बजेटको अनिश्चितता र अर्थमन्त्रीमाथि बढेको दबाब

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अनपेक्षित दबाबमा रहेको भनिएको अवस्थामा एकातिर बजेटको अनिश्चितता देखिएको छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्रीमाथि समेत विभिन्न कोणबाट दबाबहरू बढ्न थालेको पाइन्छ । हालै मात्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सम्बन्धमा उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रसँग सम्बद्ध झण्डै डेढ दर्जन विभागहरूले अलग्गै सुझाव दिएपछि अन्य पार्टीका साथै आर्थिक सरोकारवालाहरूको कान ठाडो भएको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुन आफैंले माओवादी केन्द्रको मुख्यालय कोटेश्वरमा गत आइतबार आफ्नो पार्टीका विभिन्न विभागका प्रमुखसँग छलफल गरी सुझाव लिनुभएको हो । मन्त्री पुन आफैं हालसम्म पनि माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव र अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख समेत रहँदै आउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँले राष्ट्रको बजेटका बारेमा आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग मात्र छलफल गर्नु अन्य पक्षका लागि विचारणीय विषय भएको छ । किनकि अर्थमन्त्री साझा भएका कारण अब उहाँले सत्ता समीकरणमा रहेका सबै घटक र प्रतिपक्षी दलहरूसँग अलग÷अलग छलफल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका विभागीय प्रमुखहरूले बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनामा जोड दिन सुझाव दिएको बताइन्छ । उहाँहरूले बजेट बनाउँदा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्न, आर्थिक÷सामाजिकरूपमा पछि परेका क्षेत्र तथा संविधानले नागरिकको नैसर्गिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको स्वास्थ्य र शिक्षासहित ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको भनिएको छ । त्यस क्रममा अर्थमन्त्री पुनले सहभागितामूलकरूपमा बजेट निर्माण गरिने बताउनुभएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । सो छलफलमा अर्थमन्त्री पुनः आफैँले सत्ता गठबन्धन दलका चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याइने भनाइ अगाडि सार्नुभएकाले सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र लोसपालगायतका दलहरूको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक हो । किनकि आगामी वर्षको बजेट सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूको मात्र घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्न÷गराउन ल्याइने विषय होइन ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताउने गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित सोही पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा हालै बसेको दशौँ पूर्ण बैठकमा उहाँले विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट शिक्षा लिँदै आगामी आवको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अघि बढाइने बताउनुभएको थियो । उहाँको भनाइ उत्पीडित र गरिबलाई कसरी उकास्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने भन्ने रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई सो दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग अन्तक्र्रियासहित सुझाव लिन निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । त्यसैले अब अर्थमन्त्रीले फेरि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूसँग मात्रै बजेटका बारेमा छलफल गर्ने सम्भावना रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले तराईका हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्र, कर्णाली, दलित, उत्पीडित जातिलगायतलाई उकास्ने गरी सुझाव दिन पनि आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड पुग्नेगरी नीति कार्यक्रम र बजेट बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । माओवादी केन्द्रलाई विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा जनताको विश्वास जित्ने समस्या रहेको र सो समस्याको समाधान आगामी आवको बजेटमार्फत गरिने कुराहरू पनि आएका छन् । देशको विद्यमान आर्थिक अवस्था, स्रोतको अपर्याप्तता र जनताको अपेक्षालगायतका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठेको देखिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ रहेको पाइन्छ । राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबीच गत आइतबार मन्त्रालयमा भएको एक अन्तक्र्रियामा पनि आगामी बजेट बारेमा धेरै कुराहरू उठेका छन् । सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले सरकारलाई आउने राजस्व वस्तुगत बनाउनुपर्ने, बजेटले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने कुराहरू उठाउनु भएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले आफू अर्थमन्त्री भएदेखि नै करका दरहरूमा हेरफेर गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिँदै आउनुभएको छ । यसअघि २०७८ पछिको सरकारको अर्थमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा करका दरमा हेरफेरमै जोड दिनुभएको र विभिन्न पार्टीले विवाद गरेपछि पदबाट राजीनामा नै दिनुपरेको घटना ताजै छ । अर्थमन्त्री पुनले उक्त कार्यक्रममा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर विभिन्न आठवटा कानुनमा भएको संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको टिप्पणी गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । जबकि अध्यादेशबाट गरिएको उक्त संशोधनका बारेमा हालै मात्र संसदीय समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जथाभावी कानुनमा संशोधन गर्ने प्रयास गरेको भनेर औपचारिकरूपमै आपत्ति जनाइसकेको छ । कांग्रेसले संसद्लाई कमजोर नबनाउन पनि वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको गत १५ गते बसेको बैठकले संसद्को गत हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गरेकोमा विरोध गरेको थियो ।

