आर्थिक पराधीनताको परिदृश्य

काठमाडौं । न्यूनतम आधारभूत अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू मुलुकभित्र सहजै उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा समेत बाह्य परर्निरताको बाहुल्यता कायम रहनुलाई आर्थिक विकासको क्षेत्रमा त्यति राम्रो परिवेश मान्न सकिँदैन । तत्पश्चात सम्बद्ध राज्यव्यवस्थाको अर्थतन्त्रमा समेत घोषित–अघोषितरूपमा बाह्य हस्तक्षेपजन्य खतरा कायम रहने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ भने त्यसलाई हामी आर्थिक पराधीनताको विस्तारित रूप मान्न सक्छौं । परिणामतः पराधीनताउन्मुख राज्य–व्यवस्थाको अर्थतन्त्रको उत्पादनशील लगानीमा समेत ऋणात्मक प्रभाव पर्न गई उर्जाशील जनशक्ति विकासकोे कार्यक्षमतामा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ । प्रस्तुत अवस्थालाई आर्थिक विकास एवं नागरिक समृद्धिको क्षेत्रमा सबैभन्दा खराब परिसूचकको रूपमा गणना गर्न सकिनेछ ।

जसको विकासबाट सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको आर्थिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा संकुचनको अवस्था तयार भई अन्तर्देशीय पराधीनताको मार्गमा अगाडि बढ्न बाध्यात्मक परिस्थितिको सूत्रपात हुने देखिन्छ । जुन विकाससम्मत कार्ययोजनाको क्षेत्रमा प्रत्योत्पादक कदमको रूपमा विकसित हुने भएकाले सम्बद्ध राज्यव्यवस्थाको आर्थिक विकासको मार्गमा गतिरोध उत्पन्न हुने तथ्यगत विशेषतालाई कुनै पनि हालतमा न्यून मूल्याङ्कन गर्न अवश्य पनि मिल्दैन । तत् सन्दर्भमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको परिवेशबाट नियाल्ने हो भने आर्थिक परनिर्भरताले सम्बद्ध राष्ट्रको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको क्षेत्रमा ऋणात्मक असर पार्नेबाहेक अन्य कुनै ठोस उपलब्धिमूलक आर्थिक सुधारको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन ।

जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनको मौद्रिक क्षेत्रमा समेत न्यूनरूपमा भए पनि परनिर्भरता उत्पन्न गराई असहज परिस्थितिको निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ । जसलाई केही हदसम्म वैदेशिक ऋणका माध्यमबाट सुल्झाउने प्रयासहरू हुने नै छन् । कथमकदाचित् कुनै रीतले समस्या समाधानमा अवरोध खडा भए मित्रराष्ट्रहरूलाई न्यून ब्याजदरमा दीर्घकालीन कर्जा विकासको अवधारणागत पृष्ठभूमिलाई आत्मसाथ गर्दै समस्या समाधानको दिशामा लचकताको उपायलाई अवलम्बन गर्ने विश्वव्यापी आर्थिक सहयोगको लक्ष्य समेत हो । तथापि यो नै भरपर्दो तथा आर्थिक सुधारको अचूक उपाय भने पक्कै पनि होइन ।

प्रस्तुत उपायलाई आत्मसाथ गर्दा गर्दै पनि समस्या निराकरण गर्नमा कठिनाई उत्पन्न भए प्राप्त वैदेशिक ऋणलाई अनुदानको रूपमा रूपान्तरित गर्दै ऋण मोचन अभियानलाई तीव्रता दिनुबाहेक अर्को कुनै ठोस विकल्प सहयोगदाता राष्ट्रसँग रहने छैन । आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका प्रस्तुत व्यवहारबाट पृथक रहन नसक्ने परिस्थितिको निर्माण भए निश्चय पनि आर्थिक पराधीनताको चक्रब्यूहमा समाहित रहनुबाहेक अर्को कुनै उपयुक्त उपाय राज्य व्यवस्थासामू उपलब्ध हुन सक्दैन । जसको ऋणात्मक असर भन्नु नै मुलुक तथा नागरिक समाजलाई लज्जित तुल्याउँदै आर्थिक संकटको दलदलमा फस्दै असफल राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढनु हो भन्न सकिन्छ ।

जसमा नाफा–घाटा भन्ने तथ्यले खासै प्राधान्यता हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन । तथापि नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक विकासमा विकसित वा विकासशील मुलुकहरूले बाध्यात्मक अवस्थामा तयार भएको आर्थिक पराधीनताको गलत फाइदा उठाउँदै यस मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र विशेषमा ऋणात्मक प्रभावको बाहुल्यता कायम राख्दै आफू अनुकूलको अनुचित लाभ हासिल गर्ने प्रवल सम्भावनाहरू जीवन्त रहनेछ । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल प्राकृतिक सम्पदाको स्रोतले धनी भइकन पनि उक्त स्रोतलाई चलायमान गराउँदै नागरिक समृद्धि तथा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त पुँजी, प्रविधि तथा प्राविधिक ज्ञानयुक्त दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण विकाससम्मत कार्य योजनाहरू लागू गर्ने समयमा समेत बाह्य परनिर्भरतामा अन्तरनिर्भर रहनु निकै नै दुःखद् पक्ष हो । जसलाई नेपाल र नेपालीको आर्थिक समृद्धि तथा विकासको बाधक तत्व विशेषको उपमाको रूपमा परिभाषित गर्दा फरक नपर्ला । जसमा अन्य दाता वा पुँजी बाहुल्यता रहने पक्षहरूले अत्यधिक मुनाफा प्राप्त गर्नेछन् भने सम्बद्ध मुलुकले केवल नाम मात्रको प्रतिफल हासिल गर्ने अवस्था रहेकै कारण सोचेअनुरूपको आर्थिक सुधारको सफलता देख्न नसकिएको मात्र हो । प्रस्तुत प्रवृत्तिको भोगाइको परिणामस्वरूप नेपालमा कहिले बेमौसमी आर्थिक नाकाबन्दीको जोखिम सहन गर्नु परेको छ भने कहिले राज्य व्यवस्थामा अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तनका अनुभूतिको चोट सहन गर्नुपरेको तथ्यगत विशेषतासँग सम्प्रभू नेपाली जनमत अनभिज्ञ रहेको छैन ।

यस प्रकारको व्यवहारको विकासले सम्बद्ध मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ऋणाात्मक प्रभाव पर्नुको साथै सामाजिक, राजनीतिक परिवेशमा समेत अराजकता कायम रहने हुँदा आन्तरिक द्वन्द्वको त्रास, साम्प्रदायिक भावनाको सम्भावित अभिवृद्धिका कारण विखण्डनजन्य द्वन्द्वात्मक मनस्थितिको तीव्रताले नागरिक समाजमा अशान्तिको बीजविजारोपण हुने देखिन्छ । जसबाट विजय प्राप्त गर्नाका लागि आर्थिक पराधीनतालाई क्रमशः न्यून गर्दै स्वदेशभित्रै प्राप्त हुने कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रयोग एवं प्रचलनलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर कार्य गर्ने संस्कृतिको विकासलाई बढावा दिनु समयको माग हो  ।

तत्पश्चात स्वदेशी श्रममा आत्मनिर्भर रहने बानीको विकासले सम्बद्ध क्षेत्रका औद्योगिक समूहले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । जसको मुख्य फाइदा भन्नु नै कच्चा पदार्थ आयातका लागि खर्चिने गरेको वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमनको दरमा कमी आई उक्त मुद्रालाई आन्तरिक खपत तथा उत्पादनको क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था तयार हुनेछ । जसलाई स्वदेशी औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा राहत व्यवस्थापन गर्ने उच्चतम कसीको अनुपम नमुना विशेषको रूपमा गणना गर्न सकिनेछ ।

अन्ततोगत्वा नागरिक समृद्धि विकासको मूलमन्त्रले आर्थिक पराधीनतालाई न्यून गर्दै सम्बद्ध क्षेत्रमा स्वाधीनता तथा नवप्रवर्द्धनलार्ई अभिवृद्धि गर्ने विश्वसनीय वातावरण तयार हुनेछ । जसले निर्यातजन्य अवस्थालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएकै कारण कामप्रतिको जिम्मेवारीलाई केन्द्रिकृत गर्दै राष्ट्र निर्माणको महायज्ञमा हरेक तह–तप्कालाई गोलबद्ध गराउने सुअवसर प्राप्त हुनेछ । जसबाट आर्थिक विकासको पाटोलाई आत्मसाथ गर्ने उपयुक्त वातावरणको विकासलाई समय सापेक्ष परिमार्जन तथा आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै अगाडि बढाउने हो भने कायमी आर्थिक पराधीनतालाई हाम्रै पालामा जरैबाट उखेल्न सम्भव रहनेछ ।

अतः आर्थिक पराधीनतालाई बाध्यकारी तत्व विशेषका रूपमा नलिई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक सहकार्यलाई साझा विकासको यात्रामा रूपान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिकको विकासको मार्गमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले कायमी आर्थिक पछौटेपनलाई त्याग्न सहयोग प्राप्त हुनेछ । तसर्थ जहिले पनि आर्थिक पराधीनतालाई होइन स्वाधीनतालाई नागरिक समृद्धि तथा विकासको मूलमन्त्र मान्दै कार्य गर्ने संस्कृतिले निश्चय पनि आत्मसम्मानका साथ सम्प्रभूताको रक्षा गर्ने कार्यमा कोशेढुङ्गा सावित हुने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।