विवादमा फस्दै गएको नयाँ बजेटको तयारी

काठमाडौं । नेपालमा एकातिर अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि सबैतिरबाट प्रयासहरू भइरहेका छन् भने अर्कातिर आव २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणबाटै विवाद र अन्योलमा पर्न थालेको देखिएको छ । जिम्मेवार तहबाटै देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई जसरी अस्थिर र विवादग्रस्त बनाउँदै लगिएको छ, त्यसैगरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि अलग, थलग बनाउने प्रयास भइरहेका आशंकाहरू बढेका छन् । देशको मेरुदण्ड मानिने बजेटलाई नै विवादास्पद र अविश्वसनीय बनाउनु राम्रो होइन । हरेक देशको बजेट र अर्थतन्त्रको बलियो आधार राजस्वलाई मानिन्छ । तर ०७८ पछिका सरकारहरूले करका दरमा अस्वाभाविक ढंगले परिवर्तन गरेर जहिले पनि विवादको सिर्जना गर्ने गरेका छन् । ०७८ को असारपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दरमा गरेको परिवर्तनका कारण पदबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो भने त्यसपछि ०७९ को पुस १० मा बनेको सरकारका दोस्रो अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि बजेटको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना व्यहोर्नु परेको थियो । गत फागुन २१ गतेपछि अर्थमन्त्री बन्नुभएका वर्षमान पुनले पनि पद बहाली गरेदेखि नै करका दरमा परिवर्तन गर्ने अनावश्यकरूपमा चर्चा गर्दा उनी पनि विवादमा पर्दै गएको देखिएको छ । यसअघिका दुईजना अर्थमन्त्रीहरूले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन गर्नुका साथै बजेटको अंक र राजस्व घटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जुन कार्यले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा महतलाई पनि आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा आलोचित बनाएको र पटक–पटक प्रष्टीकरण दिनुपरेको देखिएको थियो । बजेट भन्ने कुरा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको आधारशीला भएका कारण त्यसको संरचनालाई सकेसम्म स्थायी र विवादरहित बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । तर गत केही वर्षयताबाट नेपालको बजेट जहिले पनि विवादमा पर्ने गरेको छ । जसको नकारात्मक असरहरू देशको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएका छन् । अर्थमन्त्रीहरूले जहिले पनि अज्ञात कारणलाई आधार बनाएर करका दरहरूमा हेरफेर गर्ने गरेका कारण करको संकलनमै भारी गिरावट आएको देखिन्छ ।

एकातिर नेपालका साना उद्योग व्यवसाय तेहरो करको मारमा परेर आफ्नो उद्योग/ब्यवसाय नै बन्द गर्न बाध्य हुने गरेका छन् भने अर्कातिर विदेशी लगानीका उद्योग/व्यवसायहरूले वर्षौंदेखि कर छली गरेका र समयमा कर नतिरेर अर्बौं बक्यौता रहेका घटनाहरू पनि बाहिर आएका छन् । तर पछिल्ला सरकारहरूको रोजाइमा भने स्वदेशी उद्योगी÷व्यवसायीभन्दा विदेशी लगानीकर्ता नै पर्ने गरेको देखिएको छ । स्वदेशीलाई निरुत्साहन र विदेशीलाई प्रोत्साहन किन भइरहेको छ ? जसका पछाडिका कारणहरू गम्भीर र छलफललायक विषय रहेका छन् । चालू आवको पछिल्लो नौ महिनामा कुन स्तरका के–कति उद्योग/व्यवसाय बन्द भए र त्यसको कारण के थियो भन्ने कुराको अध्ययन हुन सकेको खण्डमा उपरोक्त कुराको पुष्टि हुने देखिएको छ । गत आइतबार नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा नेपालको बजेटका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा विभिन्न कोणबाट चर्चाहरू भएका थिए । जुन कार्यक्रममा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री र राजदूत भइसक्नु भएका डा युवराज खतिवडाले नयाँ बजेटको बारेमा निक्कै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले बजेटको साख जोगाउने गरी अनुमानयोग्य र विश्वसनीय बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई बढी अनुमान गरी त्यसको आधारमा बजेट नबनाउन समेत आग्रह गर्नुभएको थियो । संसद्ले पारित गरेका विनियोजन ऐन, बजेटका आधारमा तय भएको राजस्वलाई ठूलो अनुपातमा घटाउँदै जाँदा कानुनको पद्धति, सरकार–बजेटको सम्बन्ध र जनतासामु बजेटको सार गिर्ने उहाँको भनाइ थियो । समग्रमा उहाँले बजेटको सार र साख नगिर्नेगरी यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । हुन पनि बजेट अनुमान गर्दा चालू आवको आधारलाई यथार्थपरक बनाउन नसके फेरि विवादको सिर्जना हुने निश्चित नै छ । गत वर्ष बजेटको संरचनामा हेरफेरको प्रयासगर्दा अर्थमन्त्रीलाई नै समस्या परेको उदाहारण ताजै रहेको छ । त्यतिबेला सुरुमा संसद्मा पेस भइसकेको बजेटमा संशोधन नहुने भनिए पनि पछि विभिन्न बहानामा पटक–पटक संशोधनको प्रयास गरिएको थियो । नेपालमा रकमान्तर गरेर बजेटमा संशोधन गर्ने/गराउने परिपाटी निक्कै खतरनाक रहेको छ । ध्यानदिनुपर्ने कुरा के छ भने अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ढुक्क हुनेगरी सुधार हुन सकेको छैन । जसका असरहरू देशले त भोगेकै छ, सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई समेत असर गरेको अवस्था छ । रेमिट्यान्सबाट भएको आम्दानीले मात्र केही सुधार देखिए पनि सरकारको राजस्व आम्दानीमा कमीदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था एवं उच्च मूल्यवृद्धिजस्ता कुराहरूलाई बजेटको निर्माण गर्दा नजरअन्दाज गर्न मिल्ने अवस्था रहेको छैन । उपरोक्त कुरामा बजेट निर्माण गर्दै ध्यान दिन सकिएन भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझै थप जटिल बनाउन सक्छ । शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटाको अवस्था, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स आम्दानीजस्ता कुरालाई कुनै पनि देशको बाह्य आर्थिक सूचकका रूपमा लिइन्छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो छ/छैन भन्ने थाहा पाउनका लागि राजस्व आम्दानी र सरकारी खर्चको विवरण, पुँजीगत खर्च तथा मूल्य वृद्धिलगायतका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला समयमा विदेशी ऋणभार बढ्दै गएको छ भने व्यापार घाटा पनि त्यतिकै बढेको छ । हालको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू पनि सबल देखिन सकेका छैनन् । यसअघि नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनमा बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न भनिएको थियो । तर नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहने भएका कारण ती मार्गदर्शनको पालना भए/नभएको कुनै मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । त्यतिबेला सरकारले समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि उक्त निर्देशन दिएको देखिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सो निर्देशनमा बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न समेत भनेको थियो । तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर, समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने र सोविपरीत तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र काम सुरु नगर्ने, व्यवसायीलाई कारबाही गर्न भनिएको थियो । सो निर्देशनमा पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय सामग्री खर्च, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्चजस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन पनि भनिएको थियो । जसमा नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अनिवार्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिएरमात्र गर्नुपर्नेछ लगायतका ब्यवस्थाहरू पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएका थिए । तर सो निर्देशनको पूर्णतः पालना भइरहेको देखिएको थिएन । बीचैमा सरकार परिवर्तन भएकाले ती निर्देशनका कुराहरू ओझेलमा परेका छन् । नेपालमा सरकारपिच्छे फेरिने नीतिले थप समस्या सिर्जना गर्नेगरेका छन् । गत फागुन २१ गते भएको सरकारको पुनर्गठनपछि एकातिर पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले यसअघि आफूले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमममा हेरफेर नगर्न चुनौती दिनुभएको अवस्था छ भने अर्कातिर एमालेका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै परिवर्तन भएकाले बजेटका नीतिहरूमा पनि हेरफेर गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ । जसले गर्दा वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनः स्वतः दबाबमा पर्नुभएको देखिएको छ । बजेट निर्माणका बारेमा छलफल गर्ने समय पनि कम हुँदै गएको देखिएको छ । अब बजेट सार्वजनिक गर्ने तोकिएको दिन जेठ १५ आउन करिब छ हप्ता मात्र बाँकी छ । वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्रमा चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने भएकाले प्रि–बजेटका बारेमा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने कुनै सम्भावना छैन । पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनु र व्यापार/व्यवसायमा मन्दता आउनुको प्रमुख कारण नै स्थायी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतिको अभाव भएको यसअघिका विभिन्न अध्ययनका निचोड रहेका छन् । विभिन्न कार्यक्रममा वक्ताहरूले देशको आर्थिक नीतिमा स्थायित्व नआउन्जेल उद्योग/धन्दा सप्रिन्छ भनेर सोच्नु बेकार भएको बताउनुभएको पाइन्छ । पछिल्ला सरकारहरूले नजानिँदो ढंगले देशमा गलत आर्थिक नीति थोपरेकाले समस्या आएको निष्कर्ष पनि निकाल्न थालिएको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा कुनै सानो सम्मेलन गर्नका लागि आर्थिक नीति र उद्योग नीतिमै परिवर्तन गर्ने÷गराउने जुन होड चल्ने गरेको छ, त्यो आफैँमा खतरनाक रहेको छ । त्यस्ता नीतिहरू कम्तीमा ५–१० वर्ष टिक्ने खालका र परिवर्तन गर्दा पनि विवाद नआउने खालका हुनुपर्छ ।

यतिबेला देशमा एकातिर आगामी आबको नयाँ बजेट बनाउने चट्टारो छ भने अर्कातिर सरकारको ध्यान आगामी वैशाखको दोस्रो सातामै विदेशी लगानी सम्मेलन गराउनेमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ । पहिलो त देशको हालको अवस्थामा त्यस्तो लगानी सम्मेलनको कुनै औचित्य र आवश्यकता छैन । स्वदेशी लगानी भाँडिइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा त्यसले नकारात्मक असर गर्न सक्छ । दोस्रो, बजेट निर्माणको समयमा त्यस्तो सम्मेलन गराउँदा त्यसले बजेटलाई नै प्रभावित गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले आगामी वैशाखमा हुने भनिएको विदेशी लगानी सम्मेलन असार मसान्तमा नयाँ बजेट पारित नभएसम्मका लागि स्थगितगर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । उक्त लगानी भित्र्याउने बहानामा विदेश भ्रमणमा गरिएको खर्च बेरुजु लेखिनुपर्छ । आव २०८१/८२ को बजेटको जुन किसिमले तयारी भइरहेको छ, त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको छ । जसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग नीतिगत सहमति गरिनुपर्छ । त्यसैगरी हालको अवस्थामा राजस्वका दरहरूमा हेरफेर गर्ने कुराहरूलाई पूर्णतः रोक लगाइनुपर्छ । संघीयता बचाउने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा जसरी प्रतिमहिना करिब एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उथलपुथल गरिरहने नीतिका आधारमा नयाँ बजेट बनाइयो भने त्यसले देशलाई थप धराशायी बनाउने निश्चित छ । नयाँ अर्थमन्त्री आउनासाथ नयाँ बजेटका बारेमा धेरै विवादका कुराहरू आएका छन् । जसको निराकरण गरिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । बजेट विवादरहित र भावी दिनका लागि समेत अनुकरणीय हुन सक्नुपर्छ ।