त्यतिबेला कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारको अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने÷गराउने कार्यले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । त्यसैले अब आगामी २८ गतेबाट सुरु हुने संसद्को वर्षे अधिवेशनका बैठकहरूमा उपरोक्त प्रसंगले स्थान पाउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नै अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दबाब अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउने गर्नुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग गत आइतबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छैन र चलायमान पनि हुन सकेको छैन भन्ने अनौंठो तर्क अगाडि सार्नुभएको थियो । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक भएर पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइरहेको पनि बताउनुभएको थियो । सो भेटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको देखिएको छ । चेम्बरले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेलगायतका विषयमा सुझाव दिएको थियो । विगतमा लिएका संकुचित नीतिहरूका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको उसको ठहर थियो । व्यापार असहजीकरण, सेयरबजारको संकुचन र घरजग्गाको कारोबारमा सुस्ततालगायतका कारणले आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको चेम्बरको निष्कर्ष रहँदै आएको छ । उनीहरूले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको शिथिलताले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति ५० प्रतिशतसम्म ऋणात्मक भएको बताउने गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ पनि आयकर ऐन–२०५८ का अधिकांश प्रावधानहरू स्पष्ट नभएकै कारण अन्तःशुल्क, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूतप्रभावी दायित्व देखापरेको भन्ने रहेको छ । सो भेटमा चेम्बरले समेत सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अविलम्ब पहल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू पीडित भएको उनीहरूले विवरण समेत प्रस्तुत गरेका थिए । चेम्बरले विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा विवाद नआउने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ । बजेट निर्माणका सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव लिन गत शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले करका दर हेरफेरका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गरी उनीहरूका सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने उहाँको भनाइ थियो । करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जेगर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको कुराको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री पुनले यसअघि नै पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको खुलासा पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र महिला उद्यमीसँग पनि छिट्टै छलफल गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभएको थियो ।

मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने उहाँको भनाइ थियो । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धि चार दशमलव २३ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले त्यसको कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने बताउने गर्नुभएको छ । गत माघमै बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयगत सिलिङका आधारमा बजेट बनाउने तयारी गर्दागर्दै अर्थमन्त्री परिवर्तन गरिएको थियो । जसले गर्दा पनि बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाई परेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तीन दशमलव ८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले तीन दशमलव तीन र एसियाली विकास बैंकले तीन दशमलव छ भनेको भए पनि सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा चार दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गर्दै आएको छ । तर कसरी भन्ने कुरामा विवादहरू रहेका छन् । गत साता एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशको इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव एक प्रतिशत हुने जनाएको थियो । कोषले गत असोजमा आफैँले गरेको पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान एक दशमलव नौ प्रतिशतले घटाएर अनुमान सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । तर त्यसलगत्तै आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले नेपालको आर्थिक वृद्धि चार दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने दाबी दोहो¥याउनु भएको थियो । हालको अवस्थामा नेपालका लागि विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र, श्रम बजारको अवस्था, श्रमशक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत तथा भू–राजनीतिमा टेकेर आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । खासमा नेपालले आफू विश्व अर्थतन्त्रका दुर्ई उदीयमान हस्ती मानिएका भारत र चीनबीचमा रहेकाले उनीहरूको बजारको अवस्था हेरेर नीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसअघिका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहितको बजेट ल्याउनुभएको थियो ।

हालसम्म प्राप्त अनुमानहरूको अध्ययन विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुग्ने र आधारभूत मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन तीन दशमलव ५४ प्रतिशतले विस्तार हुने बताइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा अनुमानले अर्थतन्त्रमा तीन दशमलव ८७ प्रतिशतको वृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार साढे तीन खर्बले बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो । त्यससँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार उपभोक्ता मूल्यमा ५७ खर्ब चार अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । गत आवमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रहेको संशोधित अनुमान थियो । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न किसिमका आकलनहरू भइरहेका छन् । सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा आर्थिक नीतिमा सामञ्जस्यता आउन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेको माओवादी केन्द्रले बजेटलाई आमूल परिवर्तन गरेर आफ्नै ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सामान्य मात्र हेरफेर गर्न सकिने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी आवको बजेट अझै पनि अन्योलमा रहेको र अर्थमन्त्री माथि विभिन्न दबाबहरू बढिरहेको देखिएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले आगामी जेठ १५ गते सहजै बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेको छ । बजेटमा देखिएको अन्योलताका बारेमा सबै दलले सकारात्मक ढंगले आ–आफ्ना धारणाहरू बनाउनु आवश्यक छ ।