देश डुब्दै छ, हामी आफैँभित्र हाँसिरहेका छौँ

काठमाडौं । ‘देश डुब्दै छ’ भन्दैगर्दा कस्तो मूर्ख रहेछ यस्तो कुरा गरेर झन् त्रसित बनाउन हुन्छ ? भन्ने बुझक्कडहरू थुप्रै होलान् । तर वास्तविकता यहि हो र यो वास्तविकता व्यक्त गर्नुपर्छ, यसबारे बहस र खुला छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने यसबाट अन्धकार भविष्यको चित्रण मस्तिष्कले गर्दै सचेत हुन प्रेरणा प्रदान गर्न सक्छ । इमान्दार र इमान्दारिताको खडेरी परेको देशमा केही मस्तिष्क सचेत हुँदा थोरै भए पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । केही अपवादबाहेक, देशका हरेक व्यक्तिलाई द्रव्य पिशाचले जकडेको छ, र ती सबै जसरी पनि द्रव्य बटुल्न लागि परेका छन् । द्रव्य बटुल्ने प्यासमा समाजमा पर्ने प्रभाव, देशको भविष्य तथा सन्ततिको भविष्यप्रति कसैले कुनै व्यक्तिले चिन्ता लिएको पाइन्नँ । चाहे नेता होस्, कर्मचारी होस्, व्यापारी होस्, पत्रकार, बुद्धिजीवी वा सर्वसाधारण व्यक्ति नै किन नहोस्, देश डुब्दै छ, अर्थतन्त्र घरासायी हुँदैछ भन्ने कुरा गर्दा, ‘ए… हो है, खत्तम हुने भो’ भन्नचाहिँ कोही चुक्दैन तर मौका पाउँदा देश लुट्न कोही छुट्दैन । देश धनी भए सबै धनी हुन्छन्, व्यक्ति धनी भएर देश धनी हुन्न र त्यस्तो देशमा रहेका धनीहरूले आफ्नो धनबाट सुविधा पनि लिन सक्दैनन् भन्ने भाष्य बुझ्न र बुझाउन अतिजरुरी भएको छ । हामीलाई द्रव्य पिचासले समात्नुको सही कारण के हो त ? देश हाँक्ने ‘कुशल र इमान्दार नेतृत्व’को अभाव नै यसको मूल कारण हो भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ । एउटा मात्र कुशल र इमान्दार नेतृत्व देशले पाउँदा सबै वर्गको सोचमा परिवर्तन ल्याई राष्ट्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर यसो भन्दै गर्दा बाह्य शक्तिहरूको खेलको कुरा, देशको राजनीतिक परिवेश र चुनावको तरिका तथा परिणामको कुरा नगर्दा अल्पज्ञान देखिन सक्छ । कुशल नेतृत्व भनेकै विषम परिस्थितिलाई सुगम बनाउने क्षमता पनि हो नि ।

