सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका समस्या र नेपालको वर्तमान अवस्था

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण राज्यको लागि सरकारले लिने ऋण हो । अर्थात् सार्वजनिक भन्नेबित्तिकै सबैको साझा भन्ने बुझिन्छ र यो सबै नागरिकको शिरोभार हो । जुनसुकै देशको लागि पनि ऋणको आवश्यकता परेकै हुन्छ । कतिपय विकसित देशहरूले पनि ऋण लिएकै हुन्छन् । किनभने ऋण लिँदैमा सानो हुने होइन । मुख्य प्रश्न भनेको लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुक सबै कुरामा आफैँमा सम्पन्न हुन सक्दैन र कतिपय कुरामा अरूमा निर्भर रहनुपर्छ । अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता विकसित देशहरूले पनि ऋण लिएर नै देश विकास गरेका हुन्् । ऋण आफैँमा खराब होइन । मुख्य प्रश्न भनेको त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने नै हो । सामान्य अर्थमा ऋण लिनुलाई राम्रो नमानिए पनि लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ । कोही व्यक्तिले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेको हुन्छ । तर ऊसँग पैसा छैन भने कसैसँग ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छ । उसले व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्छ भने उसले लिएको ऋण फिर्ता गरेर नाफा कमाउन पनि सक्छ । यदि उसले विनाउद्देश्य लापरबाही गरेर कार्य गर्छ भने त्यो ऋण उसको लागि गलपासो हुन पनि सक्छ । त्यसकारण ऋण लिनु ठूलो कुरो होइन त्यसको प्रयोग गरेर फाइदा लिन सक्नु ठूलो कुरा हो ।

सरकारको जीवन पनि व्यक्तिगत जीवनजस्तै हो । जनताको आकांक्षा असीमित हुने र वित्तीय साधनस्रोत सीमित हुने भएकाले यी दुईबीच तालमेल गर्न सकिएको हुँदैन । आफूसँग भएको साधन अपुग भएपछि अन्य उपायबाट व्यवस्था गर्नु नै पर्छ । यो भनेको ऋण लिनु हो । अहिले विश्वमा नै आर्थिक समस्या छ । त्यसकारण कुनै पनि देशले अनुदान दिन चाहँदैनन् र ऋण नै दिएका हुन्छन् । धनी देशहरूले ऋण दिएर पनि आफूलाई फाइदा पु¥याएका हुन्छन् । निष्क्रिय पुँजीलाई ऋणमा परिणत गरिएको अवस्थामा ब्याजको रूपमा अतिरिक्त आय सिर्जना हुन सक्छ । त्यसकारण अहिले नेपालजस्ता देशहरूले पाउने भनेको ऋण नै हो ।

ऋण दिने देशको पनि उसको आफ्नै स्वार्थ रहेको हुन्छ । ऋण सम्झौतामा विभिन्न सर्तहरू राखिने हुँदा पछि ऋणी देशलाई समस्या आउने पनि हुन्छन् । जस्तो श्रीलंकाले चीन सरकारसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेको कारणले गर्दा उसलाई समस्या परेको अवस्था छ । त्यस कारण ऋण लिँदा त्यसको प्रयोगका क्षेत्रहरू के–के हुन् र त्यसबाट हुन सक्ने फाइदा तथा उपयोगितालाई पूर्णरूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । जथाभावी ऋण स्वीकार्दा ऋणको गलपासो पनि हुन सक्छ । जसरी अहिले श्रीलंकालाई परिरहेको छ ।

नेपालजस्तो सीमित साधनस्रोत भएको देशको लागि ऋणको आवश्यकता परेकै हुन्छ । विकासलाई गति दिने भनेकै पुँजी हो । पुँजी उपलब्ध गराउन सकिएन भने विकास प्रक्रियाअघि बढ्नै सक्दैन । अन्य अवयवहरूलाई परिचालन गर्ने माध्यम भनेकै पुँजी हो । त्यसकारण नेपालले पनि यो यथार्थतालाई बुझेर सार्वजनिक ऋण लिनु नै पर्छ ।

अहिले देशको कुल ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी करिब २४ खर्ब पुगिसकेको छ । ऋण सही किसिमले प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने बहसको विषय अर्कै हुन सक्छ । यद्यपि नेपालले लिएको ऋण भने सीमाभित्रै देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्मको ऋण लिँदा डराउनु नपर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिआएको छ । अहिले नेपालले लिएको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशत मात्र छ ।

