विदेशीका लागि नयाँ पदयात्रा गन्तव्य

काठमाडौं । अहिलेसम्म पनि नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका केही हिमाली जिल्लाका नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुमा युरोप र अमेरिकी पर्यटकलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । किनभने चीन सरकार विदेशीहरू (युरोप र अमेरिकी देशका जासुस वा भनौं एजेन्ट) पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छन् । चिनियाँहरूको सोही आशंकाअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि नेपालको उत्तरी क्षेत्रका प्रायः सबै नाकाहरू नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले ताप्लेजुङ, डोल्पा, सोलुखुम्बु, रसुवा, हुम्ला, दार्चुला, मनाङ, दोलखा, मुस्ताङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, बझाङ, संखुवासभालगायत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र भनी तोकिएको थियो । ती निषेधित क्षेत्रहरू तल उल्लेख गरिने नै छ ।

खासमा नेपालमा एक सय चार वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरूलाई नेपालमा जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटन व्यवसायले फस्टाउने अवसर पाएन । जसको असर हालसम्म परिरहेको छ । तर विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खुला भयो । तापनि विसं २०१७ सालको राजनीतिक (कू) परिवर्तनपछि नेपालमा अरू बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । सुरु समयताका नेपालमा विदेशी पर्यटकहरूका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता चिजबिजहरू परिपूर्ति गर्नका लागि केही विदेशीहरू नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको सुरुवात गरे । खासगरी सुरुमा बेलायती, जर्मन, जापानी, स्वीस, रुसी, फ्रान्सिसीलगायत विदेशी नागरिकहरूले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नमा योगदान गरेका थिए । त्यस्ता विदेशीहरू नेपाल आएर जो बसेका थिए, उनीहरूले सुरुमा शून्य पर्यटन व्यवसायीका रूपमा भन्दा पनि कुनै एक उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटनबारे विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ३० वर्षे पञ्चायती कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले पनि केही न केही गति लिन थाल्यो । हुन त नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ती क्षेत्रहरूमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकहरूबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य छिपेको छैन ।

अचम्मको कुरा त नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू (खासगरी निषेधित क्षेत्र) बारेमा केही वर्षअघि खुला गर्नका लागि गृहकार्य गर्दैछ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा पढिएको थियो । तर अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । किनभने निषेधित क्षेत्र खुला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई लागि गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृहकार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । किनभने यसका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुवै मन्त्रालय)लाई निर्देशन समेत दिइसकेको थियो ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साइपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र व्यास क्षेत्र आदि थिए । हाल आएको ७३ वटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुन्–कुन् हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

यसरी सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले सुरुमा सात सय अमेरिकी डलर (अतिरिक्त शुल्क) सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लानैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरू चाहिँ पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरू आउँदैछन्, ती पर्यटकलाई विनारोकटोक जान दिनुहोला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा सुरुदेखि सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । जबकि कि ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै पर्यटक सँग–सँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई आधारभूत तालिम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर सातसय अमेरिकी डलरबाट पाँच सय अमेरिकी डलरमा झरेको छ । यसरी हेर्दाखेरि अहिले नियन्त्रित निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा पनि बढी दस्तुर घटेको छ । तापनि हालसम्म नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटकको संख्यामा अझै अपेक्षितरूपमा बढेन ? हामीले बेला छँदै सोच विचार गरेर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसअघि नै सकेसम्म चाँडो नेपाल सकराले हालसम्म जेजस्तो कारण र जसको कारणले गर्दा माथि उल्लेख गरिएका हिमाली क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरू निषेधित क्षेत्र भनी तोकिएको भए पनि अब तत्कालै हटाई हाल्न सकेमा नै विदेशी पर्यटकको नयाँ ठाउँ, नयाँ क्षेत्रमा पदयात्रा गर्ने संख्या अरू धेरै संख्यामा बढोत्तरी हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा नेपाल सरकार मातहत रहेको सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।