देश डुब्दै छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व देशको आर्थिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिको थोरै चर्चा गर्नु आवश्यक छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि २०६२÷६३ को आन्दोलनपश्चात देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले देशको आर्थिक अवस्था सबल हुनुपर्नेमा दुर्बल हुँदै टाट पल्टिने अवस्थासम्म पुगेको छ । यस्तो आर्थिक अवस्था हिजो आजका एक दुई कारणबाट नभई विगतदेखिकै अदूरदर्शी निर्णयहरूको परिणाम हो । आर्थिक अवस्थालाई आजको विषम परिस्थितिसम्म ल्याउन प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका केही विषयहरू बुँदागतरूपमा तल उल्लेख गरीएको छ ।
१. देशको आर्थिक ढुकुटीको सही विश्लेषण नगरी पार्टीगत ख्यातिको लागि घोषणा भएका भत्ताहरू र भत्ताको दायरा तथा रकम बढाउने होडबाजी ।
२. आर्थिकरूपले महत्वपूर्ण रहेका केही आयोजनाहरूमा देश विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय लिनुपर्नेमा राजनीतिक रोटी सेक्ने गरी आयोजना बन्न नदिनु ।
३. यति सानो अर्थतन्त्र भएको देशले संघीयताको भार थेग्न सक्ने वा नसक्ने अवश्थाको विश्लेषण नगरी सानो भूगोल भएको राष्ट्रमा सात वटा प्रदेश र पाँच सय ५० सांसदको व्यवस्था गर्नु ।
४. देश विकासलाई नारामा मात्र सीमित गरी देशको आर्थिक तथा परराष्ट्र नीतिमा दलहरू एक ढिक्का नहुनु ।
५. राष्ट्रको आर्थिक अवस्था जटिल भएका कारण बेरोजगारी, अवसर अभावका कारण विदेशिन बाध्य भएका युवा जनशक्तिबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा देशको आर्थिक अवस्था सञ्चालन गर्न शासकहरू रमाउनु ।
६. गलत राजनीतिक निर्णय र चुनावी प्रक्रियाका कारण कुनै दलको बहुमत नआई ६/६ महिने सरकार बन्नु र सरकारमा सहभागीहरूले चरम भ्रष्ट चरित्र प्रदर्शित गर्नु ।
७. भ्रष्ट चरित्र भएका शासकहरूको मातहातका राष्ट्रसेवकहरू समेत यही अवसर हो भन्ने मानसिकताबाट भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु ।

सरकारैपिच्छे आर्थिक नीति परिवर्तन हुने, भोट बटुल्ने रणनीतिले आर्थिक नीति तय हुने, शासकहरू आफूलगायत राष्ट्रसेवकलाई समेत भ्रष्टाचारको आहालमा डुबाउने परिपाटीले देशको अर्थतन्त्र अति नै जटिल मोडमा आइपुगेको छ । अब आजको आर्थिक विषयलाई हेरौँ जसले देश डुब्दैछ भन्ने कथनको पुष्टि हुनेछ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको हाम्रो देशलाई मार्च, २०१९ देखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिडले राजस्व संकलनमा खासै असर गरेन । तर, रेमिट्यान्स पठाउने सारा जनशक्ति देशमा फर्केकाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा अत्यधिक चाप प¥यो । फलस्वरुप सरकार र जनता आतंकित भए र हाम्रो देश पनि श्रीलंका हुने भो भन्ने आकलन गर्न थाले । सरकारले बाहिर जे भने पनि आन्तरिकरूपमा ऊ पनि त्रसित थियो र त विश्लेषणविना नै राजस्व उठ्ने प्रमुख आयातहरू ठप्प पारिदिन सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई साथ दियो । बजेटले लिएको लक्ष्य, आयात बन्देजले राजस्वमा पार्ने प्रभाव र वैदेशिक मूद्रा सञ्चितिको एकैपटक व्यापक विश्लेषण भएको भए आज देशले राष्ट्रसेवकको तलबको लागि आन्तरिक ऋण उठाउन पर्ने थिएन । कुन–कुन वस्तुको कति परिणाममा आयात रोक्ने, त्यस्ले राजस्व कति कमी हुन्छ र कहाँबाट सोधभर्ना गर्ने ? कति आयात रोक्दा वैदेशिक मूद्राको सञ्चितिमा के दबाब पर्दछ ? भन्ने विश्लेषण अपरिहार्य थियो । तर हचुवाको भरमा नीति ल्याएको विषय अहिले प्रमाणित भएको छ । केन्द्रीय बैंकको अत्यधिक संकुचित नीतिका साथसाथै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लागू गरेको चर्को ब्याजदरका कारण व्यापारमा भएको संकुचन, अर्थचक्रको स्वचालनमा भएको व्यवधानका कारण जनताको क्रय शक्तिमा भएको कमी, वस्तुको उपभोग गर्ने प्रमुख जनशक्तिको पलायनलगायतका विविध कारणले अर्थव्यवस्था नै लथालिंग भएको अवस्था छ । उद्योगको उत्पादन ३०÷४० प्रतिशतमा सीमित छ, आयात ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको अवस्था छ, खुद्रा तथा मझौला व्यापारको बिक्री ठप्प छ, अत्यधिक बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त छ तर कर्जा लिन व्यापारी उत्साहित छैनन् ।

यस्तो परिस्थितिमा सरकारले खर्च धान्न पनि राजस्व संकलन गर्न जटिल चुनौती देखिन्छ । फलस्वरूप, आन्तरिक ऋणबाट नै खर्च धान्न सुरुवात भइसकेको छ भने विकासको कल्पना गर्नु भनेको आकाशको फल झर्ला भनेजस्तै हो । यस हिसाबले यो आर्थिक वर्षको अत्यमा सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यको कति प्रतिशत पूरा गर्ला, अनुमान गर्न गाह्रो छैन । बन्द हुँदै गरेका उद्योगधन्दा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भई व्यापारी पलायन हुन थालेको, कहिल्यै नफर्किने कसम खाँदै विदेशिएको युवा जनशक्ति र कुर्ची बचाउन मात्र लागि परेको सरकार, आगामी चुनावमा कसरी जित्ने भन्ने मानसिकता मात्रमा रहेका अन्य दलहरू, आर्थिक बागडोर सम्हालेका तर समन्वयको अभाव रहेका सरकारका विभिन्न निकायहरूका कारण आर्थिक संकट चरमरूपमा चुलिएर गएको छ । त्यसैले अर्थव्यवस्था धरासायी हुने संघारमा रहेको अवस्थालाई समयमै ध्यान नदिए देश डुब्ने पक्का छ । अर्थ व्यवस्थाको चक्रलाई नियमित गराउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन के–कस्ता रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ, त्यस विषयमा थोरै प्रकाश पार्न जरुरी हुन्छ ।

दलहरूसँगको सहकार्य: ‘देश रहे, दलहरू रहनेछन् र हामी नेपाली भइ रहनेछौँ’ भन्ने तथ्यलाई हृदयाङ्गम गर्दै थोरै लचकताका साथ सरकारले सबै प्रमुख दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता छ । सर्वदलीय बैठकलाई रत्तिभर असहज नमानी अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्दै साझा आर्थिक रणनीति बनाउन जरुरी छ । जहाँ देशको प्रश्न आउँछ त्यहाँ दलीय राजनीतिभन्दा पक्कै पनि दलहरूमाथि उठ्नुपर्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसले सहकार्यको संस्कृति र सरकारको गरिमालाई समेत बढाउनेछ । भ्रष्टाचार शून्य अवस्थाको साझा आर्थिक नीतिलाई विशेष संसद् बैठकबाट पारित गर्न सके झनै राम्रो हुनेछ ।

खर्चको सीमालाई नियन्त्रित गर्ने: दीर्घकालीन योजनाविहीन भएका खर्चहरूलाई तत्काल नियन्त्रित गर्नुपर्छ । सबै दलहरूको सहकार्यमा होडबाजीपूर्ण घोषणा गरिएका भत्ताहरू र प्रत्युत्पादक अनुदानहरू तत्काल स्थगित गर्नुपर्छ । दलको नाम र छविलाई कायम राख्न तथा कार्यकर्ता पाल्ने मनस्थितिबाट छुट्याइएका बजेटहरूलाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ । सरकारी निकायहरूमा भएका अनावश्यक जनशक्तिलाई अन्य उत्पादकत्व वृद्धि हुनेतर्फ प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रहरी, सशस्त्र तथा नेपाली सेनामा सरकारको खर्च अत्यधिक भएकाले यस्ता निकायका जनशक्तिलाई देशका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको सुरक्षार्थ प्रयोग गर्ने र सोबापत आयोजनाबाट निजहरूको खर्च सरकारले शोधभर्ना लिन सक्छ । यसले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, आयोजना समयमा बन्ने र सरकारी खर्चको कटौती हुन जान्छ ।

