अर्थतन्त्रलाई लङ्गडो बनाउन सरकारकै सहयोग

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सरकारी संयन्त्रका कारण गति लिन सकेको पाइँदैन । सरकारले अवलम्बन गरेको नियन्त्रणमुखी नीति, आफ्नो कार्यक्षमता ल्याउन नसकेको सुधार र निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिकै कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको हो । नेपालले विनाशकारी भूकम्पको क्षति व्यहोरेलगत्तै कोरोना महामारीको सामना गर्नुपर्यो । यसले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो जुन विश्वव्यापी थियो । तैपनि अन्य देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै लगे । तर नेपाल सरकारले भने अर्थतन्त्रलाई गति दिलाउने खालको कुनै प्रष्ट नीति कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गर्नु र त्यसको आधा पनि उपलब्धि प्राप्तगर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो भने देशका लागि ठूलो विडम्बना हो । विश्वकै दुई ठूला मुलुकका बीचमा अवस्थित रहेर ती मुलुकका विकासको अवस्थालाई पछ्याउन नसक्नुले सरकारको सक्षमतालाई उजागर गरिरहेको छ । नेपालको निकट तथा प्रमुख व्यापारिक तथा विकास साझेदार भारतले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहँदा नेपाल भने तीन प्रतिशतको हाराहारीमा अल्मलिनुपर्ने अवस्था आफैँमा लज्जास्पद छ । सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइए पनि तीन दशमलव छ प्रतिशत मात्र हुने एसियाली विकास बैंकले जनाएको छ । त्यति हुँदा पनि सरकार आश्वासन बाँड्न र तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने भाषण गरिरहेकै छ ।

यसै महिनामा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । योजनागत ढंगबाट ठूलो लगानी आकर्षित गरेर अर्थतन्त्रलाई एक धक्का दिन सके अर्थतन्त्रले तीव्र गति लिन सक्ने थियो । तर, सरकारसँग त्यो खालको आधारभूत लगानीयोग्य योजना भएकोजस्तो पाइँदैन । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा ठूला राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा भेटिन्छन् जसले आर्थिक विकासको लक्ष्य सबैको एउटै बनाउनुपर्ने हो । यसले त केबल उनीहरू आयआर्जनको मामलामा मात्र एकै ठाउँमा जम्मा हुने र विकास खर्चका मामलामा एक अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न भए पनि पुँजीगत लगानी अभावका कारण सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको अंश घट्दै जानु र भएको पनि खर्च गर्नै नसक्नुले विकास अल्मलिएको हो ।

विकास निर्माणका लागि धेरै आधार तयार भइसकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा सरकारले दिगो नीति लिने सकेन । निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर लगानीका लागि आकर्षण गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने दिने र सरकारले पनि लगानी बढाउने हो भने नेपालका लागि विकास टाढाको विषय होइन । नेपालको अर्थतन्त्रले यसरी गुम्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था थिएन यसबाट बाहिर निस्कनका लागि निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको मनोबल बढाउन आवश्यक देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको आधार र मापदण्ड बनाएर सरकारी संरक्षणको सुनिश्चित गरिने हो भने निजी क्षेत्रमा उत्पादनको प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ । बढ्दो उत्पादनले बजारमूल्यमा कमी ल्याएर उपभोग बढाउँछ र रोजगारी वृद्धि हुन्छ ।

अहिले नेपालका बैंकहरूसित प्रशस्त तरलता छ, सरकारी ढुकुटी पनि खाली छैन । साथै, बाह्य क्षेत्र पनि बलियो देखिएको छ । तर, यी सबैको परिचालन र सञ्चालनको गाँठो सरकारसँग छ । सरकार भने त्यो गाँठो फुकाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तयार देखिँदैन । बैंकहरूले हामी ऋण दिन्छौं, ऋण लैजाउ लगानी गरभन्दा पनि कुनै व्यक्ति वा क्षेत्र लगानी गरी उत्पादनका लागि तयार छैनन् । सरकारभित्र देखिएको गैरआर्थिक अनुशासनका कारण संघ, संगठन र व्यक्तिहरूमा समेत कमजोर आर्थिक अनुशासन देखापर्दै गयो । जसले उत्पादन लागत बढायो र बजार प्रतिस्पर्धी बन्न सकेन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक पहल गर्न सकेन ।

