पाठ्यक्रममै प्रविधिको विकास गरौँ

शिक्षा जीवनको ज्योति हो । जीवनमा जसले जति बढी शिक्षा प्राप्त गर्छ, उति नै चेतनाको विकास गर्न सक्छ । यसलाई अर्को अर्थमा सर्वव्यापी मान्यता पनि मानिन्छ । अतः परिवार, सम्प्रदाय, समाज, राष्ट्र सबैको प्रयास शिक्षा प्राप्तिको हुन्छ । शिक्षाको महत्वलाई ध्यानमा राखेर नै यसको प्रचारप्रसार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाटै हुने गरेको छ । हाम्रो देशले पनि बालकालिकाहरूलाई शिक्षामा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसरी गरिएका सन्धि, सम्झौता र घोषणापत्रबाट राष्ट्रियस्तरको शिक्षा नीति र कार्यक्रममै सकारात्मक दबाब सिर्जना पनि गरिएको छ । यसैगरी अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरूले पनि शिक्षा विकासलाई लक्षित गरी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ठूलो धनराशिसहित सहयोग गरिरहेका छन् । तीमध्ये नेपाल पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । सोही कारण अहिले बालबालिका, अन्धा, अपाङ्ग, शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित सबैका लागि शिक्षा केही प्रभावकारी भएको हो कि भन्ने छ । तर धेरै स्थानमा शिक्षाको प्रभावकारितामा धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।

विद्यालय उमेर समूहका विद्यालयबाहिर रहेका बालवालिकालाई अभियानकै रूपमा विद्यालय प्रवेश गराउने कार्यक्रमका रूपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रत्येक वर्ष वैशाखदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । यस वर्ष पनि दुई वैशाखदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियानको नारा ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने तय गरिएको छ । चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा करिब छ लाख नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ । सम्बन्धित पक्षका अनुसार, पाँच वर्ष पूरा भएका बालबालिकाको संख्या पाँच लाख ८२ हजार छ । विविध कारणले विद्यालयबाहिर दुई लाख १३ हजार भएको छन् । भर्ना अभियानमा वैशाखको पहिलो हप्ता नियमित भर्ना गराउने, दोस्रो साताभित्र घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेर भर्ना हुन छुटेकालाई भर्ना गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । विकासका लागि शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो ।

यस वर्ष सबै गाउँ, बस्ती र नगर क्षेत्रमा कठिन अवस्थामा रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले उच्च प्राथामिकताका साथ दायित्व पूरा गरी कार्य गर्ने अभियान चलाउने उद्घोष गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विगत केही वर्षदेखि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लागू भइसकेको छ । समाजवादोन्मुख राज्य निर्माणको महत्वपूर्ण समयमा शैक्षिक सत्र २०८१ को लागि सञ्चालन भएको विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान महत्वपूर्ण ढोका हो । यसै सिलसिलामा विगतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विभिन्न मार्गचित्र, कार्ययोजनासँगै हरित विद्यालय, नमुना विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय, लक्षित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, अभिभावक सचेतना, विद्यालय खाजा कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम तथा अवधारणा कार्यान्वयन लागू भइरहेको छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा मात्र पु¥याउने होइन, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने र उपलब्धिमूलक ढंगले सिकाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने दायित्व हो । बालबालिकालाई कक्षा छोड्ने, विद्यालय छोड्ने र विद्यालय शिक्षा प्रणाली नै छोड्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा सिर्जना हुन नदिनका लागि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा स्थानीय सरकार (घरदैलोको सरकार) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

२०६१ सालदेखि विद्यालय उमेर समूहका विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई अभियानकै रूपमा विद्यालयमा प्रवेश गराउने कार्यक्रमको रूपमा विद्यालय भर्ना अभियान प्रत्येक वर्ष वैशाखको पहिलो हप्तादेखि सञ्चालन हँुदै आइरहेको छ । घरदैलोको सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालयबाहिर रहेका हरेक समूहका बालबालिकाहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण राख्नुपर्ने, जिल्लाका औसत खुद भर्नादरभन्दा कम रहेको गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा तथा पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गतका खास बस्ती पहिचान गरी सरोकारवाला सबैसँगको समन्वय र सहकार्यमा सघनरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, हरेक स्थानीय सरकारले विद्यालय र समुदाय केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा लक्षित समूह केन्द्रित विशेष घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीय भाषामा रेडियो तथा टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामार्फत प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षाप्रमी र समाजसेवी, राजनीतिकर्मी र इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई भर्ना अभियानमा सरिक हुन आह्वान गरी अभिभावकत्वको समेत व्यवस्था मिलाउने, चार वर्ष पूरा गरेका बालबालिकाहरूलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा कक्षामा भर्ना गराउने साथै विद्यालय शिक्षा निरन्तर सिकाइको अवसर प्राप्त नगरेका विद्यालय उमेर समूहभन्दा बढी उमेर भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई नियमित तथा वैकल्पिक सिकाई अवसरहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विशेष आवश्यकता भएका सबै किसिमका बालबालिकालाई उमेरअनुसार मिल्दो सिकाई स्थलमा निःशुल्क भर्ना तथा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम रहेको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेका विगतका समेत अनेक प्रसंग छन् । यो वर्ष पनि विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु हुने समय नजिकिँदै छ । विद्यार्थी कलम, कापी र झोला बोकेर विद्यालय आउने गर्छन् तर चाहिने पाठ्यपुस्तक भने समयमा नपुग्ने ठूलो गुनासो रहिआएको पाइन्छ । समयमा प्राप्त नभए विद्यार्थीको मनोबल धमिल हुने भएकाले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त हुन आवश्यक छ । यस वर्ष भने पाठ्यपुस्तक समयमा नै पुगेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।

हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको दृष्टिकोणमा सन्तोष मान्ने अवस्था ज्यादै कम छ । सरकारले संख्यात्मक हिसाबले राज्यका सबै बालबालिकाले पढ्न पाउने अवसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्थाको विशेष व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्छ । पाठ्यपुस्तककै भर नपरी पाठ्यक्रमबाटै प्रविधिको विकास गरी शिक्षकहरूलाई गुणस्तरीय प्रविधिमार्फत अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ जसबाट पाठ्यपुस्तकमा लाग्ने ठूलो धनराशि बचत भई पाठ्यक्रम प्रविधि र शिक्षकको गुणस्तरीय तालिममा खर्च गर्न सकिन्छ । तबमात्र गुणस्तर शिक्षा हुन्छ । पाठ्यपुस्तकमा लाग्ने स्रोतबाट प्रविधि विकास, निःशुल्क खाजा, प्रभावकारी शैक्षिक सामग्री, विद्यालय स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, वातावरण आदिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसपछि शैक्षिकस्तर उकास्ने काममा विभिन्न प्रकारको सेवा सुविधा निःशुल्क दिलाउनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा समावेश भएका बालबालिकाहरूलाई टिकाइराख्न र गुणात्मक शिक्षाको लागि विद्यालयले आन्तरिक सुधार, अविभावक अन्तराष्ट्रिय, निरन्तररूपमा उपलब्धि परीक्षालगायतका शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसम्बन्धी थप कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारले अन्य संघसंस्थासँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ ।

आजको आवश्यकता भनेको भर्ना भएकालाई गुणस्तर शिक्षा दिई टिकाउनु हो । साथै, अझ महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ भनी अभिभावकले विश्वास गर्नु हो । बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचभित्र ल्याउने विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाई समुदायमा सञ्चालन गर्ने, यस्ता कार्यक्रमहरूमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, स्थानीय युवा समूह, दलित, आदिवासी, महिला समूह, आमा समूह, बाल क्लब, स्थानीय संघसंस्था एवं सहकार्य गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अधिकतमरूपमा स्थानीय सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी सहयोग लिने उद्देश्य लिनुपर्छ । विद्यालयमा भर्ना हुन आउने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई माथि भनेजस्तै पाठ्यक्रम प्रविधिको विकास तथा शिक्षकलाई विशेष तालिमको व्यवस्था गरी पाठ्यपुस्तकविना नै पाठ्यक्रमको आधारमा व्यावहारिक गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नु आजको माग हो । यसो भएमा मात्र विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ ।

हाम्रो देश नेपालमा अझै विद्यालय उमेरका केही बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन् । भर्ना हुँदैमा यसको कार्यक्रमको उद्देश्य सफल भएको मान्न सकिँदैन, भर्ना भएका बालबालिकामध्ये कैयौंले बीचमा नै विद्यालय छाड्ने गर्छन् । यसका कारण प्रविधियुक्त शिक्षाको अभाव, सुहाउँदो पाठ्यक्रमको विकास नभएको, शिक्षक पेसालाई गुणस्तरीय र मर्यादित बनाउन नसक्नु, आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता, चेतनाको कमी, हाल विद्यालयको प्रभावकारी भौतिक अवस्था तथा शैक्षिक सामग्री हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कार्य गर्न सकिएको छैन । यी समस्याहरूको दीर्घकालीन उपाय नसुल्झाई प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर केही संख्यामा बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन सकिएकै भरमा यसको सफलता ठान्नु मूर्खता हुन्छ । उनीहरू बीचमा विद्यालय नछाडी नियमित अध्ययनका लागि आउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज समेत गाउँ र सहरका गरिब बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति हुने खालको वास्तविक भर्ना सञ्चालन र जनचेतना जगाउनु आवश्यक भएको छ । शिक्षाले पार्ने दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव मुलुकको समग्र विकासको लागि हुन्छ । त्यसका लागि विगतको जस्तो भर्ना हुनासाथ स्वागतको रूपमा पाठ्यपुस्तक दिएर चलाएको शिक्षाले मात्र लक्ष्य प्राप्ति हुने संकेत आज देखिँदैन । तसर्थ सम्बन्धित पक्षले पाठ्यक्रमबाटै प्रविधिको विकास गरी शिक्षकलाई सोसम्बन्धी विज्ञ गराई पाठ्यपुस्तकविनै गुणस्तरीय व्यावहारिक शिक्षाद्वारा वर्तमानदेखि भविष्यलाई मार्गनिर्देश गराउने खालको शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखकः डा. माधव अधिकारी शिक्षाविद् ।