हराएको ‘तलबसहितको बिदा योजना’ पुनः ब्युँताऔँ !

काठमाडौं । सन् १९१९ को डिसेम्बर अन्तिममा चीनको हुपेई प्रान्तको राजधानी सहर वुहानबाट फैलिन सुरु भएको ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ अर्थात् ‘कोभिड १९’ महामारी सुरुका दिनमा भाइरल रोग विज्ञहरू र केही देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले केही दिन अथवा केही महिनामै हराउने अनुमान गरेका थिए । तर अवस्था ठीक उल्टो भयो । अर्थात् भाइरल रोग विज्ञहरू र केही देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले अनुमान गरेजस्तो ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ अर्थात् ‘कोभिड १९’ महामारी त्यति छिट्टै वा केही दिन, केही महिनामा आपैmँ हराएन, सजिलोसँग पनि हराएन । विश्वका प्रायः सबै देश र टापु (जुन टापुहरू ठूला र शक्तिशाली देशको अधिनस्त रहेका छन्) का लाखौँ मानिसको ज्यान लियो, करोडौँ मानिसलाई बिरामी बनायो । त्यस्तै, अरबौँ मानिसलाई प्रभावित बनायो । लगभग साढे दुई वर्षसम्म ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ अर्थात् ‘कोभिड १९’ अर्थात् कोरोना महामारीले आप्mनो प्रभाव जमायो, विश्वका मै हुँ भन्ने भाइरल रोग विज्ञहरूलाई आच्छुआच्छु बनायो । ट्रम्पजस्ता अहंकारी शासकका त के कुरो गराई भयो ? लगभग साढे दुई वर्षसम्म विश्वभरि फैलिएको ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ अर्थात् ‘कोभिड १९’ महामारीका कारण विश्वभरि अन्य उद्योग–व्यवसायजस्तै पर्यटन र पर्यटकीय गतिविधि पनि लगभग ठप्प भएको अवस्था थियो भने संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को मातहतमा रहेको ‘वर्ल्ड टुरिज्म अगनाइजेसन युएन–डब्लुटीओ’का अधिकारीहरूले विश्वको पर्यटनसम्बन्धी विस्तृतमा अध्ययन गरेर प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० को पहिलो तीन महिना जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महिनाको पर्यटक आगमन एवम् सन् २०२३ को पहिलो तीन महिना (जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च) को विश्व भ्रमण गर्न निक्लिने पर्यटकको संख्यालाई तुलनात्मक ढंगले अध्ययन गरेर हेर्दा गर्दा सन् २०२३ को पहिलो तीन महिनामा ८० प्रतिशतले रिकभर भइसकेको छ ।

त्यसो त सन् २०२३ को विश्वमा भइरहेको बाह्य पर्यटन गतिविधिहरूलाई हेर्दा युरोप महादेशका देशहरू, दक्षिण–पूर्वी एसिया, मध्य–पूर्व, उत्तर अमेरिका, अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा पनि पर्यटन गतिविधिले पुनः फस्टाउने मौका पाएको छ । त्यस्तै, गरेर आफ्नो देशमा पर्यटकीय गतिविधिलाई बढाउनका लागि भनेर चीन, रुस, अष्ट्रिया, अमेरिका ब्राजिल, भियतनाम, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मकाउ, जर्मनी, फ्र्रान्स, साउदी अरब, पोर्चुगल, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई), टर्की, बेलारुस, युक्रेन, भारत, नर्बे, मालिदभ्स्, साइप्रस, ओमान, बहराइन, थाइल्यान्ड, इटली, अस्ट्रेलिया, म्यानमार, मंगोलिया, श्रीलंका, कम्बोडिया, लाओस आदि देशले आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई आन्तरिक पर्यटक बन्नका लागि प्रोत्साहन गरेका छन्, गर्दै छन् । विदेशभन्दा पनि आफ्नै देशभित्रको पर्यटकीय महत्व र प्राकृतिक महत्वका विशेष ठाउँहरू जस्तै, ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरू, सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरू, डाँडो, किल्ला (फोर्ट), अनेक सम्पदा रहेका ठाउँहरू, प्राचीन महत्व बोकेका स्थल तथा स्मारकलगायतमा घुमफिर गर्न प्रोत्साहन गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई सकेसम्म चलायमान बनाएका छन् । आन्तरिक भ्रमण कार्यक्रमले केही हदसम्म भए पनि ती देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको छ ।

हाम्रो देश नेपालमा पनि आर्थिक गतिविधिहरू गाउँ–गाउँ, टोल–टोलसम्म पुगोस्, आर्थिक गतिविधि तल्लो तहसम्म चलायमान होस् भन्ने पवित्र उद्देश्य राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा (सन् २०२१/०२२) मा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा ‘सरकारी कर्मचारीलाई तलबसहित १० दिनको बिदा उपलब्ध गराएर काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि देशका विभिन्न ठाउँ घुम्न जाऊन् भन्ने पवित्र उद्देश्यले सो प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइएको थियो । जसको खास मक्सद भनेको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र मजबुत बनाउने रहेको थियो । तर सरकारले बजेट भाषणमै व्यवस्था गरेको सो तलबसहितको बिदा योजना नेपाली कर्मचारीतन्त्रले लागू हुनै दिएनन् । तर सरकारको सो पवित्र उद्देश्य र योजनालाई अनेकौँ झिना–मसिना बहाना–बाजी गरेर माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले नै किन तुहाए ? त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ लगभग साढे दुई वर्ष (तीन वर्ष) सम्म ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ अर्थात् ‘कोभिड १९’ महामारीले आफ्नो प्रभाव जमायो । नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगोस् भनेर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणमा ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटक भई घुम्न जानका लागि ल्याएको कार्यक्रम’लाई नेपाली कर्मचारीतन्त्रले अनेक बहानामा लागू हुनै दिएनन् । यसले के देखाउँछ भने नेपाल सरकारभन्दा नेपाली कर्मचारीतन्त्र बलिया छन् । त्यसैले उनीहरूले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम लागू हुनै दिएनन्, अनेक बहानामा तुहाए । खासमा त आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि केवल निजामती कर्मचारी मात्रै नभएर जंगी, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थान, कार्यदल, निगम, सरकारी तथा निजी विद्यालय, प्लस टु कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका, प्राध्यापक, प्रोफेसर, नेपालमा कार्यरत कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, आईएनजीओ, एनजीओ, निजी कम्पनी, उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घराना आदिमा काम गर्ने सबै कर्मचारी तथा कामदारलाई समेटेर आन्तरिक पर्यटनमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो । तर हाम्रो देशमा धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, जातीय र भेषभुषालगायतको विविधताको महत्व भएको गाउँ–ठाउँ, भाषिक विविधता भएको गाउँ, वन्यजन्तु अवलोकन गर्ने स्थल, चरा पर्यटन, चट्टान आरोहण, हट एयर बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जीजम्पिङ, र्याफ्टिङ, कायाकिङ, साइक्लिङलगायत अन्य पर्यटकीय गतिविधिका लागि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यस्तै, ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरू जस्तै पुराना दरबार, गढी, किल्ला, स्मारक, दुर्ग, प्राकृतिक छटा र झरना, छहरा, छाँगा, ताल, तलैया, पोखरीलगायत अन्य स्थानहरूमा भ्रमण गर्न जानका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यसैले गर्दा पनि ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब काजमा दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै गाउँ तहमै आय वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि तलबसहितको बिदा योजना पुनः ब्युँताउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, यस योजनामा ‘नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न सरकारी संस्थानहरू, निगमहरू, सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक, नेपालमा कार्यरत कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, आईएनजीओ, एनजीओ, उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घराना, निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि आन्तरिक पर्यटकको रूपमा देश दर्शनमा जान प्रोत्साहन गर्न के–कस्तो प्याकेज वा योजना ल्याउन सकिन्छ ? सरकारी निकायमा कार्यरत रहेका र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले तत्काल सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकेदेखि नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीयस्तरमै गएर आन्तरिक पर्यटकले सिधै खर्च गर्न सक्ने वातावरण बन्ने देखिन्छ ।