अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सारांश र पृष्ठभूमि : सर्वसाधारण जति कराए पनि कोरोनाको नाममा सरकार लकडाउन नै एक मात्र अस्त्र सम्झेर बाँकी सम्पूर्ण जनजिविकाका विषयमा मौन बस्न पुग्यो । भनौँ सरकारलाई राजनीतिक चासो बढी छ । देशमा बिजुली सर्वसुलभ छैन, धेरै महंगो पनि छ, फेरि भाउ बढाउन पनि हतारिएकै छ । उत्पादित बिजुली बेच्न एमसीसीलार्ई ढोकैबाट छिराइन्छ भन्ने दुई तिहाइको दम्भ पनि छँदै छ । निश्चित दूरी कायम गर्दै जनजीविका चलाउने मापदण्ड तय गर्न निकै ढिला भयो । महिनौंको कोठाबन्दीले भोकमरीले सताएको छ । यता किस्ताबन्दीमा जति पटक लकडाउनको म्याद थप गरिन्छ त्यति बढी संंक्रमितको संख्या बढ्दै छ भने मृत्युको संख्या पनि त्यस्तै छ ।
अर्को अचम्म त के छ भने मानिस मरिसकेपछि कोरोना परीक्षण हुन्छ र परिणाम पछि मात्र आउने गर्छ । अमेरिकामा एक अश्वेतको मृत्यु हुँदा ४० बढी सहरका मानिसले कर्फ्यु तोडी सडकमा निस्के । हाम्रा सबै जनता एकैपटक बाहिर निस्के भने के होेला ? विदेशबाट आउने नेपालीलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । जुन १ देखि नै भारतले लकडाउनलाई खुकुलो पारेको छ भने बस र रेल सेवा उसले झण्डै १ महिना अघिदेखि नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । एसईईलगायत देशमा माध्यमिक शिक्षाका कुनै परीक्षा सञ्चालन भएका छैनन् । ठूलो लगानी गरेका निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू पनि मलिन भइसकेका छन् । यता कोरोना नबुझेका दुधे बालबालिकाहरू जन्मेको वर्ष दिनमै घाँटीमा टाइको भारी बोक्न नपरेको र सधैं आफ्ना अभिभावकहरू सँगसँगै बसी मीठो–मीठो खान पाएकोमा मख्ख छन् भने कोरोना बुझ्न सक्ने किशोर किशोरीहरू भने कतै आफैँ कोरोनाले मरिने हो कि वा हेर्दा हेर्दै आफ्ना अग्रज, अभिभावक गुमाउनु पर्ने हो कि भनी चिन्तामा छन् । ३ महिनादेखि कोठामा गुम्सिँदा उनीहरू एक किसिमको डरलाग्दो मनोवैज्ञानिक संकटमा परिसकेका छन् ।
यस वर्षको शैक्षिक सत्र गल्र्यामगुर्लुम हुने चिन्ताले पनि सताइरहेको छ उनीहरूलाई । आफ्नो लक्ष्य भत्कन लागेको भनी बेसुरा हुँदै खर्च धान्न नसकेको चिन्ता पनि छ उनीहरूसँग । एकातिर देशका एक हजार बढी सामुदायिक विद्यालयहरू क्वारेन्टीन केन्द्र बनेका छन् । अर्कोतिर २४ जिल्लाहरूलाई साक्षर बनाउँन अझै बाँकी नै छ । शिक्षा जीवनको ज्योति र ज्ञानको भण्डार नै होे । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले यसक्षेत्रमा लगानी गरेको छ । त्यसो त देशमा हाल स्थिर नेकपाको सरकार छ । नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा देशको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको बजेटमा देशको कुल बजेटको १० दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब ७३ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा अहिले प्रस्तुत आव ०७७/७८ को बजेटमा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कोरोना सन्त्रासको कारण स्वाथ्यक्षेत्रमा बजेट बढाउनु परेको, बजेटको आकार पनि धेरै बढाउन नसकिएको विभिन्न कारणले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन नसकिएको हुन सक्ला । शीतल निवासका लागि १८/२० करोडको महंगा गाडीमा खर्च गर्न नडराउने, त्यहीँ कोठाका लागि करोडको गलैँचा फेर्न पैसा हुने, सर्वसाधारणको २० वटा घर बन्ने रकमले त्यहीँ शौचालय मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने, एउटा पानी जहाज कार्यालयका लागि डेढ करोडको गाडी खरिद गर्न नडराउने, सांसद विकासमा अझै चार करोड बजेट राख्न सक्ने, मन्त्री निवासमा लाखौँको जिमखाना बनाउन हुने, शिक्षा क्षेत्रमा भने निजी विद्यालयसँग गुहार माग्ने, आम सर्वसाधारणले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । हालैको बजेटमा अनलाइन शिक्षाको अवलम्बन, टीभी, रेडियोबाट घरैबाट शैक्षिक सत्रको आरम्भको संकेत पनि भएको छ ।
हाम्रो देशमा सूचना र प्रविधिको पहुँच कस्तो छ, कम्प्युटर, नेटको पहुँच र यसको गुणस्तर कस्तो छ । दूधे बाललबालिकाहरू घरकोठामा बसेर त्यसको उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्तैनन्, अभिभावकको क्षमता के छ, अथवा विद्यालयका शिक्षकभन्दा जान्ने व्यक्ति अभिभावकसँगै बालबालिकाको नजिकै बसेर ल्यापटपका मनगणन्ते कुरा बुझ्न सक्छन् कि सक्तैनन् सोच्नुपर्ने कुरा हो । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू विद्यार्थी भर्नामा हतारिएको धेरै भयो । सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यालय सँगसँगै सञ्चालन सुरु हुनुपर्ने हो । प्रस्तुत सेरोफेरोमा साक्षरताको अभियान कति सफल र कति असफल यसबारे विश्लेषण गर्नु यस लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
नजिकका छिमेकी देश, सार्क र विश्वको सेरोफेरो : विश्वको साक्षरता प्रतिशत ८५ भन्दा माथि छ । नर्वे, स्वीडेन, बोलेभियाजस्ता मुलुकहरूले शिक्षामा बजेटको ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् विकसित भनिएका मुलुक वेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाहरूले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म यसमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंका, बंगलादेशले हामीभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र पनि यस क्षेत्रमा खर्चिएका छन् । सार्कमा उच्च साक्षर देश माल्दिभ्स हो । सन् २००६ मै महिला पुरुष बराबरी र शत प्रतिशत साक्षर देश हो यो । देस्रोमा पर्छ श्रीलंका । सन् २०१० को आँकडा हेर्दा उसको साक्षरता प्रतिशत ९२ थियो । हाल त्यहाँका ९८ प्रतिशत बढी नागरिक साक्षर छन् । यो देश लामो समय गृहयुद्धमा होमियो तर यहाँको साक्षरतामा खासै प्रभाव परेन ।
हाल पनि त्यहाँ १० हजार बढी सरकारी विद्यालयहरू छन् र सबै तहको शिक्षा निःशुल्क छ । कम साक्षरतामा पर्छ अफगानस्थान जसको साक्षरता प्रतिशत ३१ मात्र छ । यहाँका महिलाहरूको साक्षरता प्रतिशत १७ मात्र छ । यहाँ सन् २००८ तिर त देशका बालबालिकाको स्थिति दयनीय थियो । गरिबीको चरम मार अनि आतंकवादले उथलपुथल अफगानस्थानमा छ सय ७० पटक त शिक्षा क्षेत्रमै आक्रमण भएको थियो । सन् २०१४ देखि केही परिवर्तन भई त्यहाँ २ वर्षभित्र छ लाख मानिसलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । भुटानको साक्षरता प्रतिशत सन् २००८ को तथ्यांक हेर्दा ७४ प्र्रतिशत देखियो । सन् २०११ मा बंगलादेशको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्र देखियो । पाकिस्तान पनि साक्षरताको हिसावले धेरै अगाडि छैन । अनेकौँ प्रयास हुँदा पनि यहाँको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्रै देखिन्छ । आतंंकवादीहरूले लामोे समय पाकिस्तानमा विद्यालयहरूलाई नै निशाना बनाए । अंगे्रजी शिक्षाकोे प्रभावमा रहेका पाकिस्तानीहरू दुई करोड जतिको त अंग्रेजीमै दखल छ । विश्वमै धेरै विद्यार्थीहरूको विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुने देश नाइजेरिया हो र नाइजेरिया पछि पर्छ पाकिस्तान । भारतको नालीबेली गर्दा वृटिशको उपनिवेशमा रहुन्जेल उसको साक्षरता प्रतिशत केवल १२ मात्र देखिन्छ । सन् १९८८ देखि साक्षरताको अभियान सञ्चालन भयो ।
सन् १९९१ मै फड्कोे मारी यो प्रतिशत उसले ५२ पु-यायो । सन् २००१ मा आइपुग्दा ६५ प्रतिशत अनि सन् २०११ मा आउँदा ७४ प्रतिशत पु-याइहाल्यो उसले । सन् २०३५ सम्ममा उसले आफ्ना सबै नागरिकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने अभियान लिएको छ । सन् २०१७ मै ऊसँग झण्डै सात सय त विश्वविद्यालयहरू नै थिए । सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल माल्दिभ्स, श्रीलंका र भारतपछि साक्षरताको श्रेणीमा चौथोमा पर्छ । राष्ट्रिय जन गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी साक्षरताको प्रतिशत काठमाडौँको ८६ प्रतिशत छ । कम साक्षर जिल्ला रौतहट हो, जहाँको साक्षरता प्रतिशत ४२ प्रतिशत मात्र थियो । राज्यको अभियान ५ वर्षअघि नै पूर्ण साक्षर बनाउने होे र पनि यो अभियानले हालसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
सुदूरअतीतदेखिको अभियान : नेपालमा साक्षरताको अभियान नौलो भने होइन । विसं २००४ को वैधानिक कानुनदेखिकै प्रयास हो । विसं २००७ को परिवर्तनसम्म साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्र थिए । विसं २०३७ देखि प्रौढ शिक्षाको आरम्भ भयो, संस्थागत प्रयासमा नयाँ पाइलाहरू थपिन थाले । विसं २०४५ मा पहिलो पटक जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान सुरु भई विसं २०६५ सम्म यसले निरन्तरता पायो । विसं २०६५ पछि पनि निरक्षरता उन्मुलन गर्नेगरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन भयो । विसं २०६८ मा आइपुग्दा नेपालमा अझै ५२ लाख मानिस निरक्षर पाइयो । विसं २०७२ को संविधानपछि पनि निरक्षरता हटाउने अभियान चलिरहेको छ । साक्षरताको अभियानमा खासगरी ४ निकायहरू विद्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू छन् ।
नेपालको संविधान धारा ३१ ले सबै नेपालीहरूलाई आधारभूत शिक्षाको पहँच हुने, शिक्षा निः शुल्क र अनिवार्य हुने पनि भनेको छ । अन्तरिम योजना २०७३ । २०७६ ले निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने बताएको थियो । सो उद्देश्य हासिल गर्न गत वर्षको असारमा सम्पन्न चौधौँ योजनाले कुल बजेटको ७ दशमलव ६ प्रतिशशत रकम विनियोजन गरेको यियो । यसभन्दा अघिको तेह्रौँ योजनाले कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा ९५ प्रतिशत जनता साक्षर हुने उद्देश्य राखेको तर केवल ८८ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उद्देश्य हात लागेको थियो ।
संस्थागत अधुरा प्रयासहरू : कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत बढी सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा लगानी गरेको छ । हरेक वर्षमा हाम्रो सरकारले वार्षिक ८ प्रतिशतले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेकै छ । देशभरिको तथ्यांक हेर्दा ३५ हजार छ सय बढी विद्यालयहरू छन्, तीन लाख २२ हजार बढी शिक्षकहरू छन् । यसमा एक लाख ५३ हजार बढी सामुदायिकमा छन् भने निजिक्षेत्रमा ८८ हजारभन्दा बढी । सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयको संख्या २७ हजार आठ सय बढी छ । संस्थागत भनिने निजी विद्यालयहरू छ हजार पाँच सय बढी रहेका देखिन्छन् ।
अन्य धार्मिक विद्यालयहरूको संख्या एक हजार एक सय २१ रहेकामा सवैभन्दा बढी मदरसाको संख्या नौ सय सात, गुम्बा एक सय १४ र गुरुकुलमा आधारितको संख्या सबैभन्दा कम एक सय छन् । विद्यार्थीहरूको भर्ना दर यकिन छैन तर युनेस्कोले गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २००८ देखि सन् २०१५ मा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना दर ५ं८ प्रतिशतले घटेको र निजीमा ४४दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । हाल कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या ७३ लाख १२ हजार बढी छ । हामीकहाँ स्वतः हुने बिदा नै धेरै हुन्छन्, अनि पढाइ नभएको समयको पैसा फिर्ता हुन्न । हामीकहाँ निजी क्षेत्रमा शिक्षाको नाममा मुलुकमा ठूलै व्यापार भइरहेको छ ।
वर्तमानको यथार्थ र स्थिति विश्लेषण : वर्षौं अघिदेखि सञ्चालित साक्षरताको अभियानलाई सरकारले आव ०७७÷७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव ०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गरी आधारभूत शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेका छन् । मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल, गुम्बाको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने पनि भनेका छन् । हाल सम्म ५३ जिल्ला मात्र साक्षर जिल्ला भएकोमा यसै आवमा बाँकी २४ जिल्लालाई साक्षर बनाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यस वर्षमा एक हजार ८ सय विद्यालय भवन, ३८ आंगिक क्याम्पस पुनर्निर्माण, दुई हजार पाँच सय २० कक्षा कोठा, एक एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याव निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको थियो ।
अघिल्लो वर्षको बजेटमा २६ लाख विद्यार्थाीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन तीन अर्ब १९ करोड बजेट छुट्याइएकोमा यस पटकको बजेटमा विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सहिद परिवारका केटाकेटीहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न साबिकभन्दा एक अर्ब बजेट घटाई दुई अर्ब ७० करोड मात्र छुट्याइएको देखिन्छ । यता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले छानेका विद्यालयमा रकम बाँड्नका लागि भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब रकम थपिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, स्वयंसेवक शिक्षकको परिचालन, शिक्षक तालिम, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, खेल सामग्रीको व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरमा खर्च गर्न सकिने गरी अघिल्लो वर्षमा राखिएकोे पाँच अर्बलाई अबको बजेटमा छ अर्ब गरिएको दखिन्छ ।
यसै कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहलाई एक अर्ब २७ करोड रकम सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि स्यानीटरी प्याड वितरणमा पठाइएको रकम गत फागुनमा मात्रै ढिलो गरी पठाइएको र विद्यालय छिटै बन्द भएकाले सो रकम खर्चै हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । कोरोनाले गरिबी बढाउँदा यसपटक सामुदायिक विद्यालयको भर्नादर वृद्धि हुने निश्चित कुरालाई बेवास्ता गर्दै संसारमा कहीँ नभएको चलन यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई थप निजीकरण उन्मुख हुनेगरी सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै निजी क्षेत्रका प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि यसबारे शिक्षा मन्त्रालयको यस्तो उद्देश्य नभएको र सरकारी नीति यस्तो आएमा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सकिने भनी शिक्षामन्त्रीले हालै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । सरोकारवाला, शिक्षाकर्मीहरू, सत्तापक्षकै सांसदहरू, विद्यार्थी संगठनहरूले यस्तो प्रस्तावमा खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । संसद्मै यसबारे आपत्तिजनक भएको भन्दै छलफल भइरहेको देखिन्छ । उता प्याब्सन र एनप्याव्ब्सनले आफूहरू यसमा सहमत नहुने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भनिसकेका छन् । यदि अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै गरिएमा हाल भएका निजी क्षेत्रका तीन हजार सात सय ४५ विद्यालयहरूले त्यति नै संख्याका सामुदायिक विद्यालयहरूले शैक्षिक सुधारको जिम्मा लिनु पर्नेछ । धेरैले भन्ने गरेका छन् पुँजीवादी देशमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । सरकारले आफूलाई समाजवादउन्मुख भनेको छ । प्रतिनिधिसभामै यस्तो प्रणाली कानुनी, संविधानतः र सैद्धान्तिक कुनै हिसाबले ठीक नभएको बहस हुँदै छ ।
आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ ले देशमा अनलाइन शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छ । तर आम विद्यार्थीकोे यसमा पहुँछ छैन । अनलाइन शिक्षाका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप वा स्मार्ट फोनको जरुरी पर्छ । नेटसहित यस्तो उपकरण सुविधा भएका अभिभावको संख्या ज्यादै न्यून छ । अर्को व्यक्ति जान्ने सहयोगी पनि सँगै हुन जरुरी छ । अर्को कुरा के छ भने सामुदायिक विद्यालय २९ हजार छ सय सातमध्ये तीन हजार छ सय ७६ सामुदायिक विद्यालयहरूले मात्र कक्षा कोठामा हाल सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दे आएका छन् ।
यसबाट के स्पष्ट हन्छ भने हाल देशभरका १२ दशमलव ४१ प्रतिशत विद्यालयले मात्र शिक्षण सिकाइमा सूचना र प्रविधिको उपयोग गरिरहेका छन् । २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर सुविधा छ । घरमा यस्तो उपकरण भएका विद्यार्थी संख्या न्यून त छँदैछ । सरकारले आव ०७५÷७६ मा मात्र एक हजार विद्यालयमा यस्तो सुविधा पु¥याएको हो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यसलाई बिस्तार गर्ने बताएको छ । हाल सामुदायिक र निजी गरी विद्यालय तहमा ७० लाख २१ हजार छ सय विद्यार्थीहरू छन् । तीमध्ये १ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म ५३ लाख १९ हजार सात सयको विद्यार्थी संख्या छ भने माध्यमिक तह भर्ना ९ देखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थी संख्या करिब १७ लाखको छ ।
सूचना र प्रविधिको विस्तार गर्दा आधारभूत तहको पनि स्पर्श गर्न पर्ने थियोे तर नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा परेन । कक्षा ९ र १० मै विद्यार्थी संख्या १० लाख ६० हजारको छ । कक्षा ११ मा भर्ना हुने संख्या विभिन्न कारणले घटेको छ । कक्षा ११ र १२ मा भर्ना दर केवल २४ प्रतिशत मात्र रहेको त आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ ले बताएकै छ । आधारभूत तहमा छात्राको संख्या बढी छ । माध्यमिक तहमा पुग्दा छात्रको संख्या बढी छ । महिलाको गन्थन जे–जति गरे पनि कति किशोरीहरू बलात्कृत छन्, कतिलाई बिहेवारीका कारण वा भनौँ अभिभावकले खर्च धान्न नसकेकै कारण, व्यावहारिक कठिनाइले छात्राहरूको भर्ना संख्या घटेको छ । सरकारले निःशुल्क स्यानीटरी प्याड वितरण गरेर करोडौँ खर्च गर्दैमा छात्राहरूको भर्ना दर वृद्धि हुने सपना पूरा हुने पनि देखिँदैन ।
