आत्मनिर्भरताको पथमा सिमेन्ट उद्योग
केबी बस्नेत
नेपालको विकासको पथमा अग्रसर भएको यहाँ विभिन्न किसिमका निर्माण कार्यहरू तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले यहाँ विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्रीहरूको माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । निर्माण सामग्रीहरूमध्ये सिमेन्टको धेरै महत्व छ जुन सहजै प्राप्त गर्न सिमेन्ट उद्योगहरूको स्थापना गर्न आवश्यक छ । उक्त उद्योगहरूको स्थापनाको लागि आवश्यक कच्चापदार्थहरूमा चुनढुंगा र क्लिंकर प्रमुख छन् जुनयहाँ सहजै पाइन्छ । त्यसैले केही वर्षयता यहाँ सिमेन्टको उत्पादन निकै बढिरहेको छ ।
नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन संघका अनुसार नेपालमा सिमेन्टको माग वार्षिक ५५ लाख मेट्रिकटन रहेको छ । जुनमध्य ५० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट यहाँ खपत हुन्छ । बाँकी अन्य देशहरूमा आयात गरिन्छ । नेपालको महाभारत पर्वतलगायत अन्य ठाउँहरूमा पनिचुन ढुंगा प्रचुर मात्रमा पाइन्छ जसको सही परिचालन गर्न सके यहाँ वार्षिक ९०लाख मेट्रिक ट्रन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ ।
हाल नेपालमा ओपीसी, पीपीसी र पीएसपी गरी तीन किसिमका सिमेन्ट उत्पादन गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ३३, ४३ र ५३ ग्रेडका सिमेन्ट विभिन्न निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिन्छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योग व्यवसायीहरूका अनुसार उक्त तीनवटा ग्रेडका सिमेन्ट यहाँ उत्पादन गरिन्छ । परन्तु आजसम्म पनि यहाँ उत्पादित सिमेन्टको ग्रेडिङ नगर्नाले ठूला आयोजनाहरू र खास गरेर जलविद्युत् सिमेन्ट अयोजनाहरूका लागि ५३ ग्रेडका सिमेन्ट भारत तथा अन्य देशहरूबाट आयात गरिन्छ । यसबाट यहाँका सिमेन्ट उद्योगहरूमा नकारात्माक प्रभाव परेको छ ।
वि.सं. २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले भत्केका अधिकांश घर, भवन र आयोजनाहरूको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र नयाँ घर तथा आयोजनाहरू बन्ने क्रम बढेकाले आगामी ५–६ वर्षसम्म यहाँ सिमेन्टको माग उच्च रहने सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अनुमान छ । त्यसैले सिमेन्ट व्यवसीयहरू यहाँका सिमेन्ट उद्योगहरू उत्पादन बढाउन रणनीति बनाउँदै छन् । एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ८३ वटा सिमेन्ट उद्योग अनुमतिप्राप्त छन् । जसमध्ये ओपीसी ३३, पीपीसी ४० र पीएससी १० वटा छन् । यीमध्ये ५० वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूको उत्पादन क्षमता ७५ लाख टन भए पनि हाल ५० लाख टन मात्रै उत्पादन भइरहेको छ ।
अन्दाजी एक खर्ब रूपैयाँ लगानी गरिएको नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूमा १० लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी र एक लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन् । निःसन्देह पनि यी उद्योगहरूबाट यहाँको राजस्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगका लागि वीरगञ्ज र भैरहवा प्रमुख छन् । लुम्बिनीमा एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् भने वीरगञ्जमा डेढ दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरू छन् । यी उद्योगहरूबाट उत्पादित सिमेन्टहरूमा नेपाल अम्बुजा, सिद्धार्थ, प्यूठान, सुप्रिम, जगदम्बा, रिलायन्स, अग्नी, वृज, अरनिको आदि प्रमुख छन् ।
हालसम्म पनि विद्युत्को नियमित आपूर्ति नहुनाले यहाँका सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनका लागि जेनरेटर प्रयोग गर्नुपरेको छ । योबाहेक श्रमिकहरूको ज्यालादर बढेकोले नेपाली सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा पचास रूपैयाँ बढेको छ । फलतः उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । भारत र चीनबाट आयात गरिने सिमेन्टमा सरकारले भन्सार छुट दिनाले उक्त सिमेन्ट नेपाली सिमेन्टभन्दा दुई सय रूपैयाँ सस्तोमा पाइन्छ । त्यसैले नेपाली सिमेन्टले उक्त देशका सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ ।
नेपाली खानीहरूमा बारम्बार हुनेगरेका अवरोधहरू र स्थानीय तहहरूले लिने गरेको दोहरो कर तिर्न झण्झटिलो कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु परेकोले यहाँका सिमेन्ट उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । हाल यहाँका चुनढुंगा खानीहरू केही व्यक्तिहरूले किन्ने र मोलमोलाइमा जसले धेरै रकम दिन्छ उसलाई बेच्ने दलालहरू पर्याप्त छन् । यसबाट चुनढुंगा समयमा पाउन कठिन भएको छ ।
विभिन्न समस्याहरू सामना गर्नुपरे पनि हाल यहाँ १३ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेका छन् । योबाहेक ३५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी तथा विदेशी क्लिंकर प्रयोग गरिरहेका छन् । खानी तथा खनिजपदार्थ ऐन २०४२ अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिक वा कम्पनीले खानी खोजतलास वा उत्खनन गर्न पाउँछन् । तर उक्त ऐन व्यवहारमा लागू हुन नसकनाले यहाँ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा अवरोध खडा भएको छ । केही सिमेन्ट उद्योगहरू धेरै वर्ष अघिदेखि बन्द छन् । यसबाट धेरै कर्मचारीहरू बेरोजगार भएका छन् भने सरकारलाई हानी भएको छ ।
