मलाई काम गर्न किन नदिएको ?

काठमाडौं । म काठमाडौं महानगरको वरिष्ठ कानुन अधिकृत (आठौँ तह) कानुन समूहको कर्मचारी, लोकसेवाले लिएको स्थायी परीक्षा पास गरेर सेवामा प्रवेश गरी परीक्षणकाल सकेर विगतमा जनसेवा गरेको कर्मचारी हुँ । एक राष्ट्रसेवकको नाताले जनताको सेवा गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो । विगत लामो समयदेखि मेयर बालेनको प्रशासनमा कारण र आधारविना किन कार्य जिम्मेवारीविहीन बनाएको हो ? सो जान्ने बुझ्ने मौका समेत नदिई कामविहीन बनाएर कार्यालय जाँदा बस्ने कुर्सी टेबल समेत नदिई कामै गर्न नदिएर राखिएकाले बाध्य भई आफ्नो कानुनी र पेसागत हक, अधिकारका लागि बाहिर निस्कन परेको हो ।

आफैँले कर्मचारीलाई राइज्ट म्यान इन राइज्ट प्लेसअनुसार कार्य जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्नेमा कर्मचारीलाई पूर्वाग्रह राखी कार्यालय जाँदा बस्ने ठाउँ समेत नदिई स्थायी कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिनु कति न्यायोचित होला ? म क्यान्सर सर्भाइभर बाचुन्जेल राष्ट्रको सेवा गर्छु, काम गर्छु, काम गर्न सक्षम छु, मेरो स्वास्थ्य संवेदनशीलता समेतलाई ध्यान दिएर हतोत्साही नगराउन र कार्य जिम्मेवारी दिन भनेर बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कामपा प्रशासन प्रमुख महेश काफ्ले, दीपक अधिकारी सर, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राईसँग गएर पटक–पटक अनुनय विनय गर्दा अहिले कामै गर्न नदिने भन्ने जानकारी पाएँ । सो कुरा उपमेयरज्यू र प्रवक्ता नवीन मानन्धरज्यू समक्ष पनि राखेकी थिएँ । संस्थामा काम गर्न नदिने भए मलाई अन्य ठाउँमा काम गर्ने स्वीकृति दिनुहोस् भनी निवेदन दर्ता गर्दा त्यो पनि नदिने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फायल कार्यपालिकामा लैजान रोक्नुभयो ।

मलाई काम गर्न किन नदिएको त्यसको लिखित जवाफ दिनुहोस् भन्दा त्यो पनि आजसम्म दिइएको छैन । तलब दिएको छ, घरमा टिकटक बनाएर बस्नुहोस् भन्ने जवाफ सोभन्दा अगाडि प्रशासन प्रमुखबाट पाएकी थिएँ । अहिले कामपामा कानुनमा दरबन्दी खाली राखिएको छ । कानुनमा काम गर्न मोटो रकम दिएर आफ्ना नजिकका वकिलसा’बको जम्बो टोली मेयरले करारमा नियुक्ति गर्नुभएको छ । जसको प्रशासनिक खर्च वार्षिक लाखौँ हुन्छ । आफ्नो स्थायी कर्मचारीचारीको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान नदिई दिनभर बाहिर राखी मानसिक टर्चर र महिला कर्मचारी भएको नाताले कार्यालयगत हिंसा गर्नुको कारण के होला ? मानवताको नाताले उत्प्रेरित गरी कार्य गर्न दिनुको बदला मनोबल गिराएर, त्यही काम गराउन करारमा जम्बोटोली कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु कति जायज होला ? मलाई अदालत हेर्ने सानो जिम्मेवारी दिनुहोस् भन्दा समेत नदिई करारी जुनियर वकिलबाट प्रशासनिक खर्च बढाएर गरिएको कार्यको लेखाजोखा एकदिन पक्कै जनताबाट होला । सबैलाई रोजगारी दिने मेयरले आफ्नै कर्मचारीलाई दरबन्दी खाली राखेर, बेरोजगार बनाएको पक्कै बुझ्ने निकाय होला । कुनै कर्मचारीलाई ३० वर्षसम्म एउटै सेवामा एकै कुर्सीमा दरबन्दी नहँुदा पनि प्रशासन सुधारका नाममा राखी राख्ने र कुनै कर्मचारीलाई लामो समयदेखि आफूभन्दा दुई तह जुनियरको मातहतमा हाजिर गराएर कामै गर्न नदिने नियत पक्कै बुझ्ने कोही त प्रशासक आउनुहोला ।

दरबन्दी नभएको ठाउँमा मलाई आफूभन्दा दुई तह जुनियरको मातहतमा हाजिर गराएर राखिएको छ । त्यो नै क्यान्सर पीडित महिला कर्मचारीलाई दिने ठूलो मानसिक यातना हो । दिनभर कार्य नगरी भर्याङमा बस्न वा घरमा बस्न बाध्य पारिएको छ । घरमा बस्दा अफिसबाट छड्के हुने र जागिरबाट नै बर्खास्त गर्ने डर त्रास रहेको छ । अहिले काठमाडौं महानगरमा कर्मचारी हरेक दिन यस्तै कार्यले पीडित बन्दै गएका छन् । प्रशासनमा चरम राजनीतीकरण हुँदा सानोतिनो त्रुटि गल्ती कमीकमजोरी हुनासाथ सामान्य सजाय नगरी एकैपटक जागिरै खाइदिने डर, त्रासले ठूलो आतंक सिर्जना भएको छ । संस्थाका स्थायी कर्मचारीको विश्वास नगरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर दरबन्दी खाली राखेर, कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य निन्दनीय छ । यस्तो अन्याय अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउन, कर्मचारीलाई विनादबाब कार्य गर्न दिने वातावरण सिर्जना गर्न, राइट म्यान इन राइज्ट प्लेसको मान्यतालाई सुनिश्चित गर्न, सबै कर्मचारी संघ संगठन र अन्य जनप्रतिनिधि समेतको साथ सपोर्टमा आफ्नो पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्न आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

कुनै कर्मचारीलाई तीन महिनाभन्दा बढी समय जिम्मेवारी नदिई राखेमा विभागीय कारबाही समेत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा । दरबन्दी खाली राखेर स्थायी कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिई कार्यालय जान नै रोक लगाई मोटो रकम दिएर अन्य आफ्ना करारी कर्मचारी भर्ना गरी संस्थालाई घाटा र आफूलाई नाफा पुर्याउने उद्देश्यले काममा लगाउनुको कारण र जवाफसहितको सूचना पाउने र सम्बन्धित निकायमा जान पाउने मेरो अधिकार संविधानले दिएको हुँदा सोसहित मजस्तै अन्य कर्मचारीलाई परेको अन्यायको विरुद्ध कानुनी र पेसागत आवाजको लागि आजैदेखि लाग्न बाध्य भइयो । जय राष्ट्रसेवक । काठमाडौं महानगरपालिकाकी वरिष्ठ कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरे (सस्मिता)को फेसबुकबाट साभार