आव ०७६/७७ को फागुन सम्ममा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चार हजार पाँच सय कक्षाकोठा र एक हजार पाँच सय शौचालय निर्माण भएको आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्ललेख छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि यस शैक्षिक सत्रमा देशभर १ सय नमुना विद्यालय थप गरिएको र यस्ता विद्यालयको संख्या अब तीन सय २२ पुगेको पनि भनिएको छ । आव ०७७÷७८ मा विपन्न, सहिद परिवारका विद्यार्थी, द्वन्द्वपीडित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत गरी विभिन्न किसिमका ३२ लाख ८८ हजार विद्यार्थीहरूलाई तीन अर्ब १८ करोड रूपैयाँबराबरको छात्रवृत्ति वितरण गर्ने सरकारी लक्ष्य देखिन्छ ।
कक्षा ११, १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्दै विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको लक्ष्य राखेको पनि देखिन्छ । यसरी वर्षेनी शिक्षामा ठूलोे रकम खर्चिँदै आएको धेरै समय भयो । तर देशले व्यावहारिक जनशक्ति तयार गर्न सकेको छैन र साक्षर नेपालको अभियान अझै अधुरो छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बिचौलियाहरूको जगजगी छ । शिक्षामा गरिएको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ । देशमा अशिक्षित बेरोगार त छँदैछन्, शिक्षित बेरोजगारको संख्या पनि अत्याधिक छ । समाजमा ४ किसिमका मानिसहरू हुन्छन् । निरक्षर, साक्षर, शिक्षित र वौैद्धिक । देशको सर्वाङ्गिण विकासमा सबैको महत्वपूर्ण स्थान हुने गर्छ । तर साक्षर, शिक्षित र बौद्धिकको भूमिका अझ व्यापक र विस्तृत त हुन्छ नै ।
अन्त्यमा, यसपालिको बजेटले सरकार शिक्षाक्षेत्रबाट आफू पन्छिन खोजेको आभास भएको छ । बजेट बनाउँदा शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको तालमेल नभएको स्पष्ट छ । बजेट वक्तव्यले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको छाया बनाउन खोजिएको छ । निजी द्यिालयहरूले अनेकौँ बाहानामा अहिले पनि अभिभावकहरूको घाँटी निमोठिरहेका छन् । अनेकौँ स्टेशनरीका नाममा, पुस्तकालय, ल्याब, बारैपिच्छेका थरीथरी ड्रेस, फरक रङ्ग, फरक–फरक जुत्ता, पिकनिकजस्ता दर्जनौँ शीर्षकमा रकम उठाइरहेका छन् । जे–जस्तो बिल वा स्लिप पठाए पनि बाध्यता भन्दै अभिभावकहरू स्वीकार गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा सीमित छैनन् तिनीहरू ।
गत चैत्रको पैसा लिइसकेपछि सरकारले छुटको हल्ला गरिदियो । स्थानीय तहबाट पनि निजी विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट भन्दै फुर्क्याइरहेको अवस्था पनि छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई कम तलब दिएर भए पनि विद्यार्थी प्रति उत्तरदायी बन्न उनीहरूले आफ्ना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई लगाम भने लगाएका छन् । यसको ठीक उल्टो सामुदायिक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन भने दल निकट भई विद्यार्थीप्रतिभन्दा राजनीतिक दलप्रति इमानदार र उत्तरदायी भएका उदाहरण छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधारतर्फ सरकारले गहिरो चासो नदिएसम्म भविष्यमा पनि हुने यस्तै हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- प्राधिकरणको नक्कली आम्दानीले कुलमान समस्यामा
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी संशोधित मापदण्डमा पुरानै मुद्दा
- पशुपति धर्मशाला विवादमा मारवाडीको दाबी झुटो साबित
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया