२०८१-८२ को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरू के हुन् ?

काठमाडौं । बजेटले एक वर्षको आर्थिक दर्शन, राज्य संरचनाबाहिरका पात्र परिचालन गर्ने नीति, राजकीय तथा सामाजिक स्रोत परिचालन गर्ने नीति तथा प्राथमिकता र सरकारले गर्ने कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । तर, नेपालको बजेट भने कोष व्यवस्थापनको साँघुरो घेराबाट माथि उठेको छैन । परिणामतः अर्थतन्त्र चलायमान हुने, रोजगारी र उत्पादन विस्तार हुने आधार सिर्जना हुन सकेको छैन । साथैै बजेटले आर्थिक सामाजिक न्याय, सन्तुलन र सेवा व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन । त्यसैले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सरकार तथा यसभन्दा बाहिरका क्षत्रको सम्भावना परिचालन हुने आधार सिर्जना गरी आशा निर्माणको थालनी हुनुुपर्दछ ।

बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई समष्टिगत क्षेत्र, विषयगत क्षेत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी तीन वर्गमा राखेर उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ । पहिला समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि केही सुुझावहरू प्रस्तुत गरौँ । अहिलेको मुख्य समस्या बेरोजगारी हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा गतिविधि विस्तार गरेपछि मात्र रोजगारी सिर्जन गर्न सकिन्छ । बजेट कार्यक्रमहरू समष्टिगत आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारी साधन परिचालनमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्र तथा समुदायबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सहजीकरण गर्न बजेटले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । अर्थतन्त्रका सबै पात्रहरूको सम्भावना उपयोग गर्न विश्वासको वातावरण चाहिन्छ । स्थानीय भूगोलमा आ–आफ्नै प्राकृतिक स्रोत र सम्भावना छन् । जसलाई उपयोग गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको स्थानीय आधार सिर्जना गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू घोषणा गरिनुपर्दछ । घरपरिवार तहदेखि आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासाथ स्वावलम्बन अर्थतन्त्रको आधार विस्तार गर्न कार्यमूलक सीप, कर्जा र बजार विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न संघीय तहबाट नीति प्रोत्साहन र स्थानीय तथा प्रदेश तहको कार्यमूलक सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र जग्गामा आधारित हुँदै गएको छ । भूमिको सीमितता, संवेदनशीलता र उत्पादकत्वलाई ध्यानमा राखेर भू–उपयोग गर्न, जग्गा खाली नराख्न र भूमि बैंक समेतका घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । उत्पादनयोग्य जमिनमा सहर बसाल्ने पारीपाटीले उत्पादन क्षमतामा प्रतिकूूल असर परिरहेको छ । भूमिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र पहिचानभन्दा उत्पादनसँग आबद्ध गर्नु पर्दछ । भू–उपयोगलाई रोजगारी र उत्पादनको माध्यम बनाउनु आवश्यक छ ।

विकास असन्तुलित भएको छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० ले मानव विकासको प्रदेशगत, क्षेत्रगत र लैङ्गिक असमानतालाई देखाएको छ । संविधानले आर्थिकरूपमा विपन्न वर्गको परिभाषा गरी विशेष कार्यक्रममार्फत त्यस्ता वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । विकासमा भैगोलिक असमानता बढेर गएको सन्दर्भमा वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा साधन विनियोजनको आधार तयार गरी त्यसैअनुरूप साधन विनियोजन गरेपछि मात्र विकास प्रभुत्ववादी स्थानमा मात्र केन्द्रित भइरहने प्रवृत्ति अन्त गर्न सकिन्छ ।

केही वर्षदेखि तीव्ररूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक पनि छ । बजारको फौबन्जारीकरणका कारण उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलियाले अनुचित फाइदा लिइरहेको र उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा छन् । प्रभावकारी बजार अनुगमन संयन्त्र घोषणा हुन नसकेकोले गुणस्तर र मूूल्य दुवै दृष्टिबाट सर्वसाधारण जनता मर्कामा परेको व्यापक जनगुनासो छ । यसबारे सरकार गम्भीर हुनैपर्ने देखिएको छ ।

बजेटमार्फत घोषित नीति कार्यक्रमको निश्चित समय अन्तरालमा नियमितरूपमा प्रभावकारी समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच कार्यमूलक सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रमा वित्तीय सङ्कट आउन नदिन प्रभावकारी वित्तीय सूचना व्यवस्थापन, जारी नीतिका ‘साइड इफेक्ट’को अध्ययन र आवश्यक अवस्थामा तत्काल नीति हस्तक्षेप गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूबीच कार्यगत सम्बन्धलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । गरिबी न्यूनीकरण र स्वरोजगारीको विस्तारका लागि जारी गरिएका विपन्न क्षेत्र कर्जा, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वरलगायतका कार्यक्रमको पुनसंरचना गरी लक्षित वर्गसम्म साधन, सीप पुग्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

