नेपालको अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरू

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुका साथै मन्त्रीपरिषद्मा पुनर्गठन गरेर अर्थमन्त्रीमा आफ्ना बिश्वासपात्र वर्षमान पुनलाई नियुक्त गर्नुभएपछि देशको अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने चर्चा हुन थालेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यसअघिका आर्थिक नीतिहरूमा परिवर्तन गरिएमा आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँदै आउनुभएका छ भने सत्तारुढ दल एमालेले यसअघिको सरकारका अर्थनीतिहरूमा परिवर्तन नगरिए आफूहरूलाई मान्य नहुने संकेत गरेको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्नासाथ १३ सूत्रीय नीति तथा कार्यक्रमहरू नै सार्वजनिक गरिएका छन् । जुन यसअघिको सत्ता गठबन्धनका भन्दा ‘शब्दगत रूपमा’ फरक देखिन्छन् । जसले गर्दा पनि यसअघिको आर्थिक नीतिमा परिवर्तन आउने स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन् । अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल आबद्ध नेविसंघले वर्तमान अर्थमन्त्री पुन नै सुन कारोबारमा संलग्न व्यक्ति रहेको भन्दै सडकमा प्रदर्शन गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको अर्थतन्त्रका जानकारहरूले मन्त्री पुन अर्थशास्त्रको जानकार नभएकाले देशको अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्ने आशंकाहरू व्यक्त गर्न थालेका छन् । बर्तमान पुनर्गठित सरकार सत्तामा आउना साथ गृह मन्त्रालयले दुई हजार छ सय ७४ सहिद थप भएको घोषणा गरेको थियो । कुनै आन्दोलन नभइरहेको हालको अवस्थामा एकाएक उक्त संख्यामा सहिद कसरी थपिए, त्यसको राजनीतिक पाटो अर्कै छ । तर आर्थिकरूपमा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सहिदका नाममा तीन हजारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाखका दरले खर्च गर्न खोजेको देखिएको छ । प्रम दाहालले ०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफ्नो पार्टीका चार हजार जनाभन्दा बढी पूर्वलडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रयास गर्नुभएको थियो । जसले गर्दा राज्यकोषबाट ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको थियो । तर राजस्व संकलनमा आएको गिरावटसँगै सरकारले कर्मचारीहरूलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसकिरहेको समयमा सरकारी कोषबाट त्यति रकम बाँडिदा त्यसको असर ठूलो हुने भन्दै विरोध भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय डा शेखर कोइराला र गगन थापाले बहिर्गमित लडाकुलाई पैसा दिने निर्णयको खुलेर विरोध गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला सरकारबाट एमाले बाहिरिएको तर कांग्रेस तथा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरू सरकारमा सहभागी नभइसकेको अवस्था पारेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले ०७९ चैत ६ गते रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसमेत सरकारको सो निर्णयको विपक्षमा देखिनुभएको थियो । उहाँले त्यतिबेला नै पूर्व लडाकुलाई रकम दिँदै जाने कुरा ठीक होइन भन्दै विरोध जनाउनुभएको थियो । त्यसैगरी एक दशकअघि नै तत्कालीन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बहिर्गमित लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गर्दा पनि त्यसैगरी विरोध भएको थियो । २०६९ सालमा उहाँको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । फेरि आव २०७३/७४ सालको बजेटमा एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बहिर्गमित लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरे पनि सो योजना कार्यान्वयन भएन । माओवादी आफैँले २०५२ सालमा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय माग पूरा नगर्ने तर जनयुद्धलाई भजाएर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पटकपटक रकम निकालेर बाँडचुड गर्ने परिपाटी अझै कायम रहेको छ ।

जसले नयाँ अर्थमन्त्री पुनलाई फेरि अप्ठेरोमा पार्न सक्ने अवस्था छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहालले विदेश भ्रमणलाई तीव्रता दिँदै आउनुभएको छ । उहाँमात्रै करिब १५ महिनाको अवधिमा डेढ महिना विदेशमै रहनुभएको तथ्याङ्क छ । चालू आव २०८०÷८१ को छ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले छ महिनाकै अवधिमा बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्क रहेको थियो । चालू आवका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सात अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । जसमध्ये छ महिनाभित्रै पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो । त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालयबाट रकम रकमान्तर गरेर विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने/गराउने क्रम जारी छ । गत फागुन २१ गते मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन भएयता फेरि विदेश भ्रमणलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सत्तारुढ पार्टीका सचेतकहरूको जम्बो टोली १० दिन संसद्को बैठक नै रोकेर स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणमा जानुभएको छ भने परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण पनि विशेष चर्चामा छ । त्यसैगरी आगामी वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गराउन वार्ता गर्ने भन्दै मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीले विश्वका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेको विवरण र खर्चको अंक ठूलो रहेको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको चर्चा भइरहेका बेला वर्तमान सरकारले नेपाली लगानीलाई वास्ता नगर्ने तर विदेशी लगानी भित्र्याउन मरिहत्ये गर्ने गर्दै आएको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले पनि आफू मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अमेरिका निकटका लगानीकर्ताहरूलाई बोलाएर नेपालमा लगानी गरिदिन अनुरोध गरेको देखिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको बहानामा नेपालमा विभिन्न मुलुकका तस्कर व्यापारीहरूको कालो धन भित्र्याउने र नेपालकै विभिन्न व्यक्तिको कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रपञ्च भइरहेको देखिएको छ । जसका पछाडि वर्तमान सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूका साथै केही तस्कर व्यापारीहरू दिलो ज्यानले लागेको देखिएकाले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि भएको छ । नेपालका पछिल्ला कुनै पनि सरकारले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खर्बौंको बेरुजु उठाउने प्रयास गरिरहेका छैनन् । तर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन भने कम्मर कसेर लागेका छन् । जसले गर्दा सरकारको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुगेको अवस्था छ । संघीय शासन जसरी पनि टिकाउने भन्दै प्रदेशहरूमा प्रतिमहिना एक अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्न थालिएपछि ऋण चुलिएर गएको देखिएको छ ।

नेपालका लागि प्रदेशहरू आर्थिक हिसावले सेतो हात्ती नै साबित भएका छन् । प्रदेशहरू नै राजनीतिक अस्थिरताको जड पनि बन्दै गएको देखिएको छ । आम्दानीले खर्च थेग्न नसकेपछि सरकारले धमाधम ऋण काढेर हरहिसाब मिलाउँदै आएकाले सार्वजनिक ऋणको आकार बढेको स्पष्ट छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार यता मात्रै सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब १८ अर्ब थपिएको पाइन्छ । यसबीचमा सरकारले ऋण लिएर पुरानो ऋणको एक खर्ब २६ अर्ब भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क छ । उक्त कार्यालयका अनुसार गत फागुनसम्ममा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय संरचनाका कारण बढेको सरकारको दायित्व हिसाब गरीसाध्य छैन । खर्च बढेको अनुपातमा आम्दानी नबढेका कारण सरकारी ऋण भार थपिइरहेको हो । अहिले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ । छ वर्षअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण हालको आधाजति मात्रै रहेको थियो । जानकारहरूले आगामी वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार अझै बढेर जाने अनुमान गरेका छन् । चालु आवको गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले छ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको पाइएको छ । जुन चालु आवका लागि राखिएको लक्ष्यको अनुपातमा करिब ४५ प्रतिशत मात्रै हो । पछिल्लो समयमा आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन दुवैमा सरकार असफल देखिँदै गएको छ । चालू आवको दुईतिहाइ अवधि सकिँदा पनि सरकारले वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि राजस्व उठाउन नसकेका कारण अब लक्षमा पुग्ने कुनै सम्भावना छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सरकारले छ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । जबकि चालू आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पनि पछिल्ला दुई चौमासिकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । पहिलो चौमासिकमा सामान्य आर्थिक वृद्धि देखिए पनि दोस्रो चौमासिकमा भने दुवै विधिबाट तुलना गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ ।

कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले उपरोक्त कुरालाई आधार बनाएर नेपालमा पनि आर्थिक मन्दीको अवस्था रहेको बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मुखले देशमा सुशासन र आर्थिक वृद्धि रहेको भन्ने गरेपनि तथ्याङ्कले उक्त भनाइलाई गलत सावित गरेको छ । नेपालमा निर्माण, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा व्यापार गरी तीनवटा क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको अवस्था छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । उत्पादन दुई दशमलव शून्य चार प्रतिशतले र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र करिब दुई दशमलव ९६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । तीनवटै तहका सरकारहरूको पुँजीगत खर्च घटेको अवस्था भएकाले आर्थिक संकट बढेको देखिएको हो । त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रका गतिविधिहरू न्यून बन्दै गएका छन् । वर्तमान सरकारको नीति नै स्वदेशीभन्दा विदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने रहेकाले नेपाली उद्योगी/व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएका छन् । छिमेकी चीन र भारतका शासकहरूको जोड ‘पहिलो देश’ भन्नेमा रहेको छ भने नेपालका शासकहरूको जोड ‘पहिलो विदेश’ भन्नेमा रहेको देखिएको छ । शासन व्यवस्थाका साथै उद्योग र व्यापार सबै विदेशीलाई बुझाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । वर्तमान सरकारको आर्थिक गतिविधि सही ढंगले अगाडि नबढेकाले विदेशी दातृ निकायहरू पनि हच्किएको देखिएको छ । दातृ निकायहरूले सरकारी र गैरसरकारी विभिन्न माध्यमबाट गर्ने सहायतामा कमी आउनु उपरोक्त कुराको प्रमाण हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु र आर्थिक बेथितिको ताजा अवस्थाले पनि नेपाललाई आर्थिक सहायताका लागि कसैले नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नेपालमा आर्थिक अनुशासन एकदमै न्यून रहेको देखाएको छ । सो प्रतिवेदनमा नेपालको सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि कतिपय प्रश्नहरू उठाइएको छ । त्यस्तै, बेरुजु व्यापकरूपमा बढेको तर असुली अत्यन्त न्यून रहेको देखाइएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले नियम, कानुनको बेवास्ता गर्दै जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटीको विकास भएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, संगठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गत वर्ष मात्र एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु रहेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनमा सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि उल्लेख गरिएका छन् । जसमा मुख्यतः अर्थ मन्त्रालय र संसद्को लेखा समितिलगायतको ध्यान जानसकेको देखिएको छैन । उपरोक्त सबै कुराहरूले गर्दा नयाँ अर्थमन्त्रीमाथि समस्याको चाङ लागेको देखिएको छ । मुख्यतः भारी मात्रामा राजनीतिक क्षेत्रमा भएको अनुत्पादक खर्च नघटाएसम्म र फजुल खर्च नरोकेसम्म देश आर्थिकरूपमा सवल हुने कुनै सम्भावना छैन । नयाँ अर्थमन्त्रीले उपरोक्त अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा काम गर्न÷गराउन सक्नु होला र ? धेरैले प्रश्न गरेको देखिएको छ ।