बैंकिङ क्षेत्रको उपस्थिति, चुनौती र समाधानको बाटो

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विकास विगत नौ दशकदेखि क्रमिकरूपमा हुँदै आएको छ । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएसँगै आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुआत भएसँगै चालीसको दशकसम्म आइपुग्दा नेपालमा राज्य नियन्त्रित दुई वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंकहरू मात्र रहेका थिए । २०४२ सालदेखि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश प्रारम्भ भयो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रको आकार, गहिराइ र मुनाफाको दृष्टिबाट प्रगति भएको देखिए पनि आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्नमा र यस क्षेत्रको विकासका लागि नेपालको बैंकिङ प्रणाली गहन, विकसित र अझ बढी सुदृढ हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरण र निजीकरणका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा स्थायित्वको जोखिम कम गर्न मर्जर तथा एक्विजेसनलाई प्रोत्साहन गरियो । यसका साथै बैंकहरूको पुँजी वृद्धि योजनाका कारण उनीहरूको पुँजी अर्थतन्त्रकै आकारको हाराहारीमा पुग्यो । पुँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पुँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा समेत बैंकहरूले सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । यही कारणले गर्दा अहिले वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा २०८० फागुण मसान्तसम्म आइपुग्दा २० वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ४१ शाखा, १७ विकास बैंकका ११ सय ३५ शाखा, १७ वित्त कम्पनीका दुई सय ८८ शाखा र ५५ लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५१ सय २९ शाखाहरू सञ्चालित छन् । त्यसैगरी एक पूर्वाधार विकास बैंक पनि सञ्चालित छ । यस प्रकार दुई हजार ८० फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखा संख्या ११ हजार पाँच सय ९३ कायम भएको छ । यस हिसाबले निजीकरण एवम् वित्तीय उदारीकरणकै कारण नेपालमा वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुँदै आएको कुरामा दुई मत त छैन । तर यस्तो पहुँचले देशको अर्थतन्त्रमा के–कस्तो योगदान पुर्याएको छ । त्यो भने त्यति सम्मानजनक देखिँदैन ।

यसै सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रलाई कत्तिको स्वतन्त्र छोड्ने भन्ने विषयमा जतिसुकै बहस गर्ने गरिए पनि यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा दिई आर्थिक स्थायित्वमा योगदान दिनुपर्ने विषयमा अर्थशास्त्रीहरूमा एकमत रहेको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छोडेकै कारण अमेरिकाले सन् २००७/०८ मा वित्तीय संकटको सामना गर्नुपर्यो । यो संकटले जापान हुँदै फैलिएर पूरा विश्वमा नै नकारात्मक असर पा¥यो । यस घटनाले वास्तविक क्षेत्रलाई जति सुकै स्वतन्त्र छाडे पनि मौद्रिक क्षेत्रलाई नियमन गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरायो ।

उतिखेर अमेरिकी सरकारले बैंकिङ क्षेत्र उकास्न करिब सात सय अर्ब डलर खर्च गर्नुपरेको थियो । कुल मिलाएर युरोपका सरकारले पनि धराशायी भएका बैंकहरू उकास्न छ सय अर्ब युरो खर्चिएका थिए । सन् २०२३ मा पनि चार अमेरिकी बैंकहरू टाट पल्टिए । समय घर्कनुपूर्व अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ बोर्ड)ले हस्तक्षेप गरेर संकट टार्यो ।

यदि केही गरी नेपाली बैंक धराशायी भए भने विश्व अर्थतन्त्रलाई त्यसले सायदै कुनै असर पर्ला । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले पक्कै पनि त्यसको लागत व्यहोर्न सक्दैन । अतः बैंक जोगाउन गर्नुपर्ने खर्बाैं रकम खर्च गर्ने क्षमता नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिँदैन । त्यसैले यस्तो अवस्था आउनुपुर्व नै सतर्क हुनु आवश्यक छ । खास गरी बैंकको लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा र नाफामुखी प्रवृत्तिले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी केन्द्रिकृत हुँदा यस्तो जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि बैंकप्रतिको अवधारणामा परिवर्तन ल्याएको छ । बैंक केवल नाफा आर्जन गर्ने संस्था नभएर यसले सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापीरूपमा विकसित हुँदै भएको छ । यसैगरी आर्थिक संकटलाई बजारले स्वतः ‘करेक्सन’ गर्छ भन्ने अवधारणा पनि गलत सावित भएको छ । अतः बैंकिग क्षेत्रले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यदि केही गरी यसो हुन सकेन भने लगानीले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना हुन जान्छ ।

अहिले नेपाली अर्थतन्त्र कोभिड १९ एवम् रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावमा छ । साथै, बजार माग सुस्त हुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गए पनि कर्जा बजार मागको कमीका कारण बैंकहरूमा समस्या थपिँदै गएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकातर्फ निक्षेपको ब्याजदर ग्राहकमैत्री बनाएर पुँजी पलायन रोक्नुछ भने अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब परिरहेको छ । यी दुई दबाबका कारण बैंकको आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिएका कारण व्यवसाय क्षेत्र धराशायी बन्दै गएका कारण कर्जाको ब्याजदर नघटाउने हो भने भइरहेको कर्जा पनि उठ्न नसकी जोखिममा पर्न जाने देखिन्छ । अर्काेतिर अहिलेको समयमा व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको अवस्था छ । उनीहरूको बैंक कर्जा तिर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । त्यसैले अहिले कर्जा लगानी जोखिम कम गर्न विगतमा लगानी भएको कर्जा उठाउनेतर्फ मात्र होइन, गुणस्तरीय लगानीलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने बैंकहरूको मुख्य चुनौती हो । अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिएकाले यी दुवै काम गर्नु त्यति सहज भने देखिँदैन ।

सुरुका दिनहरूमा नियामक निकायले बढी स्वतन्त्र छोडेका कारण नाफाको अन्धभक्त भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न अगाडि सरे । जसको परिणामस्वरूप बैंकिङ क्षेत्र जोखिमको धरापमा पर्यो । त्यसैले अब बैंकहरूले सञ्चालन लागत न्यून गरी सेवामा गुणस्तर कायम गरेर जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदरको व्यवस्था, ब्याजदर कोरिडोरको व्यवस्था, चालूपुँजी कर्जा व्यवस्था, स्ट्रेस टेस्टिङको व्यवस्था, आधार दर, कर्जाको प्रिमियम दरलगायतको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा निर्देशित कर्जा, ऋणको कर्जा–मूल्य अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात एवं ब्याजदर परिवर्तनको अंकुशले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्वको अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ भने बैंकहरूले त्यसलाई दबाबको रूपमा लिएका छन् ।

त्यसो त आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ वातावरणले नेपालको बैंकिङ वातावरणलाई परिमार्जित र परिस्कृत बनाएको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । एउटा सानो रकमको चेक साट्न होस् वा नगद जम्मा गर्न, घण्टौं लामबद्ध भएर कुर्नुपर्ने अवस्था अब रहेन । इ–बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, एटीएम, एबीबीएस, ईसीसी सेवा, मोबाइल बैंकिङजस्ता बैंकिङ प्रोडक्टहरूको प्रयोगले यस क्षेत्रलाई आधुनिकताको बाटोतिर डोर्याउँदै लगेको छ । त्यसैगरी ऋण लिन महिनौं कुर्नुपर्ने, ऋण स्वीकृत हुँदा बैंकर्सलाई भोजभतेर गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आजको बैंकिङ क्षेत्र दुई कदम अगाडि बढिसकेको छ । प्रतिस्पर्धाकै कारण अब ग्राहकहरू बैंकमा धाउने होइन कि बैंक नै ग्राहकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एकतर्फी भएर हेर्दा यसले सेवाग्राहीलाई लाभ त पु¥याएको छ । तर अर्काेतिरबाट हेर्ने हो भने यसले दीर्घकालीनरूपमा प्रणालीगत जोखिम पनि बढाइदिएको छ ।

बढ्दो संस्थागत सुशासनको अभाव, अनुत्पादनक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी, एकै क्षेत्रमा ठूलो लगानी, बढ्दो ‘बैंकिङ फ्रड’ सहरोन्मुख प्रवत्ति, चर्काे सेवा शुल्क तथा कमिसन, कर्मचारीहरूको तलबमा ठूलो अन्तरजस्ता समयस्याहरूको चाङमा उभिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमनमार्फत् सङ्ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आधुनिक प्रविधि, उच्च व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति तथा प्रभावकारी कार्यशैलीका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रको गुणात्मक वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धिमा यस क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिकाका लागि देशको केन्द्रीय बैंकले नियमनको दायरालाई फराकिलो, प्रभावकारी र उत्पादनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपात नियामक निकायको निर्देशनभन्दा बाहिर नजाने गरी करिब पाँच खर्बसम्म कर्जा लगानी बढाउन सक्ने क्षमता छ । यस्तो तरलता सेयर बजार र रियल इस्टेटमा जान सक्ने हुँदा यसतर्फ केन्द्रीय बैंक सतर्क हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । तर मौद्रिक औजारहरूको प्रयोग गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका निम्ति भने उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, लघु तथा घरेलु उद्योगमा यस्तो तरलतालाई ऋणको रूपमा प्रवाह गराउन सक्ने हो भने यसले अर्थतन्त्र उकास्ने अवसर प्रदान गर्ने थियो । तर यसको लागि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकका बीच तालमेल बढाई नीतिगत प्रयास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।