ऋणदेखि डराउने होइन । त्यसको प्रयोग उत्पादनमूलक तथा विकास निर्माण कार्यमा गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने नै हो । नेपालले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण करिब–करिब बराबरीको स्थितिमा छ । बाह्य ऋणभन्दा पनि आन्तरिक ऋणमा जोड दिनु राज्यको लागि बढी फाइदामूलक हुन्छ । बाह्य ऋणमा भुक्तानी अवधि लामो र ब्याजदर पनि थोरै हुन्छ । तर पनि दातृ निकायले विभिन्न सर्त राखेका हुन्छन् जुन सर्त पालना गर्दा देशको अस्तित्वमाथि नै जोखिम पर्न सक्ने पनि हुन्छ । एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदानमा राखिएका सर्तहरू त्यति धेरै बहसको विषयबन्नगएभने ऋण स्विकार्ने विषयमात राज्यले विशेषरूपमा विचार गर्नै पर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने नेपालजस्ता गरिब देशहरूले आन्तरिक ऋणमा जोड दिनुपर्छ । यसमा स्वदेशको पैसा स्वदेशमा नै परिचालन भएको हुन्छ । भलै बाह्य ऋणको सावाँ फिर्ता गर्ने अवधि लामो र ब्याजदर कम किन नहोस् । बाह्य ऋण भन्नेबित्तिकै अनेक समस्या आएकै हुन्छन् । आन्तरिक ऋणको आकार सामान्यतया सानो हुन्छ र यसको व्यवस्थापन एवम् सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यसैले धेरैजसो मुलुकहरूले बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणलाई बढी जोड दिएका हुन्छन् । मूलतःआन्तरिक ऋणको सम्पूर्ण पैसा स्वदेशमा नै रहेको हुन्छ । बाहिर प्रवाह हुने अवस्था नै हुँदैन । आन्तरिक ऋणले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । नेपालले जति पनि ऋण लिएको छ, त्यो सहीरूपले सञ्चालन हुन सकेको छैन । सिँचाइ, सडक, खानेपानी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी भएको ऋणबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । अधिकांश विकास आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य हुँदै गएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न कति समय र कति लागत खर्चिनुप¥यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । अझै पनि काठमाडौंका जनताले पानी खान पाएका छैनन् । यसरी समयमा योजना सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाँदा ऋणभार पनि स्वतः बढ्न जान्छ र देशमा आर्थिक संकट पनि आउन सक्ने हुन्छ । त्यसकारण ऋण लिनुभन्दा पहिले नै भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब भएकोमा त्यसमा पुँजीगत बजेट तीन खर्ब दुई अर्ब देखिन्छ भने वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब सात अर्ब बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रो वित्तीय स्थिति निकै कमजोर छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन भएको रकम भनेको राज्यले लिएको विभिन्न ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न छुट्याइएको रकम हो । जुन पुँजीगत बजेटभन्दा बढी देखिन आउँछ । यो भनेको देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु हो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा अहिले ८१ हजार ऋण पुग्यो भनेर आमनागरिकमा चिन्ता र चासो बढेको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ऋण लिँदैमा डराउनुपर्दैन । ऋणको व्यवस्थापन र प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसमा भने चासो र चिन्ता लिनुपर्छ । नेपालले लिएको ऋण कुल आर्थिक संरचनाको अनुपातमा थोरै नै छ । अमेरिका, जापान, सिंगापुरजस्ता विकसित देशहरूले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको कैयौँ गुणा बढी ऋण लिएर देशको आर्थिक विकास गरेको देखिन्छ । त्यसकारण ऋण धेरै भयो भनेर डराउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

अहिले देशमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । तिनीहरूको सुधार गर्नका लागि स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले बाह्य सहयोगको आवश्यकता परेको देखिन्छ । सहयोगका अरू माध्यमभन्दा सुलभ माध्यम भनेको ऋण नै हो । नेपालले लिएको ऋणको मात्रा सानो भए पनि त्यसको प्रयोगमा भने धेरै दुरुपयोग भएको देखिन्छ । ऋणबाट सञ्चालन भएका अधिकांश आयोजनाहरूमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनबाट थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसकारण अहिलेको समस्या भनेको ऋण लिनुभन्दा पनि त्यसको प्रयोगको विषय हो । ऋणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यो पनि भ्रष्टाचार हुने हो भने ऋण पासो हुन्छ नै । अहिले नेपालमा यही परिस्थिति बन्दै गएको देखिन्छ किनकि देशमा भ्रष्टाचार तीव्ररूपले बढ्दै गएको छ ।

हामी कहाँ आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा छ । निजी क्षेत्र कमजोर भएकाले राजस्वबाट हुने आम्दानी निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व प्राप्त हुने भनी अनुमान गरिएको छ । तर यो अनुमान सम्भव नभएकाले मध्यावधि बजेट समीक्षामार्फत १२ सय ४९ अर्बमा झारिएको छ । राजस्वले लक्ष्य हासिल नगर्ने, अनुदान क्रमिकरूपले घट्दै जाने र आन्तरिक ऋण उठाउन पनि कठिन भइरहेको अवस्थामा एकमात्र विकल्प भनेको बाह्य ऋण नै हो । बाह्य ऋणलाई उपयुक्त किसिमले प्रयोग गरेर विकासको लक्ष्यहासिल गर्नुपर्छ । त्यसकारण बढीभन्दा बढी ऋण लिएर विकास खर्च बढाउन सक्नुपर्छ ।

ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा अनेक प्रशासनिक झण्झटिला प्रक्रिया पनि रहेका छन् । ऋणबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गर्दा पहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्ने र पछि सम्बन्धित दातृ निकायबाट शोधभर्नामार्फत रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया उपयुक्त भए पनि समयमा शोधभर्ना माग नगरिएबाट नेपाल सरकारको कोषमा दबाब पर्न गएको अवस्था छ । समयमा शोधभर्ना माग गरी हिसाबकिताब अद्यावधिक राख्न सकियो भने ऋण व्यवस्थापनमा सहज हुन जान्छ । विभिन्न कारणबाट शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको रकम यकीन गरी सम्बन्धित दातृ निकायबाट उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा वित्तीय साधनस्रोतको अभाव हुने भएकाले आन्तरिक ऋणबाट धेरै रकम उपलब्ध हुन सक्दैन । विकासका पूर्वाधार निर्माण र अन्य क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो रकम आवश्यकता हुने भएकाले बाह्य ऋण लिनै पर्छ । यसरी लिएको ऋणको व्यवस्थापन र प्रयोग सही किसिमले गर्न सकियो भनेमात्र उपलब्धिमूलक हुन सक्नेछ । अन्यथा श्रीलंकामा जस्तो आर्थिक संकट आएर ऋण पासोमा पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको हुन्छ । त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।