बजेटको पुरकका रूपमा जारी गरिने मौद्रिक नीतिमा ‘इन्फ्लसनी टार्जेटिङ’ जस्ता उपकरणहरू उपयोगमा ल्याइनु पर्दछ । यसले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सर्वसाधारण सबैलाई फाइदा पु¥याउँछ । अर्थतन्त्रको वित्त संरचनामा १४ प्रतिशत जति हिस्सा राख्ने, ७३ लाख ८१ हजार जति सदस्य भएको सहकारी क्षेत्र दिनदिनै समस्यामा पर्दै गएको, सहकारी मूल्य सिद्धान्तबाट विषयान्तर हुँदै गएको छ । यही क्रम रहेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर वित्तीय सङ्कट आउने निश्चित छ । यसर्थ सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न (क) दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना, (ख) स्वनियमनको परिसूचक निर्धारण र नियामक निकायबाट अनुगमन, (ग) सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, (घ) सुरक्षण कोष स्थापना गरी तीनलाख रुपैयाँसम्मको बचतको सुरक्षा, (ङ) सहकारीका पदाधिकारी तथा सदस्यको आचारसंहिता निर्धारण, (च) सहकारीले कम्पनीमा लगानी गरेको रकमको फिर्ता, अब लगानी गरेमा कारबाही, (छ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालन, (ज) ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, (झ) गैरसदस्यमाथि कारोबार गर्ने सञ्चालकहरूलाई कारबाही, (ञ) सहकारी शिक्षाको व्यापक विस्तार, (ट) मौद्रिक नीतिजस्तै वार्षिकरूपमा सहकारी वित्तीय नीतिको घोषणा गर्नुपर्दछ । सहकारीमा जस्तै लघुवित्त र सीमित कारोवार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि यस्तै नीति नियमनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ ।

बजेटभन्दा बाहिर विकास सहायता परिचालन गर्न दुरुत्साहन गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलापको जवाफदेहिता मापन र आचरण व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू असल आचरण, सकारात्मक र शिष्टतालगायतका नैतिक मूल्य मान्यता प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्नु आवश्यक छ ।

छिमेकी उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिबाट फाइदा लिने रणनीति लिनु जरुरी छ । यसका लागि उत्पादन साझेदारी, उनीहरूले छाडेका स्पेसको पहिचान र मध्यस्थताको फाइदाको अवधारणा अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । नीति, योजना, विकास र कार्यक्रमका आधार भरपर्दो सूचना भएकाले एकीकृत र खण्डीकृत तथ्याङ्कीय आधार निर्माण गर्नुपर्दछ । मन्त्रालय÷प्रदेश तहको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सबलीकरण गरी यसैलाई राष्ट्रिय सूचना कोष बनाउन सकिन्छ । नेपालमा विकास भन्नेबित्तिकै भौतिक पूर्वाधार भन्ने बुुझिएको छ । तीनै तहका सरकार भौतिक पूर्वाधारलाई अन्धाधुन्द महत्व दिइरहेको छ । आवश्यकता पहिचान नै नगरी ननइन्जिनियरिङ पूर्वाधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा वातावरणीय विकृति र स्रोतको अपव्यय समेत देखिएको छ । यसर्थ प्रत्येक विषय क्षेत्रमा कति पूर्वाधार संरचना आवश्यक हो र त्यो कुन तहको पर्छ भनी पूर्वाधार आवश्यकता ‘म्यापिङ’ गर्नुपर्छ ।

त्यसै पनि अर्थतन्त्रको लागत संरचना उच्च थियो, अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले वस्तुसेवाको उत्पादन लागत बद्दै गयो । आन्तरिक उत्पादनबाट आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्षम भइसकेको पोल्ट्रीजस्ता वस्तुहरूमा छिमेकी मुलुकबाट वैध र अनौपचारिकरूपमा आउँदा यस्ता व्यवसाय पलायनको स्थितिमा छन् । यसर्थ यस्ता वस्तुहरू आयातमा निश्चित समयका लागि रोक लगाउनु पर्दछ । दुध, धान, मकै, तरकारीजस्ता कृषि फसलको समर्थन मूल्य तोकिनुु पर्छ । निर्माण व्यवसायी, दुध कृषक, उखु कृषको बाँकी भुक्तानी राख्नुहुन्न । कृषि पेसालाई समाजले इज्जत दिएको छैन । कृषिमा जाने अनुदान दर्तावाल कृषकले मात्र पाएका छन्, वास्तविक कृषकले सुविधा पाउने, कृषि कार्यक्रममा सुशासन बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । कृषि सुशसान ल्याउनेगरी आधारभूत नीतिगत परिवर्तन चाहिन्छ ।

ठूलो संख्याका नेपालीहरू मातृभूमिमा सम्भावना नदेखेर बाहिरिँदै डायस्पोरा बनेका छन् । बाहिर जान रोक्न नसकिए पनि डायस्पोराको ज्ञान, सीप, भावनाबाट मुलुक लाभान्वित हुने नीति ल्याउन सकिन्छ । डायस्पोरा परिचालन तथा उपयोगबाट मुलुकको पहिचान, सम्बन्ध र आय विस्तार गर्ने नीति दृष्टिकोण बजेटमर्फत जारी गर्नुपर्छ । नेपाललाई ज्ञानको हव, योगको हव, चलचित्रको हव, शिक्षाको हव, कला दर्शन र अनुसन्धानको हव बनाउने गरी नीति ल्याउनु पर्छ । सम्भावना भएको कुुरामा राजनीतिक अष्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रीय ढिलाइ गर्न नै हुन्न ।

दोस्रो वर्गका सुझाव विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । अहिलेको शिक्षाले सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सकेको छैन । शिक्षा र सीपलाई अलग्याई व्यक्तिलाई आफैँलाई भार हुने शिक्षालाई परिवर्तन गरी व्यक्तिलाई सीप, समाजलाई संस्कार र राष्ट्रिय आवश्यकताको लागि मानव पुँजी निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण गर्नसक्ने शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण बजेटले राख्नुपर्छ । उच्च शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यक्रम सुधार, पदाधिकारीमा प्राज्ञिक व्यावसायिकता विकास र एकल विश्वाविद्यालय सेवा आयोगको व्यवस्था चाहिन्छ ।

बजेटमार्फत घोषणा हुने कार्यक्रममा दोहोरोपना आउने, समन्वय नुहुने र सीमित साधन स्रोत छरिन जाने स्थिति अन्त्य गर्न तहगत सरकार सबैका कार्यक्रमहरूका लागि खर्च सङ्केत जस्तैः आयोजना÷क्रियाकलाप सङ्केत प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली स्थापनाको जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीहरूको एकल तलब भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ । यसले नगद व्यवस्थापन र सञ्चालन लागतमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । अहिलेको ऋणात्मक बचत परिचालनलाई यसले केही भए पनि सम्बोधन गर्नसक्छ ।

नेपालका लागि कुन स्तरका कति सडक, कुलो, खुला क्षेत्र, भवन, मठ मन्दिरजस्ता पूर्वाधार संरचना चाहिने हो सोको गहिरो अध्ययन गरी पूर्वाधार संरचनामा एकरूपता र स्तरीकरण गरी त्यसैअनुरूप बजेटको व्यवस्था र कार्यान्वयन योजना बनाउनु जरुरी छ । नेपालका सीमाक्षेत्रमा सेवा–सुविधा मात्र राम्रो नभएको होइन, छिमेकी सीमाको विकासले पनि प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा सीमा क्षेत्रको भौतिक सुविधा, सुरक्षा र सहरीकरणका लागि सीमाक्षेत्र विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको पर्यटन सम्भावनालाई उपयोग गर्न विदेशमा रहेका नेपाली मनहरू (नेपाली डायस्पोरा)लाई परिचालन गर्नु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल साहित्य समाज नेपाल, गैरआवासीय नेपाली संगठन, अन्य अनौचारिक मञ्च तथा सञ्जाललाई सहभागी बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

तेस्रो क्षेत्र बजेट कार्यान्वयनको हो । बजेट पारित भएपछि यसका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा रहेको सचिवले समयबद्ध कार्यतालिका र अनुगमन तालिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । तोकिएको समयसीमामा कार्यान्वयन भए/नभएको आवधिक समीक्षा र सहजीकरण गरी यसलाई कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापनमा आबद्ध गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्दछ । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । निकायबाट खर्च गर्ने प्रतिबद्धतासाथ प्रस्ताव भएका क्रियाकलापमा उसैबाट खर्च हुन नसक्नु निकै लाजमर्दो विषय हो । वार्षिक कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने आयोजना/कार्यक्रमको तयारी र तत्परताको परीक्षण बजेट छलफलका समयमा गर्नुपर्छ । उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रस्तुत भएको आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुनेगरी अर्धएजेन्सीकरणको पद्धति बसाल्नुपर्दछ । अकोषित र अर्धकोषित आयोजना÷कार्यक्रमलाई बजेटमा स्थान दिइनु हुँदैन । जस्तो कि, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रम आदि । एलएमबीआईएसमा क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्दा एकमुुष्ट आयोजना प्रविष्ट गरी कार्यान्वयनको समयमा क्रियाकलाप पहिचान गरी लोड गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । विशेषतः ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनामा यस्तो हुँदै आएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजना समावेश गर्न उभय पक्षबाट हुने प्रभाव, दबाब नहुने गरी प्राविधिक तयारी चाहिन्छ । वार्षिक बजेट र विकास कार्यक्रमको नियमित समीक्षा, स्वयम् अनुगमन र बाह्य निगरानी गर्नुपर्दछ । सरकारी संरचनाभन्दा बाहिरबाट परिचालित हुने नीति कार्यक्रमको प्रभावकारिता विवेचना नियमितरूपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट गर्नु उचित हुन्छ ।