नेपाल क्लिंकरका लागि आत्मनिर्भर भएकोले यहाँका सीमाक्षेत्रका भारतीय सिमेन्ट उद्योगहरूमा बजारीकरण गर्नु जरुरी छ । यसो गर्नाले यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्न सक्छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले उक्त सम्बन्धमा सहज वातावरण बनाउन सकेमा आगामी दुई–तीन वर्षमा यो देश सिमेन्टका लागि आत्मनिर्भर हुन सक्नेछ । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा यहाँको आर्थिक वृदिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भएपनिवर्तमान सरकार भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने अभियानमा जुटेको छ । जसको लागि सिमेन्ट उद्योगको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
हालसालै सरकारले व्यापारघाटा केही कमभएको दाबी गरे पनि विगत एक दशकको अवधिमा यहाँको व्यापारघाटा झण्डै ३०० प्रतिशत बढेको कुरा सर्वविदित छ । वास्तवमा निर्यातजन्य उद्योगहरू बन्द हुँदै जानु र स्वदेशी उत्पादन बढाउन नसक्नाले यहाँको व्यापारघाटा बढेको हो । उक्त व्यापारघाटा न्यून गर्न सिमेन्ट उद्योगले ठूलो योगदान पु-याउन सक्छ । तर, यसका लागि उक्त उद्योगको लगानीलाई नियमितरूपमा नियमन एवं व्यावस्थापन गर्न जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्यांकहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ का अनुसार आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वधार विकास गरी सन् २०३० सालसम्ममा मध्यम आय भएका देशमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत एवं समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि सिमेन्ट उद्योगको विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । देशमा राजनीतिक संक्रमण सकिएपछि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढेको छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै देश विकासले गति लिन थालेकोले केही वर्षयता विपुल पुँजी परिचालन भइरहेको उक्त क्षेत्रमा धरै वैदेशिक लगानी भित्रियो र केही भित्रिने क्रममा पनि छन् ।
मुलुक राजनीतिक मुद्दालाई किनारा लगाई आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेकोले कार्यान्वयनको आरम्भ नै निर्माण र पूर्वधार क्षेत्रबाट हुने भएकाले पूर्वधारजन्य उद्योगहरूको स्थापना एवं विस्तार गर्न अस्वाभाविक होइन । वास्तवमाहाल सरकारको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, रेल, भवन आदि पूर्वधारको निर्माणमा विनियोजन भएको छ । जसका लागि गुणस्तरीय सिमेन्टको उत्पादन स्वदेशमै गर्न जरुरी छ । विगतमा यहाँ आवश्यक निर्माण सामग्रीहरू विदेशबाट झिकाउन परेकोले एकातर्फ व्यापारघाटा बढ्यो भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगहरूको सवलीकरणमा पनि अवरोध खडा भयो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको ध्यान जान आवश्यक छ ।
निःसन्देह पनि संघीयतासँगै सार्वजनिक निर्माण र भूकम्पपछि निजी निर्माण कार्यहरू तीव्ररूपले बढेको छ । त्यसैले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सके यहाँका सिमेन्ट उद्योगहरू फस्टाउने धेरै सम्भावना देखिन्छ । परन्तु यहाँ विद्यमान सिमेन्ट उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले देशभरि कालोपत्रे सडकको सट्टा कंक्रिट सिमेन्ट सडकको निर्माणमा जोड दिन उचित देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा देशभरि निर्माण गरिएका बाटाघाटा धेरै टिक्नुका साथै स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूको पनि दिगो विकास हुनेछ ।
हालसालै सरकारले देशभित्र उत्पादित ४३ र ५३ ग्रेडका सिमेन्टलाई मान्यता दिएको छ । जुन स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि सकारात्मक एवं चुनौतीपूर्ण पनि छ । वास्तवमा ठूला भवन, पुल, जलविद्युत् ओजनातथा परियोजनाहरूको निर्माणमा प्रयोग गरिने उक्त ग्रेडका सिमेन्टको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । यस सम्बन्धमा व्यवसायीहरूले केही त्रुटि गरेमा कडा कारबाहीगर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
वर्तमान समयमा यहाँ सिमेन्टको उत्पादन तीव्ररूपले बढेकोले यसलाई निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । विशेषतः विकास साझेदारीले निर्माण गर्ने र विदेशी कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजना तथा परियोजनाहरूमा नेपाली सिमेन्टको खपत बढाउन सकियो भने यसबाट उक्त सिमेन्टको विश्वसनीयता वृद्धि भई निकासीको सम्भावना बढ्नेछ । वस्तुतः नेपाली सिमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकेको खण्डमा यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्नेछ जसका लागि वर्तमान सरकारको ठूलो हात छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी पाँच दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै
- प्राधिकरणको नक्कली आम्दानीले कुलमान समस्यामा
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी संशोधित मापदण्डमा पुरानै मुद्दा
- पशुपति धर्मशाला विवादमा मारवाडीको दाबी झुटो साबित
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया