लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धता र नयाँ सरकारको आवश्यकता

काठमाडौं । नेपाल सरकारको आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका विभिन्न निजी उद्योगी/एवं व्यवसायीसँग सम्बद्ध संघसंस्थाहरूको सहयोगमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १७ गते सम्पन्न भएको छ । यो आलेख तयार गर्दा सो सम्मेलनको निचोड र भित्री गुह्य कुराहरू धेरै सार्वजनिक भइसकेका थिएनन् । तर जेजति कुराहरू बाहिर आए, त्यसले कतिपय संकेतहरू गरेका छन् । उक्त संकेतहरूको कार्यान्वयन भएमा मात्र यो लगानी सम्मेलनको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । होइन भने यो लगानी सम्मेलनको नियति पनि यसअघिका दुईवटा सम्मेलनको भन्दा फरक नहुने देखिएको छ । सम्मेलनमार्फत सरकारले नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदशी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ । हुन त यस्तो आह्वान सम्मेलनअघि समेत पटक–पटक भएको थियो । सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विभिन्न देशको भ्रमण गरेर आह्वान पनि गर्नुभएको थियो । तर उहाँहरूले जुन स्तरमा लगानीको प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गर्नुभएको थियो, त्यसअनुसार आउन सकेन । तथापि निरुत्साहित नै हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । यो सम्मेलनमा प्राप्त लगानी प्रतिबद्धता, नेपालका प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका भनाइ र छिमेकी चीन र भारतका धारणाहरूलाई आधार बनाएर तेस्रो लगानी सम्मेलनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका साथै नेपालले तत्कालै अख्तियार गर्नुपर्ने बाटोका बारेमा आकलन गर्न सकिन्छ । लगानी सम्मेलनमा वर्तमान सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण बनिसकेको र लगानीको लागि सुरक्षित गन्तव्य भएको जिकिर गर्दै लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदशी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको थियो ।

सकारात्मक पक्ष ः हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनको सकारात्मक पक्ष सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएर प्रस्तुत हुनु हो । कतिसम्म भने संसद् बाहिर रहेका कतिपय क्रान्तिकारी पार्टीहरूले समेत यो लगानी सम्मेलनको विरोध गरेनन् । त्यसैले यो लगानी सम्मेलनका लागि आम राजनीतिक सहमति जुटेको मान्नुपर्छ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा लिन विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले नेपाल लगानीका लागि कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले सम्भावनायुक्त देश भएको जिकिर पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको खुलासा पनि गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले खुला अर्थनीतिको वकालत गर्नु धेरैका लागि उदाहारणीय विषय भएको छ । उहाँले लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको बताउँदै हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुन परिमार्जन गरिएको छ । नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट बच्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिष्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायतका धेरै प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्छ । नेपाल सरकारले हालै द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृति गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्नुभएको थियो । उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगी÷व्यवसायीहरूका सामु उभिएर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता र राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई कुनै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरिने प्रावधान र विदेशी मुद्रामा नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता गरेको पनि बताउनुभएको थियो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बोल्ने÷बुझ्ने जनशक्ति समेत पर्याप्त रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई श्रमशक्ति खोज्न मद्दत पुग्ने आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचना प्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायत उच्च मूल्यका बाली उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराइएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । विद्युत् व्यापार सहज तुल्याउन भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग भएको सहकार्यका र समझदारी तथा बंगलादेशसँग भएको विद्युत् निर्यातको समझदारीले लगानीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार भएको समेत बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका भनाइहरू पनि सन्तुलित र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका रहेका थिए । उहाँले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनिसकेको बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र विदेशी लगानीका लागि खुला रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । सभापति देउवाले कांग्रेसले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा कांग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको बताउँदै हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार रहेको भए पनि नीति भने नेपाली कांग्रेसकै रहेको संकेत गर्नुभएको थियो । उहाँले लचिलो श्रम कानुन, युवा र ऊर्जावान जनसंख्याको पर्याप्त हिस्सा भएको जनसांख्यिक लाभांश, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि यसक्षेत्रका अन्य उच्च ज्याला दिने देशहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम बनाउन योगदान पु¥याउने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले आफूहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका ठूला परियोजना र अन्य साना तथा मझौला आकारका लगानीका आयोजनाका लागि उद्योग विभागअन्तर्गतको लगानी बोर्ड समावेश गर्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गरेको भन्दै लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेको दाबी गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

त्यसैगरी सम्मेलनमा नेपालको निजी क्षेत्र पनि सकारात्मकरूपमा प्रस्तुत भएको थियो । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले लगानीको वातावरण बनाउन नेपालको सरकार प्रतिबद्ध देखिएको बताउनु भएको थियो । उनीहरूले नेपालमा हरतरहले लगानीको वातावरण रहेको बताउँदै नेपालमा लगानी गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले त खुलेरै नेपाल सरकारले लगानीका लागि बाधक ठानिएका केही पुराना कानुनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको बताउँदै सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणगर्न प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । द्विपक्षीय लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौताको ढाँचासमेत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको उदाहारण प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेत नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी लगानी सम्मेलनमा बोल्ने अमेरिकी राजदूत डीआर थम्प्सनले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले साथ दिँदै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपालको सर्वपक्षीय हितलाई ध्यानमा राखेर थप आयोजनाहरूमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए)का प्रमुख लुओ झाओहुईले नेपालमा लगानी गर्नका लागि चिनियाँ लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले अहिलेको भूरानीतिक चुनौतीको अवस्थामा नेपालमा विकासका लागि लगानीको आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भएको थियो । उहाँले सन् २०१९ को अक्टोबरमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा उठाउन पनि चुक्नु भएन । त्यसअघि बोल्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासदेखि नै भएको र चीनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गरेको बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई) का सुप्रतिम दत्तले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध व्यापार र व्यवसायमा मात्र केन्द्रित नभई विकासको साझेदारसँगै चलायमान अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पनि कार्यरत रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी दक्षिण एसिया युनाइटेड स्टेट्रस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल केशवले पछिल्ला १० वर्षमा नेपालले महाभूकम्प, महामारीलगायतको सामना गर्नु परे पनि त्यसबाटमाथि उठ्न सकेको बताउँदै सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा लगानीका लागि नेपाल तयार रहेको आफूलाई लागेको बताउनु भएको थियो । सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मोहम्मद जसिम उद्दीनले सम्मेलन आयोजना गर्नुले नै नेपाल लगानीका लागि र विकासका लागि तयार रहेको देखिएको बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी सम्मेलनमा विभिन्न ५५ देशका एक हजार छ सयभन्दा बढी र नेपालका तीन सय ८५ लगानीकर्ता सहभागी हुनु पनि उल्लेख्य विषय हो । चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, संयुक्त अधिराज्य, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), जर्मनी, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, कतार, घाना, साउदी अरब, फ्रान्स, बहराइन, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका, कोलम्बिया, फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस, बेल्जियम, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट समेत सम्मेलनमा सहभागिता हुनु सकारात्मक कुरा हो ।

नकारात्मक पक्ष ः नेपालका उपरोक्त विभिन्न पक्षको भनाइ एकातिर र वास्तविकता अर्कातिर रहेको छ । राजनीतिक किचलोकै कारण राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश समेत अन्तिम समयमा गत १६ गते मात्र सार्वजनिक हुन सकेको हो । सरकारले लगानीलाई सहज बनाउनकै लागि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सुझावअनुसार केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भनिए पनि त्यसमा त्यसमा नेपालभित्रकै दलहरूका बीचमा विवाद रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले गत शुक्रबार मात्र त्यसको विरोध गरेको थियो । श्रम शक्ति पलायन भएर विदेशी श्रमशक्तिको प्रयोग हुन थालेको अवस्था छ । श्रमशक्तिको अभावमा नेपालमा खेती योग्य जमिनसमेत बाँझो रहन थालेको छ । प्रदेशहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानी डरलाग्दो बन्दै गएको छ । त्योभन्दा पनि नेपालमा मुख्यतः चीन, भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूको खिचातानी चर्को छ । चीनको लगानीलाई भारतले र भारत तथा अमेरिकाको लगानीलाई चीनले नकार्ने अवस्था रहँदैआएको छ । हालै सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा समेत भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएका र कतिपय लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका कुराहरू बाहिर आएका छन् । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले सरकारमा जान जनादेश नै नदिएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिनचर्या नेकां र एमालेलाई आपसमा लडाएर आफू सत्ता र शक्तिमा टिकिरहनेमा बितेको छ । उहाँका अभिन्न सहयोगी माधव नेपालहरू नेकां र एमालेलगायतका दलहरूलाई जुधाउन र बझाउनमै तल्लीन छन् । प्रम दाहालबाट कतिबेला कस्तो उथलपुथल हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । त्यसैले नेपालमा स्थायी प्रकृतिको शक्तिशाली सरकारविना यस्ता लगानी सम्मेलनको पनि कुनै औचित्य छैन भने त्यसबाट प्राप्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था छ । लगानी सम्मेलन सकिएपछि नेकां र एमाले तथा आवश्यक परेमा माओवादी केन्द्रसमेत रहेको तीन दलीय नयाँ सरकार बन्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा सुशासन, विकास र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । लगानी सम्मेलनमा नेपालले गरेको करोडौंको खर्च पनि व्यर्थमा खेर जानेछ ।