सरकारी खर्च कार्यान्वयनका समस्या

काठमाडौं । सरकारी खर्च भनेको सरकारले गर्ने खर्च हो र यसको उद्गमस्थल भनेको बजेट हो । त्यसकारण सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट तर्जुमाको चरणदेखि नै कुशल व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण खर्चहरू चालूगत र पुँजीगत गरी दुई प्रकारको हुन्छ । चालूगत खर्चअन्तर्गत सामान्य प्रकृतिका कार्य पर्छन् भने पुँजीगत खर्चअन्तर्गत विकास निर्माणका कार्यहरू पर्छन्, जुन उत्पादनमुखी हुने गर्छ । चालूगत खर्चले प्रत्यक्षरूपमा विकासको लागि योगदान दिन नसक्ने भए पनि अप्रत्यक्षरूपमा विकासको लागि योगदान गरेको हुन्छ । यद्यपि चालूगत खर्च बढ्न भने दिनुहुँदैन । किनभने चालूगत खर्चको प्रकृति अनुत्पादक किसिमको हुन्छ । त्यसकारण जतिसक्यो चालूगत खर्च नियन्त्रण गर्ने र विकास खर्च बढाएर जनताको जीवनस्तर उच्च बनाउन सक्नु नै विकास खर्चको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । तर अहिले चालूगत खर्च बढाउँदै जाने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारी खर्चले जति प्रभावकारिता दिनुपर्ने थियो त्यो दिन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको अध्ययन गर्दा पनि अवगत हुन्छ कि चालूगत बजेट ११४१ अर्ब विनियोजित गरिएको छ भने पुँजीगत बजेट ३०२ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । चालूगत खर्च पूरै खर्च हुने स्थिति छ भने पुँजीगत बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारी अर्थप्रणाली नै साधारण खर्च उन्मुख देखिएको छ र पुँजीगत बजेट ओझेलमा पर्न गएको अवस्था छ ।

अहिले सरकारी खर्चमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । नेपालजस्तो सीमित साधन स्रोत भएको मुलुकमा महत्वाकांक्षी बजेट तर्जुमा हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर त्यही बजेट पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुँदै गएकाले सरकारी खर्च प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

बजेट तर्जुमा गर्दा निश्चित आधार अवलम्बन गर्नुपर्छ । विनाआधार र अध्ययन नगरीकन बजेट तयार गरिँदा अनावश्यकरूपमा साधन स्रोत खर्च गरिँदा पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैनन् । दुर्लभ साधन स्रोत लगानी हुने तर त्यसबाट प्रतिफल न्यून हुँदा केवल राष्ट्रिय सम्पत्तिको अपव्यय मात्र हुने गरेको देखिन्छ । महत्वाकांक्षी बजेटको कारणले गर्दा साधन स्रोत र जनताका अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन ।

राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी खुम्चिँदै गएको छ भने राज्यले बहन गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ । राज्यले ठूलो मात्रामा सामाजिक सुरक्षामा बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा राज्यलाई दायित्व सिर्जना हुँदै गएको कारणले चालूगत खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ र पुँजीगत खर्च भने घट्दो क्रममा छ । सानो आकारको पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन र निराशाजनक देखिन्छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई आधार लिँदा सरकारी खर्च ज्यादै निराशाजनक देखिन्छ । चालूगत तर्फ ११४१ अर्बको बजेटमा छ सय ८३ अर्ब (५९ दशमलव ८२ प्रतिशत) खर्च भएको छ र पुँजीगततर्फ ३०२ अर्बको बजेट विनियोजन भएकोमा एक सय दुई अर्ब अर्थात ३४ दशमलव चार प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तैगरी वित्त व्यवस्थापनतर्फ तीन दशमलव शून्य सात अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा एक सय ७२ अर्ब अर्थात् ५५ दशमलव ९४ खर्च भएको छ । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने चालूगत र वित्तीय व्यवस्थापनका यस्ता खर्च हुन्, जसले विकास निर्माण कार्यमा खासै योगदान गरेका हुँदैन । तर, यिनै खर्च बढ्दै गएकाले देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन ।

राजस्वतर्फ पनि निराशाजनक अवस्था देखिन्छ । १४ सय २२ अर्बको राजस्व प्राप्त हुने अनुमान रहेकोमा हालसम्म सात सय ७२ अर्ब मात्र असुल भएको छ । अर्थात् लक्ष्यको ५४ दशमलव ३० प्रतिशत । त्यस्तैगरी अनुदानले पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकिरहेको देखिँदैन । ४९ अर्बको अनुमान गरिएकोमा दुई अर्ब मात्र प्राप्त भएको अवस्था छ । अर्थात् लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत । अबको बाँकी एक डेढ महिनामा न त आम्दानीले लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्ने देखिन्छ, न त विनियोजित बजेट नै खर्च हुन सक्ने देखिन्छ । यस प्रकारको सरकारी बजेट खर्च व्यवस्थापनले विकास निर्माण कार्यमा कुनै योगदान नै दिन सक्दैन ।

