सहकारी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम सहकारीका अगुवाहरूबाटै

काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेका थिए । सम्भवतः उनी नै अर्थमन्त्री हुँदा टोलटोलमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने नारासहितको अभियान चलेको थियो । सोसँगै नेपालमा यति धेरै सहकारी संस्थाहरू खुलेको अहिले नेपालभर ३० हजारभन्दा बढीको संख्यामा सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी सबै संस्थाहरूमा जनताको सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम रहेको छ ।

तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी मक्किएको छ, भाँचिएको छ, यसको घाटी निमोठ्ने काम सहकारीका अभियन्ता अथवा भनौं अगुवाहरूबाट नै भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष जो लामो समयदेखि नेपालको सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा काम गरेका छन् उनले नैं आफू अध्यक्ष रहेको सहकारीको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरी फरार भएका छन् । सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेडका अध्यक्ष भरतलाल महर्जन, लालीगुराँस बहुृउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी यी र यस्तै व्यक्तिहरूबाट नेपालको सहकारी क्षेत्र तहसनहस भएको हो । देउराली सहकारी, हिमशिखर सहकारी, कान्तिपुर सहकारी, नवकान्तिपुर सहकारी, सुप्रिम सहकारी, कल्याण सेभिङ एन्ड क्रेडिट लिमिटेड आदि क्षेत्रबाट सुरु भएको सहकारी बेथितिको शृङ्खला अहिले टोलटोलमा देखिन थालेका छन् । अहिले नेपालमा त्यस्तो कुनै गाउँ, क्षेत्र र व्यक्ति नहोला जुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सहकारीबाट पीडित नभएको होस् । वास्तवमा नेपालको सहकारी क्षेत्र किन यसरी तहसनहस भयो, फेलिएर भयो, यसको कारण खोज्नु जरुरी भएको छ । अहिले सिङ्गो देश र समाज नै सहकारी पीडित बन्नुको पछाडि को दोषी रहेको छ, उसलाई दोषअनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिन सदस्यहरूले दुःखजिलो गरेर खाईनखाई जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता दिनुपर्छ कि पर्दैन ? राज्यले यो कुराको हेक्का राख्नुपर्छ । राज्य अभिभावक हो । कुनै व्यक्ति वा अमुक व्यक्तिले सर्वसाधारण नागरिकलाई विभिन्न संस्थाको नाउँमा जनतालाई ठगी गर्छ भने जनतालाई न्याय दिने सर्वोच्च निकाय भनेको राज्य हो, राज्य संयन्त्र नै हो । यसबाट राज्यपछि हट्नु हुँदैन ।

सहकारी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने जो कोही व्यक्ति पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनैपर्छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्र अहिले संकटमा रहेको छ । यो क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर अहिले यसको संगठनात्मक क्षमतामा कमी आएको छ । सहकारी संस्थाहरूले समाजमा अहम् भूमिका खेलेका हुन्छन् । यी संस्थाहरूले उद्यमिता बढाउने, सामाजिक संरचना गर्ने र व्यवसाय गर्ने सहायता गर्छन् । तर सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरूले संकट उत्पन्न गरेका छन् । सबैभन्दा मुख्य समस्या विशेषीकरण सहकारी संस्थाहरूको प्रबन्धन र सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रको नियमन र सञ्चालनका लागि प्रभावी कानुनहरू नपर्ने तथा सहकारी बैंकहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ननपर्ने गरी सहकारी क्षेत्रलाई संकटमा पुर्याइएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले अर्थ, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर यसका समस्या र संकटले यसको सकारात्मक प्रभावको क्षेत्रमा संख्यागत असर गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रभावी कदमहरू उठाउनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको समस्याहरू नेपालमा विविध छन् । प्रमुख समस्याहरूमध्ये प्रबन्धनको अव्यवस्था, कर्मचारीको अनुशासन नहुनु, सहकारी निकायहरूको सञ्चालन र प्रबन्धमा पारदर्शिता कमी तथा सहकारी निकायहरूको आर्थिक समस्या र ब्याजदर नियमनको अभाव आवश्यक समस्याहरू हुन् । सहकारी संस्थाहरूको प्रबन्धनमा व्यवस्थापनको अभावले गर्दा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । यसका परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाहरूको विश्वास र आकर्षण घट्न सक्छ । साथै कर्मचारीहरूको अनुशासन र योग्यता नहुने, विवाद तथा कार्यकर्ता अभाव पनि सहकारी संस्थाहरूको संकटमा नाम मात्र छैन । सहकारी निकायहरूको नियमन र सञ्चालनमा पारदर्शिता कमी आदिले गर्दा पनि यस क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वासको कमी भएको छ । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सञ्चालन तथा आर्थिक स्थितिमा पूर्ण पारदर्शिता र निष्पक्षता देखाउनुपर्छ ।

त्यसैले सहकारी निकायहरूले आफ्नो आर्थिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सकारात्मक नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । विशेषीकरूण सहकारी संस्थाहरूको प्रबन्धन तथा सञ्चालनमा पारदर्शिता र योग्यता हुनुपर्छ । सरकारले पनि यसका लागि उपयुक्त कानुनी र नीतिगत परिवर्तनहरू गर्नुपर्छ जसले सहकारी संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउन सहायता गर्न सक्छ । समस्याहरूलाई समाधान गर्दा, सहकारी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । सहकारी संस्थाहरूको विकासमा समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको लागि यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनहरू ल्याउन आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै, सरकारले नीति तथा कानुनमा परिवर्तन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिता, गुणस्तरीय प्रबन्धन र अधिकारिक संरचना सुनिश्चित गर्न सामाजिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक संगठनहरूसँग सहयोग गर्न पनि आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरूले आत्मनिर्भर बन्न, सशक्तीकरण गर्न र समुन्नति ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ । सञ्चार, प्रशासनिक क्षमता, र वित्तीय प्रबन्धनमा सुधार गर्नुपर्छ । साथै, सहकारी संस्थाहरूले युवाहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक शिक्षा, तालिम, र उद्योग विकासका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्याहरूलाई समाधान गर्दा, सामाजिक संरचना, अर्थतन्त्र, र समुन्नति विकासमा सहकारी संस्थाहरूको महत्व ठूलो छ । सहकारी क्षेत्रले समृद्धि र संवाद्धता बढाउन सक्ने एवं उत्कृष्ट प्रकृति व्यवसायमा समर्थन पु¥याउन सक्ने अवसर प्राप्त गराउनुपर्छ । यस अर्थमा सहकारी क्षेत्रले समस्याहरूको समाधानमा सामाजिक साझेदारी, योजना तथा नीतिहरूको समन्वय र नवीन विचारको अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन र देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ ।