आगामी बजेटका चुनौती

काठमाडौं । सन् १९३० मा विश्वमा आर्थिक महामन्दी देखापर्यो । यसको मुख्य कारण आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रता र सरकारी क्षेत्रको निष्क्रिय भूमिका थियो । महामन्दीले पूर्तिले आफ्नो मागको सिर्जना आफैँ गर्छ र बजार–शक्तिहरूको सक्रियताले आर्थिक समस्याहरू आफसेआफ समाधान गर्न सक्छ भन्ने मान्यता गलत साबित गरायो । यो महामन्दी सन् १९२९ मा सुरु हुँदै सन् १९३९/४० सम्म जारी रहेको थियो । यसलाई बीसौँ शताब्दीको सबैभन्दा लामो, गहिरो र विस्तारित मन्दी मानिन्छ ।

उतिबेलासम्म अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेपको औचित्य अस्वीकार गर्ने अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादको ‘रोल मोडल’ मानिन्थ्यो । विश्वमा पुँजीवादको नेतृत्व, संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रशिक्षण गर्ने शक्तिशाली देश अमेरिकाले नै सन् १९३० को महामन्दीको सबैभन्दा चर्कोे प्रभाव झेल्नुपर्यो  । यस अवधिमा उसको राष्ट्रिय आय २५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । साथै, औद्योगिक उत्पादन ४६ प्रतिशतले, वैदेशिक व्यापार ७० प्रतिशतले र मूल्य ३२ प्रतिशतले घटेको थियो भने बेरोजगारी २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्यो ।

कम्युनिस्ट राष्ट्र भएकाले सोभियत संघले आफूलाई पुँजीवादी प्रणालीबाट अलग राखेको थियो । पुँजीवादी देशहरू सोभियत संघसँग सम्बन्ध राख्न नचाहेकै कारण सोभियत संघलाई फाइदा भएको थियो । उसलाई महामन्दीले छुन सकेन । त्यतिमात्र होइन, विश्व महामन्दीको चपेटामा पर्दै गर्दा सोभियत संघमा औद्योगिक विस्तार चलिरहेको थियो । यही कारणले माक्र्सवादलाई पुँजीवादको विकल्पको रूपमा हेर्न थालिएको थियो । क्रमशः केही देशहरूमा सामाजिक र साम्यवादी आर्थिक विचारधाराको समर्थन पलाउन थाल्यो ।

यही समयमा महामन्दीको समस्यालाई समाधान गर्न सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेएम किन्सको उदय भयो । उनले सन् १९३६ मा ‘रोजगार, ब्याज र धनको सामान्य सिद्धान्त’ नामक पुस्तक लेखे । किन्स बेलायती अर्थशास्त्री हुन्, जसले पुँजीवादी बजारका निश्चित क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने मान्यतासहित मिश्रित अर्थतन्त्रको विचार दिएका थिए । अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्च, बजेट घाटा, मौद्रिक हस्तक्षेप र प्रति–चक्रीय नीतिहरूको आवश्यक रहने तर्क किन्सको थियो । यसले आर्थिक महामन्दी समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यही समयदेखि नै सरकारी नीति एवम् योजनाको महत्व बढ्दै गएको हो । यसै सन्दर्भमा बजेटलाई सार्वजनिक नीतिको एक महत्वपूर्ण औजारको रूपमा मान्ने गरिन्छ ।

बजेटले राजस्व र ऋणको उपयुक्त परिचालन तथा खर्चको प्राथमिकीकरण, सुदृढीकरण र सुव्यस्थापनद्वारा अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि सरकारी भूमिकालाई सक्रिय बनाउँछ । यसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा देखापर्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान मात्रै होइन बरु लगानीमैत्री वाताणको निर्माण, र सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ ।

गत वर्षको आयव्ययको वास्तविक चित्र, चालू वर्षको प्रगति विवरण तथा आगामी वर्षको अनुमानित आयव्यय तथा कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण नै बजेट हो । त्यसैले बजेटको प्राथमिकताले उक्त देशको आर्थिक दृष्टिकोणलाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ  ।

