सहकारीमा नीति नभएको कि मति नभएको ?

काठमाडौं । धेरै सहकारीमा ठगी भएका समाचार आउने क्रम रोकिएको छैन । धेरै सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएका समाचारहरू आइरहेको छ । कति सहकारी ठगीका मुद्दा अदालतमा चलिरहेका छन् भने कतिपय सहकारीमा भएका ठगी तथा अनिमियतमा छानबिनका माग समेत उठिरहेका पनि छन् । सहकारीहरू ठगीका पर्यायजस्ता भएका छन् । सहकारीमा भएका ठगी र अनिमियतता देखेर सुनेर धेरै सेवाग्राहीले सहकारीमा जम्मा राखेको पैसा फिर्ता गर्ने र पुनः सहकारीमा नजोडिने क्रम बढेको छ । यसले सहकारीलाई थप समस्याग्रस्त बनाउने छ । यो सहकारीमाथिको ठूलो अविश्वास हो । यसले सहकारीको सकारात्मक पक्षलाई समेत ठूलै क्षति तथा धक्का दिनेछ । यसले अर्थतन्त्रका पनि नकारात्मक असर गर्छ । यतातिर सहकारीसम्बन्धी जोडिएका सबैको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ ।

सहकारीमा नीतिगत समस्याभन्दा मतिगत समस्या नै भएकाले धेरै सहकारीमा ठगी भएको छ र धेरै सहकारी समस्याग्रस्त भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यदि नीतिगत समस्या भएको भए अथवा सहकारी नीति ऐनको कारणले मात्रै समस्या आएको भए त सबै सहकारीमा यस्तै ठगीका समस्या आएको हुनुपर्ने हो । यसरी नै समस्याग्रस्त सहकारीका समाचार आउनुपर्ने हो तर आएका छैनन् । बरु राम्रो सहकारी, सफल सहकारी, कुशल व्यवस्थापक आदि भनेर समाचार आएका छन् । यसले प्रमाणित गर्छ कि नीतिगतभन्दा मतिगत समस्या नै सहकारीमा देखिएका समस्या हुन् । नीतिगत समस्या भएको भए सबै सहकारीमा समान समस्या देखापर्थे । तर त्यस्तो समस्या देखापरेको छैन ।

ठूलो सफलताको कथा बोकेर झापा चारपानेको साहारा सहकारीविना कुनै समस्या लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यसलाई कुनै नीतिले छोएको छैन । किनभने यो लामो समयदेखि सबै सेयर सदस्यको विश्वासमा एक जना कुसल व्यवस्थापकलाई सहकारी हाँक्ने जिम्मेवारी दिएको छ । जसले सहकारी स्थापना गर्ने योजना बनाएका थिए उनै संस्थापकमध्ये एकले अन्य इमान्दारहरूको सहयोगमा यो सफल कथा बुनिएको छ । यो मात्र नीतिगत समस्या नभएको र मतिगत समस्या भएको एउटा उदाहरण हो, प्रमाण हो । अरू पनि केही उदाहरण थपौं जसले सहकारीमा नीतिगतभन्दा मतिगत समस्या नै बढी भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्न साक्षी भएर उभिऊन् ।

वरिष्ठ तथा प्रसिद्ध न्युरो सर्जन डा. वसन्त पन्तको योजना र नेतृत्वमा स्थापित तथा सञ्चालित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल माइतीघरले खासगरी अस्पतालका सबै स्टाफहरूको लगानी र सहभागितामा उनीहरूकै सजिलो र हितको लागि अन्नपूर्ण सहकारी सञ्चालन गरेको छ । त्यो सहकारीले पनि वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत फाइदा बाँडिरहेको छ । साथै, उक्त सहकारीकै मोडलमा अर्को पसल पनि सञ्चालनमा ल्याइएको पनि छ । त्यो पनि फाइदामा नै चलिरहेको छ । सहकारीका यस्ता सकारात्मक उदाहरणहरूले के जाहेर गर्छ भने सहकारीमा देखापरेका समस्या नीतिगत कम मतिगत समस्या नै जिम्मेवार छन् । एउटै नीतिमा चल्ने सहकारीमा कुनै बिबाद रहित ठगी र समस्या रहित भएर चल्न सक्ने उदाहरणले के जाहेर गर्दछ भने ठगी वा समस्याग्रस्त भनिएका सहकारी मति छोडेको कारणले नै समस्याग्रस्त भएको पुष्टि हुन्छ ।

काठमाडौं धुम्बाराही चोकमा रहेको साबल सहकारीमा पनि एकजना संस्थापकमध्ये एक नै स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर सञ्चालनको दायित्वमा छन् । उक्त सहकारी पनि यति लामो समयसम्ममा पनि कुनै ठगीका फन्डामा फसेको समाचार आएको छैन । यसले पनि सेयर सदस्यहरूको विश्वास जितेको देखिन्छ । सतप्रतिशत लगानी असुल नभएको होला तर ठगी र समस्याग्रस्त सहकारीको समाचारमा यति लामो समयसम्म निरन्तर सञ्चालन भइरहेको सहकारीको नआएकाले सहकारीको प्रमुख समस्या नीतिगत नभएर मतिगत नै हो भनेर दाबी गर्न यसको उदाहरणले पनि बल दिन्छ । सबै सहकारीको नेतृत्व तथा सञ्चालक इमान्दार भएको भए कम्तीमा पनि ठगीका समाचार आएका हुन्थेनन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गरी लगभग ३२ हजार सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् भनेर समाचार सार्वजनिक भएका छन् । संघीय सरकार मातहत दर्ता भएकामध्ये मात्र पन्ध्रवटा सहकारीहरूले १७ अर्बभन्दा बढी हिनामिना गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यसरी नीतिविपरीत मति छोडेका सहकारीहरू धेरै छन् । देशभरमा पाँचसय बढी सहकारीहरू समस्याग्रस्त स्थितिमा भएको समाचारले बचतकर्ताको रकम ठूलै मात्रमा हिनामिना भएको जाहेर गर्छ । यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीमा झण्डै आठ हजार जनाले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउँ भनेर सम्बन्धित निकायमा निवेदन वा उजुरी दिएका छन् । सहकारीमा भएको ठगीले धेरै परिवारलाई बिचल्लीमा पारेको छ ।

विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा अनेक सामाजिक सञ्जालमा पीडित तथा अन्यले प्रकाशित गरेका समाचार पीडा तथा गुनासा आदि केलाएर हेर्दा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका र समस्याग्रस्त सहकारीमा नाम आएका केही सहकारीको नाम निम्नानुसार पाइन्छ । स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेटिभ को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुनिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड आदि बचत हिनामिना, ठगी तथा समस्याग्रस्त सहकारीमा सार्वजनिक भएका नामहरू हुन् ।

यीमध्ये केहीले बचतकर्ताको केही रकम फिर्ता पनि गर्न थालेका छन् । तर हात्तीको मुखमा जिरो रकम मात्रै भएको छ फिर्ता रकम । सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडले भने बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरेर राम्रो उदाहरण भएका छन् ।

एउटै सहकारीमा कति धेरै ठगी तथा हिनामिना भएको रहेछ भन्ने यो विवरणले जाहेर गर्छ । शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थामा ११ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको रहेछ । यो चैत्र १ गतेसम्ममा आफ्नो बचत दाबी गर्न दिएको म्यादमा बचतकर्ताको निवेदनमाथि उभिएर गरेको गणनाको निष्कर्ष हो । यो ११ अर्ब रुपैयाँ तीनहजार दुई सय जनाभन्दा बढी बचतकर्ताले जम्मा गरेको रुपैयाँ थियो । दुनियाँलाई मुर्ख बनाएर केही धूर्तहरूले मिलोमतो गरेर रकम कुम्ल्याउने थलो भनेको सहकारी हो ? धूर्त ठगहरूले सहकारीलाई यसरी बदनाम गराइरहेका छन् ।
२०१३ साल चैत्र १३ गते नेपालमा पहिलो सहकारी स्थापना भएको मानिन्छ । त्यसयता नेपालमा धेरै सहकारी जन्मिएका छन् । हालसम्म नेपालमा लगभग ३२ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् भनेर माथि नै लेखियो । २०१३ सालयता स्थापित भएका सहकारीहरूमा कति रकम जम्मा भयो होला ? कति ऋण प्रवाह भयो होला ? कति सहकारीले नाफा कमाए होला ? कति धाटा खाएर टाट पल्टिए होला ? कति ऋणीहरूले जीवन सुधारे होला ? कुनै लेखाजोखा छैन । सहकारीको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी पनि बसेको छैन र त्यस्ता डकुमेन्ट पनि छैन ।

पछिल्लो समययता नेपालमा सहकारीमा ठूलाठूला ठगीका समाचार आएका छन् । यस्ता ठगी र अपचलनमा ठूला दलसँग या नाम चलेका नेताहरूसँग जोडिएका समाचार आउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यो समग्ररूपमा अध्यायन अनुसन्धान छानबिन गरिनुपर्छ । नीतिगत समस्या हो भने नीतिमा सुधार गरेर सहकारीको रक्षा गरौं मतिगत समस्या हो भने मति छाडाहरूलाई तह लगाउने बलियो नीति र संयन्त्र बनाऔँ ।

राजनीति दलहरूले सहकारीमा जोडिएका, ठगीमा नाम आएका, नआएका सबै नेता कार्यकर्ताको विवरण माग । विवादमा आएकाहरूको आन्तरिक दलगत छानबिन पनि गर । दोषी छन् भने कि सच्चिन कि सजाय भोग्न भन । दलहरूले यस्ता ठगहरूलाई बोक्ने र संरक्षण गर्ने काम बिल्कुल नगर ।

राज्यले सहकारीमा देखिएका समस्या नीतिगत समस्या होस् या मतिगत समस्या होस् आँखा चिम्लिएर वा ओठ बाँधेर बस्न मिल्दैन र कारबाही गरेको नाटक गरेर बस्न पनि मिल्दैन । सहकारीमा साना गरिबहरूदेखि मध्यम वर्गले जम्मा गरेको पैसा धेरै मात्रामा अपचलन वा ठगीमा परेको देखिन्छ । राज्य सहकारीलाई जोगाउन र सहकारी पीडितको पैसा जोगाउन चाहन्छ भने कुनै मोलमोलाई नगरी कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी राजनीतिमुक्त स्वतन्त्र क्षमता योग्यता भएका विज्ञहरू सम्मिलित शक्तिशाली आयोग बनाऊ । यसलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न पनि बनाऊ ।

संसदीय छानबिन समिति समाधान गर्ने माग होइन राजनीति गर्ने माग हो । यो समाधानको माग होइन । सहकारीमा ठगी वा रकम अपचलन गर्ने साहस दल र नेताहरूकै नीति र व्यवहारको कारणले र लामो समयदेखिको कुशासनको कारणले भएको होइन र ? अनि केको संसदीय छानबिन समिति ? एउटा सहकारीमा केन्द्रित नहोऊ सहकारीको समग्र समस्यामा केन्द्रित भएर समाधानको उपाय खोज ।