संघीयतासम्बन्धी निर्णय: संघीयता आफैँमा खराब व्यवस्था नभए पनि देशको राजनीतिक तथा भौगोलिक परिवेश, आर्थिक अवस्था, जनचेतनाको स्तरलगायतका कारणले यसको उपादेयता निर्भर गर्छ । नेपालजस्तो सानो भूगोल भएको, थोरै चलखेलमा सयौं दल स्थापना हुने राजनीतिक अवस्था, अति सानो अर्थतन्त्र र थोरै अर्थस्रोतहरू भएको साथै जनताको अपरिपक्क चेतनाको स्तर भएको देशमा संघीयता कुनै कोणबाट फलिभूत हुन सक्दैन । तसर्थ, यसलाई खारेजै गर्न नसकिए पनि तत्काल केही समयसम्म स्थगन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । यसमा दलहरूले भावुकता प्रस्तुत गर्न सक्छन् तर देश बचाउने सवालमा सबै विषय गौण बनाउन जरुरी हुन्छ । संघीयता खारेज वा स्थगन हुनासाथ देशको करिब २५ प्रतिशत खर्च कटौती हुने निश्चित छ ।

राजस्व र करका दररेट तथा दायरा: देशले राजस्व वृद्धि नगरेसम्म खर्च र विकासका कार्यहरू गर्न नसक्ने भएकाले चुहावट भएका राजस्वलाई सर्वप्रथम नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपहार तथा दण्डसजायको व्यवस्थासहित उचित राजस्व संकलनतर्फ उत्प्रेरित गर्न जरुरी छ । नेपालमा चाहे अनैतिक होस् वा केही वर्गलाई शोषण गरेर होस् राजस्वको निश्चित अंक उठाउने प्रचलन छ र सोही अनुरूप राजस्वका कर्मचारीहरू परिचालित हुन्छन् । यसले सबै वर्गमा आतंक सिर्जना गरेको छ । यस परिपाटीलाई तत्काल अत्य गरी दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी छ । धेरै स्थानहरू करका दायरामा छैनन्, ती स्थानहरूको पहिचान गरी दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण देशमा रहेका उद्योगधन्दाहरू, आयतकर्ताहरू, साना तथा मझौला व्यापारहरूलाई विभिन्न कोणबाट राहत दिई सो व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चलाउने व्यवस्था गर्नु प्रथम कर्तव्य भएको छ । यसले राजस्व संकलन भई अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सहयोग पुग्छ ।

आर्थिक सल्लाहकार केन्द्रीय बैंकको भूमिका: देशको अर्थ व्यवस्था आजको बिग्रँदो अवस्थासम्म आइपुग्नुमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख भूमिका उत्तिकै बराबर रहेको छ । उसले यस अवस्थाको जिम्मेवारी केही हदसम्म लिनै पर्छ । अर्थ व्यवस्थालाई लयमा ल्याउन सरकार मात्र होइन ऊ पनि बराबर जिम्मेवार रहेको छ । अब, केन्द्रीय बैंकले देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अर्थव्यवस्था सुधारका लागि निर्णय लिन अपरिहार्य छ ।

अन्य योजनाहरू: सरकारले वास्तविक अर्थमा निर्यातलाई प्रश्रय गर्ने, पर्यटनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई अत्यधिक सहुलियत दिने, विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई दुई दशकभित्र देशमा फर्काउन सक्ने आर्थिक रणनीति बनाउने, बैदेशिक लगानीलाई आवश्यक सहयोग सही अर्थमा उपलब्ध गराउनेजस्ता विविध साझा योजनाहरू बनाउन पहल गर्न सक्नेछ । प्रत्येक तह र तप्काबाट देशको आर्थिक अवस्थाको बहस आजको प्रमुख विषय हो र यसको समाधानतर्फ हरेक राजनीतिक दल, व्यापारी, कर्मचारी, पत्रकार, बुद्धिजीवीलगायत सबै व्यक्ति लाग्न जरुरी छ । (सीईओ, नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड)