको कारण के ? सुरक्षाकर्मीहरू भर्ती हुने क्रममा सम्पूर्ण रोग चेकजाँच गरिन्छ ।

स्वास्थ्य अवस्था ठीकठाक भएकालाई मात्र भर्ती गरिन्छ । तर सडकमा खटिएका सबै ट्राफिक चिसोको रोगीजस्तै देखिन्छ । ज्याकेट लगाएका छन् तैपनि घाम खोज्दै हिँड्छन् । ट्राफिक ड्युटीमा होइन्, घाम तापेर बसेका हुन्छन् । ट्राफिकको काम ट्राफिक नियम पालना गराउनु, सवारीको कागजात चेकजाँच गर्नु र यातायातसम्बद्ध ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो ।

तर ट्राफिकहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छैनन् । अन्य निकायले गाडीको कागजात चेकजाँच गर्न पाउँदैन् । त्यो ट्राफिककै अधिकारको कुरा हो । यता सरकारले २० वर्षे सवारी साधन विस्थापना गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले नीति बनाएपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त ट्राफिकको हो । ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरूलाई किन २० वर्षे सवारी साधन नसमातेको ? भनि प्रश्न ग¥यो भने अधिकांशको जवाफ ‘हामीलाई थाहा छैन’ नै हुन्छ । केहीले भने, ‘हाकिमलाई गएर सोध्नुस्’ भन्ने जवाफ दिन्छन् । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष कटेका भाडाका गाडी हटाउने निर्णय गर्यो ।

फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । २०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेटको बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती प्रदेश र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्ष कटेका गाडी विस्थापित गर्ने निर्णय गर्यो । २०७७ माघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडीको सिधै लगतकट्टा गर्ने निर्णय ग¥यो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी पत्रु गर्नका लागि सूचना निकाल्यो । गत जेठ ७ गते मन्त्रालयले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हो । सातवटै प्रदेशको यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघका यातायातमन्त्री, सचिव र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गत साउनको पहिलो साता धुलिखेलमा बैठक बसे ।

सो बैठकले ११ बुँदे निर्णय ग¥यो । जसमा २० वर्षे गाडीको लगतकट्टा गर्ने र दर्ता खारेज गर्ने निर्णय पनि उल्लेख छ । विडम्बना, सरकारका पदाधिकारीहरू बसेर गरिएको निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले पनि २० वर्ष कटेका भाडाका गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फो–स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता खोलेको छैन । नयाँ दर्ता सरकारले खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउँछन् । सीमित यातायात व्यवसायीले दशकौँदेखि जमाएको एकाधिकार तोडिन्छ । यता यातायात व्यवसायीको दादागिरी पनि अन्त्य हुन्छ । यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएर यात्रुलाई ठग्दै आएका छन् । यसमा पनि रोक लाग्छ । २०२९ सालदेखि हालसम्म सट्टापट्टा नै चलिरहेको छ । एउटै व्यक्तिले राज चलाइरहेका छन् । भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन । पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्ने अनि आफू मात्र चलाइराख्ने ।

जसले गर्दा गाडीको संख्या थपिएन तर जनसंख्या भने बढ्यो । २० वर्ष पुगेका गाडीहरूको जाँचपाँस र ब्लुबुक नवीकरण, नामसारी, धुँवापास, बीमा केही पनि हुँदैन । २० वर्ष पुगेका गाडी बाटामा गुड्न पाउँदैन् भन्ने कुरा त कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर ट्राफिकले देख्दैन ।

ट्राफिकले नदेख्दा यस्ता गाडी निर्वाधरूपमा गुडिरहेका छन् । देखे पनि पाँच सयको चिट काटेर छोडिदिन्छ । ट्राफिक र यातायात व्यवसायी दुवैले गैरकानुनी कार्य गर्दै आएका छन् । त्यस्ता गाडी सडकमा गुड्नै पाउँदैन भन्ने विषय कानुनमा उल्लेख हुँदाहुँदै ट्राफिकले कुन आधारमा चिट काट्यो ?

ट्राफिकले त ती गाडी धमाधम समातेर यातायात व्यवस्था कार्यालय वा विभागलाई बुझाउनुपर्ने हो । ट्राफिक कानुन पालना गराउन बसेको हो कि लत्याउन ? यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ । ब्लुबुकमा गाडीको दर्ता मिति स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । ब्लुबुक हेर्नेबित्तिकै त्यो कति वर्ष पुग्यो ? थाहा पाइन्छ । तर ट्राफिकले हेर्दैन । हेरे पनि समात्न ट्राफिकलाई अल्छी लाग्छ । यातायात व्यवस्था विभागमा एउटा अनुगमन टोली छ । त्यो टोलीको कार्य सार्वजनिक यातायातको चेकजाँच गर्नु हो । टोलीमा भएका अधिकारीहरूले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । अनुगमनका निम्ति छुट्टै सरकारी गाडी पनि खरिद गरिएको छ ।

तर त्यो टोलीलाई आजसम्म कसैले सडकमा देखेको छैन । टोलीका अधिकारीहरू लाइसेन्स दलाल गर्नमै व्यस्त छ । २० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म लिने अनि लाइसेन्स बेच्ने । टोली कहिले पनि अनुगमन गर्न जाँदैन । त्यसो त अनुगमन टोलीको औचित्य के ? अनुगमनको नाममा लाइसेन्स दलाल गर्न टोली गठन गरेको ?

अनुगमनको टोलीमा ट्राफिक पनि छन् । तर ती ट्राफिक पनि साह्रै अल्छी छन् । जाँगर लागेको दिन विभाग र सडक विभागअगाडि उभिन्छन् अनि मोटरसाइकल र स्कुटीको कागजात चेक गर्छन् । बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, टेम्पोको कागजात भने चेक गर्दैनन् । कहिलेकाँही रमिता पनि देखाउनुपर्यो नि ।

सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ र यातायात नियमावली, २०५४ मा गल्ती गर्ने सवारीलाई कारबाही गर्दा एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना लिन पाउने उल्लेख छ । तर ट्राफिक त पाँच सयमै अड्किएको छ । जरिवाना कम हुँदा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने बढे ।

एक दिन खाजा खाने पैसा त हो नि जस्तो सवारी चालकलाई भएको छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने खर्बौँ रुपैयाँ घाटा भएको छ । लामो समय बितिसक्यो तर यातायात ऐन र नियमावली परिवर्तन भएको छैन । पुरानै ऐन, कानुनले यातायात क्षेत्र चलिरहेको छ ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा विगत ३५ वर्षदेखि राजस्व बढेको छैन । गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा पाँच, १० र १५ हजार जरिवाना गर्ने हो कि ? अनि मात्र चालकले लापरबाही गर्न छोड्छन् । घाम ताप भनेर राज्यले ट्राफिकलाई तलब दिएको होइन् ।

ऐन, कानुन पालना गराउने, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, दुर्घटना न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने काम ट्राफिकको हो । तर ट्राफिकले जाँगर देखाउँदैन । कुनै ट्राफिक त पसलभित्र हुन्छन् । ड्रेस लगाएका हुन्छन्, यद्यपि मज्जाले पसलमा छिरेर गफिएर बस्छन् । जुन सरासर गैरकानुनी हो ।

ट्राफिक त सरकार हो । ट्राफिकहरूले कपालमा रंग हालेका छन् । ट्राफिकहरू ड्रेसमै खैनी खान्छन् । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई पनि ड्रेस दिएको छ । तर तिनीहरू पनि त्यस्तै छन् । ड्रेसमै चुरोट खान्छन् । ड्रेसलाई सफा राख्नु कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हो । तर उनीहरूले अपहेलना गरिरहेका छन् ।

सरकारी कर्मचारी राज्यको अंग हो । तर तिनले त्यसलाई ख्यालख्याल गरिरहेका छन् । हाकिमजस्तो कर्मचारी पनि त्यस्तै छन् । अनि कसरी सुधार हुन्छ ? सार्वजनिक ठाउँमा बसेर चुरोट, खैनी खायो भने एक सय रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कर्मचारीले ड्रेसमै चुरोट खान्छन् ।

तिनलाई कारबाही हुँदैन ? धुँवा चेकजाँचका लागि वातावरण मन्त्रालय र विभाग पनि छ । तर त्यहाँका कर्मचारी पनि दिन कटाउने र माना पचाउनमै केन्द्रित छन् । सरकार नै यातायात व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्दा देश र जनतालाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । दुर्घटना, ट्राफिक जाम र प्रदूषण घटेन भने राजस्व पनि उठेन ।