नेपालको सन्दर्भमा बजेटका केही परिदृश्यहरू देखिएका छन् । पहिलो, बजेटलाई आ–आफ्नो स्वार्थभित्र पार्न खोज्दा कनिका छरेजस्तो गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी विद्यमान छ । दोस्रो, बजेटमा चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अंश निकै कम हुँदै गएको छ । तेस्रो, छुट्याइएको पुँजीगत बजेट पनि समयमै खर्च हुन सक्दैन । चौथो, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा धमाधम निकासा गर्ने प्रचलनले बजेटको गुणात्मक पक्षमाथि नै प्रश्न गर्ने आधारहरू बलिया हुँदै गएका छ्न् । पाँचौँ, राजस्व संकलनको निराशाजनक उपस्थितिले पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था । यी चुनौतीपूर्ण परिदृश्यका साथै छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेकाले पनि नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिन्छ । यसले बजेटको प्रतिफल पनि निराशाजन देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समयमै बजेट पास गर्ने र साउन एक गतेबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसलाई सकारात्मकरूपमा लिइए पनि राजस्व संकलनमा उत्साह सिर्जना हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चका लागि स्रोतमा चाप पर्दै जानुले बजेटले उपलब्धि दिने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले ऋण व्यवस्थापन बजेटका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । अहिलेको बजेटको समस्या भनेको यही हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सात खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । जबकि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसअनुसार सरदर मासिक एक खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ । अर्थात् नौ महिनामा १० खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड राजस्व संकलन हुनुपर्नेमा यो अवधिमा लक्ष्यभन्दा तीन खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चालू खर्च ५६ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन सकेकोमा पुँजीगत खर्च भने ३२ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र भएको छ । समग्रमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षकोे चैत्र मसान्तसम्म ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत सार्वजनिक खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिन्छ । यो वर्ष तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म ९७ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गरिएको छ । यो अवधिमा नौ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुँदा राजस्वको आधार पनि कमजोर बन्दै जान्छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाउन र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले आफ्नो खर्चलाई नियमित, पारदर्शी एवम् उत्पादनमुखी बनाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अनुमान दुई खर्ब २१ अर्ब चार करोड ५९ लाख रुपैयाँले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको खर्च अनुमान गरिएको थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले यसलाई घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाखमा सीमित पारेको छ । यो सुरुवाती विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको लागि आर्थिक विकास गर्न ऋण लिएर भए पनि बजेट खर्च बढाउनुपर्ने हो तर बढ्दो सार्वजनिक बजेट घाटाले चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा बजेटको आकार नै घटाइएको देखिन्छ । तर यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा अवरोध भने सिर्जना गर्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा कानुनविपरीत खर्च गर्ने र नियमअनुसार उठाउनुपर्ने आम्दानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु भएको छ, जबकि ०७७/७८ मा यो एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । हालसम्मको कुल बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड सात लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन, राजस्व बक्यौता पनि बढ्दो छ । महमालेखा परीक्षकको उक्त वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौता तीन खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ अर्ब १२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बढी हो । यसको अर्थ हरेक वर्ष उठ्नुपर्ने राजस्व संकलन भइरहेको देखिँदैन । एकातिर सरकारको बेरुजु बढ्दै जाने र अर्काेतिर उठाउनुपर्ने राजस्व पनि उठाउन नसक्ने परिपाटीले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।

स्रोतमा चाँप पर्दै गएका कारण सरकारका सामु सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, पुँजीगत खर्चमा ह्रास आउँदै वित्तीय व्यवस्थापनको आकारसँग नजिक पुगेकाले ऋणको रकम पुँजीगत खर्चमा जाने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले ऋण लिएर चालू खर्च गर्न परेमा त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि घातक बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा स्रोत व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन देखिन्छ ।

शिक्षा स्वास्थ्यमार्फत् एवम् अन्य आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति बढाउने र आम नागरिकको क्षमता विस्तार गर्ने कुरामा सरकारी खर्च परिलक्षित हुनु आवश्यक छ । यसका साथै स्रोत तथा सम्भावनालाई उद्यमशीलताको विकासमा परिचालन गर्न सक्यो भने मात्र राजस्वको दीर्घकालीन आधार तयार गर्न सकिने भएकाले अबको बजेट सोही कुरामा परिलक्षित हुनु जरुरी छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानीको आधार तयार गर्नमा आगामी बजेट परिलक्षित हुनु जरुरी छ । यति गरेर मात्रै हुँदैन, स्थानीय एवम् प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूले गर्ने फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनलाई सघाउन राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको छ । यसलाई समाधान गर्न आगामी बजेटले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । तर, त्यसको लागि सुहाउँदो मौद्रिक नीति पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको तालमेल मिलाउन सरकारले पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बैंकमा थुप्रिएको तरलतालाई बजारमा प्रवाह गर्ने रणनीतिका साथ बजेट आउनुपर्ने देखिन्छ ।