संशय र विवादका बीचमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन

काठमाडौं । नेपालको वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण ध्यान लगानी सम्मेलनमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । आगामी १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भनिएको सम्मेलनको तयारी एकातिर सरकारीस्तरबाट तीव्र पारिएको छ भने अर्कातिर सो सम्मेलनका बारेमा विभिन्न विवाद र संशयहरू देखापरेका छन् । सरकारले आगामी सम्मेलनका लागि ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिएको छ । नाम राम्रो र प्रेरणादायी भए पनि सम्मेलन गराउने उपयुक्त समय नभएको भन्ने कुराहरू उठेका छन् । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्ने र सम्मेलनमा १० वटाभन्दा बढी सत्र र ५० जनाभन्दा बढी वक्ता रहने सरकारी अनुमान पनि बाहिर आएको छ । उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट एक हजार एक सय जनाभन्दा बढी अतिथिलाई निम्ता दिइएको आयोजक संस्थाहरूले खुलासा गरेका छन् ।

बताइएअनुसार नेपालका ५६ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५, भारतका १२, चीनका ६, कोरियाका पाँच र स्वीट्जरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य, जापान तथा पाकिस्तानका तीन÷तीन, नेदरल्याण्ड, बहराइन, युरोपेली संघ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त अरब इमिरेट्सका समान दुई÷दुई र साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रुस, नर्वे, माल्दिभ्स, थाइल्यान्ड, साइप्रस, इजिप्ट, श्रीलंका, अष्ट्रियालगायत देशका लगानीकर्ता पनि सम्मेलनमा भाग लिने सुनिश्चितता भइसकेको बताइएको छ । भनिन्छ, हालैका दिनमा लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार र लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिनेलगायतका कामहरू भइरहेका छन् । लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक ठानिएका नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता, ‘सोकेस’का आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार तथा अतिथिलाई निम्ता गर्नेलगायतका कामहरू पनि द्रूत गतिमा भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लैजान एक सय २५ वटा आयोजना पहिचान भएको बताइन्छ । त्यसमध्ये तीन वटाको लगानी सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पीडीए) गर्ने तयारी रहेको लगानी बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीडीए सम्झौता हुने भनिएको छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट (पीआईए)को पनि तयारी भइरहेको बताइएको छ । नेपालमा लगानी सम्मेलनको मिति जति–जति नजिकिँदै छ, त्यति नै उद्योग विभागमार्फत भित्रिने लगानी प्रतिबद्धता कमजोर बन्दै गएको विवरणहरू बाहिर आउन थालेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत चैतमा कुल लगानी प्रतिबद्धता एक अर्ब पनि पुग्न नसक्नु विचारणीय विषय भएको छ । गत फागुनमा साढे छ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको भनिएकोमा चैतमा ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको देखिएको छ । जुन प्रतिबद्धता गत फागुनको तुलनामा पाँच अर्ब ५० करोड अर्थात् ८५ दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले कम हो । जबकि आब २०७९÷८० को चैतमा सात अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गरेको हालको अवस्थामा उद्योग विभागमार्फत भित्रिने लगानी प्रतिबद्धता झन् कमजोर बन्दै गएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । गत चैतमा कुल लगानी प्रतिबद्धता एक अर्ब पनि पुग्न सकेको थिएन ।

त्यसैगरी चालू आवको गत साउनदेखि फागुनसम्म २९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता भए पनि पाँच अर्ब ६२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नै विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र भित्रिने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ । उद्योग विभागका अनुसार गत चैतमा १६ वटा नयाँ उद्योगमा ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । उपरोक्त रकमसहित चालू आवको पछिल्लो नौ महिनामा कुल दुई सय ६९ वटा नयाँ उद्योगमा ३० अर्ब नौ करोड ९५ लाख विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको गत फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार भने पाँच अर्ब ६२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको पाइएको छ । सबैभन्दा बढी गत साउनमा दुई अर्ब ६४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । प्रतिबद्धता आएअनुसारको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले सधैं अन्योल हुने गरेको छ ।

सरकारले जहिले पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई किस्ताबन्दीमा लगानी गर्ने छुट दिएको हुन्छ  । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकैपटक नभित्रिने भएकाले त्यो कतिबेला रोकिन्छ र कतिबेला बिक्री गरेर लगानीकर्ता फेरिन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो हुँदैन । गत आवमा ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता हुँदा पाँच अर्ब ९६ करोड १३ लाख मात्रै भित्रिएको उदाहरण रहेको छ । त्यसैगरी आव २०७८÷७९ मा ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता हुँदा केवल १८ अर्ब ५६ करोड तीन लाख रुपैयाँ रकम आएको तथ्याङ्क रहेको छ । त्यसैगरी आब २०७७÷७८ मा ३२ अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता हुँदा १९ अर्ब ५१ करोड २७ लाख मात्र रुपैयाँ भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको छ । विदेशी लगानी कम भित्रिनुमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् । यसअघि कोरोनाको संक्रमण पछाडिको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर उच्च, रुस–युक्रेन युद्धलगायत विविध कारणले विदेशी लगानी नभित्रिएको भन्ने गरिएको थियो । तर हाल सो अवस्था रहेको छैन । हाल आएर फेरि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक नीतिहरूमा रहेको अन्योलका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताउन थालिएको छ । गत केही वर्षदेखि नै नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कम भित्रिन थालेपछि सरकारले लचिलो नीति अख्तियार गरेको देखिएको छ । तर, त्यस्तो लचिलो नीतिले मात्र विदेशी लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । लगानीकर्ताहरूले पनि आ–आफ्नो ढंगले अध्ययन र लगानी सुनिश्चितताका बारेमा बुझ्ने कामहरू गरिरहेका हुन्छन् । सबैको चाहना आफ्नो लगानी लाभदायी र सुनिश्चित होस् भन्ने नै रहेको हुन्छ । सरकार लचिलो हुँदाहुँदा गत आवमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोडबाट दुई करोडमा झारेको देखिएको छ । अब फेरि चालू आर्थिक वर्षको बजेटभित्रैबाट वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगतरूपमा सीमा तोकिने भनिएको छ । त्यो कस्तो प्रारूपमा आउँछ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

सरकारले चालू आबको बजेटमा सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने भने पनि त्यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेको देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात दुई खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ । ०७९ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५७ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो । अर्कातिर नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीभन्दा सरकारले उठाउने ऋणको मात्रा बढी हुने गरेको छ । सरकारले हालै मात्र ट्रेजरी बिलमार्फत २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको पाइएको छ । जसका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बोलकबोल आह्वानसमेत गरेको छ । परिपक्व अवधि सकिएका ट्रेजरी बिल पुनः बिक्रीका लागि कार्यालयले बोलकबोल आह्वान गरेको बताइन्छ । जसअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँको २८ दिने, सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ९१ दिने, पाँच अर्बको एक सय ८२ दिने र सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको तीन सय ६४ दिने ट्रेजरी बिलका लागि बोलकबोल गरिएको छ । आगामी २४ गते ट्रेजरी बिल जारी (वितरण) गरिने भनिएको छ । पछिल्लो पटकको बोलकबोलमा तीन दशमलव २६ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर तय भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी तीन दशमलव चार प्रतिशत र सबैभन्दा कम दुई दशमलव चार प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल गरेका थिए । अहिले सरकारले यसअघि आन्तरिक ऋण संकलन गरेकोमध्ये परिपक्व अवधि पुगेका ट्रेजरी बिल पुनः बिक्री गरिरहेको छ । सोहीक्रममा सरकारले केही ट्रेजरी बिलको पैसा भुक्तानी गरेको छ भने केहीको पुनः बिक्री गरिएको बताइएको छ । त्यसैगरी सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड चार लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब छ अर्ब ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

जबकि गत असार मसान्तमा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । गत चैत मसान्तसम्ममा आइपुग्दा ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले बढेको पाइएको छ । सरकारको आम्दानी खुम्चिँदै जाँदा ऋण लिएर ऋण तिनुपर्ने अवस्था आएकाले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको देखिएको छ । आम्दानी बढ्न नसकेपछि खर्चका लागि ऋणको भर पर्नुपरेको देखिन्छ । सरकारले गत चैतसम्म सरकारले कुल दुई खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको र यस अवधिमा एक खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सरकारले बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण प्राप्ति बढी गरेको छ । चालू आवको गत नौ महिनामा सरकारले बाह्य ऋण ६२ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ भने आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण २६ अर्ब ८७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने आन्तरिक ऋण एक खर्ब २५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको राम्रो सूचक होइन । एकातिर राजस्व कम उठ्ने अर्कातिर आन्तरिक ऋण बढ्ने भएपछि त्यसको असर विदेशी लगानीमा पनि पर्छ । किनकि विदेशी लगानीकर्ताले पनि नेपालको आर्थिक अवस्था, यहाँको राजनीतिक अवस्था र उद्योग/व्यवसायको अवस्थाका बारेमा अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको सरकारले लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेको बताउँदैमा मात्र पनि उनीहरू आकर्षित हुने कुरा हुँदैन । तथ्याङ्कमै राम्रो र विश्वसनीय अवस्था देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै केही ऐनलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेकै बेला गत दुई गतेबाट संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको निरन्तर चर्को विवादका कारण हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरिएको समाचारले पनि राम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छैन । सन् २०२० को औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन, सन् २०१७ को विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सन् २०१९ को वन ऐन, सन् १९७३ को राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, सन् १९६४ को भूमि ऐन र भूमि अधिग्रहण ऐन, सन् २०१९को वातावरण संरक्षण ऐन, सन् २००८ को विद्युतीय कारोबार ऐन, सन् १९९६ को नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, सन् २०२१ को विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली र सन् २०२३ को वन नियमावलीका केही प्रावधानहरू पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिएको देखिन्छ । सम्भवतः सरकारले आजभोलि नै अध्यादेशमार्फत उक्त ऐन÷नियमहरूमा संशोधन र परिमार्जन गर्नेछ । तर सो विषयलाई लिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाउने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएसम्म आर्थिक सुधार हुने र विदेशी लगानी आकर्षित हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले हालको अवस्थामा लगानी सम्मेलन कमसेकम असार मसान्तसम्मका लागि स्थगित गरेर ठूला दलहरूको शक्तिशाली सरकारको प्रबन्ध गर्नुका साथै संसद्बाटै आर्थिक ऐन नियमहरूको परिमार्जन गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा हाल लगानी सम्मेलनका लागि गरिएको अथक प्रयास र लगानी समेत अर्थहीन हुन जान्छ ।