के.बी. बस्नेत
तत्कालीन सरकारले २०५० को दशकमा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विकास बैंकको अवधारण अघि सा-यो । उक्त अवधारणलाई व्यवहारमा उतार्न त्यति बेला नै नेपाल विकास बैंक स्थापना गरियो । तर विभिन्न कारणले गर्दा हाल सो बैंक अस्तित्वमा छैन । केही वर्षअघि यहाँ ९१ वटा विकास बैंकहरू थिए । परन्तु नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको अनिवार्य मर्जर तथा पुँजी वृद्धिको नीतिले आज उक्त बैंकको संख्या ३३ वटा मात्र छ ।
वस्तुतः यहाँ बैंकहरूको संख्या धेरै भएको र यिनीहरूको लगानी गर्ने हैसियत पनि कमजोर भएकोले केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ नीतिमार्फत बैकहरूको पुँजी वृद्धिको प्रावधान प्रकाशमा ल्यायो । उक्त नीतिमार्फत ल्याइएको प्रावधानले (क) वर्गका वाणिज्य बैंक, (ख) वर्गका विकास बैंक, (ग) वर्गका फाइनान्स कम्पनी र (घ) वर्गका लघुवित्तहरूलाई साबिक पुँजीमा अनिवार्यरूपमा चार गुणा वृद्धि गर्ने नीति ल्यायो जसको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी बढाउनु मात्र थिएन, बैंकहरूको संख्या पनि घटोस् भन्ने थियो ।
फलतः बैंकहरूले दुई वर्षभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पुँजी वृद्धि गरेको छन् । योबाहेक बैंकहरूको संख्या पनि घटेको छ । पुँजी वृद्धिको प्रावधानअघि यहाँ ६५ वटा विकास बैंकहरू थिए भने हाल ३३ वटा मात्र छन् । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धिको प्रभाव खासगरी विकास बैंकहरूमा बढी परेको छ ।
विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा (ख) वर्गका विकास बैंकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आयस्तर बढाउन, त्यहा औद्योगिक विकास गर्न र विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न (क) वर्गका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा (ख) वर्गका क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको भूमिका उल्लेखनीय देखिन्छ । क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरमा चलायमान हुनाले पनि ग्रामीण जनताले विकास बैंकहरू रुचाएका छन् र यी बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सफल देखिन्छन् ।
धेरैजसो विकास बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर साना तथा मध्यम स्तरका लगानी गरिरहेकाले यिनीहरूको कर्जा कम जोखिम भएको पाइन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी विकास बैंक क्षेत्रीय स्तरका छन् जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बैंकहरूको प्रधान कार्यलय काठमाडौंबाहिर छन् ।
धेरैजसो विकास बैंकहरूले राष्ट्रियस्तरमा शाखा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । तर केही विकास बैंक भने वाणिज्य बैंकसरह देशभर आफ्ना शाखा बढाउन तल्लीन छन् । हाल ३३ वटा विकास बैंक जो आव २०७३/७४ अघिका वाणिज्य बैंकहरू (दुई अर्ब पुँजी) सरहको हैसियत बनाएकाहरूको शाखा सञ्चालनको अवस्था भने निकै कमजोर छ । यसरी हेर्दा विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकका प्रतिस्पर्धी संस्थाहरू भए पनि शाखा विस्तार, आधुनिक बैंकिङ, संस्थागत सुशासनलगायतका अरु धेरै मानकमा निकै पछाडि देखिन्छन् ।
कतिपय विकास बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक तथा सेयरधनीहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने वेबसाइटसम्म अध्यावधिक तथा निर्माण सञ्चालन गर्न सकेका देखिँदैनन् । तर, वाणिज्य बैंकहरूले भने कतिपय आफ्ना सेवाहरूलाई अनलाइनमा समेत राख्न थालेका छन् । त्यसकारण विकास बैंकहरूको अहिलेको चुनौती भनेको आधुनिक बैंकिङ प्रणाली र सेवा सुविधालाई विस्तार गर्नु, देशभरका स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन विस्तार गर्नु, वित्तीय सुशासन कायम गर्नु र राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई विकास गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
तर, विकास बैंकहरूको सबल पक्ष भनेको ग्रामीण इलाकाहरूमा आफूलाई विश्वसनीय एवं गतिशील बनाउन सक्नु हो । ग्रामीण भेगहरूमा विकास बैंकहरूले वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्दै आएका छन् । राष्ट्रियस्तरका वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता संकटको समस्या सिर्जना भइरहँदा विकास बैंकहरूमा त्यस्तो समस्या कम देखिनु ग्रामीण इलाकाहरूमा यिनीहरू गतिशील हुनुले नै हो ।
नेपाल राष्ट्र बेंकले पुँजी वृद्धिको प्रावधान ल्याएपछि कतिपयले विकास बैंकहरूको अस्तित्वमा नै खतरा देखेका थिए । खासगरी सहरी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक र ग्रामीण जिल्लाहरूमा लघुवित्तको प्रभाव भएका कारणले पनि यस्तो अड्कल काटिएको थियो । पुँजी वृद्धिको प्रावधान र मर्जरलाई जोड दिने गरी ल्याइएका कारण विकास बैंकहरूको संख्या घट्यो । हाल ३३ वटा विकास बैंकमध्ये पनि १०–१२ वटा विकास बैंक राष्ट्रियस्तरमै आर्थिक गतिविधिहरू गर्न सक्षम देखिएका छन् ।