अहिले सरकारले गर्ने खर्च प्रणालीमा नै त्रुटि रहेको देखिन्छ । जनतालाई विकास निर्माण कार्य र सेवा उपलब्ध गराउन पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्छ । चालूगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजित बजेटभन्दा पनि कम बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको छ र त्यही बजेट पनि खर्च नभएर निष्कृय भएकोे देखिन्छ । तीन खर्बको विकास बजेटले जनताका अपेक्षा त यसै पूरा हुन सक्दैन’थे, त्यसमा पनि खर्च गर्न नसक्दा सरकारी खर्च व्यवस्थापन निराशाजनक भएको अहिलेको अवस्था हो ।

जनताका अपेक्षा परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सरकारी खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले गर्दा जनताबाट सरकारले कर असुल्ने काम गर्छ र त्यही करबाट विकास निर्माण कार्य र सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ । यसरी जनताको लागि सरकारले जुन रकम खर्च गरेको हुन्छ । त्यसको प्रभावकारी किसिमबाट खर्च हुन नसक्दा सरकारको आलोचना हुने गर्छ । सरकारले के कसरी खर्च गरेको छ भन्नेबारे सार्वभौम जनतालाई जानकारी गराउने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ । यो भनेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो र जसको प्रमुखलाई महालेखा परीक्षक भनिन्छ । महालेखा परीक्षकको नियुक्तिको व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको छ । महालेखापरीक्षक संवैधानिक अंग भएको हुँदा यसले दिएको सुझाव पालना गर्न सरकार कानुनीरूपले बाध्यकारी नभए पनि नैतिकरूपले भने जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ ।

लगानी भएअनुसार सरकारी खर्चले प्रतिफल दिन नसकिरहेको अहिलेको अवस्था हो । कतिपय ठूला आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य भएका देखिन्छन् । लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा समय र वित्तीय साधन स्रोतबाट अधिकतम लाभ प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यस्ता कुरामा सुधार गर्न सकियो भने सरकारी खर्चले राम्रो उपलब्धि दिन सक्ने हुन्छ ।

ठूलाठूला आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितताका कुराहरू जोडिएर आउने गरेका छन् । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा अत्यधिक हस्तक्षेपले पनि सरकारी खर्चमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ । विकास आयोजनाहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमित कार्यहरू बढ्दै गएका छन् भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको देखिन्छ । अतः सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आर्थिक अनियमितता हुनै नदिने गरी संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । मलेपले औंल्याएका बेरुजुहरूलाई तोकिएको समयभित्र फछ्र्यौट गर्न सकिएको अवस्थामा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने हुन्छ ।

सरकारी खर्च भन्नाले सरकारका विभिन्न अंगले गर्ने खर्च हो र यो मूलतः विकास निर्माण कार्यसँग जोडिएका हुन्छ । अहिले विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेटको अभाव, आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीहरूको छिटोछिटो सरुवा, विभिन्न निकाय तथा सरकारबीच समन्वयको अभाव, अनावश्यकरूपमा हस्तक्षेप, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानीजस्ता मुद्दा सरकारी खर्च कार्यान्वयनमा चुनौतीको रूपमा रहेका देखिन्छन् । यी कुराहरूमा सुधार गरेर सरकारी खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ र बढ्दै गइरहेको चालूगत खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्कोकुरा पुँजीगत खर्च बढाउँदैमा सरकारी खर्च व्यवस्थित हुने भने होइन । कहाँ र कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुराले खर्चको उपादेयता मापन गर्न सकिने हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाहरूमा बढ्दै गएको अनियमित कार्यले गर्दा कतिपय आयोजनाहरू लागतजन्य र समयजन्य देखिएका छन् । सरकारी खर्च सम्बन्धमा लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका बेरुजुहरू फछ्र्यौट नगरिएको हुनाले पनि आर्थिक अनियमित कार्यहरू बढ्दै गएको देखिन्छन् । अनियमित तरिकाले सरकारी खर्च गर्ने उपर कारबाही गरेर आर्थिक प्रशासनमा सुधार ल्याउनु पर्छ ।

सरकारी खर्च व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या स्पष्ट छन् र समाधानका उपाय पनि स्पष्ट छन् । यद्यपि सुधार हुन सकेको छैन । यो नै अहिले समस्याको रुपमा रहेको छ । सुधारको लागि राजनीति प्रतिबद्धता र प्रशासनिक शुद्धताको आवश्यकता पर्छ ।