वर्तमान अवस्थामा लगानी सम्मेलनको आवश्यकता

काठमाडौं । विकासको लागि मूलतः आर्थिक पक्षको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । किनभने अर्थले नै अरू पक्षलाई चलायमान बनाउने हो । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा सीमित वित्तीय साधन स्रोत हुने भएकोले यसको परिचालन बुद्धिमत्तापूर्वक गर्नुपर्छ । अल्पविकसित देशहरूमा एकातिर सीमित वित्तीय साधन स्रोत हुन्छन् भने अर्कोतिर जनताका आवश्यकता असीमित हुने गर्छन् । यसरी यी दुई अवयवबीच ठूलो खाडल हुनु नै समस्याको मूल कारण हो र यो खाडललाई सानो बनाउनको लागि विभिन्न देशहरूले अनेक उपाय अपनाएका हुन्छन् । तीमध्ये लगानी सम्मेलन पनि एक हो ।

नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नौलो विषय होइन किनभने यसअघि दुई पटक लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालले तेस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ र यसको पूर्वतयारीको रूपमा केही काम पनि भएका देखिन्छन् । यसका पूर्वाधारका कामहरू पहिलेदेखि भई आए पनि पूर्ण जिम्मेवारी भने अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आइपरेको छ र अर्थमन्त्रीले पनि सरोकारवालाहरूलाई सवै तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै आर्थिक क्रियाकलाप खस्किँदै गएको कारणले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । यसको लागि देशमा वित्तीय साधन स्रोतको अपर्याप्तता भएको र बाह्य मुलुकबाट पनि सहयोगको वाताबरण त्यति बन्न नसकेको हुनाले विकल्पको रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर भए पनि देशको अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउने मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसैलाई मध्यनजर राखेर सरकारले बैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक ठानेर लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

प्रथमतः लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउन सार्वभौम साख मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ । मूल्याङ्कनको काम बेलायतको फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलेपमेन्ट कार्यालयले गर्ने कुरा तय भइसकेको छ भने यसमा लाग्ने सेवा शुल्कलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता एफसीडीओले जनाएको छ । कन्ट्री रेटिङ गर्ने कुरा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट बक्तव्यमा परे पनि त्यो कार्यका लागि लाग्ने खर्च समेत अरूले नै व्यहोरिदिने भएको छ ।

लगानी सम्मेलनको तयारीको सन्दर्भमा केही ऐनहरूको संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको कालोसूचीमा पर्ने डर पनि हटेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ ओटा कानुन पनि संशोधन भइसकेका छन् र प्रमाणीकरणको चरणमा रहेका छन् । सम्मेलनको तयारीको सन्दर्भमा कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नुको लागि एउटा कार्यदल समेत गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले संशोधनको लागि सिफारिस गरिएका औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भनी कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तैगरी जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली तथा वन नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने भनी सिफारिसमा परेका छन् । तर यी कानुनहरू अझसम्म पनि संशोधन भएका देखिँदैनन् ।

अहिले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सिर्जना हुँदै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्ष भनेका सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र नै हुन् । यी तीनै क्षेत्र खस्किँदै गएको अवस्था छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । मूल्यवृद्धि बढ्दै गएकाले जनतालाई दैनिकी सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । सहकारीमा सामान्य नागरिकले बचत गरेको रकम फिर्ता हुन नसकेकाले नागरिकहरू पीडामा परेका छन् ।

त्यसैगरी कुल आर्थिक संरचनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान भएको निजी क्षेत्र अहिले शिथिल भएको छ । उत्पादन प्रायः ठप्प भएको अवस्था छ । कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले केही सुधारका प्रयास प्रारम्भ गरेर सम्बोधन गरेको भए पनि लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बजारमा माग सिर्जना नभएको हुँदा उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न जोखिम हुने बताइरहेका छन् । यसरी देशको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको कारणले गर्दा स्वदेशी उत्पादन न्यून छ । आयातमा निर्भर भएको अर्थतन्त्र झनै आयात बढ्दै गएको हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अहिलेको अवस्था हो ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु आवश्यक देखिन गयो । यस किसिमको आर्थिक अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउन जुन सम्मेलन गरिँदैछ त्यो आफैँमा निकै महत्वपूर्ण हो । मुख्य प्रश्न भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कति विश्वस्त बनाउन सकिन्छ, त्यसमा लगानी भरपर्ने हुन आउँछ ।

यसअघि भएका दुई ओटा सम्मेलनबाट भएका उपलब्धि समीक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसमा कमजोरी देखिएको छ । ती सम्मेलनमा लगानीको लागि जति प्रतिबद्धता भएका थिए । पछि खासै लगानी आउन सकेन । यसमा छिटोछिटो सरकार फेरबदल भइरहने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ पहिले लागू गरिएका आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन नहुने एक प्रकारको परम्परा बसिसकेको छ । यसलाई तोड्न सकेको अवस्थामा सुधार आउने हो, अन्यथा समस्या उस्तै रहने हुन् । अर्थतन्त्रलाई सहीरूपले चलाउने काम मूलतः राजनीतिको हो । अब पनि राजनीतिमा स्थिरताको सम्भावना देखिँदैन । त्यसकारण एकातिर अपेक्षा गरिएअनुसार लगानी आउने देखिँदैन भने अर्कोतर्फ लगानी भित्रिए पनि लगानीकर्तालाई अनुकूल वातावरण बनिसकेको अवस्था देखिँदैन ।

हुन त नयाँ अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन धेरै प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र विकास सहायता बढाउनका लागि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट बढाउँदै गएका पनि छन् । यसै सन्दर्भमा विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरूलाई लगानी भित्र्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका पनि छन् । साथै, नेपालस्थित राजदूतहरूलाई पनि नेपालमा लगानीको वातावरण बनिसकेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । यद्यपि लगानीकर्ताहरू विश्वस्त भएको अवस्था भने देखिँदैन । त्यसकारण गर्दा यसअघिका सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएका लगानी पनि आउन सकिरहेका छैनन् र कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूप्रति पनि लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएको अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म पनि लगानी गर्ने सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् र लगानीको लागि अनुकूल वातावरण पनि बनिसकेको छैन । अस्थिर राजनीतिले गर्दा लगानीसम्बन्धी नीतिहरू परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेकै छ । लगानीलाई असर पार्ने कानुनहरू पनि संशोधन भइसकेका छैनन् । खास गरेर जग्गा प्राप्ति ऐन, वनसम्बन्धी ऐन, वातावरणसम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन तथा नियमाली संशोधन भइसकेका छैनन् ।

लगानीकर्ताहरूलाई देखाइने विभिन्न क्षेत्रका योजनाहरू पनि तयारी अवस्थामा छैनन् । यसको लागि सरकारको तयारी अधूरै देखिन्छ । आयोजनाहरूको पूर्ण जानकारी दिन नसकिएको अवस्थामा लगानी भित्रिने सम्भावना नै हुँदैन । प्रस्तावित योजनाहरूको यकिन विवरण तयार गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । जहाँ फाइदा हुन्छ लगानीकर्ताले त्यहाँ नै लगानी गर्ने हुन् । उनीहरूको अध्ययनको लागि पनि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुपर्छ र आयोजना बैंक तयार गरेर उनीहरूलाई विश्वस्त गराउनुपर्छ ।

लगानी भित्र्याउन चासो राख्ने तर त्यसको लागि आवश्यक पूर्व तयारी भइनसकेको अहिलेको अवस्था हो । लगानीलाई नीतिगत सुधारले ठूलो भूमिका राखेको हुन्छ । अहिले एकातिर आवश्यक नीतिगत सुधारको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर भएका नीतिहरू सरकारको कमजोरीको कारणले गर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

वैदेशिक लगानी भित्रिनका लागि राजनीतिक र आर्थिक वातावरण अनुकूल हुनुपर्छ । अहिले राजनीति वातावरणस्थिर देखिँदैन भने देशको अर्थतन्त्र पनि शिथिल अवस्थामा रहेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक भएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन कठिन हुन्छ नै । त्यसकारण जोखिम हटाउने सन्दर्भमा भएका प्रयास र भविष्यमा चालिने कदमबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुुपर्छ ।

यो सम्मेलनमा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता हुन सक्छ । बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने सहभागिताले मात्र केही अर्थ दिँदैन । मुख्य विषय भनेको लगानी आउनुप¥यो । यसअघिका सम्मेलनमा पनि लगानी गर्न प्रतिबद्धता गरिएका थिए । तर लगानी आउन नसकेको कारणले गर्दा नेपालले यो तेस्रो सम्मेलन गर्नुपरेको हो । त्यसकारण पहिलेका लगानी सम्मेलनमा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई पुनरावलोकन गरेर तदनुरूप कार्य अघि बढाउनु उपयुक्त हुन आउँछ ।

अर्थमन्त्रीले गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न आह्वान गरिए पनि उनीहरूबाट लगानी हुने आवश्यक वातावरण बनिसकेको अवस्था छैन । उनीहरूले राखेका माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा लगानीको त्यति अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अतः उनीहरूको माग सम्बोधन भएको अवस्थामा लगानी आउन सक्छ । अन्यथा मुस्किल नै देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलनमा प्रदेशका आयोजनाहरू पनि शोकेसमा राखिने भनिएको छ । केन्द्रीय आयोजनाहरूको त यथार्थ तस्वीर आउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशका योजनाहरू लगानी सम्मेलनमा समावेश गर्नुभन्दा केन्द्रीय योजनाहरूमा नै बढी केन्द्रीत हुनु उपयुक्त देखिन्छ । (लेखक नेपाल सरकार पूर्वउपसचिव हुन् ।)