नेपालमा सीमान्तकृत वर्गहरूको वर्तमान स्थिति

काठमाडौं । ग्रामीण विपन्नहरूको, सामाजिक आर्थिक स्तरलाई माथि उठाउन सामाजिक परिचालन प्रत्यक्षरूपमा सहयोगी सिद्ध भएको छ । सामाजिक संगठन, सामाजिक परिचालन, बचत ऋण कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम र आधारभूत सिप विकास यस्ता केही कार्यक्रमहरू हुन् । ग्रामीण नेपालका धेरै भागहरूमा सरकारी र गैरसरकारी प्रयासहरूका कारणले विपन्न वर्गहरूले आफूलाई सशक्तीकरण गर्नुका साथसाथै आफ्नो आयस्तरमा समेत वृद्धि गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापहरूमा विभिन्न गैससहरू संलग्न छन् (राष्ट्रिय योजना आयोग, सन् २०००) । दलितहरूको सशक्तीकरणको श्रेय पनि निःसन्देहरूपमा नागरिक समाज संगठनहरूलाई जान्छ । नागरिक समाज संगठनका अधिकांश पहलहरूले विस्तृत जनसंख्या (सर्वसाधारणका साथसाथै दलितहरू) लाई समेट्छ । राष्ट्रव्यापीरूपमा दलितहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नागरिक समाज संगठनहरूद्वारा प्रयास भएको छ । यस्तो प्रकारको पहलमा सहयोग पु¥याउनका लागि धेरै संघसंस्थाहरू स्थापना भइसकेका छन् । नेपालले देशको हरेक कुनाबाट मौन क्रान्तिको महसुस गरिरहेको छ । नागरिक समाजभित्रका समूहहरूले गरिबी निवारण र सामाजिक परिचालनको पहलमा स्थानीय समूहहरू, समुदायमा आधारित संघसंस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूको सामाजिक परिचालन, आयआर्जन र सामाजिक पुँजीको परिचालनमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुभवले ग्रामीण गरिब महिला तथा पुरुष दुवैलाई समूहमा संगठित हुन उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।

जनजातिहरूको अवस्थाको चर्चा गर्दा राज्य सत्तामा उनीहरूको पहुँचको चर्चा नगरे चर्चा नै अधुरो हुने कुरा निर्विवाद छ । विगत दश वर्षमा नेवारहरू भने नराम्ररी नै ओरालो लागेका छन् भने बाहुन क्षेत्रीहरू एकदमै उकालो लागेका छन्, दलितहरू नगन्य छन् । निजामती प्रशासनमा जनजातिहरूको उपस्थिति नगन्य छ र त्यसमा सुधार हुने स्थिति पनि देखिँदैन । त्यसमाथि प्रमुख पदहरूमा त लगभग जनजाति (नेवारलाई छोडेर) छँदै छैनन् । आजका निर्लज्ज सरकारहरू सक्षम जनजाति भए पनि कनिष्ठ अधिकृतलाई बढुवा दिएर भए पनि विभागीय वा निकाय प्रमुख बनाउँछन् र जनजाति भएका नाताले वरिष्ठतम् अधिकृतलाई सेवा निवृत्त हुन विवश पार्छन् । यसरी पैसा, पद, प्रतिष्ठामा उच्च जातिको एकलौटी हकभोग चलिआएको छ, बाहुनवाद हाबी छ र उनीहरूको निगाहमा जनजातिको भविष्य निर्भर रहेको छ । शासनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितहरूको न्यून उपस्थिति वा न्यून सहभागिताले गर्दा र निर्णायक तहमा पहुँच नहुँदा नै यी समुदायहरूको विकासमा ध्यान नगएको स्पष्ट छ । यही किसिमको तस्वीर नागरिक समाज वा गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । जहाँ आज दातृ सरकार र संस्थाहरूका अरबौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ ।

अधिकांश आदिवासी जनजाति, अधिकांश मधेशी, मुस्लिम तथा तराईका अन्य अपेक्षित समुदाय, अधिकांश महिला, अपाङ्ग र अशक्त, यौनिक तथा लैङ्गिक समूह–अन्य शासकीय हैसियत बनाउँदै आएकाहरू)ले जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय आदि आधारमा विभेद र पक्षपात गर्नुका साथै बहुसंख्यक श्रमजीवी जनतामाथि शोषण र उत्पीडन गर्ने परम्परा विद्यमान रहनु । विकृतिहरू–भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, जालझेल, हिंसात्मक गतिविधि तथा विभिन्न अपराधजन्य क्रियाकलाप, राजनीतिक गुटबन्दी तथा छिनाझम्टी आदिजस्ता विकृतिबाट सिंगो मुलुक आक्रान्त बन्नु ।

राज्यशक्तिमा पहुँच नभएका र आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा पिछडिएका जातजाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका व्यक्ति, समूह वा समुदाय नै अल्पसङ्ख्यक हुन् । ‘शारीरिक, जातीय वा सांस्कृतिक कारणले बेग्लै व्यवहार गरिएको र विभेदमा पारिएको कारणले शक्ति र स्रोतमा कमजोर पहुँच भएको समूह नै अल्पसङ्ख्यक हो ।’ सङ्ख्यात्मकरूपमा अल्पसङ्ख्यक हो ।’ सङ्ख्यात्मकरूपमा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई परिभाषित गर्नु न्यायोचित होइन । अल्पसङ्ख्यकको परिभाषा विभिन्न दृष्टिकोणबाट गर्न सकिन्छ । ‘समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, राजनीतिशास्त्रीय र कानुनी वा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट अल्पसङ्ख्यक समुदायको परिभाषा गर्न सकिन्छ ।’ यसरी हेर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकमा हालसम्म काहीँकतै सर्वस्वीकार्य परिभाषा पाइँदैन । तथापि उल्लिखित विभिन्न विद्वानको भनाइलाई आधार मान्दा अल्पसङ्ख्यक समुदाय भनेको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा अधिकार र पहुँचबाट बञ्चितीकरामा पारिएको समुदाय हो भन्नेमा कसैको विमति छैन । तर विडम्बनाको कुरा नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म वास्तविक अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय को हुन् त भन्ने सवालमा यसअघिका संविधान, ऐन, नियम वा कानूनमा काहीँकतै स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन । तर अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हकमा भारतलगायतका अन्य केही मुलुकहरूले भने थोरै भए पनि उनीहरूको हक अधिकारलाई संवैधानिकरूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

अतिसीमान्तकृत जातिहरू लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिजस्तो खतरायुक्त अवस्थामा र हराउने अवस्थामा चाहिँ छैनन् । तर पनि यिनीहरू जनसंख्याको हिसाबले अल्पसंख्यक, शिक्षाको हिसाबले पछाडि परेका, आर्थिक अवस्था सबल नभएका, सामाजिक चेतना कमी भएको अवस्थामा छन् । विभिन्न कारणले गर्दा अति सीमान्तकृत समुदायका रूपमा रहेका आदिवासी जनजातिहरू निम्नलिखित रहेका छन् : (१) माझी (२) सियार (३) ल्होमी (४) थुदाम (५) धानुक (मण्डल) (६) चेपाङ (७) सतार (८) झाँगड (९) वोटे (१०) दनुवार (११) बराम (१२) थामी ।

नेपालका आदिवासी जनजातिमा लोपोन्मुख र उच्च सीमान्तकृत जातिभन्दा तुलनात्मकरूपले केही राम्रो र संख्यात्मक आधारमा सुरक्षित रहेको भए पनि साक्षरता, व्यवसाय, भू–स्वामित्व र जनसंख्याका आधारमा सीमान्तकृतरूपमा रहेका जनजातिहरू छन्ः (१) सुनुवार (२) थारु (३) तामाङ (४) भुजेल (५) कुमाल (६) राजवंशी (७) गनगाई (८) धिमाल (९) भोटे (१०) दरै (११) ताजपुरिया (१२) पहरी (१३) तोप्केगोला (१४) डोल्पो (१५) फ्रि (१६) मुगाली (१७) लार्के (१८) ल्होपा (१९) दुरा (२०) वालुङ आदि रहेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, त्यसैगरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतामा रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको देखिन्छ ।

सीमान्तकृत वर्गहरूमा सुनुवार/कोइँच, थारु, तामाङ, भुजेल, कुमाल, राजवंशी, गन्गाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी, तोप्केगोला, डोल्पो, फ्रि, मुगाल, लार्के, ल्होपा, दुरा, बाग्लुङ आदि रहेका छन् । त्यस्तै, सुविधा बञ्चित समूह गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, छैरोतन, तांबे, तीनगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले, मार्फाली थकाली, शेर्पा, याक्खा, छन्त्याल, जिरेल, ब्यासी, ह्योल्मो आदि जस्ता समूहहरू रहेका छन् ।

पिछडिएका जनजाति अथवा सीमान्तकृत जनजातिको आर्थिक समस्या यस प्रकारका छन् : दलित वर्गमा बेरोजगारी बढी हुनु । परम्परागत सिप आधुनिकीकरण नहुनु । वन, पानी, खानीजस्ता साझा प्राकृतिक स्रोत पनि समुदायमा दलितको तल्लोस्तर हुनाका कारण समानरूपमा वितरण नहुनु । होटल, रेस्टुराँ चलाउन र पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सामाजिक रुपमा बञ्चित गराइनु । दलितले उत्पादन गरेको दूध वा दूधबाट बनेका पदार्थ नबिक्नु । वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच नहुनु । जग्गाजमिन नहुनु वा सुकुम्बासी हुनु । ज्यादा मजदुरीमा उचित ज्याला नपाउनु । परम्परागत जातीय पेसाबाट बनाइएका सामानको बजार व्यवस्थापन नहुनु । दलित उत्थानका लागि गरिने कार्यक्रम गरिबी निवारणलाई आधारभूत सिद्धान्त नबनाइनु ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजाअनुसार नेपालमा जातजाति र भाषाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ र यो तथ्याङ्कले नेपालमा एक सय ४२ जातजाति रहेको र नखुलेको समेत एक सय ४४ देखाएको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार एक सय २५ जातजाति थिए । यो जनगणनामा १७ जातजाति थपिएका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार रानाथारु, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा/नुब्री, फ्रि, मुगल/मुगुम, पुन, रौनियार, बानियाँ, गोंध/गोण्ड, कर्मारोङ, खटिक, बेलदार, चै/खुलौट, डोन, केवरत जातजाति थपिएका छन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार मातृभाषाको संख्या एक सय २४ भएको छ । अघिल्लो जनगणनामा एक सय २३ मातृभाषा थिए । (लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका सह प्राध्यापक एवम् अर्थशास्त्री हुन् ।)