विद्युत् महसुल वृद्धि र आपूर्तिबारे चिन्तन

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्नेगरी दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको सबैमा ज्ञात छ  । त्यति मात्र होइन, नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न भारतले सहजकर्ताको भूमिका पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत पनि दिएको स्मरण हुन्छ  । नेपालमा सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादन करिब १४ सय मेगावाट मात्र हुन्छ, जबकि कुल माग दुई हजार मेगावाट हाराहारी छ । अपुगमध्ये करिब चार सय ५० मेगावाट विद्युत् ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड’ (आईएक्स) को ‘डे–अहेड’ बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी नेपालले खरिद गर्दै आएको देखिन्छ  ।

यस सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सो सम्झौताका लागि नेपालबाट पठाइएको पत्रको जवाफ भारतले दिएको छैन । जसले गर्दा औद्योगिक ग्राहक तत्काल र सर्वसाधारण उपभोक्ता केही समयपछि लोडसेडिङको मारमा पर्ने जोखिम बढेको छ । अनुमति नवीकरण भएन र विद्युत् आयात रोकियो भने नेपाल फेरि लोडसेडिङको अँध्यारोमा फर्किने हो कि भन्ने त्रास छ  ।

हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि नेपाललाई विद्युत् किन्न दिएको अनुमति भारतले अहिले नवीकरण नगर्दा यसको सन्देश सकारात्मक बनेको छैन । भारतमा वैशाख ७ देखि जेठ १९ सम्म हुने लोकसभा चुनाव र बढ्दो गर्मीमा विद्युत्को माग बढ्ने भएकाले विद्युत् आयात अनुमति नवीकरण नगर्न खोजिएको अनौपचारिक सन्देश आएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउन गरेको तयारीमा ऊर्जामन्त्री सकारात्मक नभएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । मुलुकभित्र नै विद्युत्को उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा समेत महसुल बढाउँदा आमजनतामा सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना हुने कुरा निर्विवाद छ । आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै प्राधिकरणले वैशाख दोस्रो हप्तासम्म अहिलेको गतिमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्दा २० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्चिनुपर्ने हुन्छ । अहिले दैनिक करिब छ सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । नदीमा पानीको बहाव नबढुन्जेल आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने भएकाले आयातको यो क्रम वैशाख दोस्रो हप्तासम्म पनि जारी रहन्छ ।

साथै, यसपालि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट नेपाललाई बिजुली किन्न दिने सम्झौता नवीकरण गर्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने यो सम्झौताको म्याद चैत १८ गते थियो । यो स्पस्ट छ कि नेपालको बिजुलीले भारतमा ठूला असर पार्दैन किनभने यो भारतको लागि निकै सानो परिमाणको बिजुली हो । बिजुली आयात निर्यातले भारतमा असर पार्ने नै हो नेपालले ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।

त्यसर्थ नेपालले यो गतिविधिले के संकेत गर्छ भने हिउँदमा पनि आत्मनिर्भरता बढाउने र भारतसँगको निर्भरता घटाउने नीति आवश्यक छ । यसका लागि सौर्य र वायु ऊर्जातिर पनि लाग्नुपर्छ । त्यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि ऊर्जा सम्मीश्रण नीतिअनुसार काम गर्न आवश्यक छ, जलप्रवाही आयोजनाको विकल्प खोजिनुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम अर्धवार्षिकमा प्राधिकरणले १५ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको विज्ञप्ति हालै सार्वजनिक गरेको छ । हुन त सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार अहिलेकै विद्युत् महसुलअनुसार पनि नाफामै रहेको प्राधिकरण थप आर्जनका लागि महसुल दर नै बढाउने तयारीमा जुटेको देखिन्छ । भनिन्छ, पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणको लागि रकम चाहिने र ब्याजबाट नाफा देखिएको भनिन्छ । यसै सन्दर्भमा, केही व्यक्तिअनुसार प्राधिकरणलाई अहिले महसुल बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले निकै ठूलो रकम लगानी गर्नुपरिरहेको देखिन्छ । विद्युतीकरण हुन बाँकी ठाउँमा पनि बिजुली पुर्याउनुपर्ने काम बाँकी रहेको देखिन्छ । यसका लागि हरेक वर्ष ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुन्छ । तर यसका लागि अहिलेको आम्दानीले नपुग्ने भएपछि महशुल बढाउने तयारी भएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइबाट आएका सुझावहरूलाई समावेश गरी वित्तीय विश्लेषण गरेर शुल्क समायोजन गर्ने विगत छ । विदेशबाट आयात गरिएको ग्यास, इन्धनलगायतलाई कम गर्न विगतमा आयोगले विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्ने व्यवस्था गर्ने गथ्र्याे । यसका लागि आयोगले बढी विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई सस्तो शुल्कमा उपलब्ध गराउने समेत व्यवस्था थियो  ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) ले विगतमा चार वर्षमा बिजुली आपूर्तिसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा थप तीन सय ६४ दशमलव ७१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो । सो अवसरमा आफ्नो योजनाको अनावरण गर्दै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने कि पैसा उच्च शक्ति प्रसारण लाइनहरूसहित मेगा परियोजनाहरूमा लगानी गरिने बहनेको थियो । जलविद्युत् परियोजनाहरू, सहायक कम्पनीहरू र बिजुली वितरण प्रणालीमा सुधार अन्य फ्रेमवर्क योजनाहरूमा राज्य उपयोगिता एकाधिकार छुट्याइएको रकमको लागि एक हो ।

यसको सहायकमार्फत, जलाशयमा आधारित ३५ मेगावाट दूधकोशी जलविद्युत् परियोजना र एक हजार ६१ मेगावाट माथिल्लो अरुण निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैगरी यो चैनपुर सेती, माथिल्लो मोदी, उत्तरगंगा, कुलेखानी पम्प भण्डारण र रूपा–बेगनास पम्प भण्डारण परियोजनाजस्ता परियोजनाहरूमा लगानी गरिने देखिन्छ । त्यस्तैगरी दुई सय २० केभी र चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू देशभरका थुप्रै स्थानहरूमा निर्माण गरिने समेत बताइएको थियो ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, ऊर्जा दरमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि नेपाली गरिबहरू र मध्यम वर्गलाई पर्नेछ । यसको पालनामा, चुहावट काटेर, अनावश्यक जनशक्तिबाट छुटकारा पाएर, विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व र दक्षता बढाएर र सबैभन्दामाथि विद्युत् क्षेत्रमा एनईएको एकाधिकार भंग गरेर यो राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रको रूपमा उत्पादनको लागतलाई कम ल्याउन मद्दत गर्ने थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरू समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

भनिन्छ, विद्युत् मात्रको बिक्रीबाट प्राधिकरणलाई नोक्सानी छ । सुक्खा समयमा भारतबाट अनुमानभन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने स्थितिले लागत बढ्न गयो । अनुमान मिलेन, ‘रन अफ दि रिभर’का आयोजनाको उत्पादन घटेको, नदी नाला सुकेको, जलवायु परिवर्तनको असर आदि प्रमुख कारण छन् । औद्योगिक लागत बढेसँगै आर्थिक गतिविधि खुम्चिने भएकाले माग महसुल वृद्धिले लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न विद्युत् महसुल घटाउनुपर्छ र अन्य शुल्क हटाउनुपर्छ ।

केही समय अगाडि विगतमा, भारतमा महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्न थालेको थियो । नियमित बिजुली उपलब्ध नभए उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको, ‘उद्योगीले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेका छन् । सरकारले नियमित बिजुली प्रदान नगरे उद्योग नै बन्द हुनेसम्मका कुरा छन् । भारतबाट बिजुली आयात हुन नसके ठूला उद्योगमा बिजुली नै उपलब्ध हुन नसक्ने स्थिति आउन दिनुहुँदैन ।

विगतमा नेपालले भारतको एनटीपिसी विद्युत् व्यापार निगमबाट तीन सय ५० मेगावाट र पावरटेड्रिङ कम्पनी (पीटीसी) बाट ६५ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यस्तै, बिहार सरकारबाट समेत एक सय मेगावाट बिजुली आउने गरेको थियो । त्यसबाहेक इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्ने गरेको थियो । वास्तवमा, भारतमा विद्युत् उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा विद्युत्को आपूर्ति न्यून छ । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ ।

लोडसेडिङको निरन्तरताले औद्योगिक उत्पादनमा असर परेको छ र रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्छ । जुट, सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल तथा इँटा तथा प्लास्टिकका कारखाना दिनमा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुन्छन् ।

विद्युत्को नियमित आपूर्ति नभएमा उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, निकासीमा नकारात्मक प्रभाव, उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मुलुुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट आउनेतर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ । दक्षिण एसियामा हालैका घटनाक्रमहरू जस्तै सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता र भारत र बंगलादेशबीचको प्रसारण लिङ्क पाँच सय मेगावाटबाट एक हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता क्रस बोर्डर बिजुली व्यापारको माध्यमबाट विस्तार आदि प्रमुख छन् । यो ऊर्जा सुरक्षातर्फको प्रगतिको बलियो संकेत हो ।

अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान अझै पनि छ प्रतिशत पुगेको छैन । औद्योगिकीकरणको लागि समेत नियमित विद्युत् आपूर्ति अनिवार्य भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भई उचित व्यवस्थापन हुने अपेक्षा लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब १३ वर्गमा विभाजन गरेको छ । आफ्ना ग्राहकलाई । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको तथ्याङ्क हेर्दा उद्योग क्षेत्रमा चार प्रतिशत, व्यापारिक ग्राहकमा समूहमा सात दशमलव ८८ र गैरव्यापारिकमा तीन दशमलव आठ प्रतिशत नाफा छ । घाटा हुनेमा ग्राहक, खानेपानी, सिँचाइ, सडक बत्ती, यातायात, धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल, सामुदायिक थोक बिक्रेता आदि प्रमुख छन् । मूल आयात महँगो अर्थात् १६ रुपैयाँ रहेछ । सिँचाइमा २० युनिटसम्म निःशुल्क दिने रहेछ । प्राधिकरण नाफा त बैंकको ब्याजले पो रहेछ । साथै, पूर्वाधारमा लगानी बढ्न गएकाले समेत र त्यसबाट तत्काल नाफा फिर्ता नहुने देखिन्छ । समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो देखिए पनि बिजुलीको बिक्री घाटामा भई अन्य स्रोतको आय पो बढी रहेछ ।

अहिले प्राधिकरणले प्रतियुनिट एक दशमलव ५० रुपैयाँदेखि ११ दशमलव ५० रुपैयाँसम्म महशुल लगाउँदै आएको छ । पाँच एम्पियरको मिटर जडान गरेका ग्राहकले २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्दा मासिक ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २० युनिटसम्म ३० रुपैयाँबाहेक अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । तर, यसभन्दा माथि जानसाथ युनिटअनुसार शुल्क लाग्छ । अहिले प्रतियुनिट न्यूनतम् एक दशमलव ५० रुपैयाँ महसुल रहेकोमा अब १५ प्रतिशत बढाएको अवस्थामा प्राधिकरणले लिने न्यूनतम महसुल दर प्रतियुनिट एक दशमलव ७२ रुपैयाँ हुनेछ । अहिले कायम रहेको अधिकतम् ११ दशमलव ५० रुपैयाँ प्रतियुनिटको बिजुली पनि १५ प्रतिशत महशुल बढेमा १३ दशमलव २२ रुपैयाँ पुग्नेछ ।

अहिले प्रतियुनिट सात रुपैयाँ, आठ रुपैयाँ, नौ रुपैयाँका पनि ग्राहक छन् । औद्योगिक फिडरमार्फत बिजुली लिइरहेका उद्योगमा समयअनुसार फरक–फरक दररेट छ । पिकआवरमा छुट्टै, नर्मल आवरमा छुट्टै महसुल दर लगाइएको छ । समग्रमा विद्युत्् महसुलमा दिइँदै आएको छुटको सम्बन्धमा सरकारले अनुदान दिनुपर्नेमा कुनै एक समूहलाई सरकारले छुट दिने र त्यसले अर्कोलाई अनुदान दिने व्यवस्था गलत रहेको पनि उपभोक्ताकर्मीले बताइरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउने तयारी गरेपछि उपभोक्ता मञ्चहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको संस्थानले नागरिकलाई कम दरमा वा सकेसम्म निःशुल्क नै सेवा दिनुपर्ने भए पनि मूल्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर विद्युत् महसुल बढाउन खोजिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले प्रतिक्रिया दिएको छ ।