सरकारको फितलो उपस्थितिले अर्थतन्त्र धरापमा

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सरकारी संयन्त्रका कारण गति लिन सकेको पाइँदैन । सरकारले अवलम्बन गरेको नियन्त्रणमुखी नीति, आफ्नो कार्यक्षमतामा ल्याउन नसकेको सुधार र निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिकै कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको हो । नेपालले विनाशकारी भूकम्पको क्षति व्यहोरेलगत्तै कोरोना महामारीको सामना गर्नु प¥यो । यसले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो जुन विश्वव्यापी थियो । तैपनि अन्य देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै लगे । तर नेपाल सरकारले भने अर्थतन्त्रलाई गति दिलाउने खालको कुनै प्रष्ट नीति कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गर्नु र त्यसको आधा पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो भने देशका लागि ठूलो विडम्बना हो । विश्वकै दुई ठूला मुलुकका बीचमा अवस्थित रहेर ती मुलुकका विकासको अवस्थालाई पछ्याउन नसक्नुले सरकारको सक्षमतालाई उजागर गरिरहेको छ । नेपालको निकट तथा प्रमुख व्यापारिक तथा विकास साझेदार भारतले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने तीन प्रतिशतको हाराहारीमा अल्मलिनुपर्ने अवस्था आफैँमा लज्जास्पद छ । सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइए पनि तीन दशमलव छ प्रतिशत मात्र हुने एशियाली विकास बैंकले जनाएको छ । त्यति हुँदा पनि सरकार आश्वासन बाँड्न र तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने भाषण गरिरहेकै छ ।

यसै महिनामा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । योजनागत ढंगबाट ठूलो लगानी आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई एक धक्का दिन सके अर्थतन्त्रले तीव्र गति लिन सक्ने थियो । तर सरकारसँग त्यो खालको आधारभूत लगानीयोग्य योजना भएजस्तो पाइँदैन । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा ठूला राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा भेटिन्छन् । जसले आर्थिक विकासको लक्ष्य सबैको एउटै बनाउनुपर्ने हो । यसले त केबल उनीहरूको आयआर्जनको मामलामा मात्र एकै ठाउँमा जम्मा हुने र विकास खर्चका मामलामा एक अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि पुँजीगत लगानी अभावका कारण सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको अंश घट्दै जानु र भएको पनि खर्च गर्नै नसक्नुले विकास अल्मलिएको हो ।

विकास निर्माणका लागि धेरै आधार तयार भइसकेको अवस्था छ, यस अवस्थामा सरकारले दिगो नीति लिने सकेन । निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर लगानीका लागि आकर्षण गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने दिने र सरकारले पनि लगानी बढाउने हो भने नेपालका लागि विकास टाढाको विषय होइन । नेपालको अर्थतन्त्रले यसरी गुम्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था थिएन । यसबाट बाहिर निस्कनका लागि निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको मनोबल बढाउन आवश्यक देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको आधार र मापदण्ड बनाएर सरकारी संरक्षणको सुनिश्चित गरिने हो भने निजी क्षेत्रमा उत्पादनको प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । बढ्दो उत्पादनले बजारमूल्यमा कमी ल्याएर उपभोग बढाउँछ र रोजगारी वृद्धि हुन्छ ।

अहिले नेपालका बैंकहरूसित प्रशस्त तरलता छ, सरकारी ढुकुटी पनि खाली छैन । साथै, बाह्य क्षेत्र पनि बलियो देखिएको छ । तर यी सबैको परिचालन र सञ्चालनको गाँठो सरकारसँग छ । सरकार भने त्यो गाँठो फुकाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तयार देखिँदैन । बैंकहरूले हामी ऋण दिन्छौं, ऋण लैजाऊ लगानी गर भन्दा पनि कुनै व्यक्ति वा क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादनका लागि तयार छैनन् । सरकारभित्र देखिएको गैरआर्थिक अनुशासनका कारण संघ, संगठन र व्यक्तिहरूमा समेत कमजोर आर्थिक अनुशासन देखापर्दै गयो । जसले उत्पादन लागत बढायो र बजार प्रतिस्पर्धी बन्न सकेन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक पहल गर्न सकेन ।

संघीयताअन्तर्गतका सात सय ६१ वटा सरकारले आर्थिक क्रियाकलापलाई अधिक बनाउन सक्ने अपेक्षा आम नागरिकको थियो । संंविधान निर्माणले त राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थायित्व र उत्पादनले तीव्रता पाउनेमा निजी क्षेत्र पनि विश्वस्त थियो । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन राजनीतिक दलहरू एक आपसमा मिलेर आर्थिक विकासका मुद्दामा एकै भएर लाग्छन् भन्ने सोच हामी सबैमा थियो । तर उनीहरूले विकासको मामलामा ध्यान दिएनन्, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा सम्पत्ति संकलनमा मात्र लाग्न पुगे । गणतान्त्रिक संविधानपछिको एक दशक त्यत्तिकै खेर गयो । राजनीति इमान्दारिता क्षय हुँदै गएकोले राजनीतिक दल र सरकारमाथिको विश्वासमा शंका उत्पन्न गरायो । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका राजनीतिक दलका झूट र गलत व्यवहारले राम्रो र सत्य काम गर्दा पनि अब नागरिकले विश्वास गर्न छाड्दै गएका छन् ।

हो, नेपालसँग प्रशस्त काम गर्न सक्षम जनशक्ति छ । युवाको संख्या अत्यधिक भएकाले नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था अधिक छ । तर सबै युवा जनशक्ति विदेशिने क्रमले गाउँघर सहर रित्तिन थालिसकेको छ । गाउँघरमा बुढाबुढी, महिला र असक्तको संख्या धेरै रहेकाले उत्पादन ठप्प छ । यसमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । सरकारमा कसरी पुग्ने र विकास, रोजगारी र जीवनस्तरलाई उकास्ने भन्दा पनि सरकारमा पुगेर नीतिगत भ्रष्टाचार, धनको संकलन र सुरक्षित कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक दलको कमजोर सोचले देश ऋणको दलदलमा फस्यो । उत्पादन ठप्प बन्यो, आयात नगरी बिहान बेलुका हातमुख जोड्न नसकिने अवस्था आयो ।

सरकारमा देखिएको निराशाजनक कार्यशैलीले युवापुस्तामा निराशा सिर्जना गरायो । पहिले विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून रहेकामा अहिले आममनोवृत्ति नै विदेशिनु पर्छ भन्नेतिर गयो । गाउँघरका खेतबारी बाँझो बन्दै गए यसले गर्दा बजारमा माग घट्न पुग्यो । औद्योगिक उत्पादन पनि घट्दो छ पैसा भएर पनि मानिसहरू खर्च गरिरहेका छैनन् । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । वास्तवमा त्यसको मूल कारण सरकारको निराशाजनक कार्यशैली नै हो भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

आर्थिक विकास टाढा छैन विद्यमान राजनीतिक दलको अस्थिरतालाई रोक्न राजनीतिक दलले नागरिकको विश्वास जित्नैपर्छ । निजी क्षेत्र र नागरिक सरकारका विकास साझेदार हुन् उनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । सबै दलले विकास निर्माणमा एकमत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो चुनावताकाको घोषणापत्रका नारा बने तर कार्यान्वयन केही भएन । अबका नारा उत्पादन, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर जोडिनुपर्छ । पहिलो काम त सरकारले निजी क्षेत्र र आमजनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ र विकासको बाटोमा देश लाग्छ भन्ने आशा जनतामा जगाइयो भने त्यसले विकास निर्माणलाई गति दिन मद्दत गर्छ । बजारमा माग बढ्छ र बजारले गति लिन्छ ।

सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउने र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने हो भने नागरिकहरूमा आशा जाग्न थाल्छ । नीतिहरू स्पष्ट र कार्यान्वयनमा गतिशील हुनुपर्छ, जथाभावी परिवर्तन हुनुहुँदैन । राजनीतिक संरक्षणमा आसेपासे पोस्ने नीतिनियम बहिष्कृत गर्दै विधानसम्मत काम हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनु सक्नुपर्छ । यो नै जनतालाई आशावादी बनाउने प्रमुख आधार हो । दिगो र दीर्घकालीन योजना र त्यसको कार्यान्वयनले जनताको मन जित्छ, दैनिक विषयवस्तुलाई सहज र विस्तार धेरै आवश्यक छ । यसका लागि ठूलो खर्च र धेरै श्रमशक्तिको पनि जरुरी हुँदैन, काम ठूलो होइन तर आवश्यक कामचाहिँ हो ।

विकास बजेट न्यून त्यो पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । विकास खर्चले विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सर्वसाधारणको हातमा पैसा पु¥याउने हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्र्छ । औद्योगिक लगानीको वातावरण पनि बन्छ, निजी क्षेत्र विश्वस्त बन्न थाल्छन् । कर तिर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन्छ, कर तिर्नमा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । निजी क्षेत्र सबल बन्न थाल्छन् । नीति र नियममा उनीहरू बाँधिन थाल्छन् । गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनमा जोड दिने वातावरण बन्छ । मिसावट र कमसल वस्तुको उत्पादन फितलो बन्दै जान्छ । किसानमा खुसी थपिन्छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढ्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि ढुक्क भएर लगानी गर्छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सबैभन्दा पहिले सरकारी सोच, कार्यशैली र मूल्याङ्कनमा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्र के हो, कसरी काम गर्छ, विकास निर्माणको आधार के हो भन्ने आधारभूत पक्षमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ र जनतालाई प्रस्ट बनाउनुपर्छ ।

दण्डहीनतालाई बहिष्कृत गर्दै सरकार, राजनीति दल र कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा रहेको नीतिगत अनियमिततालाई पारदर्शी बनाउने नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । यसले सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याई जनविश्वास बढाउन मद्धत पु¥याउँछ । (लेखक लेक्चरर अर्थशास्त्री हुन्)