संंविधान निर्माणपछि राजनीतिक स्थायित्व आउने र त्यसले नीतिगत स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । जनताको स्तरमा पनि अब राजनीतिक दलहरू आपसी लडाइँ छाडेर आर्थिक विकासका मुद्दामा एक हुन्छन् भन्ने सोच थियो । तर, सत्ताको छिनाझपटीमै नेपालले संविधानपछि डेढ दशक खेर फालिसकेको छ । अहिले नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था छ, किनभने युवाको संख्या अत्यधिक छ । तर, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाले यो जनसांख्यिक लाभ अब धेरै समय प्राप्त नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । अर्थात् जनसंख्या वृद्धिदर हेर्दा नेपाल विकासमा अघि नबढ्दै बुढाहरूको देश बन्न सक्ने सम्भावना देखिइसकेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । तर सरकारमा पुग्न मात्रै हतारो गर्ने, सरकारमा पुगेपछि कामभन्दा कुरा बढी गर्ने प्रवृत्तिले अस्थिरतालाई नै मलजल गरिरहेको छ ।

विद्यमान राजनीतिक दलको यो अस्थिरतालाई रोक्न नेपालको निजी क्षेत्रले सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा राखेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पनि लगाए । सबै दलले विकास निर्माणमा एकमत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तर त्यो केबल भाषणमा मात्र सीमित रह्यो । जसले युवापुस्तामा निराशा छायो त्यसैले पहिले फाट्टफुट्ट विदेश जाने प्रवृत्ति रहेकोमा अहिले विदेशै जानुपर्छ भन्ने आममनोवृत्ति बनिरहेको छ । यसले बजारमा माग घटेको र पैसा भएर पनि मानिसहरू खर्च गरिरहेका छैनन् । आयात घट्दो छ भने औद्योगिक उत्पादन पनि घटिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको प्रतिवेदनले औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले देखाएको छ ।

सबल अर्थतन्त्र बनाउने उपायहरू
सर्वप्रथम सरकारले निजी क्षेत्र र आमजनतामा उत्पादन, रोजगारी र सुरक्षामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । अब देशमा केही हुन्छ र विकासको बाटोमा देश लाग्छ भन्ने विषयमा जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यदि उनीहरूमा विश्वास जाग्यो भने नेपालका लागि विकास निर्माण टाढाको वस्तु होइन । विकासले रोजगारी सिर्जना गर्छ बजारमा वस्तुको माग बढ्छ । उपभोग बढ्न पुग्छ, मानिसहरू उत्पादनमूलक कार्यमा लागिपर्छन् । यो सबै कार्य सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । यसले औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउँछ । लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउने र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनुपर्छ ।

पूर्वाधारमा हुने खर्चले सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुर्याउन मद्दत गर्छ । सरकारका नीतिहरू जथाभावी परिवर्तन हुनुहुँदैन । सरकारले नीतिनियम र विधानलाई महत्व दिन्छ भनेर आमनागरिकमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसले जनतालाई थप आशावादी बनाउन मद्धत गर्छ । निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाउँछ र लगानी बढ्न थाल्छ । सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण कर प्रणालीमा समय–समयमा देखापर्नेगरेको किचलो आफैँमा विवादास्पद छ । यसले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैन सरकार आफ्नो कमजोरी छोप्न समस्याको समाधानभन्दा पनि कारबाही गर्नेतिर लाग्ने गर्छ । आज ठूला नेपाली लगानीकर्ता उद्योगपतिहरू आफ्नो लगानीलाई बाहिर लगिरहेका छन्, उनीहरू सरकारको संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउन नसकेको बताउँछन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपालले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्नेछ भनिएको छ । वास्तवमा सरकारले यो अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ, काम गरेको छ कि छैन ? विकास निर्माणको आधार के हुने भन्ने आधारभूत पक्ष नै स्पष्ट बनाउन सकेको देखिँदैन । यसले वैदेशिक लगानी स्वीकार्यताका आधार, कस्तो लगानी के/कस्तो वस्तु उत्पादनमा लगाउने, अनुदानको परिचालन कसरी गर्ने जसले बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिन सकोस् । त्यसैगरी सरकारले ऋणको स्वीकार्यता र यसको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको आकलन नै गर्न सकेजस्तो देखिँदैन । ऋण थप वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा परिचालन गरी रोजगारी सिर्जनातर्फ मोडिनुपर्छ तर नेपालले लिएको ऋण बालुवामा पानी खन्याएसरह बनेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अबका दिनमा गति दिन सबैभन्दा पहिले सरकारको सिर्जनात्मक सोच र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सहयोग पुर्याउँछ । मुलुकमा धेरै राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए तर राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिले इमान्दारिता गुमाउँदा दण्डहीनता बढ्यो, राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । (लेखक लेक्चरर अर्थशास्त्री हुन्)