अबका दिनहरूमा विकास बैंकहरूले व्यवस्थित रूपपमा कार्य गर्न सकेको खण्डमा धरै अवसर रहेका छन् । खासगरी विकास बैंकहरूलाई ग्रामीण भेगका दूरदराजमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै काठमाडौंमा रहेका ठूला वाणिज्य बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसरी हेर्दा विकास बैंकहरूको सम्भावना र चुनौती दुवै उत्तिकै देखिन्छन् । ग्रामीण भेगहरूमा (घ) वर्गका लघुवित्त कम्पनीहरू विकास बैंकका प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् भने सहरी भेगमा वाणिज्य बैंकहरू निकै ठूला प्रतिस्पर्धीहरू हुन् । त्यसकारण विकास बैंकहरूलाई अन्य वित्तीय संस्थाहरूभन्दा धेरै चुनौती देखिन्छ ।
यी बैंकहरूले बल्लबल्ल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम पुँजी पु-याएका छन भने अर्कोतर्फ त्यही अनुसारको सेयरधनीहरूलाई रिटर्न दिनुपर्ने भएको छ । यिनीहरूले सहरी क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन नसकेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा सानो–सानो कारोबारमा खुम्चिनुपरेकोछ । त्यसैले पनि यिनीहरूले बैंकहरूले सोचेअनुरूप लाभांश वितरण गर्न सक्षम भएका छैनन् ।
अर्कोतिर ग्रामीण क्षेत्रमा लघु उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने, गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथ स्थापना भएका र सरकारी तवरबाट पनि विशेष ग्राह्यता पाउँदै आएका लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्या झण्डै एक सय पुग्न लागिसकेको छ । राष्ट्र बैंककै पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले उक्त कम्पनीहरूको संख्या देशभर तीन हजारवटा शाखा सञ्चालनमा छन् । यसरी विकास बैंकहरूलाई सरकारबाट ग्राहयता प्राप्त उक्त कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ग्रामीण भेगहरूमा पनि कठिन छ । यथार्थतः विकास बैंकहरू अहिले पनि सबैभन्दा बढी चुनौतीको संघारमा छन् । तर पनि जे–जति विकास बैंकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीका दायरामा आएका छन् तिनले आफ्नो भविष्यको यात्रा सहज बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् ।
पहिलो, त विकास बैंकहरू अहिलै पुँजीको हिसाबले सबल भएका छन् । उनीहरूले ठूलो स्कुलमा लगानी गर्न सक्ने आधार बनाएका छन् । दोस्रो, अलिक बढी ग्रामीण भेगहरूमा केन्द्रित भएका कारण पनि यिनीहरूले तरलता अभावको संकट बेहोर्नु परेको छैन । फलतः यिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धीहरूसँग मुकाबिला गर्न सहज हुनेछ र ग्राहक ता सेयरधनीहरूको बढी विश्वास जित्न पनि सजिलो हुनेछ ।
विकास बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रहरूमा पनि शाखा विस्तारमा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्न सक्दा ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकहरू सहरी क्षेत्रमा आउँदा पनि यिनीहरूसँग सम्पर्क गरी कारोबारलाई निरन्तरता दिन सक्दछन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको कार्यक्षेत्र ठ्याक्कै विभाजन नभएका कारण पनि विकास बैंकहरू प्रतिस्पर्धाको चपेटामा परेका हुन । किनकी ग्राहकहरू खासगरी पुँजीका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूलाई विश्वासिलो मानिन्छ । विकास बैंकहरूको पनि पुँजी वृद्धि भएको हुनाले यिनीहरूमा ग्राहकहरूको विश्वास निकै बढेको छ । त्यसकारण अब विकास बैंकहरूले ग्रामीण विकासकालागि बढी पुँजी प्रवाह गर्ने बेला आएको छ ।
यद्यपि विकास बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धि गराएर ठूला त बनाइएको अवस्था छ, तर अझै पनि सरकारी खाता विकास बैंकहरूमा नरहने नीतिका कारण यिनीहरू सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तारमा हिचकिचाइरहेका देखिन्छन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकारमा त्यति भिन्नता नभए पनि विकास बैंकहरूले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नपाउँदा त्यो क्षेत्रमा यिनीहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् ।
विविध कारणहरूले गर्दा विकास बैंकहरू केही अप्ठेरामा छन् । तर पनि यिनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा वाणिज्य बैंकहरू सरह एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, भिषा कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस, बैंकिङलगायतका आधुनिक सुविधाहरू पनि दिन थालेका छन् । जुन निःसन्देह पनि प्रशंसनीय छ । हालसालैको एक अधिकारिक तथ्यांकअनुसार झण्डै ३५ लाख ग्राहक विकास बैंकहरूसँग आबद्ध छन् । त्यसैले भविष्यमा यिनीहरूले अझ आफ्नो स्पष्ट बाटो तय गरी देशव्यापी उपस्थिति जनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी संशोधित मापदण्डमा पुरानै मुद्दा
- पशुपति धर्मशाला विवादमा मारवाडीको दाबी झुटो साबित
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
- निर्मला पन्तको हत्या घटनामा प्रत्यक्षदर्शी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति नियन्त्रणमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया